कंलकी, जडीबुटी, बल्खु, बालाजु माछापोखरी, गोगंबु बसपार्कमा टिकट काट्न गएकाहरु अघिल्लो पटकभन्दा दुई सयदेखि पाँच सय भाडा बढी तिर्नुपरेको बताउँछन् ।
सरकार भन्छ,‘सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छैन ।’ सरकारले भनेजस्तै साँच्चै भाडा बढेको छैन त ? दशैंमा घर जान लागेका एक यात्रु सुनाउँछन्,‘एक महिनाअगाडि जाँदा १४ सय तिरेको, अहिले १८ सय ।’ चाबहिलस्थित टिकट काउण्टरबाट बाहिर निस्किँदै गरेका यात्रुले टिकट देखाउँदै भने,‘ओखलढुंगाको टिकट काटेको । बल्लतल्ल ३० गतेको दियो, त्योपनि पछाडि सिटको । अघिल्लोपटक जाँदाभन्दा चार सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्यो ।’
अन्य यात्रुको गुनासो पनि उस्तै छ । कंलकी, जडीबुटी, बल्खु, बालाजु माछापोखरी, गोगंबु बसपार्कमा टिकट काट्न गएकाहरु अघिल्लो पटकभन्दा दुई सयदेखि पाँच सय भाडा बढी तिर्नुपरेको बताउँछन् । सरकारले गाडीभाडा नबढाएको होला तर काउण्टरले बढी असुलिरहेको छ । खोइ त अनुगमन ? दशैंमा यात्रुलाई मर्कामा पारिएको छ । विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट दिइएको छैन ।
पुरै भाडा असुलउपर गरिएको छ । नक्कली सिटको पनि टिकट काटिएको छ । सुटकेशलगायत सामानको पनि छुट्टै रकम असुल्ने क्रम जारी छ । टिकटमा यात्रुको नाम लेखिएको छ । तर, गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? गाडी नम्बर कति हो ? चालक र साहुको नाम के हो ? च्यान्सिस र इञ्जिन नम्बर कति हो ? टिकटमा यी विवरण खुलाइएको छैन । यात्रुलाई आफूलाई कस्तो गाडीमा लगिँदैछ ? जानकारी छैन ।
सरकारले रुट पर्मिट खुला गरिसकेको अवस्थामा अब काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा गुडिरहेका थोत्रा गाडीमा यात्रुलाई जिल्ला पठाइन्छ । जुन गाडी २३ देखि ३५ वर्ष पुरानो छ । पटके काट्ने यातायात कार्यालय हिजोदेखि बन्द भएको छ । पूर्णिमाको भोलिपल्टसम्म ती कार्यालय बन्द रहने जानकारी दिइएको छ । राज्यले राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय नै बन्द गरेको छ ।
जिल्लाभर जाने प्रायःजसो जम्बो हायस र माइक्रोबसको पर्मिट छैन । ती गाडी पटकेको भरमा चलिरहेको थियो । हिजोबाट त पटके पनि काट्नुपरेन । कति आनन्द । साना गाडीहरु सिन्धुलीको पटके काटेर झापासम्म पुग्थे । त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्न नसकेको सरकारले दशैं भन्दै जता जान पनि छुट दिएको छ । त्योपनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नबुझाई ।
राज्य र सरकारी कर्मचारी नै यस्तो भएपछि देश कसरी बन्छ ? कानुनले रुट पर्मिटविपरीतको सडकमा गाडी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएमा इन्स्योरेन्स नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात, सार्वजनिक यातायातले काठमाडौं उपत्यकाको निश्चित रुटमा चल्नेगरी रुट पर्मिट भएको छ । त्यसबाहेक अन्य रुटमा चलाउँदा दुर्घटना भयो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिँदैन ।
यात्रुको ज्यान जाँदापनि आफन्तले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । पटके काटेको हकमा क्षतिपूर्ति पाउँछन् । सरकारले रुट पर्मिट खुला गरेर नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार खोसेको छ । रुट पर्मिट खुलाएपनि कमसेकम पटके लिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । उपत्यकामा चल्ने गाडीहरु विभिन्न जिल्ला गएपछि यात्रुहरुलाई समस्या भएको छ । हिजोदेखि उपत्यकामा गाडीको अभाव देखिन थालिसकेको छ ।
सडकमा गाडी एकदमै पातलो छ । यात्रुलाई अहिले नै घण्टौं कुर्नुपर्ने, ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । सोही वर्ष फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष ११ महिना पुगेको सवारी साधनको लगतकट्टा गर्छन् र निजी नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्छन् ।
ती गाडी स्कूलमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग हुन्छ । त्यस्ता गाडीका कारण पोखरामा हालै अप्रिय घटना भयो । विद्यार्थीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो । कतिपय निजी स्कूलले ती गाडी सस्तोमा किन्छन्, कतिपयले भाडामा लिन्छन् । अनि यस्ता दुर्घटना भइरहन्छ, विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाइरहन्छन् । सरकारले निजीको हकमा पनि २० वर्षे लागू गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार त्यसमा चुक्यो ।
जसको मूल्य अबोध विद्यार्थीहरुले चुकाइरहेका छन् । अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तान कस्तो गाडीमा चढेका छन् ? गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? सोधीखोजी गर्दैनन् । स्कूलको गाडीहरु भटाभट दुर्घटनामा परेर विद्यार्थीले ज्यान गुमाइरहँदा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग के हेरेर बसेको छ ? थोत्रा गाडी चलाउने स्कूललाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?
बस फिका नाममा चर्को शुल्क असुल्ने अनि थोत्रा गाडीमा हालेर भीरबाट खसालेर मार्ने ? स्कूलमा चल्ने गाडीको भाडा सरकारले तोकेको होइन । स्कूल आफैंले मनलाग्दी भाडा लिइरहेको छ । त्यसमा नियमन हुन सकेको छैन । स्कूलले प्रतिविद्यार्थी पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म गाडी भाडा लिएको पाइन्छ । बसमा २० देखि ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको हुन्छ । आम्दानी पनि मासिक लाखौं हुन्छ ।
तर, आम्दानी र लगानीकै कर तिरिँदैन । पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटको बसको हकमा पनि यही अवस्था छ । सरकार भाडा नतोक्ने, बसहरु मनलाग्दी भाडा उठाउने । न राज्यलाई कर नै तिरेको पाइन्छ । रुट पर्मिट, जाँचपास, प्रदूषण केही पनि गर्दैन स्कूल र हरियो नम्बर प्लेटको बस । पर्यटन विभागलाई हरियो प्लेटको बसमा भइरहेको ठगीमा कुनै चासो छैन । दशैं जाने क्रम बढेसँगै हिजो ट्याक्सीहरुलाई भ्याइ नभ्याइ थियो ।
यात्रुहरुलाई बस स्टेशन पुर्याउन ट्याक्सी भ्याइ नभ्याइ गरेर दौडिरहेको थियो । बा २ ज ३६९३ नम्बरको ट्याक्सीले घट्टेकुलोबाट नयाँ बसपार्क जान १५ सय रुपैयाँ मागिरहेको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । दशैंकै मौका छोपेर ट्याक्सीहरु यात्रु रिजर्भ लिएर जिल्ला जान्छन् । अघिपछि पाँच हजार उठाउने बाटोमा १५ देखि २० हजार असुलिन्छ । सरकारले लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन ।
उपत्यकामा करोडबराबर जनसंख्या हुँदा कालो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या ९ हजार छ । एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या जम्मा २०७ वटा छ । पटकपटक कालो र हरियो प्लेट, फो स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने माग भएपनि सरकारले सुनेको छैन । २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट २० लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँथ्यो । यात्रुले सहज र सुलभ रुपमा यातायात प्रयोग गर्न पाउँथे । नागरिकले रोजगारी पाउँथे । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान छैन । नागरिकले सहज रुपमा सवारी नपाउँदा सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिएको छैन । हिजो आइतबार सल्लाघारीमा खसी र च्याङ्ग्रा किन्न सेतो नम्बर प्लेटको गाडी ल्याइएको थियो ।
इन्धनको खपत घटाउन भन्दै सरकारले आइतबार बिदा दियो । तर, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले त्यसको दुरुपयोग रोकेका छैनन् । दुई दिन बिदा भएपछि झन् फाइदा भएको छ । बिदामा त्यही गाडीमा घुम्न गयो । त्यही गाडीमा दशैंमा सरकारी कर्मचारीहरु घर जान्छन् । सामान किन्न पनि सरकारी गाडी लिएर जान्छन् । तर, कसले अनुगमन गर्ने ? यातायात व्यवसायी सर्वसाधारण लुट्ने, सरकारी कर्मचारी जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने ।
तिनलाई कसले रोक्ने ? बालेन सरकारले के के न गर्ला भनि जनताले १८२ सिटमा जिताए । तर, अहिले थकथकी मान्नुबाहेकको विकल्प छैन । जे सोचिएको थियो, त्यस्तो केही भएन ।
अनुसा थापा
