एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
एउटै घरमा करोडौं रकम लगानी गरिएको हुन्छ । घर भाडामा लगाएरै मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ । तर, राज्यले के पाउँछ ? कानूनतः घर भाडामा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर उपेन्द्र बुढथापाले नरेश भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुढथापाले प्रतिष्ठानमा सीप र क्षमताभन्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा
सेवामा रहँदा धेरैजसो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन् । घुस खान्छन् । अकुत सम्पत्ति जोड्छन् । तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर राखिएको हुन्छ । बहालावाला कर्मचारीलाई मासिक
मीनबहादुर गुरुङ, शेखर गोल्छा, चन्द्रप्रसाद ढकाल, चौधरी ग्रुप, विशाल गु्रप, दुर्गा प्रसाईं, एमाले नेता महेश बस्नेत, कांग्रेस नेता दीपक खड्कालगायतले यस्तै कमसल धितो राखेर बैंकबाट
भाटभटेनीसँगै विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् । उद्योगीहरुले विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता तिरेका छैनन् । यता, कर तिरेपनि पर्याप्त तिरिएको छैन
पन्ध्र दिनमै तलवआउने खवरलेपरिवार खुसी छतलव थाप्ने गनेलाईयो खवरलेभूईँचालो गएको छजति छिटो तलव थाप्योउति बढी शाहुले घेर्ने छन्किनकी बिचारात्यो गनेको तलवबढेको होइन नी ? जहिले
केही दशकअघिसम्म हामी नेपाली गर्वका साथ भन्थ्यौं, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । दुर्भाग्य, अहिले विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न रोकिदिने हो भने हामी भोकभोकै मनुपर्ने
बालेन सरकारले न छिमेकले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिरहेको छ न त देशभित्रै अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति । सरकार अलमलमा छ कि काम गर्नै चाहँदैन
राज्यले कडा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न नसक्दा आज देशको यो अवस्था बनेको हो । बालेन सरकारले कि यही समितिलाई सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो
इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर, बैंक, वित्तिय संस्थाद्धारा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशित सेयर दलालहरुले मूल्य बढाएर ३५ सयसम्ममा बेचे । यद्यपि, सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा भने
