कसैले कसैको सम्पत्ति लुट्यो, तोडफोड गर्यो, आगो लगायो वा कसैलाई कुट्यो, धम्कायो भने पीडित पक्षले जाहेरी दिन पाउँछ। कानुन आफ्नो हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन। कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ वा राजस्व लुटेको छ भने उसलाई कानुनी माध्यमबाट सजाय दिलाउनुपर्छ।
कुनै पनि बहानामा सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्न पाइँदैन। न नेतामाथि नै कुटपिट गर्ने अधिकार कसैलाई छ। तर, भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा कानुनको चरम उल्लंघन गरियो। सयौंको संख्यामा सरकारी भवन र गाडी जलाइएको छ। त्यसैगरी, व्यक्तिको निजी घर, उद्योगमा पनि क्षति पुर्याइएको छ।
अधिकांश नेताको घरमा आगजनी गरिएको छ। पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई रक्ताम्म हुनेगरी कुटियो। उनको टाउकोमा १४ टाका लगाउनुपरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमतीलाई घरभित्रै जलाइयो। एउटा हात काटिएकोमा उनी अहिले पनि उपचाररत छिन्।
तीन प्रहरीलाई कुटिकुटि मारिएको छ। आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अराजक र आपराधिक भीडले प्रहरीले हत्या गरेका हुन्। सो आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो भने हजारौं घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये ४५ जना शहीद घोषणा भएका छन्। सेनाको गोली लागेर जेलभित्र ज्यान गुमाएका कैदीबन्दीहरूलाई सरकारले विभेद गरेको छ।
एउटाको आन्दोलनमा अर्कोले ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति पनि छुट्याएको छ। आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने र आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू अहिले पनि बाहिर छन्। नेपालमा कानुनी राज्य छ। कानुनको पालना गर्नु नेतादेखि नागरिकसम्मको कर्तव्य हो।
तर, सो दुई दिने घटनामा देशमा कानुन नै छैनजस्तो गरियो। जता मनलाग्यो, त्यता आगो झोस्दै हिँडियो। त्यति मात्र होइन, ज्यान लिनेसम्मका काम भए। यद्यपि, उजुरी हाल्नमा भने सबैले आलटाल गरिरहेका छन्। सरकारी सम्पत्ति जनताले तिरेको करले निर्माण भएको हो। त्यो जनताको सम्पत्ति हो।
जनताको सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याइएको छ। अनि उनीहरूले उजुरी हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। अनि मात्र अर्कोचोटिबाट त्यस्ता अराजक हर्कत गर्नबाट डराउँछन्। सरकारी निकायहरूले उजुरी नदिने हो भने त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू कारबाहीबाट जोगिन सक्छन्।
उनीहरूको मनोबल झनै बढ्छ। जो जसको सम्पत्ति क्षति पुगेको छ, उसले उजुरी हाल्नुपर्छ। उद्योगी, व्यापारी, व्यक्ति, नेताहरूले धमाधम उजुरी दिनुपर्छ। प्रहरीलाई त्यस्ता आपराधिक व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सघाउनुपर्छ। आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालय निशानामा पर्यो।
ती सञ्चारमाध्यम पनि प्रहरीकहाँ जान ढिलो भइसकेको छ। किनकि, हरेकपटक आन्दोलन हुँदा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयलाई टार्गेट बनाइन्छ। यसरी सञ्चारकर्मीले कसरी काम गर्ने? कसरी समाचार लेख्ने? आन्दोलन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले डराउनुपर्ने अवस्था सञ्चारकर्मीलाई भएको छ। अर्कोतिर दर्जनौं पार्टी कार्यालय जलेको छ।
तर, ती पार्टी कार्यालयले पनि उजुरी दिएका छैनन्। यत्रो घटना हुँदासमेत कसैले उजुरी नदिनुको कारण के? यदि कसैले उजुरी नै नदिने हो भने देशमा प्रहरी प्रशासन किन चाहियो? कानुन किन बनाउनुपर्यो? अदालत र न्यायाधीश किन चाहियो? जसले जे मनलाग्छ, त्यही गरे भइहाल्यो।
कानुनविपरीत काम गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो चरण उजुरी हो। उजुरी दिइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। अनि मात्र दोषी को भनेर भेटिन्छ। सरकारी निकाय, पार्टी, व्यवसायी, उद्योगी, नेताहरू उजुरी दिन नतात्नुले शंका उत्पन्न गराएको छ।
त्यत्रो क्षति भएको छ, तर उजुरी दिन जाँदैनन्। नेपालमा अहिले पनि २०७२ कै संविधान कायम छ। सो संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ। संविधानबमोजिम देशमा प्रहरी प्रशासन र अदालत छ। संविधानले कसैले कसैको सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ। तर, कारबाही गर्न किन हिच्किचाइँदैछ? अपराध गर्नेहरूलाई अहिले कानुनको दायरामा ल्याउन नसकेमा देशमा अराजकता मच्चाउनेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ। नागरिकले जनधनको सुरक्षाको महसुस गर्न सक्दैनन्। एउटालाई समूहलाई रिस उठ्यो भनेर अर्काको सम्पत्तिमाथि आगो लगाउँदै हिँड्यो भने देशको हविगत के हुन्छ?
जनता यहाँ बस्न सक्छन्? यहाँ उद्योग, व्यवसाय चल्छ? देशमा कानुनी राज्य भएको महसुस हुन्छ? अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति हुँदैन, सजाय हुन्छ। जस–जसले सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाएका छन्, व्यक्तिको ज्यान लिएका छन्, उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन आवश्यक छ।
अनि मात्र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको चेत खुल्छ। पछिल्लो समय नेपाली समाज अराजकताको बाटोतिर गइरहेको छ। जसले अराजक गतिविधि गर्छ, उसैको यहाँ वाहवाही हुन्छ। तर, देश त्यसरी चल्दैन। सुशासन र सुरक्षित देश बनाउनका लागि कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ।
कानुन कमजोर भयो भने आपराधिक जत्थाहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ। त्यसैले यसमा सरकार सचेत होस्। सरकारले यिनीहरूलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने नेपालमा कसैले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्। विदेशी त आउँदैनन्, नेपाली पनि यहाँ बस्दैनन्। व्यवसायीले पनि व्यवसाय गर्दैनन्।
त्यसो भयो भने देश कसरी चल्छ? नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल १७ हजारको ज्यान लिएर र खरबौंको सम्पत्ति ध्वस्त पारेर तीन पटक प्रधानमन्त्री भए। बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने। अहिले पनि त्यहीँ गर्न खोजेको? राजनीतिक मुद्दा भन्दै अपराध गर्नेहरूलाई छुट दिँदै जाने हो भने जनता यहाँ बाँच्न सक्दैनन्।
जनताले तिरेको करले बनेको सम्पत्ति आन्दोलनको नाममा ध्वस्त भइरहन्छ, निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगिरहन्छ। अपराध गर्नेलाई जोगाउनेहरू पनि अपराधी नै हुन्छन्। त्यसैले भटाभटी जाहेरी दिऔं। अपराध गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरौं। नत्र देशमा कहिले शान्ति आउने छैन।
कहिले कुन समूहले आन्दोलन गर्छ, कहिले कुन। जनताको सम्पत्ति ध्वस्त भइरहन्छ, जनताको ज्यान गइरहन्छ। यदि सरकारले कानुनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने फागुन २१ गते चुनाव गर्नुको औचित्य छैन। किनकि, चुनावपछि आउने जनप्रतिनिधिले कानुन नै बनाउने हो।
त्यही कानुन प्रहरी र अदालतले कार्यान्वयन गर्ने हो। कानुन कार्यान्वयन नगरीकन अपराधीहरूलाई खुलेआम छाडिदिने हो भने चुनाव गर्न आवश्यक छैन। भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिन सकेन। तर, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई अहिले त समातेर कारबाही गर्न सक्छ होला?
सरकारले दुई दिने घटनामा सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाहरूले उजुरी दिऔं भनेर सूचना जारी गरिदिनुपर्यो। सरकारले पनि धमाधम उजुरी दिनुपर्यो। जनताको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। क्षति पुर्याउनेले उन्मुक्ति नपाउन्। सरकारले देशमा शान्ति–सुरक्षा छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। नत्र देश डामाडोल अवस्थामा पुग्छ।
यसमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर बनोस्। उनलाई जेनजीले प्रधानमन्त्री बनाएका होलान्, तर कानुन तोड्नेलाई छुट दिने अधिकार उनलाई पनि छैन।
अनुसा थापा
भक्तपुर
