नयाँ आएका अर्थमन्त्री खनालले पनि त्यो रकम उठाउलान् जस्तो छैन। गुरुङ मात्र होइन, हजारौं व्यवसायीले राजस्व तिरेका छैनन्। वर्षौंदेखि ती व्यवसायीले राजस्व छलिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले सो राजस्व उठाउन तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हो। तर, उनी पनि पुरानै नेताहरूको सोचअनुसार चलेको देखिन्छ।
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय। तीन तहको सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरू जनताका लागि जनताबाट चुनिएका व्यक्ति हुन्। पद हेरेर उनीहरूले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन्। सरकारी गाडीलगायत अन्य सेवासुविधा भिन्दै छ।
मुलुकमा संकट आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएसँगै २७५ जना सांसद बेरोजगार भएका छन्। यता, तीनै तहको सरकारमा लाखौं कर्मचारी छन्। निजामती त भइ नै हाले, सँगै करार र ज्यालादारीका कर्मचारी पनि उत्तिकै छन्।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निकटका व्यक्ति, आफन्तलाई करार र ज्यालादारीमा राखेका छन्। एक जनाले भ्याउने कामका लागि २५–३० जना राखिएको छ। उनीहरूको पनि तह कायम गरिएको छ। तहअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि ६० हजारसम्म तलब बुझ्छन्। उनीहरूले पनि निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउँछन्।
पोशाक, उपचार खर्च र चाडपर्व पेश्की उनीहरूलाई पनि दिइन्छ। कानुनबमोजिम करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउन पर्छ। गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा कर्मचारीलाई तीन हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाउने उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाउने भनिएको छ। आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै ज्यालादारी र करारका कर्मचारी सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले महँगी भत्ता दिनु भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।
सो आदेशबमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले महँगी भत्ता दिने भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्तलाई पोस्न राज्यमाथि आर्थिक भार थपिरहँदा उनीहरूलाई महँगी भत्ता पनि दिनुपर्दा राज्यलाई कति भार पर्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने करार र ज्यालादारी कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन।
‘दिन कटाउने र मान पचाउने’ बाहेक उनीहरू केही नै गर्दैनन्। जसका कारण सरकारी सेवाप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित हुँदै गएका छन्। कर्मचारी हेर्यो भने उप्रोमाथि थुप्रो छन्, काम हेर्यो भने कछुवा गतिमा हुन्छन्। जनताले तिरेको कर मात्र दुरुपयोग भइरहेको छ। भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको फरकमा दुई वटा यातायात कार्यालय छ।
एउटा सिर्जनानगरमा छ भने एउटा राधेराधेमा। एउटा यातायात कार्यालयबाट अर्को यातायात कार्यालयमा पुग्न १० मिनेट पनि लाग्दैन। ती यातायात कार्यालयले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा घरधनीलाई बुझाउँछ। दुईटा यातायात कार्यालयले महिनामा ६ लाख त भाडा नै तिर्छ।
जबकि, त्यो घर २० हजारमा पनि भाडामा जाने खालको छैन। कर्मचारी पनि त्यस्तै ओइरो छन्। कार्यालय आउँछन्, यताउता हल्लिन्छन् अनि घर फर्किन्छन्। कर्मचारी धेरै छन्, काम छैन अनि के गर्नु? जनताले तिरेको करको ती यातायात कार्यालयमा चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए। उनले पद छोडेपछि सुशिला प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको सरकारमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन्। उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै टुक्रे आयोजना काटिदिए।
रोचक प्रसंग के भने, उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधा छोएनन्, जनतालाई छुट्याएको बजेट मात्र काटिदिए। पुल, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी बन्ने बजेट काटिएको छ। खोलामा एउटा झोलुङ्गे पुल बन्यो भने हजारौंले ओहोरदोहोर गर्छन्। गाउँबासीलाई कति फाइदा पुग्यो?
तर, उनले त्यो हेरेनन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब काट्ने, पेन्सन सिस्टम हटाउने, सरकारी खर्च कम गर्ने, बैठक भत्ता हटाउने, वृद्धभत्ता हटाउने, घण्टाको हिसाबले तलब दिने निर्णय गरेको भए राज्यलाई कति फाइदा पुग्थ्यो? दुई वर्षमा देशले मुहार फेर्थ्यो। अहिले सबैभन्दा बढी रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधामा सकिरहेको छ।
महिनाभरि तलब दिने सिस्टमले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ। काम गरे–नगरेपनि खुरुखुरु कर्मचारीको खातामा महिना मर्नेबित्तिकै तलब हालिदिनुपर्छ। सरकारले घण्टाको तलब दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने धेरै रकम बच्छ। अर्कोतिर, देशमा धेरै अनावश्यक सरकारी कार्यालय छ।
कार्यालयको औचित्य छैन, कर्मचारी भने सयौं छन्। त्यस्ता कार्यालयलाई हटाउन सकेमा धेरै रकम बच्थ्यो। देश यतिबेला विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। अनपेक्षित मानवीय र भौतिक क्षति देशले खेप्नुपरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिहरु जल्दा राज्यलाई खर्बौँको नोक्सानी भएको छ।
ती सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्नका लागि राज्यसँग स्रोत छैन। यस्तोमा नयाँ बनेका अर्थमन्त्रीले कहाँ–कहाँबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ? भनेर हेर्ने हो। जनताको बजेट काट्ने होइन। पुल, स्वास्थ्य चौकी, स्कूल अत्यावश्यक भौतिक संरचना हुन्। ती बनाउनैपर्छ। तर, बल्लतल्ल जनताले पाएको बजेट अर्थमन्त्री खनालले सोच्दै नसोचिकन काटिदिए।
हुन त उनी आफैं पनि भूपू सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा नचलाएका होलान्। सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङबाट चार अर्ब ५० लाख राजस्व उठाउन सरकारको नाममा आदेश दिइसकेको छ। यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म त्यो उठाउन सकेको छैन।
नयाँ आएका अर्थमन्त्री खनालले पनि त्यो रकम उठाउलान् जस्तो छैन। गुरुङ मात्र होइन, हजारौं व्यवसायीले राजस्व तिरेका छैनन्। वर्षौंदेखि ती व्यवसायीले राजस्व छलिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले सो राजस्व उठाउन तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हो। तर, उनी पनि पुरानै नेताहरूको सोचअनुसार चलेको देखिन्छ।
अधिकांश घरधनीहरूले घरबहाल कर छलिरहेका छन्। तिनलाई मात्र करको दायरामा ल्याउन सकेमा राज्यलाई कति फाइदा होला? यातायात व्यवसायीले ३२ वटा चीजमा तिर्नुपर्ने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन। त्यो बढाउन पनि उनले राजस्व देखाएनन्।
एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निकास भएको सेयर २ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ। तर, राज्यको ढुकुटीमा जम्मा एक सय रुपैयाँको राजस्व आउँछ। यसमा पनि कडाइ गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। जतिमा किनबेच भएको हो, सोहीबमोजिम राजस्व उठाउने हो भने कति राजस्व उठ्छ?
निजी गाडीहरूलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ। उनले त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सनमा कर लगाउने, सुन दर्ता र नामसारी गर्नुपर्ने, घरहरू दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गर्नुपर्थ्यो।
त्यति गरे भए, कसैको अगाडि नेपालले हात थाप्न पर्दैन। विदेशी ऋणको भर पर्ने दिनको अन्त्य हुन्थ्यो। सरकार एउटालाई पनि नमार्ने, अर्कोलाई पनि भोको नपार्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तर, नयाँ बनेको सरकारले पनि त्यसो गरेन। अनि अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ? अहिलेको अप्ठेरो घडीमा त रातदिन नभनिकन निर्णय गर्नुपर्ने हो।
तर, उनी आए, मलाई एउटा चालक भए पुग्छ भने अनि हिँडे। यस्तो पाराले देश बन्छ? अर्थमन्त्रीले त अब धमाधम स्रोत खोज्ने हो। विडम्बना, नयाँ अर्थमन्त्रीबाट खासै देश उकासिने देखिँदैन। विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब दिन सकेको छैन।
यस अवस्थामा सक्दो खर्च कटौती गरौं र राजस्व उठाऔं। नत्र देश बन्ने होइन, सकिन्छ। नयाँ सरकार यसमा गम्भीर होस्।
