कुनै पनि मुलुकमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्न पर्दैन। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’ मा भनेजस्तो अवस्था यहाँ छ। बानेश्वरमा भएको शौचालय सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो। सार्वजनिक जग्गा सबै जनताको साझा हो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ। हरेक नागरिकले गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी पाउनुपर्छ। तर, जहाँ निःशुल्क दिसापिसाब त गर्न पाइँदैन, त्यहाँ यस्ता अधिकारको कल्पना गर्नु बेकार छ। सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्नसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने देशमा अन्य अधिकार के निःशुल्क पाइन्छ?
सबै अधिकार पैसावालका निम्ति मात्र हो। गरिबले त दिसापिसाबसमेत गर्न पाउँदैनन्। संघीय राजधानीको मुटुमा नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छ। जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाउने थलो हो त्यो।
तर, त्यहाँ छेउमा रहेको शौचालयले दिसापिसाबको नाममा पैसा उठाइरहेको र पैसा नहुनेहरू दिसापिसाब च्यापेर हिँडेको सांसदहरूले देख्दैनन्। संसद् भवनअगाडि थापागाउँ, अनामनगर, सिंहदरबार जाने बाटोको छेउमा रहेको पिपलबोटनजिकै सार्वजनिक शौचालय छ।
सो शौचालय प्रयोग गरेबापत १० रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ। १० रुपैयाँ नहुने जनताले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। दिसापिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ। सो सडकबाट सांसदहरू दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्छन्। तर, जनताले भोगिरहेको समस्या देख्दैनन्।
प्रश्न उठ्छ–के दिसापिसाब व्यापार गर्ने चिज हो? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका, लुगा लगाएका, सरकारी गाडी चढेका, घरभाडा बुझाएका, उपचार खर्च लिएका सांसदहरूलाई संसद् भवनमा सुविधासम्पन्न शौचालय छँदै छ। उनीहरूले दिसापिसाब गरेको पैसा जनताले तिरिरहेका छन्।
सदन आउँछन्, हाजिर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन्, क्यान्टिनमा गएर खान्छन्, गफिन्छन् अनि बाथरुमको प्रयोग गर्छन्। अहिले संसद् भवन भाडाको घरमा छ। त्यहाँको भाडा जनताले तिरेको करबाट तिर्ने गरिएको छ। त्यहीँ कर तिर्ने जनताचाँहि शौचालय जान नपाएर च्यापेर हिँड्छन्।
उक्त शौचालयनजिकै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छ। जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरू जनताको गुणगान गाएर बस्छन्। जनताका लागि यो–त्यो गर्छौं भन्छन्। दिसापिसाब गरेको त निःशुल्क गर्न नसक्ने सरकारले जनताका लागि अरु के गर्छ?
दिसापिसाब जोकोहीलाई आउँछ। गरिबलाई पनि दिसापिसाब लाग्छ, बेरोजगारलाई पनि। अनि दिसापिसाब गरेको पैसा लिन हुन्छ? पैसा नहुनेहरू कहाँ जाने? सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्ने सांसदहरूले देशको के कुरा उठाउँछन्? यिनीहरू जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्न मात्र आएका हुन्।
जनताले भोगेको समस्या यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। पैसा नहुँदा शौचालयको प्रयोग गर्न नपाउनु न्यायोचित छ? त्यसो त पैसा नहुनेहरूले सडकलाई शौचालय बनाउनुपर्यो। देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनको ७० हजारको पानी खाने, तीन करोडको घडी बाँध्ने, सात लाखको कोट र डेढ लाखको जुत्ता लगाउने।
अनि जनताचाहिँ १० रुपैयाँ नभएर दिसापिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने। कस्तो सरकार हो यो? प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले सोध्छन्, ‘दिसापिसाब गरेको १० रुपैयाँ उठाएर २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिरिन्छ?’ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूले मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब खान्छन्।
तर, सार्वजनिक शौचालय बनाउन सक्दैनन्, निःशुल्क गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि मुलुकमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्न पर्दैन। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’ मा भनेजस्तो अवस्था यहाँ छ। बानेश्वरमा भएको शौचालय सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो। सार्वजनिक जग्गा सबै जनताको साझा हो।
विडम्बना, १० रुपैयाँ नहुँदा शौचालयको प्रयोग गर्न पाइँदैन। सरकारले ठूलाबडाहरूबाट कर उठाउँदैन। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले चार अर्ब ५० करोड राजश्व तिरेका छैनन्। उद्योगीहरूले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सरकारले त्यो उठाओस् न। अनि सरकारले जनताले मान्छन्।
दिसापिसाब गरेको १० रुपैयाँ उठाउने सरकारसँग ठूलाबडाहरूबाट कर उठाउने आँट छ? छैन। किनकि यहाँ राज्यले दबाउने भनेकै जनतालाई मात्र हो। पैसावालहरूको अगाडि त देशको सरकार पनि थर्कमान छ। बालेन्द्र साह मेयर बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
अर्कोतिर, होटल–रेस्टुरेन्टहरूलाई शौचालय सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिएमा नाम टिपाउन पनि भनिएको थियो। चर्चामा आउनका लागि सयौं होटल–रेस्टुरेन्टले नाम टिपाए। खोइ त? कार्यान्वयनमा आएको? नयाँ बानेश्वर वडा नम्बर १० मा पर्छ। त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेको १० रुपैयाँ तिर्नैपर्छ। कि मेयरलाई यो कुरा थाहा छैन?
काठमाडौंमा मात्र होइन, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय भइसकेको छ। पैसा नहुनेहरूले सडकमै दिसापिसाब गर्दछन्। अहिले पनि पुल छेउछाउ त्यस्ता दृश्यहरू प्रशस्तै देखिन्छ।
अनि के–को खुला दिसामुक्त राष्ट्र? सेवा लिन सेवाग्राही सरकारी कार्यालय जान्छन्। ती कार्यालयको शौचालयमा जतिबेला पनि ताला लगाइएको हुन्छ। कर्मचारीहरूले आफूले प्रयोग गरेपछि ताला लगाइहाल्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि शौचालयको प्रयोग गर्न दिँदैनन्।
संघसंस्था, पसले, व्यक्तिहरूले शौचालय प्रयोग गर्न दिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुपर्यो, ‘दिसापिसाब नलाग्ने व्यक्ति कोही छ?’ सरकार आफैंले पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने हो। ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाइदिए जनतालाई धेरै राहत हुन्थ्यो।
यति सामान्य काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई धिक्कार छ। मेयर बालेनलाई देशभरका जनताले राम्रो मेयर भन्छन्। तर, सार्वजनिक शौचालयलाई निःशुल्क बनाउन नसक्ने मेयरलाई कुन मुखले राम्रो भन्नु? महानगरमा पानी पिएको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ। देशमा तीन तहको सरकार छ।
नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्न टनाटन बजेट भएको सरकारसँग सार्वजनिक शौचालय बनाउन पैसा छैन। स्थानीय सरकारले ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यद्यपि, त्यसो गरेको छैन। देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललाई मोजमस्ती भयो, जनतालाई दिसापिसाब गर्नपनि सास्ती भयो।
पानी पिऊन पनि पैसा
देशमा ढुंगेधारा, कुवा, ताल मासिसकेको छ। उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए। राजनीतिक दल र ठूलाबडाको मिलेमतोमा सबै मासियो। ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याइएको छ। खोलानालामा ढल मिसाइएको छ। जसका कारण त्यसको पानी पिऊन अयोग्य छ। पानी प्यास लाग्यो भने अहिले २५ रुपैयाँ ठिक्क पार्नुपर्छ।
त्यति रकम तिरेपछि मात्र एक लिटर मिनरल वाटर पिऊन पाइन्छ। नेपालीको यो नियति बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्। जे–जस्तो भएपनि पञ्चायती व्यवस्थामा घर आएकालाई पानी खान दिइन्थ्यो। अझै बाँस र गाँस पनि सोधिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समाज अमानवीय र असामाजिक बन्दै गयो।
मानवता भनेको के हो? जनतालाई थाहा छैन। नेताहरूले व्यवस्था त फेरे तर जनतालाई मानव बनाउन सकेनन्।
