नेपाल एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो समय विज्ञान–प्रविधि र आधुनिकताको चरम सीमासम्म पुगिसकेको युग हो। संसारले चन्द्रमा मात्र नभई मङ्गल ग्रहमा जीवन सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ।
समुद्रभित्रका अज्ञात जीवदेखि लिएर अन्तरिक्षको गहिराइसम्म अनुसन्धान भइरहेको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने, अझै पनि नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्र, विशेषगरी पश्चिम नेपालका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा परम्परागत सोचमै जकडिएका छन्।
विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, बाटो, खानेपानी, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन, प्राविधिक तालिमजस्ता जीवन परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा मन्दिर संरक्षण, धर्मशाला निर्माण, पूजाआजा जस्ता धार्मिक काममै ठूलो हिस्सा बजेट खर्च भइरहेको छ। यो विडम्बना मात्र नभई भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने खालको नीतिगत कमजोरी हो।
यस्तै एउटा उदाहरण दैलेखकै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–८ मा भेटिन्छ, जहाँ पुरानो इतिहास बोकेको बिन्द्रासैनी उच्च मावि जस्तो सम्भावनायुक्त विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकार र नेताहरूले ६०–६५ लाख रुपैयाँ मन्दिर धर्मशाला बनाउन छुट्याएका छन्।
पश्चिम नेपालको विकास दृष्टिकोण: अतीतमा अड्किएको सोच
पश्चिम नेपालको ग्रामीण समाज अझै पनि परम्परागत सोचमा अड्किएको देखिन्छ। यहाँ शिक्षा भन्दा संस्कार, स्वास्थ्य भन्दा पूजाआजा, रोजगारी भन्दा रीतिरिवाजलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
स्थानीय सरकारले बनाउने वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने आधुनिक विज्ञान र प्राविधिकतालाई पछाडि धकेल्दै धार्मिक आस्थालाई अगाडि ल्याइएको पाइन्छ। स्थानीय नेताहरूलाई लाग्छ, मन्दिर, धर्मशाला वा चौर बनाउन सकियो भने भोट पक्का हुन्छ।
जनताको विकासको नाममा बजेट ल्याएर फेरि त्यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक प्रोजेक्टमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो क्षेत्रको मूल समस्या हो।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्राथमिकता–विपरीत बजेट
नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायलाई आधार मानेर बजेट बनाउनु पर्ने प्रावधान गरेको छ। तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै पालिकाले त्यो आधारलाई बेवास्ता गरेर बजेट बनाउँछन्।
विद्यालय सुधारमा बजेट नगण्य हुन्छ, शिक्षक कम, विज्ञान प्रयोगशाला नभएको अवस्था छ। क्याम्पसहरूमा प्राविधिक विषय पढाउन सक्ने साधन र जनशक्ति छैन। अस्पतालहरूमा सुई–औषधि नपाउने अवस्था छ। खानेपानी योजनाहरू अधुरै छन्।
कृषि उत्पादन आधुनिकीकरण हुने सम्भावना उच्च भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन। तर अर्कोतर्फ, मन्दिर संरक्षण, धर्मशाला, ढुङ्गा–गेट, तोरण बनाउने काममा लाखौँ रुपैयाँ छुट्याइन्छ।
उदाहरण: बिन्द्रासैनी उच्च माविको सम्भावना र धर्मशालाको प्राथमिकता
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–८ मा रहेको बिन्द्रासैनी उच्च मावि लामो इतिहास बोकेको विद्यालय हो। भौगोलिक हिसाबले पनि यो केन्द्रमा भएकाले वरपरका धेरै गाउँका विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँछन्।
यदि यहाँ विज्ञान र प्रविधि, कृषि, प्राविधिक तालिमका कक्षा खोलियो भने यो विद्यालय मात्र नभई पूरा क्षेत्रमा शिक्षा र रोजगारीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो। तर के भयो?
यहाँको विद्यालयलाई आधुनिक प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, प्राविधिक तालिम जस्ता आवश्यकतामा बजेट दिनुको सट्टा स्थानीय नेताहरूले ६०–६५ लाख रुपैयाँ बिन्द्रासैनी माईको मन्दिर धर्मशाला बनाउन छुट्याएका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, के धर्मशालाबाट युवाले रोजगारी पाउँछन्? के मन्दिरको छानाले बच्चालाई विज्ञान पढाउँछ? के ढुङ्गाको गेटले गाउँमा खानेपानी ल्याउँछ?
बजेटको गलत प्राथमिकताले हुने दीर्घकालीन असर
आज मन्दिर बन्यो, भोलि धर्मशाला उठ्यो, नेताले तत्काल तालियाँ पाए। तर ५–१० वर्षपछि के हुन्छ? शिक्षा पिछडिरहन्छ।
विद्यार्थीले प्राविधिक ज्ञान नपाउँदा रोजगारीका लागि भारत, खाडी जानुपर्ने बाध्यता दोहोरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहन्छ। अस्पतालमा उपचार नपाउँदा सामान्य रोगले पनि ज्यान जान्छ। कृषि उत्पादन घट्छ।
खेतबारीमा आधुनिकीकरण नहुँदा युवा विदेश गएर गाउँ बाँझै रहन्छ। आर्थिक विकास र रोजगारी रोकिएर पलायन बढ्छ।
सामाजिक विभाजन अझै गहिरो हुन्छ, किनभने बजेट “धर्मको नाममा” खर्च हुँदा गरिब, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक आवश्यकता पूरा हुँदैन।
यसरी हेर्दा, गलत प्राथमिकताले केवल हालको मात्रै होइन, भविष्यको पुस्ता पनि संकटमा पार्छ।
किन हुन्छ यस्तो?
राजनीतिक लाभ : नेताहरूलाई भोट ल्याउन सजिलो लाग्छ। मन्दिर, धर्मशाला बनाए भोटरले “धार्मिक काम गर्यो” भनेर समर्थन गर्छन्।
परम्परागत मानसिकता : गाउँले जनताले अझै पनि विज्ञानभन्दा देवतालाई प्राथमिकता दिन्छन्।
जवाफदेहीताको कमी : बजेट कहाँ खर्च भयो भन्नेमा नागरिक सचेत नभएकाले नेताहरूले मनपरी गर्छन्।
सामाजिक दबाब : “मन्दिर बनाउनु पर्छ”, “धर्मशाला चाहिन्छ” भन्ने सामाजिक दबाब धेरै हुन्छ।
सम्पर्क र स्वार्थ : ठेकेदार र नेताले मिलेर सजिलै पैसा खान सक्ने प्रोजेक्ट मन्दिर–धर्मशालामा हुन्छ।
के गर्न सकिन्छ?
जनस्तरको सचेतना बढाउनुपर्छ, ताकि विद्यालय सुधार, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षा नै वास्तविक विकास हो भन्ने कुरा बुझियोस्।
बजेट पारदर्शिता आवश्यक छ, पालिकाले बनाएको बजेट खुला सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ।
युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ। आधुनिक सोच र नयाँ पहलहरूमा युवाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
कानुनी व्यवस्था कसिलो बनाउनुपर्छ, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा न्यूनतम प्रतिशत बजेट अनिवार्य होस्।
मिडिया र सामाजिक दबाबमार्फत गलत प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
विज्ञान र प्राविधिकतामा लगानीको आवश्यकता
पश्चिम नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, वनजंगल, जडीबुटी र खनिजजस्ता धेरै सम्भावना छन्। यी सबैलाई उत्थान गर्न विज्ञान र प्राविधिकता आवश्यक छ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक तालिम दिएर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। उद्योगतर्फ स्रोतसाधन प्रयोग गरेर साना–मझौला उद्योग खोल्न सकिन्छ।
यदि यतातर्फ बजेट लगाइयो भने मात्र पश्चिम नेपाल आत्मनिर्भर र सम्पन्न बन्न सक्छ।
पश्चिम नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बजेट विनियोजन गर्दा गलत प्राथमिकता दिइँदैछ। विद्यालय, अस्पताल र रोजगारी सिर्जनाभन्दा बढी मन्दिर संरक्षण र धर्मशाला निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति दैलेखदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्म फैलिएको छ।
यो प्रवृत्तिले तत्काल राजनीतिक लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन हिसाबले यसले पुस्तौँ पुस्तालाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउने, जनतालाई सचेत बनाउने, र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
विज्ञान–प्रविधि र आधुनिकताले अघि बढिरहेको संसारमा अझै पनि “धर्मशाला र मन्दिर” मै बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति पश्चिम नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
यदि समयमै सचेत नभइयो भने, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले फेरि पनि “पछाडि परेको” ट्याग कहिल्यै हटाउन सक्दैन।
