५० मेगावाट विद्युत्को सम्भावनासँगै जुम्लामा आम्दानी, रोजगारी र नयाँ आर्थिक गतिविधिको अपेक्षा; तर स्थानीयको प्रश्न छ, प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानी र प्रभावित समुदायको अधिकार जोगाएर आयोजना कसरी बनाउने ?
जुम्लाको परिचय लामो समयदेखि स्याउ, मार्सी धान, जडीबुटी, हिमाली संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग जोडिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटनको सम्भावना बोकेको गन्तव्यका रूपमा पनि विस्तारै चिनिन थालेको छ। तर अब जुम्लाको विकास बहसमा अर्को सम्भावनाले प्रवेश गरेको छ, गिडीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना।
तातोपानी गाउँपालिकाको -४ स्थित गिडीदह, गिडीखोला क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले करिब ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययनपछि उत्पादन क्षमता अझ बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याइएको छ।
तर जुम्लामा अहिले बहस कति मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्नेमा सीमित छैन। बरु प्रश्नहरू धेरै गहिरा छन्, आयोजना बनेपछि स्थानीयले के पाउँछन् ? रोजगारी कसले पाउँछ ? प्रभावित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? गिदीदहको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? खानेपानीका स्रोतमा असर पर्छ कि पर्दैन ? जुम्लाको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर बन्ने आयोजना वास्तवमै जुम्लावासीको समृद्धिसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ?
यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयासस्वरूप जुम्लामा आयोजना प्रवर्द्धक र सरोकारवालाबीच बृहत् समन्वय तथा परिचयात्मक कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, पूर्वमन्त्री, स्थानीय नागरिक तथा आयोजना प्रवर्द्धक संस्थाका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर प्रस्तावित आयोजनाबारे छलफल गरे।
कार्यशालाको माहोल हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्थ्यो, जुम्ला विकास विरोधी छैन। बरु जुम्लावासी विकास चाहन्छन्। तर उनीहरूको विकासको परिभाषा ठूलो संरचना, करोडौंको लगानी र मेगावाटको अंकमा सीमित छैन। उनीहरू आफ्नो भूमि, पानी, जंगल, संस्कृति र भविष्य सुरक्षित रहने विकास चाहन्छन्।
पूर्वमन्त्री माधव चौलागाईंले आयोजनालाई जुम्लाको आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर विकासको प्रतिफल सीमित व्यक्ति वा पहुँचवालामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने उनको जोड थियो।
‘हामी आयोजना विरोधी होइनौं,’ उनले कार्यशालामा भने, ‘तर आयोजना जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा यसले कति आर्थिक लाभ पुर्याउँछ, युवाले कति रोजगारी पाउँछन्, स्थानीय कृषि र सिँचाइमा कस्तो प्रभाव पर्छ, वातावरणमा के असर गर्छ, यी विषय सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।’
चौलागाईंले जुम्लाको आर्थिक संरचना अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो पूर्वाधार आयोजना जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसर बन्न सक्ने बताए। उनका अनुसार आयोजना निर्माणको नाममा केवल बाहिरबाट कामदार ल्याउने र स्थानीयले धुलो, धुवाँ तथा वातावरणीय असर मात्र भोग्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
‘हाम्रो युवाहरू रोजगारीका लागि गाउँ छाडेर नेपालका विभिन्न सहर र विदेश जान बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘यदि यति ठूलो आयोजना जुम्लामा बन्ने हो भने यहाँका युवालाई सीप, रोजगारी र अवसर दिनुपर्छ। आयोजनाको लाभ जुम्लाको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ।’
उनले जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बाँधको सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक रहेको बताए। विश्वका विभिन्न मुलुकमा बाँध दुर्घटनाबाट भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको उदाहरण स्मरण गर्दै उनले प्राविधिक अध्ययन, भूगर्भीय अनुसन्धान र निर्माण गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताए।
प्रारम्भिक छलफलमा करिब ५० मिटर उचाइको बाँध निर्माणको सम्भावनाबारे चर्चा भएको थियो। चौलागाईंका अनुसार प्रस्तावित संरचना प्राविधिक रूपमा असम्भव वा असाधारण होइन, तर हिमाली भूगोलको संवेदनशीलता बुझेर विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
‘बाँध बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन,’ उनले थपे, ‘त्यो सय वर्षसम्म कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हो।’
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले आयोजना स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाको दृष्टिकोण जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरलाई स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने हुनुपर्छ।
‘हाम्रो भूगोल र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना बन्ने हो भने त्यसको प्रतिफल पनि स्थानीय जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक बन्यो भने गाउँलेलाई पनि सुविधा हुनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना भयो भने स्थानीय युवाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, बजार बढ्यो भने स्थानीय उत्पादनले ठाउँ पाउनुपर्छ।’
उनले आयोजना निर्माणसँगै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। जुम्लाका युवालाई सुरुङ निर्माण, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, वेल्डिङ, मेसन, हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा तालिम दिन सकिए आयोजनाले दीर्घकालीन जनशक्ति उत्पादनमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
तातोपानी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाले प्रभावित समुदायलाई आयोजना विकासको अन्तिम चरणमा मात्र सम्झिने परम्परा अन्त्य हुने बताए।
‘मान्छेहरूलाई आयोजना बन्न लागेपछि सूचना दिने होइन, आयोजना सोच्ने चरणदेखि नै सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले के चाहन्छन्, उनीहरूको समस्या के हो, कुन स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ, यसबारे सुरुमै छलफल भयो भने पछि विवाद पनि कम हुन्छ भन्ने मनसायले यो बहस आयोजना गरिएको हो।’
रोकायाले स्थानीय नागरिकलाई क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिका रूपमा नभई परियोजनाको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने गरि समन्वय भइरहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय सेयर, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वको स्पष्ट संरचना सुरुमै तय हुनेछ।
यही विषय कार्यशालाको प्रमुख बहसमध्ये एक बन्यो, स्थानीय स्वामित्व। जलविद्युत् आयोजना नेपालको विकास बहसमा नयाँ विषय होइन। तर धेरै आयोजनाको अनुभवले एउटा प्रश्न बारम्बार उठाउने गरेको छ, प्राकृतिक स्रोत स्थानीयको, आयोजना निजी कम्पनीको र नाफा सीमित लगानीकर्ताको हुने संरचनालाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउने ?
गिडीखोला आयोजनामा पनि सहभागीहरूले प्रभावित समुदायका लागि प्रस्तावित सेयर स्वामित्व पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए। स्थानीय नागरिकलाई सेयरमार्फत वास्तविक स्वामित्व दिने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठ्यो।
स्थानीय तिर्थराज न्यौपानेले आयोजना प्रवर्द्धक आफैले दीर्घकालीन स्वामित्व र लगानीमा रहने चाहना देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। तर स्थानीय सहभागिता अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘लाइसेन्स लिएर अर्को कम्पनीलाई बेच्ने खालको परियोजना होइन भने त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय समुदायको स्वामित्व पनि बलियो हुनुपर्छ। जुम्लाका नागरिकले आफूलाई परियोजनाको दर्शक होइन, साझेदार महसुस गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार स्थानीय नागरिकको सेयर सहभागिता, प्रभावित क्षेत्रको प्राथमिकता र स्थानीय व्यवसायको प्रवर्द्धनले आयोजनाप्रति अपनत्व बढाउन सक्छ।
नेकपा नेता वीरबहादुर कुँवरले गिडीखोला आयोजना प्रारम्भिक रूपमा सम्भावनायुक्त देखिएको बताए। तर राम्रो सम्भावना मात्र पर्याप्त नहुने र कार्यान्वयन क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
‘नेपालमा धेरै आयोजना अध्ययनको चरणमा राम्रो देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत् खरिद सम्झौता, लगानी व्यवस्थापन र निर्माणको चरणमा पुग्दा समस्या आउँछन्। त्यसैले सुरुदेखि नै वित्तीय विश्वसनीयता आवश्यक छ।’
कुँवरले अध्ययन भएर पनि लगानी जुट्न नसक्दा वा प्रवर्द्धक संस्थाको क्षमता कमजोर हुँदा परियोजना वर्षौं अलपत्र पर्ने उदाहरणहरू रहेको बताए।
कार्यशालामा आयोजना प्रवर्द्धक संस्थाको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमताबारे पनि चर्चा भएको थियो। प्रस्तुतीकरणमा आद्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विशेष लगानी कोष व्यवस्थापनका लागि अनुमति प्राप्त संस्थामध्ये एक रहेको जानकारी दिइएको थियो। संस्थाले विभिन्न लगानी परियोजनामा काम गरेको अनुभवसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
सहभागीहरूले जुम्लामा आयोजना विकासका नाममा लाइसेन्स लिएर वर्षौं परियोजना होल्ड गर्ने वा पछि अर्को लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताएका थिए। वास्तविक लगानी जुटाएर निर्माणसम्म जान सक्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।
तर आयोजनाको आर्थिक सम्भावनासँगै वातावरणीय प्रश्न कार्यशालामा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको विषय थियो।
गिदीदह क्षेत्र केवल पानीको स्रोत मात्र होइन। यो प्राकृतिक, पर्यटकीय र सम्भावित जैविक विविधताको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। जुम्लामा पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सक्ने गिदीदहको भविष्य र जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै कसरी अघि बढ्न सक्छन् भन्ने प्रश्नमा सहभागीहरूको विशेष चासो थियो।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्थानीय समुदायबाट लुकाएर वा प्राविधिक दस्तावेजभित्र सीमित राख्न नहुने बताए।
‘ईआईए रिपोर्ट बनेपछि काठमाडौंमा बसेर स्वीकृत गर्ने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘प्रभावित नागरिकलाई बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।’
आचार्यले गिदीदह तथा आसपासको वन, वन्यजन्तु, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदामा आयोजनाले पार्न सक्ने प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्ने बताए।
‘हामीले विकासका नाममा अर्को सम्भावना नष्ट गर्नु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘यदि गिदीदह पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो भने जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको विषय कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ।
जुम्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले पनि विकास आयोजना पारदर्शी, सुरक्षित र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले सुरुदेखि नै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न सके आयोजना निर्माणका क्रममा सम्भावित समस्या कम गर्न सकिने धारणा राखे।
‘ठूला परियोजना बन्ने क्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनताले के पाउँछन् भन्ने प्रश्न सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरण, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, पर्यटन र स्थानीय जीवनमा पर्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ।’
दाहालले गिदीदह क्षेत्रको प्राकृतिक महत्वलाई संरक्षण गर्दै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘विकास र संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी ठान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सही योजना भयो भने दुवैलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ।’
कार्यशालामा खानेपानीको विषयले पनि विशेष स्थान पायो। धौलिगाड तथा आसपासका क्षेत्रमा रहेका खानेपानी स्रोतमा आयोजना निर्माणले असर पार्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता थियो। पूर्वराज्यमन्त्री गोमा गौतम कुँवरले कुनै पनि विकास आयोजना स्थानीय नागरिकको आधारभूत आवश्यकता प्रभावित हुने गरी अघि बढ्न नहुने बताइन्।
‘बिजुली उत्पादन महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘तर मानिसको खानेपानी खोसेर विकास गर्न सकिँदैन। स्थानीय मुहान र पानीका स्रोत सुरक्षित रहने स्पष्ट आधार हुनुपर्छ।’
उनले खानेपानीका स्रोत, पाइपलाइन तथा स्थानीय उपयोगमा रहेका जलस्रोतको विस्तृत नक्सांकन गरेर आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘पछि असर परेपछि क्षतिपूर्ति दिन्छौं भन्नुभन्दा असर नै नपर्ने गरी योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।
आयोजनाका प्रतिनिधि प्रवेशमान प्रधानले प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनका आधारमा प्रस्तावित पावरहाउस र टेलरेस संरचनाले विद्यमान खानेपानी प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी डिजाइनबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पानी फर्काइने स्थान स्थानीय हेडवर्क्सभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहने प्रारम्भिक प्राविधिक अवधारणा छ। यसले प्राकृतिक बहाव र स्थानीय खानेपानी आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर कम गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यसबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताए।
‘अहिले प्रारम्भिक अध्ययनको चरण हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्र, खानेपानी, वन, वन्यजन्तु, जलचर र स्थानीय जीवनमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन हुन्छ।’
उनका अनुसार स्थानीयले उठाएका प्रश्नहरू आयोजना विरोधका रूपमा नभई अध्ययनलाई थप जिम्मेवार बनाउने आधारका रूपमा लिनुपर्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद प्रसाईंले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कानुनी, प्रशासनिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी सुरुङ निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समयमै समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘ठूलो आयोजना निर्माणका क्रममा पछि गएर प्रक्रिया मिलाउने सोच राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक समन्वय सुरुदेखि नै व्यवस्थित हुनुपर्छ।’
उनले स्थानीय समुदायसँग सूचना आदानप्रदान र सरकारी निकायबीच समन्वय निरन्तर हुनुपर्ने बताए।
आयोजनाका प्रतिनिधिले सुरुङ निर्माणका क्रममा आवश्यक परे विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसका लागि प्रचलित कानुनअनुसार नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताएका थिए। महासेनानी राजु केसीले गिदीदह क्षेत्रको प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्वलाई ध्यानमा राखेर विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताए।
‘विकास सुरु भएपछि समस्या खोज्नुभन्दा विकासअघि नै सम्भावित समस्या पहिचान गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा, भूगोल, वातावरण र स्थानीय संवेदनशीलता सबै पक्षको अध्ययन हुनुपर्छ।’
केसीले ठूलो आयोजना निर्माणअघि जोखिम व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने बताए। हिमाली भूगोलमा भूगर्भीय अवस्था, पहिरो, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई समेत परियोजना डिजाइनमा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
गिदीदहको भविष्यबारे बहस गर्दा पर्यटनको सम्भावना छुटाउन सकिँदैन। तातोपानी गाउँपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा गिदीदहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भूगोल र स्थानीय संस्कृतिसँग जोडिएको यस क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाले चुनौती दिन्छ कि नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
तर पर्यटन र जलविद्युत् एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि आयोजनाको डिजाइन वातावरणीय संवेदनशीलतासहित तयार गरियो भने जलाशय, सडक पहुँच र पूर्वाधारले पर्यटनलाई समेत सहयोग गर्न सक्छ। व्यवस्थित सडक, सञ्चार, विद्युत् र आवागमन बढेपछि होटल, होमस्टे र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुन सक्छ।
जुम्लाको स्याउ, मार्सी धान, सिमी, जडीबुटी, स्थानीय परिकार तथा अन्य कृषि उत्पादनले आयोजना निर्माणसँगै बढ्ने बजार र आवागमनबाट फाइदा लिन सक्छन्।
तर यसको उल्टो सम्भावना पनि उत्तिकै छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता नष्ट गरेर बनाइएको आयोजना दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन र वातावरण दुवैका लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यसैले गिदीदहलाई ऊर्जा र पर्यटनको सहअस्तित्वको मोडेल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
जुम्लाको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषि, पशुपालन, सरकारी सेवा र साना व्यापारमा निर्भर छ। ठूलो निजी लगानी र औद्योगिक गतिविधि सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँको पूर्वाधार आयोजना जिल्लामा प्रवेश गर्नु आफैमा आर्थिक गतिविधि विस्तारको संकेत हो।
निर्माण अवधिमा ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह हुन सक्छ। होटल तथा आवास, ढुवानी, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, मजदुरी, प्राविधिक सेवा, यातायात र स्थानीय व्यापारमा माग बढ्न सक्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुम्लाका सभापति मक्करबहादुर भण्डारीले आयोजनाको सम्भावना राम्रो भए पनि समय र लागत व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘परियोजना जति राम्रो भए पनि समयमै पूरा भएन भने लागत बढ्छ,’ उनले भने, ‘लागत बढेपछि वित्तीय दबाब बढ्छ र अन्ततः आयोजना नै समस्यामा पर्न सक्छ।’
भण्डारीले सुरुदेखि नै यथार्थपरक कार्ययोजना, लगानीको सुनिश्चितता र निर्माण समयतालिका आवश्यक रहेको बताए। ‘स्थानीयलाई ठूलो सपना देखाएर आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कहिले निर्माण सुरु हुन्छ, कति समय लाग्छ र कसरी पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।’
नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना धेरै चर्चा हुने विषय हो। तर हिमाली जिल्लाहरूमा बन्ने ठूला आयोजनासँग स्थानीय अधिकार, प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय सुरक्षा र आर्थिक न्यायका प्रश्न पनि उत्तिकै जोडिएका हुन्छन्।
गिडीखोलाको सन्दर्भमा अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानी सुनिश्चितता, विद्युत् बजार, प्राविधिक डिजाइन र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छन्। प्रारम्भिक रूपमा ५० मेगावाट भनिएको उत्पादन क्षमता विस्तृत अध्ययनपछि घट्न वा बढ्न पनि सक्छ।
तर प्रारम्भिक चरणमै सरोकारवालासँग गरिएको संवादले एउटा सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात गरेको छ।
कडा प्रश्न उठ्नु आयोजना विरोध होइन। स्थानीय नागरिकले वातावरण, खानेपानी, रोजगारी र अधिकारबारे प्रश्न गर्नु विकासको अवरोध होइन। बरु यस्ता प्रश्नले आयोजना विकासकर्तालाई अझ जिम्मेवार बनाउन सक्ने वडा अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ।
उनका अनुसार जुम्लाले विगतमा धेरै सम्भावना देखेको छ। स्याउ, जडीबुटी, पर्यटन, कृषि, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा सम्भावना धेरै भए पनि तीमध्ये धेरैको पूर्ण आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुग्न बाँकी छ।
गिडीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि अहिले सम्भावना र प्रश्नको बीचमा उभिएको छ।
यदि यसले प्रभावित समुदायलाई वास्तविक साझेदार बनायो, स्थानीय नागरिकलाई स्वामित्वको अवसर दियो, युवालाई सीप र रोजगारी प्रदान गर्यो, स्थानीय व्यवसायलाई प्राथमिकता दियो, खानेपानी र प्राकृतिक स्रोत सुरक्षित राख्यो, गिदीदहको पर्यटन र जैविक विविधतालाई जोगायो तथा पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्यो भने यो आयोजना केवल ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने संरचना मात्र हुनेछैन। बरु अर्थतन्त्र बदल्ने एउटा नयाँ आधार बन्ने स्थानीय धन बहादुर गौतमले बताए।
उनले भने, ‘यदि आयोजना सफल भएमा जुम्लाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली मात्र पठाउने छैन। त्यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, स्थानीय बजारमा कारोबार बढाउन सक्छ, युवालाई सीप सिकाउन सक्छ र जुम्लाको विकासको नयाँ सम्भावना उजागर गर्न सक्छ।’
तर त्यसका लागि एउटा शर्त अनिवार्य छ, गिडीखोलाको पानीबाट उत्पादन हुने ऊर्जा जति महत्वपूर्ण छ, त्यो पानीसँग जोडिएको जुम्लाको प्रकृति, समुदाय र भविष्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
