माओवादीले पनि देश बनाउने नै आश्वासन दिएर देशबाट राजतन्त्र फाल्यो । १७ हजारको ज्यान गयो, सरकारी सम्पत्ति खरानी पार्यो । अहिले बालेन्द्र र रवि लामिछानेले त्यहीँ गरे । देश बनाउँछौं भन्दै जेनजी उचालेर सरकारी सम्पत्ति खरानी पारियो । बन्यो त देश ? सबैले भनेको त देश बनाउने नै हो ।
देशभर ७५३ वटा स्थानीय पालिका छ । त्यसमध्ये ७४३ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट ल्याएको छ । तर, कुनैपनि पालिकाले बजेटमा आम्दानीको स्रोत खोजेको देखिँदैन । जग्गा नामसारी कर बढाउने, घरबहाल कर वृद्धि गर्ने, व्यापार–व्यवसाय अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसबाट आउने राजश्व वृद्धि गर्ने भनिएन ।
न फर्महरुको राजश्व नै बढाइयो । बरु भोटका निम्ति घटाउने काम भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर १० प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झारेको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोक, दरबारमार्ग, भोटाहिटी र ठमेल एरियामा जग्गाको सरकारी मूल्य आनाको ७६ लाख २० हजार छ ।
तर, यहाँ आनाको पाँचदेखि २० करोडसम्म किनबेच हुन्छ । भक्तपुरको कौशलटारस्थित हाइवे एरियामा पर्ने जग्गाको मूल्य आनाको २१ लाख ६५ हजार तोकिएको छ । यो मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले तोकेको मूल्य हो । सल्लाघारी, चुनदेवीको हाइवेका जग्गा सूर्यविनायक नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, यहाँ जग्गा आनाको एकदेखि डेढ करोडमा किनबेच हुने गरेको छ । राज्यलाई राजश्वमा कति नोक्सानी भइरहेको छ ? यसले पुष्टि गर्छ । न्यूरोड, इन्द्रचोक एरियामा एउटा सटरको २४ लाखसम्म भाडा लगाइएको छ । तर, वडामा पाँच हजारमा ल्याइएको भनि सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
अनि वडाले के आधारमा घरबहाल कर उठाउने ? व्यापारीले मासिक भाडा २४ लाख लाख तिरेका हुन्छन् तर वडामा पाँच हजारको सम्झौता हुँदा राज्यले त्यहीँ पाँच हजारको सात प्रतिशत कर पाउँछ । कोठाभाडा, सटर खरिदबिक्रीमा पनि यसरी नै राज्यलाई झुक्याइएको छ । राज्य पनि आफ्नो आँखा खोल्न चाँहदैन ।
संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट ल्यायो । विगतमा पाँच लाखभन्दा मूनिको कारोबार गर्दा कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसभन्दा माथि व्यापार गर्दा भने कर लाग्थ्यो । नयाँ सरकारले सीमा १० लाख तोकिदियो । अब १० लाखभन्दा मूनिको कारोबार गर्नेलाई राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने छैन ।
न्यूरोडका व्यापारीहरुले एक दिनमै ३५ देखि ४० लाखको व्यापार गर्छन् । सामान्य व्यापारीले पनि दैनिक ५० हजारदेखि लाखसम्मको व्यापार गर्छन् । तर, उनीहरुले व्यक्तिगत खाताबाट कारोबार गर्छन् । कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत खाताबाट कारोबार गर्ने गरिएको हो ।
यसरी कर छली भइरहँदा राज्य राजश्व उठाउन भन्दापनि छुट दिनमै केन्द्रित छ । अधिकांश पसल दर्ता बेगर नै सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यलाई घरबहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनी पसलको दर्ता गर्न दिँदैनन् । अनि राजश्व कसरी उठ्छ ? सरकारले करको दर तोक्ने र उठाउने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ ।
तर, भोटका लागि कर नै उठाउँदैनन् । पालिकाका जनप्रतिनिधि राज्यबाट तलबभत्ता खान्छन् तर कर उठाउँदैनन् । न आफ्नो क्षेत्रभित्र भएको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्छन् । करारका कर्मचारी राखेका छन्, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गरेका छन् । काम नगर्ने जनप्रतिनिधि किन चाहियो ?
स्थानीय पालिका केलाई आवश्यक छ ? देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरु ५० हजारदेखि लाखसम्म तलब खान्छन् । तर, उनीहरुबाट राज्यलाई के फाइदा भएको छ ? गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय पालिका र प्रदेशको कामै छैन ।
पालिका र प्रदेश राखेर जनतालाई के फाइदा भएको छ ? जनप्रतिनिधिले त तलब खाए, साथै आफ्ना मान्छे सल्लाहकार राखेर राज्यको ढुकुटी लुटिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री २९ जना सल्लाहकार राख्ने, मन्त्री १३ । सांसदहरु एक स्वकीय सचिवसहित दुई प्रशिक्षार्थी राख्दैछन् । बुढापाकाले भन्छन् नि,‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु ।’
नत्र त्यहीँ हाड अड्किएर मान्छेको ज्यान जान सक्छ । राज्यको आम्दानी केही छैन, सल्लाहकारको भने लावालस्कर छ । राजश्वको स्रोत खोज्ने हो भने जताततै छ । तर, राज्य खोज्न चाहँदैन । २० वर्ष पुरानो स्क्रयाप गरेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट एउटाले १५ लाखमा बेच्छ, अर्कोले किन्छ, राज्यले राजश्व पाउँछ पाँच सय ।
ट्याक्सी ३५ देखि ५५ लाखमा किनबेच हुन्छ, राज्यले पाउँछ आठ सय । यातायात व्यवसायीले ३२ वटा चीजमा तिर्नुपर्ने कर चार दशकदेखि बढेको छैन । नयाँ ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । राज्यले यति मात्र नियमन गर्न सक्यो भने कति राजश्व आउँछ ?
आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने, सल्लाहकार थुपार्ने । यसरी देश बन्छ ? देश बनाउनका लागि त सर्वप्रथम कर चाहिएला । मुलुकमा ८० हजार करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् । उनीहरुले सरकारीसरह सम्पूर्ण सेवासुविधा पाउँछन् । नपाउने भनेको पेन्सन मात्र हो ।
तर, ती कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन । कामै गर्दैनन् । न निजामती कर्मचारीको काम छ न करार र ज्यालादारीको । एक जनाले गर्ने कामका लागि दुई दर्जन कर्मचारी छन् । अहिले भएकै निजामती कर्मचारी बढी भयो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्यो ।
यो अवधिमा सरकारले तीन खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ । पहिलेकै ऋण ३२ खर्ब छ । जेनजी आन्दोलनमा सरकारी र निजी गरी खर्बौंको सम्पत्ति खरानी भएको छ । सरकारले ती जलेको संरचना छोपेर राखेको छ । पुनःनिर्माण गर्ने पैसा नहुँदा ती संरचना छोपेर राखिएको हो ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब भुक्तानी दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब ड्यु छ । कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । काँग्रेस, एमालेले देश बनाउने नै भनेर पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो ।
माओवादीले पनि देश बनाउने नै आश्वासन दिएर देशबाट राजतन्त्र फाल्यो । १७ हजारको ज्यान गयो, सरकारी सम्पत्ति खरानी पार्यो । अहिले बालेन्द्र र रवि लामिछानेले त्यहीँ गरे । देश बनाउँछौं भन्दै जेनजी उचालेर सरकारी सम्पत्ति खरानी पारियो । बन्यो त देश ? सबैले भनेको त देश बनाउने नै हो ।
तर, किन बनेन ? देश बनाउने नाममा धेरै सत्तामा पुगे । सत्ताको स्वाद चाखे । आफ्नालाई पोसे, मोजमस्ती गरे । तर, देश त जहाँको त्यहीँ रह्यो । देश बन्ने होइन, यस्तै पाराले देश नै नरहने अवस्था बन्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेझैं हिजो विकास भएन भनियो, अहिले देश नै नरहने अवस्था बन्योकै स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भेडा सोचेका छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् हुन् । तर, उनले जनतालाई जादु देखाउन सकेनन् । न उनले पेन्सनमा कर लगाउन सके, न भत्तामा । सरकारले सेयरमा नाफाको मात्रै एक प्रतिशत कर पाउँछ । कुनै व्यक्तिले चार लाखमा सुन किन्छ, अर्कोले बेच्छ तर राज्यले सुको कर पाउँदैन । राजश्व उठाउने र खर्च घटाउनेमा तीनै तहको सरकार असफल !
