कसैलाई पनि रातो मसी प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? जानकारी छैन। उनीहरू मज्जाले हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। रातो कलम खल्तीमा बोकेर हिँड्छन्। कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भने त्यही निकालेर तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्छन्।
अधिकृत दर्जाभन्दा मुनिका सरकारी कर्मचारीले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, मेयर र वडाध्यक्षहरूले सरकारी कागजातमा रातो मसीले हस्ताक्षर गर्छन्। नागरिकताको सिफारिस होस् वा अन्य कागजात, उनीहरूले रातो मसीको प्रयोग गरेको पाइन्छ। वडाध्यक्ष र मेयरलाई रातो मसीले हस्ताक्षर गर्ने कानुनी अधिकार छैन।
कानुनको उल्लंघन भइरहँदा सरकार जनप्रतिनिधिहरूसामु निरीह देखिएको छ। न त कारबाही गर्न सक्छ, न त रोक्नका लागि निर्देशन दिन। जनप्रतिनिधिहरूले मात्र होइन, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रिन्सिपलहरूले पनि रातो मसीले हस्ताक्षर गरेको भेटिन्छ।
कसैलाई पनि रातो मसी प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? जानकारी छैन। उनीहरू मज्जाले हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। रातो कलम खल्तीमा बोकेर हिँड्छन्। कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भने त्यही निकालेर तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्छन्। न कानुन हेर्छन्, न संविधान। यता, निर्वाचन आयोगले पनि जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो हर्कतमा ध्यान दिएको पाइँदैन।
के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो। तर, आयोगले जनप्रतिनिधिलाई केही सिकाएको छैन। सरकारले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। तर, रातो मसीले हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएको छैन। संविधान र कानुनमा जनप्रतिनिधिले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न पाउने कुनै उल्लेख छैन।
तैपनि, उनीहरूले गरिरहेकै छन्। जनप्रतिनिधिले रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन्, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसलाई हेर्दैनन्। त्यही सिफारिसका आधारमा कागजात बनाएर पठाइदिन्छन्। के प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि कानुनको जानकारी छैन ? उनीहरूले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन, कालो मसीले गरेर ल्याउनुस् भन्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा मात्र होइन, मन्त्रालय र विभागहरूमा पनि यो क्रम चलिरहेको छ। सरकारी लेटरप्याडमा जनप्रतिनिधिले रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन्, मन्त्रालय र विभागले बिना जाँच दर्ता गर्छ। सरकारी कर्मचारीहरू पनि कानुनबारे अनभिज्ञ छन्। यहाँ कसलाई कानुनको ज्ञान छ र ?
कानुन थाहा भएकाहरूले त टेर्दैनन्। पहिले काम गर्छन्, अनि अप्ठ्यारो परेपछि कानुन व्यवसायी खोज्न थाल्छन्। देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि यही सूचीमा पर्छन्। हावादारी भाषण गर्न जान्दछन्, तर कानुनले हामीलाई कति अधिकार दिएको छ ? हामीले के गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? उनीहरूलाई थाहा छैन।
प्रत्येक वडा र नगरपालिकामा एउटा समान दृश्य देखिन्छ—कुर्सीमा तौलिया। वडाध्यक्ष र मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय झण्डा हुँदैन, कुर्सीमा तौलिया झुण्ड्याइएको हुन्छ। के जनप्रतिनिधिले कार्यालय आएर नुहाउने हो, तौलिया राख्नलाई ? त्यसरी तौलिया राख्दा कति नराम्रो देखिन्छ। सेवाग्राहीले के सोच्छन् ?
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय पोशाकबारे थाहा छैन। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्ने हो। तर, उनीहरू लगाउँदैनन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पाइन्ट र टिसर्टमा कार्यालय आउन थालेका छन्। भनिन्छ, ‘राष्ट्रिय पोशाक थाहा नहुने आमाले गुन्यू चोलीको ढोंग गर्छिन्। मान्छे बोलाएर भोज खुवाउँछिन्।’
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। उनीहरू ‘राष्ट्रसेवक’ हुन्। कार्यालयमा जो-कोही पनि आउन सक्छन्। विदेशी पाहुनाहरू पनि आउन सक्छन्। राष्ट्रसेवकहरूको काम नेपाली संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो। त्यसैले यस्ता विषयमा उनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ।
हरेक देशमा राष्ट्रिय पोशाक र झण्डाको ठूलो मान्यता हुन्छ। सरकारले महिलाको हकमा सारी-चोलो र पुरुषको हकमा दौरा-सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक मानेको छ। तर, कसैले लगाउँदैनन्। सरकारले हरेक वर्ष सरकारी कर्मचारीलाई दुई जोर कपडा दिन्छ। त्यसमा सारी-चोलो र दौरा-सुरुवाल अनिवार्य गर्न आवश्यक छ।
पछिल्लो समय सांसदहरूले नै पाइन्ट र टिसर्ट लगाउन थालेका छन्। सदनमा धेरै सांसद पाइन्ट र टिसर्टमा देखिन्छन्। राष्ट्रिय पोशाकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू पश्चिमा पोशाकको प्रचार गरिरहेका छन्। सांसदहरूलाई पनि राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा धेरै सुधार आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ। बेलुका ५ बजेसम्म जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। तर, कसले अनुगमन गर्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई मनलाग्दी गर्न छुट छ। जे लगाएर गए पनि ठीक, जति बजे कार्यालय पुगे पनि ठीक। नियामक निकाय चुपचाप रमिता हेरेर बस्छ।
पैसा पाए जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तुरुन्तै काम गरिदिन्छन्। बिहान होटल-रेस्टुरेन्टमा भेट्छन्, सेटिङ मिलाउँछन्। अनि कार्यालय पुग्नेबित्तिकै काम गरिदिन्छन्। आफ्ना कार्यकर्ता वा नजिकका मान्छे भए जनप्रतिनिधिले ठाउँ र समय हेर्दैनन्, जहाँ पनि सिफारिस गरिदिन्छन्। तर, कार्यकर्ता नभए नागरिकताको सिफारिसका लागि पनि विभिन्न बहाना बनाउँछन्। एउटा नागरिकताका लागि कति हैरान गर्छन् ? बयान गर्न सकिँदैन।
भक्तपुर नगरपालिकामा यस्तै उदाहरण छ। आफ्नो पार्टीलाई भोट नदिएको भन्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक वडाध्यक्षले स्थानीयलाई नागरिकताको सिफारिस दिएनन्। पछि विभिन्न निकाय गुहारेर उनले नागरिकता लिए।
कानुनले दिएको अधिकार पाउन जनताले कति हण्डर खानुपर्छ ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अर्को पार्टीको थाहा पाएपछि जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणलाई हैरान गर्छन्। सहजै हुने काममा पनि अड्काउँछन्। देशमा भएको सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा बेचेर खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले रातो पासपोर्ट बेचेर खाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि जनताका सेवक होइन, भूमाफिया र दलाल हुन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि भूमाफिया छन्। उनीहरू आफैं जग्गा प्लटिङ गर्छन्। जसले गर्दा अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण भएको छैन। अधिकार पाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।
त्यसको कारण जनप्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरू देश र जनताका लागि नभई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिमा आएको प्रष्ट छ। राज्यलाई नोक्सान पुर्याएर जनप्रतिनिधिहरू भूमाफियाको हितमा काम गरिरहेका छन्। पाँच सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गरेका छैन।
जनप्रतिनिधिहरू कहाँबाट घुस खान पाइन्छ ? कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाउन सकिन्छ ? यसमै व्यस्त छन्। सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी र भूमाफिया हुन् भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन्। तर, जनता अझै पनि यिनीहरूको विरोध गर्न डराउँछन्। सञ्चारकर्मीहरू भूमाफियासामु थर्कमान छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर, सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापालाई प्रतिवादी मात्र बनाइयो। उनी पनि जग्गा दलालीमा संलग्न भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
तर, अख्तियारले प्रतिवादी बनाउँदा उनको पद गएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले कहिल्यै कानुन टेर्दैनन्। रातो मसीले हस्ताक्षर गर्नुहँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गर्छन्, सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा जोगाउनुपर्नेमा बेच्छन्। अब सरकारले जनप्रतिनिधिलाई अधिकारबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ। जे मन लाग्यो, त्यही गरिरहेका छन्।
