आन्दोलनमा आएका पीडितहरूले एक लाख रुपैयाँको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिरेको बताउँथे। प्रदेश सरकारले आफ्नो पीडा नबुझेपछि न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डला आएका उनीहरूले लामो समय सडकमै बसे। उनीहरूकै कारणले मीटरब्याज भनेको के हो ? सबैले थाहा पाए।
कानुनतः कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिले कर्जा लगानी गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन। तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर लिएमा ती संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना हुन्छ। तर, कानुनविपरीत मीटरब्याजमा लगानी गर्ने क्रम जारी छ भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियामक निकाय निरीह छ। मीटरब्याजबाट धेरै पीडित छन्।
मीटरब्याजले घरखेत नै सकिने अवस्था बनेपछि केही वर्षअघि मधेश प्रदेशबाट पीडितहरू खाली खुट्टामा महिनौँदिन हिँडेर सरकारलाई आफ्नो वेदना सुनाउन राजधानी आए। उनीहरू भन्थे, ‘एक लाख ऋण लिएकोमा १५ लाख तिरिसक्यौँ। अझै पनि घरजग्गा फिर्ता दिएन। पाँच लाख लिएकोमा करोड पर्ने घरजग्गा पास गरेर लग्यो।’
आन्दोलनमा आएका पीडितहरूले एक लाख रुपैयाँको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिरेको बताउँथे। प्रदेश सरकारले आफ्नो पीडा नबुझेपछि न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डला आएका उनीहरूले लामो समय सडकमै बसे। उनीहरूकै कारणले मीटरब्याज भनेको के हो ? सबैले थाहा पाए।
मधेशपछि काठमाडौं उपत्यका मीटरब्याजबाट ग्रसित बनेको छ। शिक्षित भनिएको जमात नै मीटरब्याजीको चंगुलमा परेका छन्। मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्नेहरू उपत्यकामा छ्यापछ्याप्ती छन्। तर, उनीहरू खुल्न सकेका छैनन्। बरु, भागीभागी, लुकीलुकी हिँडेका छन्। मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्नेहरूले कि धितो राख्छन् कि चेक।
तोकिएको मितिमा पैसा खातामा जम्मा नहुनेबित्तिकै चेक बाउन्स भइहाल्छ। बैंकिङ कसुरमा फस्ने भएपछि मीटरब्याजमा पैसा लिएकाहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन्। यता, ५० लाख पैसा लिएकोमा पाँच करोडको धितो गुमाउनेहरू उपत्यकाभित्र छन्। जग्गा प्लानिङमा लगानी गर्दा डुबेकाहरूले मीटरब्याजमा पैसा चलाएका छन्।
त्यसैगरी, गाडी, सेयर, विदेश जाने र सहकारीका सञ्चालकहरूले मीटरब्याजमा पैसा लिइरहेका छन्। जसरी पनि तिर्छु भनेर लिएकोमा उनीहरू लुकेर हिँड्नुपरेको अवस्था छ। विगतमा क्यासिनोले सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाउँथ्यो। धेरैको उठिबास लागेपछि नेपालीलाई क्यासिनोमा जान रोक लगाइएको छ।
क्यासिनोमा प्रतिबन्ध लगाएर के गर्नु, घरघरमा सर्वसाधारणलाई सडकको बासमा पुर्याउने मीटरब्याजीहरू छन्। मासु पसले, गुण्डा, सुन पसले, हार्डवेयर पसले, लुगा पसले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले मीटरब्याजमा पैसा लगाउँछन्। प्रहरीका उच्च पदस्थ र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसरी अवैध रूपमा पैसा लगानी गर्छन्।
उनीहरूले एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएमा ३० हजार रुपैयाँ पहिल्यै ब्याज काट्छन्, अनि ७० हजार मात्र दिन्छन्। अनि एक लाखकै चेक काट्न लगाउँछन्। उपत्यकामा मीटरब्याज पीडितहरू ठूलो संख्यामा छन्। तर, उनीहरू एकजुट भएर मीटरब्याजीको भण्डाफोरमा उत्रिन सकेका छैनन्।
पढे–लेखेकै मान्छे मीटरब्याजमा फसेको भनी खिज्याउँछन् भन्ने डरले पनि उनीहरू बाहिर आउन नसकेका हुन्। यता, कोहीकोही आउन चाहेको भए तापनि संगठन नभएकाले पछि हटेका छन्। ७४ जिल्लाका नागरिक उपत्यकामा बस्छन्। पीडित भए पनि उनीहरूले एकअर्कालाई चिनेका हुँदैनन्।
जसका कारण उनीहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्। बरु, भागेर हिँडेका छन्। पहिलेपहिले आफ्नो नाममा जग्गा बेच्दा वा धितो राख्दा परिवार वा आफन्तले ३५ दिनसम्म हकदाबी गर्न पाउँथ्यो। सरकारले अहिले २४ घण्टाको समयावधि राखेको छ। यो नियमका कारण धेरै हकदाबी गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
मीटरब्याजीले २४ घण्टासम्म कर्जावाललाई अलमलाएर राख्छन्। २४ घण्टा बितेपछि हकदाबी गर्नै पाइँदैन। सरकारले मीटरब्याजीलाई फाइदा हुनेगरी कानुन ल्याएको हो। जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनमा राज्यकै हात छ। सरकारले ३५ दिनको साटो बढाएर तीन महिनाको बनाउनुपर्ने हो।
तर, सरकारले जनता मार्ने र मीटरब्याजी मोटाउने कानुन बनाएको छ। जुन तत्काल संशोधन हुन आवश्यक छ। कतिपय जिल्लामा गाउँबाट सदरमुकाम आउनै एकाध दिन लाग्छ। फेरि भन्नेबित्तिकै मान्छेसँग पैसा पनि हुँदैन। आउन चाहँदाचाहँदै पनि कतिपयको लागि सम्भव हुन सक्दैन।
विडम्बना, सरकारले यी कुराको ख्याल नै गरेको देखिँदैन। मुलुकमा सँधै बिचौलिया, मीटरब्याजीहरूको पक्षमा कानुन बन्छ। कानुनले कहिल्यै नागरिकलाई देख्दैन। मीटरब्याजले कतिसम्म गरेको छ ? लघुवित्तले एउटी महिलालाई एक लाख रुपैयाँ ऋण दियो। त्यो ऋण तिर्न उनले अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिइन्।
त्यसैगरी, उनले ४९ वटा लघुवित्तबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो। लघुवित्तले एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत लियो। १४ प्रतिशत ब्याज देखाएर ८० प्रतिशतसम्म असुल्यो। २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए।
मीटरब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा रहेकै अवस्थामा लामिछानेले एउटा कमिटी गठन गरे। जसले मीटरब्याज पीडितको उजुरी लिने र मीटरब्याजीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि मीटरब्याज पीडितहरू घर फर्किए। दाहालकै सरकार हुँदा लघुवित्त पीडितहरूले आन्दोलन गरे।
लघुवित्तको समस्या समाधानका निम्ति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कमिटी गठन गरे। सो कमिटीले प्रतिवेदन बुझायो तर कार्यान्वयन भएन। दराजमा थन्कियो। उता, मीटरब्याजसम्बन्धी कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउनै सकेन। सरकारले तीन महिनापछि अर्को म्याद थपिदिएन।
जसका कारण कमिटीको कुनै औचित्य नै रहेन। जुनसुकै व्यवस्था वा सरकार भए तापनि शोषक, सामन्तीले गरिबहरूलाई लुटेको लुट्यै छन्। सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुने क्रम जारी छ। आफ्नो सम्पत्ति गुमाएर पनि भागीभागी हिँड्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ। मीटरब्याज पीडितहरू अहिले पनि लाखौँमा छन्।
लाखौँको घरबास उजाड्नेहरूलाई कारबाही गर्न अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो देखाएका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मीटरब्याजी हुन्। बैंक, सहकारी, फाइनान्स, लघुवित्तले लाखौँलाई सुकुम्बासी बनाएको छ। धेरैलाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारणले आत्महत्या गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। तर, जनताको ज्यान लिने त्यस्ता संघसंस्था र व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ। जसका कारण अझै धेरैलाई सुकुम्बासी र मर्न बाध्य बनाउन उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।
सर्वसाधारण मीटरब्याजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय देख्नेबित्तिकै ढुंगाले हिर्काउन खोज्छन्। तर, के गर्नु, कानुनले दिँदैन। अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्। गृहमन्त्री कानुन व्यवसायी हुन्। न्याय दिने ठाउँमा पुगेको र न्यायका लागि वकालत गर्ने दुवैलाई कानुनको विषयमा राम्रो जानकारी छ।
कानुनविपरीत मीटरब्याजमा लगानी गरेर जनतालाई सडकमा पुर्याउनेलाई अहिलेको सरकारले कारबाही गर्छ कि संरक्षण? हेर्न बाँकी छ। हरेक नागरिकको जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। विगतका सरकार त नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्न चुक्यो, वर्तमान सरकारले के गर्ला?
