अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न नसक्ने यातायातमन्त्रीले ४७ वर्षदेखि बन्द कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न सक्छन् ?
हरेक वर्ष दशैंलक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने गरेकोमा यो वर्ष खुलाइएको छैन । न सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खोले न यातायात व्यवसायीहरूले । अग्रिम टिकट नखुल्दा सर्वसाधारणले निकै सास्ती पाए । अघिपछि एक हजार रुपैयाँले भाडा पुग्नेमा सर्वसाधारण पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर घर गएका छन् ।
कोही बसमा उभिएर गएका छन् त कोही सामान बोक्ने गाडीमा । निजी प्लेटको गाडी रिजर्भ गरेर जानेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । फूलपातीको दिनबाट सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द भइसकेको छ । सर्वसाधारण महँगो रकम तिरेर कोचिएर घर गइरहेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने मोज छ ।
आफन्त भेटघाट, किनमेल, घुमघाममा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ । कार्यालयहरू बन्द भएतापनि सडकमा सरकारी गाडी छ्याछ्याप्ती देखिन्छ । खसीबोका किन्न जानदेखि लिएर घर जानसम्म सरकारी गाडी प्रयोग भइरहेको छ । यता, जनप्रतिनिधिहरूले पनि गाडीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी चढ्ने गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । उक्त गाडीमा इन्धन पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ । तर, उनीहरूलाई जनताको कुनै ख्याल छैन । जनता वर्षदिनमा एकपटक आउने चाड मनाउन उभिएर, झुण्डिएर, गुन्द्रुकझैं खाँदै घर गइरहेका छन्, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरू भने सरकारी गाडीमा डुलिरहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीले चढ्ने गाडीमा तीन लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको छ । त्यो सवारीसाधनमा लाग्ने इन्धन र ड्राइभरको तलब पनि जनताले तिरेकै करबाट पूर्ति गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले सय लिटर इन्धन हाल्दा तीन सय लिटरको बिल बनाउँछन् ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउँछन्, ठोक्काउँछन् । अनि बनाउँदा पाँच हजार लाग्यो भने एक लाखको बिल बनाएर झ्वाम्मै खान्छन् । फिल्डमा पाँच दिन गयो भने महिना दिनको हाजिरी बनाएर मिटिङ्ग भत्ता खाइदिन्छन् । अफिसमा पाँच हजारको सामान किन्ने त लाखौंको बिल बनाउँछन् ।
नयाँ सामान बिगारेर घरतिर दौडाउँछन् । अफिस आउने, राजनीतिक कुरा गर्ने, फेसबुक र टेलिफोनमा छुन्ढिएर बस्ने । कानुनले सवा १० बजेभित्र हाजिरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर जनताको काम गर्नुपर्ने छ । विडम्बना, सरकारी कर्मचारीहरू १२ बजे हल्लिँदै आउँछन्, २ बजे नै घरतिर दौडिन्छन् ।
कतिपयले त महिनादिनको हाजिरी एकै दिन गर्छन् । कति कर्मचारीले आफैंले क्यान्टिन चलाएका छन् । कार्यालयमा हाजिरी दिने अनि क्यान्टिन चलाउन जाने । उनीहरूले क्यान्टिनको भाडा र बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा तिर्दैनन् । सरकारले जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा दुई जोडी पोशाक उपलब्ध गराउँछ ।
एक जना सरकारी कर्मचारीले ३५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । सरकारले दशैंमा एक महिनाको बराबर पेश्की दिन्छ । उपचार खर्च, बीमालगायत सबै सेवासुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको छ । बैठक बसेपछि भत्ता पाउँछन् । जसका कारण एकदिनमै दर्जनौं पटक बैठक बस्छन् ।
बैठक बसेपछि खाजा मगाउने अनि घरतिर दौडाउने । बैठकमा २० जना छन् भने ५० पोका खाजा मगाउँछन्, बचेका कर्मचारीहरूले झोलामा हालेर घर लैजान्छन् । कर्मचारीलाई सरकारले पर्याप्त तलब र सेवासुविधा दिएको छ । तैपनि उनीहरू घुस खान छोड्दैनन् । घुस दिए भने नहुने काम पनि एकछिनमै गर्दिन्छन् ।
घुस पाएनन् भने हुने काम पनि अड्काइदिन्छन् । कानुनी बाधा देखाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिन्छन्, हैरान पार्छन् । कानुनले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक ठाउँ वा सार्वजनिक यातायातमा ध्रूमपान, मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयमै ध्रूमपान गरिन्छ ।
कर्मचारीहरू रक्सी खाएरै कार्यालय आएका उदाहरणहरू धेरै छन् । यता, कर्मचारीले ट्याटु हानेका हुन्छन् । पोशाक लगाउने ढंग पनि कर्मचारीसँग छैन । ल्याङ्गफ्याङ्ग पारेर कार्यालय आएका देखिन्छन् । कर्मचारीहरूले जनताले आफूलाई पुरानो, च्यातिएको लुगा लगाएर तिरेको करबाट खरिद गरिएको पोशाकको अपमान गरेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाशमा गएपछि पनि पेन्सन पाउँछन् । सरकारी जागिरे श्रीमान बितेपछि श्रीमती र श्रीमती बितेपछि श्रीमान्लाई पेन्सन दिइन्छ । अन्तरिम सरकारमा बस्ने अधिकांश मन्त्रीहरू सरकारी कर्मचारी हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पूर्वन्यायाधीश हुन् । आफैं सरकारी कर्मचारी भएपछि उनीहरूले सरकारी कर्मचारीकै हितमा काम गर्ने भए । त्यसैले यो दशैंमा देखियो ।
हरेक वर्ष अग्रिम टिकट खुलाउने गरेकोमा यसपालि सरकारले खोलेन । जसका कारण आफ्नो थातथलो फर्किने यात्रुहरू निकै मर्कामा परे । तर, सरकारी कर्मचारीलाई कुनै फरक परेन । उनीहरूले सरकारी गाडी लिएर गाउँघर गए । बिदाको समयमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नेहरूको सामुन्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार लाचार भयो ।
सरकारले असोज ६ गतेदेखि २२ गतेसम्म रुट परमिट खुला गरेको छ । यो अवधिभर उपत्यकाभित्र चल्ने जुनसुकै सवारी साधन बाहिरी जिल्लामा जान पाउँछन् । उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरू रिजर्व गरेर बाहिरी जिल्ला गइसकेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारण ठगिएका छन् ।
सार्वजनिक बस नहुँदा यात्रुहरू ट्याक्सीमा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ । भक्तपुरको सिर्जनानगरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म ट्याक्सीले १५०० रुपैयाँ माग्छ । यता, पठाओ मोटरसाइकलले सिर्जनानगरबाट कोटेश्वरसम्म ३०० रुपैयाँ लिन्छ । देशमा जुनसुकै सरकार आए पनि सर्वसाधारण नै ठगिने रहेछन् ।
सरकारले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै फ्ल्याटडाउनबापत ५० र प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ट्याक्सीमा सरकारले मीटर जोडेको छ । तर, सो मीटर देखाउनका लागि जस्तो मात्र भएको छ । चालकले जति मन लाग्यो त्यति भाडा मागिरहेका छन्, ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
जनताले जतिसुकै दुःख पाएपनि, ठगिएपनि कसैलाई मतलब छैन । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी आफ्नै धुनमा मस्तमगन छन् । वर्तमान यातायात मन्त्री कुलमानको क्षमता जनताले यो दशैंमा देखे । न त उनले अग्रिम टिकट खोल्न सके न त पाँच दशकदेखि बन्द भएको कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न सके ।
कानुनले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्न पाइँदैन, तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन पाइँदैन, सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन ।’ तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयलाई त्यसमा कुनै चासो छैन । कार्की प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा एक महिना हुन लाग्यो ।
तर, यो अवधिमा उनले एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेनन् । जति बोल्न सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ । यो दशैंमा पनि धेरै सवारी दुर्घटना भइसके । धेरैले ज्यान गुमाइसके । यद्यपि, सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन । सडकमा २३ देखि ३२ वर्ष पुराना गाडी गुडिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सीटभन्दा बढी यात्रु नहाल्न, २० वर्षभन्दा पुराना र कण्डिशन ठीक नहुने गाडी नचलाउन भन्न सकेनन् । जनता मरिरहेकै बेला उनी उद्घाटनमै व्यस्त छन् ।
