क्रममा देउवा र तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको घरमा रकमको थुप्रो भेटिएको भनी सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल छ । तीमध्ये अधिकांश रकम जलेर नष्ट भएको देखिन्छ । उक्त रकममाथि अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नमुना पनि लिइसकेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलन भयो । राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा गरियो । पहिलो दिन आन्दोलनमा केही जेन्जीको मृत्यु भएपछि आन्दोलनले अनपेक्षित मोड लियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक र विध्वंसात्मक बन्न पुग्यो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिपछि व्यक्तिको निजी र नेताहरूको घरमा आगो लगाइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतको घर जलाइयो । यता, तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूको घर पनि बालियो ।
सो क्रममा देउवा र तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको घरमा रकमको थुप्रो भेटिएको भनी सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल छ । तीमध्ये अधिकांश रकम जलेर नष्ट भएको देखिन्छ । उक्त रकममाथि अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नमुना पनि लिइसकेको छ ।
तर, त्यहाँको मात्र अनुसन्धान गरेर के गर्ने ? नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरूले भ्रष्टाचार र राजस्व छली गरेको पैसा जताततै लुकाएका होलान् । त्यसैमध्येको एक हो–सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । नेता, कर्मचारी, मारवाडी र व्यापारीहरूले गलत रूपमा कमाएको पैसा सो सहकारीमा थुपारिएको छ भनी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी नै परेको छ ।
२०७९ चैत ८ गते पहिलो उजुरी परेकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेकोमा दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ ।
उजुरीमार्फत सिन्सियरको ठगीधन्दा र त्यहाँ भएको कालोधनबारे सूचना दिइएको छ । त्यसपछि २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । ‘गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन गरिपाऊँ’ भनी दिइएको उजुरीको दर्ता नम्बर ००८०६२ रहेको छ ।
उजुरीमा सहकारीका पदाधिकारीहरूले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भनिएको छ । त्यसैगरी, उनीहरूले कर्जावाललाई सुकुम्बासी बनाएको र सहकारीलाई कालोधन राख्ने थलो बनाएको पनि उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले सहकारी र त्यहाँका पदाधिकारीलगायतमाथि छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेको देखिन्छ । २०८१ कात्तिक २५ गते सहकारीविरुद्ध पुनः अर्को उजुरी परेको छ ।
दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ भएको उजुरी पत्रमा लेखिएको छ, ‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन् । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, गुण्डागर्दी र स्रोत नखुलेको रकम यो संस्थामा छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले यो संस्थामा अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी, राजस्व छलीहरू कानुनको दायरामा आउँछन् ।’
सिन्सियर २०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छ । यहाँ एउटै व्यापारी, नेता, कर्मचारीको करोडदेखि अर्ब रकम छ । सहकारीले बजार प्रतिनिधि खटाएर पैसा उठाउँदैन । भ्रष्टाचारी र राजस्व छलीहरूले आफैं पैसा ल्याएर यहाँ राख्ने गरेका छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण आँखा चिम्लेर बसेका छन् ।
न प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै छानबिन गर्छ । शुरुवाती कालदेखि नै सहकारीको अध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकमा राजेश खड्का र कर्जा अधिकृतमा मीरा कर्माचार्य छन् । ठूलाठूला व्यक्तिले पैसा राखेकाले यी तीन हर्ताकर्ताको पहुँच पनि ठूलै छ । सहकारीको हिसाबकिताबमा पनि गोलमाल छ ।
साधारण सभामा एउटा हिसाब देखाइन्छ भने वास्तविकता अर्कै छ । त्यसरी राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । संस्थामा भएको कालोधनमाथि छानबिन गर्न कुनै पनि निकायले आँट गरेनन् । उनीहरुकै पैसा छ अनि के छानबिन गर्थे ? सहकारी दर्ता गर्ने बेलामा राजेन्द्रभक्तसँग २० लाखको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि थिएन ।
अहिले उनको सम्पत्ति अथाह छ । राजेशको अवस्था पनि उस्तै छ । खासै पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएका आज उनीसँग करोडौंको सम्पत्ति छ । जुन कुरा उनलाई चिन्नेहरूले नै बताउँछन् । २० वर्षअघि बालाजुमा एक निजी अस्पतालमा मासिक १० हजारमा काम गर्ने मीरा पनि त्यहाँ आएपछि करोडपति बनेकी छिन् । उनी पनि पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको मान्छे भने होइनन् ।
राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोक, राजेश कलंकी र मीरा ढल्कुका हुन् । काठमाडौंकै बासिन्दा भए पनि यिनीहरू हुनेखाने परिवारका होइनन् । सहकारी खोल्दा राजेन्द्रभक्त हिँडेरै पुतलीसडक आउँथे । यता, राजेश कहिले पैदल त कहिले साइकलमा सहकारी आउँथे । अहिले उनीहरू महँगो मूल्य पर्ने गाडीमा यात्रा गर्छन् ।
राजेन्द्रभक्तले ड्राइभर राखेका छन्, राजेश आफैं गाडी चलाउँछन् । लुट्न र ठग्न सक्नेलाई अमेरिका–अष्ट्रेलिया यहीँ रहेछ । हुन त नेपालीमा उखानै छ नि, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ उनीहरूले जति ठगे पनि, लुटे पनि कानुनले छुँदैन । सिन्सियरले एक करोड मूल्यबराबरको धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ ।
त्यसमा पनि १० लाख रुपैयाँ त घुस नै खाइदिन्छ । २५ देखि ३० लाख पर्ने ट्याक्सी राखेर १८ देखि २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्छ । त्यो दिँदा २७ हजार रुपैयाँ घुस लिन्छ । कर्जा दिने बेलामा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छ । ऋण दिने बेलामा आठदेखि १० वर्षको म्याद भन्छ, तर वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाउँछ ।
एक प्रतिशत सेवाशुल्क त्यहीँ खाइदिन्छ । ऋण चुक्ता गर्दा पनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । भन्ने बेला ब्याज १४ प्रतिशत, असुल्ने बेलामा ८० प्रतिशत । धितोको बीमा गराएर कमिशन खान्छ । ऋणीले तिरेको किस्ता बचतमा हाल्ने काम गरिन्छ । जबकि, त्यसले ऋण घटाइदिनुपर्ने थियो ।
बचतको ब्याज दिन्नन् तर ऋणको पेनाल्टीचाँहि हान्छन् । ऋण दिने बेलामा खाली फोटोकपी पेपर र नेपाली कागजमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गराएर राखिन्छ, ऋणीको । तीन किस्ता नतिरेपछि राष्ट्रिय पत्रिकामा कुनै सूचना ननिकालिकनै यातायात कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमार्फत धितो आफ्नो नाममा लैजान्छन्, त्यो पनि ऋणी उपस्थित नभईकन ।
तर, कानुन भन्छ, ‘धितो लिलाम गर्नुअघि राष्ट्रिय पत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, ऋणीलाई सूचना पठाउनुपर्छ ।’ स्थापनाकालदेखि नै कानुनको धज्जी उडाउँदै आएको सिन्सियरलाई कानुनले नै छुन सकेको छैन । सिन्सियरबाट ऋण खाने हजारौं विस्थापित भए । करोडको धितो लाखमा गुमाए ।
सिन्सियरमा भएको कालोधन न सरकारले छानबिन गर्यो, न यी तीन हर्ताकर्तालाई कसैले कारबाही गर्यो । न सरकारले केही गर्न सक्यो न पीडितले । सरकार निरीह बन्दा पटक–पटक ठगहरू उक्सिरहेका छन् । उनीहरूलाई थप ठग्ने र अरूलाई पनि सडकको बास बनाउने हौसला मिलिरहेको छ ।
कुनै निकायले यी हर्ताकर्तालाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण के ? प्रष्ट छ–राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी र गुण्डाहरू यिनीहरुकै हातमा छन् । सहकारी विभाग भन्छ, ‘कुनै व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पैसा राखिएमा स्रोत खुलाउनुपर्छ ।’ ‘सिन्सियरको हकमा चाँहि यो नियम लागू नहुने हो ?’, सहकारी विभागलाई जनताको प्रश्न हो यो ।
सरकारले यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने सिन्सियरमा पनि अनुसन्धान गरौँ । कतिले त्यहाँ कति र कस्तो पैसा लुकाएका छन् ? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । हरेक सहकारीको पैसा उठाउने र कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ ।
सिन्सियरले त देशभरबाट पैसा उठाउँछ । जतापनि लगानी गर्छ । सिन्सियरले त कुनै कानुन नै मान्न नपर्ने रहेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री छिन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेनन् भने उनले के गर्लिन्
