साल्ट ट्रेडिङ र किराना पसलमा सामानको भाउमा आकाश–पातालको फरक छ । किराना पसलभन्दा सयौं रुपैयाँ सस्तो साल्ट ट्रेडिङमा छ । त्यसले पनि त नाफा खाएरै बेचेको होला । किसानले जिउँदो खसी पाँच सय रुपैयाँमा बेच्छन् । जिउँदो च्याङ्ग्रा किलोको सात सयमा बेच्छन् ।
पछिल्लो समय बजारमा ठगीका नयाँ–नयाँ उपाय निकाल्न थालिएको छ । विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई व्यापारीहरूले ठगिरहेका छन् । छुट र निःशुल्कको जाल विच्छ्याएर उपभोक्ताको खल्तीबाट पैसा झार्ने काम भइरहेको छ । तर, आफू ठगिएको न उपभोक्ताले बुझेका छन् न सरकारले नै देखेको छ । ठग्नकै लागि विभिन्न ट्रेन्ड सुरु भएको छ ।
बेलाबखत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न अस्पताल, क्लिनिकले सार्वजनिक बिदा तथा विभिन्न मौका छोपेर शिविर आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । आँखा, दाँत, कानलगायतका अंगको उपचारका लागि शिविर राखिन्छ । निःशुल्क शिविर भनेपछि सर्वसाधारणहरू उपचारका लागि जान्छन् । नाम, नम्बर लिएर मात्र निःशुल्क जाँच गरिन्छ ।
त्यहाँ उपचार गरेजस्तो गर्छन् अनि थप उपचारका निम्ति क्लिनिक बोलाउँछन् । यो–त्यो समस्या छ भन्दै क्लिनिक बोलाएर पैसा असुल्छन् । नआउञ्जेल फोन गरेर हैरान पार्छन् । केही समययता यसरी ठग्ने कार्य चलिरहेको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि ठगी चलेको छ ।
हु्न त पछिल्लो समय उपचार नै व्यापार बनेको छ । अस्पतालले एक जना बिरामी ल्याइदियो भने कमिशन दिन्छ । यता, डेन्टलले पनि त्यसै गर्छन् । अनि मान्छेले कसको विश्वास गर्ने ? आफ्नैले आफ्नैलाई फसाइरहेका छन् । यहाँ त न आफ्ना हेर्छन् न टाढाको । जो भेटे पनि फसाउने ।
होटल–रेष्टुरेन्टहरूले आफ्नो पसल बाहिर ५० प्रतिशत छुट भनेर राखेको छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । होटल–रेष्टुरेन्टहरूले आफैं सामानको मूल्य तोकेका हुन्छन् । एक सयको सामान एक हजार रुपैयाँ राख्छन् अनि ५० प्रतिशत छुट भनेर पाँच सयमा बेच्छन् । चार सय रुपैयाँ ठगिएको सेवाग्राही देख्दैनन् ।
हाल लोकन्थलीस्थित बाटैमा जुत्ता मेला राखिएको छ । एक जोर जुत्ता किन्दा एउटा छाता सित्तैमा दिइन्छ । त्यहाँ राखिएका जुत्ताहरू बजारी भाउभन्दा महँगा छन् । तीन सयको जुत्ता ल्यायो अनि दुई हजारमा बेच्यो । एउटा छाता उपहार दिँदा पनि उनीहरूलाई फाइदा भइहाल्यो ।
साल्ट ट्रेडिङ र किराना पसलमा सामानको भाउमा आकाश–पातालको फरक छ । किराना पसलभन्दा सयौं रुपैयाँ सस्तो साल्ट ट्रेडिङमा छ । त्यसले पनि त नाफा खाएरै बेचेको होला । किसानले जिउँदो खसी पाँच सय रुपैयाँमा बेच्छन् । जिउँदो च्याङ्ग्रा किलोको सात सयमा बेच्छन् ।
कटेको खसीको मासु १३ सयदेखि १५ सयमा बेचिन्छ । पसलैपिच्छे फरक रेट छ । च्याङ्ग्राको मासु २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ किलो पर्छ । कुखुरा फर्मले एक किलो ११० देखि १२० रुपैयाँमा जिउँदो कुखुरा बेच्छन् । तर, पसलेले चार सय रुपैयाँ किलोमा बेचिरहेका छन् ।
भैंसी त एकदमै सस्तोमा बेचिन्छ । ६०–७० रुपैयाँमा भैंसी किनेर ल्याएर राँगा भन्दै त्यसकै रेटमा बेचिन्छ । दूध किसानसँग लिटरको ५०–५५ रुपैयाँमा दूध उठाइन्छ । बेच्ने बेलामा ११० देखि १५० मा बेचिन्छ । घिउ, मह, दहीको हकमा पनि त्यस्तै गरिन्छ । दुग्धजन्य पदार्थको रेट पसलैपिच्छे फरक–फरक छ ।
पसलेलाई जति मन लाग्छ, त्यति नै लिन्छन् । किसानसँग दुई रुपैयाँ किलोमा तरकारी र फलफूल ल्याएर १२० देखि १५० रुपैयाँ किलोमा बेचिन्छ । यहाँ सबै दलाली छन् । एउटा कोठा देखायो भने घरधनीले कमिशन दिन्छन् । पसलले पनि एउटा ग्राहक ल्याउनेबित्तिकै कमिशन दिन्छन् ।
यहाँ एकपटक यस्तो ट्रेन्ड चलेको थियो–घरमा पाँच जना सदस्य छ भने सबै जग्गा दलाली । सबैले मिलेर फसाउने । मुलुकमा नेतादेखि जनताले एउटै कुरा सिके–फसाउने । नेताले मिठामिठा भाषण दिएर फसाए, पदमा पुगेर केही गरेनन् । जनताले त झन् आफ्नै नातेदार पनि बाँकी छोडेनन् ।
सहकारीले जसले बढी बचतकर्ता ल्याउँछ, त्यस बजार प्रतिनिधिलाई उपहार, स्कुटर दिने, भत्ता बढाइदिनेलगायतका लोभ देखाए । त्यसमा परेर बजार प्रतिनिधिले आफ्ना आफन्तलाई लगेर डुबाइदिए । सहकारी डुबिहाल्यो, बचतकर्ताको पैसा पनि नआउनेगरी फस्यो । बाहिर जतिसुकै सुकिलो–मुकिलो भएतापनि उनीहरूको भित्री योजना अरूलाई ठग्ने हो ।
कसलाई मुर्गा बनाउन सकिन्छ ? भनेर उनीहरू हिँडेका हुन्छन् । नेपाली साह्रै अल्छी छन् । आफैंले बुझ्न खोज्दैनौं । आफैंले बुझ्दा नयाँ केही जानिन्थ्यो भनेर उनीहरूले सोच्दैनन् । अरूले जे भन्छन्, त्यसकै पछाडि लाग्छन् । आफू ठगिएको पनि उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् । दशैं लागेसँगै छुटका अफरको ओइरो लागेको छ ।
व्यापारीहरूले पुराना सामान कटाउन सकेका छैनन् । वर्षौं अगाडि आयात गरेको सामानहरू उनीहरूले बेच्न सकेका छैनन् । दशैंको मौका छोपेर उनीहरू त्यो सामान सिध्याउने दाउमा छन् । अफर राखेर व्यापारीहरूले पुराना सामान भिडाउँदैछन् । सरकारले कुनै पनि सामानको मूल्य निर्धारण गर्दैन ।
व्यापारीलाई आफूखुसी सामानको मूल्य राख्न छुट दिइएको छ । व्यापारीहरूले त जति मन लाग्छ, त्यति राख्छन् । त्यो नियमन गर्ने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार आफ्नो दायित्व पालनामा चुकेको छ । सरकारले कानुन बनाउँछ, दराजमा थन्काउँछ । अनि निशानामा पर्छ उपभोक्ता ।
सरकारले २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । २०७८ सालमै कानुन बनाएको भएतापनि अटोशोरूमले इन्धनबाट चल्ने गाडी बेचे । बैंकले ऋण पनि दियो । अहिले फसे को ? भन्दा गाडीधनी । सरकारले विस्थापित गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले महँगामहँगा गाडी सस्तोमा बेच्न खोजिरहेका छन् ।
तर, किन्ने मान्छे छैन । सरकारले जनतालाई कहिल्यै पनि सचेत गराएन । व्यापारीहरूले जे–जे माग राख्यो, सरकारले त्यही गरिदियो । देशमा पाँचचोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तीनचोटि प्रधानमन्त्री बने । विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
तर, यिनीहरूले सिन्को भाँचेनन् । जनताले असक्षम घोषित गरिसकेकाहरू अझै ‘हामी देश विकास गर्छौं’ भन्दै हिँडेका छन् । बुढापाकाले भन्थे, ‘सर्वसाधारणले खोज्छन् भाउ, व्यापारीले खोज्छन् दाउ ।’ एउटा उपभोक्ता आउनु भनेको व्यापारीलाई कमाउनु हो । आफ्नो ग्राहक भनेर व्यापारीले दोहोर्याइ–तेहोर्याइरहेका छन् ।
उपभोक्ता पनि मिठो बोलेकै भरमा दोहोर्याइ–तेहोर्याइ त्यही पसल धाउँछन् । कानुन भन्छ, ‘पैसा दिएपछि अनिवार्य भ्याट बिल लिनू ।’ पसलेहरू सामान बेच्छन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । घरधनीहरू पनि भाडा उठाउँछन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । देशमा राजश्व अनुसन्धान विभाग छ ।
तर, विभाग नाम मात्रको अड्डा बनेको छ । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले केही समयअघि ३७ अर्बको व्यापार एक वर्षमा गरेको बताए । उनले आफैंले त्यत्रो व्यापार गरेको बताए । त्यसो त, उनले कति कर तिरे ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? अर्थ मन्त्रालयले कि राजश्व विभागले ?
दशैं ढोकैमा आइसकेको छ । तर, सरोकारवाला निकाय बजार अनुगमन गर्दै छैन । बजार अनुगमन नगर्दाको मार सरकार र उपभोक्ता दुवैले खेपिरहेका छन्।
