अब सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। नेतालाई लखेट्दा भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारीलाई किन जोगाउने? र, त्यसमा सुशीला र कुलमान पनि आउँछन्। यिनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अनि यिनीहरु कतिको चोखो रहेछन्? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ।

जेन जीले गरेको दुई दिने हिंसात्मक र ध्वंसात्मक आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै यतिबेला अन्तरिम सरकार बनाउने प्रक्रियामा छ। सो सरकारको नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आइरहेको छ। जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री न्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसम्म रहेका छन्।

उनीहरु आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भन्दै जङ्गी अड्डा धाइरहेका छन्। रोचक प्रसंग के भने, दुवै अवसरवादी व्यक्ति हुन्। आफूलाई जता फाइदा हुन्छ, उनीहरु त्यतै लाग्छन्। कहिले एमाले, कहिले काँग्रेस त कहिले माओवादी। उपत्यकाबाहिर जिल्लामा जन्मिएका यिनीहरुको न काठमाडौंमा घर थियो न सम्पत्ति। अहिले यिनीहरुको काठमाडौंमा अंकुरित सम्पत्ति छ।

कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ। यता, सुशीला पनि पदमा हुँदा विभिन्न विवादमा तानिएकी थिइन्। दुवैको छवि स्वच्छ छैन। र, भ्रष्टाचारीलाई हटायौँ भनेर पुनः त्यस्तै व्यक्तिलाई पदमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। अनि देशमा के परिवर्तन भयो? जनताले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ नेताभन्दा बढी कर्मचारी भ्रष्टाचारी छन्।

देश लुट्नमा नेताको मात्र होइन, कर्मचारीको हात बराबरको हात छ। नेतालाई नटेर्ने, सेवाग्राहीलाई घुस माग्ने, बेलैमा सेवा नदिने त कर्मचारी हुन्। तर, नेताको घर मात्र जलाइयो, उनीहरुमाथि मात्र कुटपिट गरियो। देशबाट साँच्नै नै भ्रष्टाचार हटाउनुछ भने पहिले सरकारी कर्मचारीमा सुधार गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीकै कारणले देश बिग्रिएको छ। देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेता पटकपटक जेलनेल पुगे।

हो, उनीहरुले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्। तर, त्यसमा कर्मचारीको पनि त हात छ। अनि कर्मचारीलाई चाँहि किन जोगाउने? जनता सबैभन्दा बढी ठोक्किने कर्मचारीसँग हुन्। कर्मचारीहरु सही नहुँदा देशको आज यो अवस्था बनेको हो। देश लुट्ने कर्मचारी, सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने कर्मचारी, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी अनि कुटाइ खाने नेता मात्रै।

हिजो बहुदलीय व्यवस्थामा होस् या आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा होस्, कर्मचारी लुटेको लुट्यै छन्। नेताले चुनाव जितेर आएपछि पाँच वर्ष पदमा बस्ने हुन्। उनीहरुले त्यतिबेला कमाएको पैसा फेरि अर्को चुनावमा खर्च गर्छन्। तर, सरकारी कर्मचारी लोकसेवा पास गरेपछि पेन्सन नपाकेसम्म सोही पदमा रहन्छन्। त्यो पदमा रहँदासम्म उनीहरुले गर्नुसम्म भ्रष्टाचार गर्छन्।

अब सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। नेतालाई लखेट्दा भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारीलाई किन जोगाउने? र, त्यसमा सुशीला र कुलमान पनि आउँछन्। यिनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अनि यिनीहरु कतिको चोखो रहेछन्? दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ। हिजो राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा यिनीहरुको केही योगदान छैन। हजारौं जनताको सन्तान शहिद भएर ल्याएको व्यवस्था हो यो।

जब राजनीतिक आन्दोलन भइरहेको थियो, यिनीहरु सरकारी गाडी चढिरहेका थिए। महिनैपिच्छे जनताले तिरेको करबाट तलब खाइरहेका थिए, आफ्नो भविष्य सेटल गरिरहेका थिए। पदमा हुञ्जेल उनीहरुलाई देशको माया लागेन। राजनीतिक परिवर्तनमा कुलमान र सुशीलाको के हात छ? उनीहरुले आफ्ना सन्तान गुमाएका छन्? अहिले जुन आन्दोलन भयो, त्यसमा उनीहरुको के योगदान छ?

जनताको छोराछोरीले गोली खाएका छन्। गोली खाइदिने अरु, अनि नेतृत्व गर्नेचाँहि यस्ता अवसरवादीहरु? यिनीहरुलाई म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। तर, लाज पचाएकाहरु अहिले पालैपालो जङ्गी अड्डा धाइरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीले जागिरबाट अवकाश हुने बेलामा ‘राज्यको विरोधमा बोल्दिनँ, जनता भड्काउँदिन, राज्यलाई गोप्य सूचना दिन्छु, राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा खटिन्छु’ भनेर हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्।

राज्यविरोधी गतिविधि गरेमा उनीहरुको पेन्सन रोकिन्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला राज्यविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमै आएकी थिइन्। उनले उचाल्दाखेरि आज नेपालीको इतिहास सिंहदरबार दनदनी बलेको छ। संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सयौं सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी जलेको छ। र, यसको जिम्मा उनले पनि लिनुपर्छ।

कानुनबमोजिम उनलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? समाजमा उत्तेजना फैलाएर खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त बनाउनेलाई प्रधानमन्त्री होइन, कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। देश ध्वस्त बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ? सुशीला कार्कीले के जनतालाई भेँडा सोचेकी छिन्। जताबाट पाइन्छ, त्यतै लुट्न खोज्ने। २०४६ सालमा त्यत्रा जनताको मृत्यु भयो। तिनको परिवारले कहिल्यै पद पाएन।

माओवादी जनयुद्धको क्रममा १७ हजारको शहिद भयो। तर, तिनलाई पनि पदबाट सँधै टाढा राखियो। अहिलेको आन्दोलनमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ। तिनका परिवारलाई दिऊँ प्रधानमन्त्री। त्यो न्याय हुन्छ। जसले देशका लागि कहिल्यै कुनै योगदान दिएको छैन, उनीहरुलाई किन पद दिने? जनताले तिरेको कर खाएर सुशीला र कुलमान अब देश चलाउन निस्किएका छन्।

हिजो कर खाए, अब पद खाने दाउमा छन्। जनताले खाइनखाई तिरेको करमा सुशीला र कुलमानले दर मारेका छन्। यिनीहरुले अहिले पनि पेन्सन खाइरहेका छन्। जबकि, जनता भोकभोकै हिँडेका छन्। अनि यस्ताको अनुहार नचिन्नेहरुले के नयाँ नेपाल बनाउँछन्? जनता अब चुप लागेर नबसौं। गलत व्यक्तिहरुलाई सत्ताको डोरी नदेऊ। सबै भूपू, बहालवाला कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न दबाब दिऊ।

कर्मचारीहरुले सँधै धमिलो पानीमा माछा मारिरहेका छन्। नेतालाई देखाएर सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेका छन्। अहिले एउटा सामान्य सरकारी कर्मचारीको पनि काठमाडौंमा महलजस्तो घर छ। त्यो कसरी बन्यो? काठमाडौंजस्तो ठाउँमा छोरीछोरी पढाएर, घरपरिवार पालेर जग्गा किनेर घर बनाउन पुग्छ? के यो भ्रष्टाचार होइन? कर्मचारीको आम्दानी कति थियो, खर्च कति? खोजौं।

सबै प्रष्ट भइहाल्छ। नेतालाई देखाएर कर्मचारीहरुले धेरै रजाइँ गरे। व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा भूमिगत जाने नेता, जनताको कुटाइ खाने नेता अनि मोजमस्ती गर्ने कर्मचारी। यो देश बिगार्नमा नेताभन्दा बढी कर्मचारीको हात छ। देश नेताले होइन, कर्मचारीले चलाएका छन्। यो कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक छ। यत्रा नेताको घर जलाइयो। व्यापारीको भवनहरु पनि ध्वस्त पारियो।

नेताले त कुटाइ पनि खाए। तर, एक जना सरकारी कर्मचारीको पनि घर तोडफोड भएन। उनीहरुले कुटाइ खाएनन्। अब भनौं–यहाँ षड्यन्त्र भएको छ कि छैन? योजनाबद्ध रुपमा यो काम गरिएको छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। सुशीला काँग्रेसको कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश भए। कुलमान माओवादीको कोटाबाट विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बने।

आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि उनीहरु पार्टीको विरोधमा लागेका छन्। यिनीहरुको रणनीति बुझ्न नसक्दा आज पार्टीहरुको बेहाल भयो। अब जनता सचेत होऔं। यस्ता अवसरवादी व्यक्तिलाई हामी पाल्न पनि सक्दैनौं, प्रधानमन्त्री पनि मान्न सक्दैनौं।