जातीय विभेद अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरबाट नै समानता र मानव अधिकारको शिक्षा आवश्यक छ। गाउँ–नगर तहमा कानुनी सचेतना फैलाउनुपर्छ र हिंसामा शून्य सहिष्णुता नीति लागू गर्नुपर्छ।
एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालमा दलित नाबालिकामाथि भएको बर्बर बलात्कारले हाम्रो सभ्यताको आवरणमुनि लुकेको अमानवतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ र बालबालिका तथा महिलाको संरक्षणका लागि विशेष कानुन बनाएको छ।
यद्यपि, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–८ मा भएको १२ वर्षीया दलित बालिकामाथिको अमानवीय क्रियाकलापले हाम्रो सामाजिक संरचना, जातीय भेदभाव, महिला तथा बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोण र राज्यको जिम्मेवारीमाथि कठोर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यो केवल एउटा अपराध मात्र नभई समाजमा विद्यमान विभेद र असमानताको गहिरो प्रतिबिम्ब हो।
२०७२ सालको संविधानले बालबालिकालाई संरक्षण र शोषणबाट मुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। तर साउन २२ गते राति, तीज उत्सव हेरेर घर फर्किने क्रममा १२ वर्षीया दलित बालिका दुई युवाको बर्बर बलात्कारको सिकार बनिन्।
प्रहरीका अनुसार, २३ वर्षीय गोविन्दबहादुर शाही र २५ वर्षीय खगेन्द्र भण्डारीले उनलाई जबरजस्ती लगेर ढुंगाले प्रहार गरी बेहोस बनाएपछि सामूहिक बलात्कार गरे। घटनास्थलमै छोडेर फरार भएका ती अपराधीहरूले पीडितलाई गहिरो शारीरिक र मानसिक चोट पुर्याए। उपचारपछि शारीरिक अवस्था सामान्य भए पनि मानसिक पीडा वर्षौं रहनेछ।
यो केवल लैङ्गिक हिंसा मात्र होइन, जातीय भेदभावको गम्भीर रूप हो। नेपालमा दलित महिला जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक तीनै किसिमको शोषणको सिकार हुन्छन्। अपराधीको मानसिकता केवल यौन आक्रामकता नभई ‘नीच जात’ माथि प्रभुत्व जमाउने सामन्तवादी सोचमा आधारित छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आए पनि अधिकारहरूको कार्यान्वयन अझै कमजोर छ। कानुन कडा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशासनको प्रभाव, सामाजिक चेतनाको कमी र राजनीतिक पहुँचका कारण अपराधी सजिलै बच्ने अवस्था छ।
बालबालिकामाथिको यौन हिंसा मानवता विरुद्धको अपराध हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सीआरसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल बाध्य भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। यो घटनाले सरकारको मानव अधिकार र बालबालिका सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकासँग जबर्जस्ती करणीमा १०–२० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तर प्रमाण संकलनमा ढिलाइ, पीडित परिवारमाथि दबाव, कानुनी सचेतनाको कमी र अपराधीको पहुँचका कारण मुद्दा अघि बढ्न सक्दैन।
सबैभन्दा दुखद पक्ष सामाजिक मौनता हो। ‘इज्जत’को डर र अपराधीको पहुँचका कारण पीडितको आवाज दबिन्छ। यो मौनताले अपराधलाई संरक्षण गर्ने ढालको काम गरिरहेको छ।
१२ वर्षको उमेरमा हिंसाले बालिकाले आफ्नो पहिचान, विश्वास र सुरक्षाबोध गुमाउँछिन्। मानसिक उपचार, सुरक्षित आवास र शिक्षा निरन्तरताका लागि राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस घटनामा प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गरेको सकारात्मक हो तर पर्याप्त छैन। मुद्दा ‘सेटलमेन्ट’मा जाने वा दबावमा फिर्ता हुने प्रचलन रोक्नु जरुरी छ। पीडितको पहिचान सुरक्षित राख्दै न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरबाट नै समानता र मानव अधिकारको शिक्षा आवश्यक छ। गाउँ–नगर तहमा कानुनी सचेतना फैलाउनुपर्छ र हिंसामा शून्य सहिष्णुता नीति लागू गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, दूतावास र नागरिक समाजको चासो आवश्यक छ। अपराधीलाई कुनै राजनीतिक संरक्षण नदिई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो घटना केवल दैलेखको एक गाउँको घटना होइन, समग्र नेपालको सामाजिक र राजनीतिक यथार्थको प्रतिबिम्ब हो। १२ वर्षीया बालिकाले भोगेको पीडाले हामी सबैलाई प्रश्न गर्छ, किन मौन छौँ? अब मौनता होइन, सक्रिय प्रतिरोध आवश्यक छ, जसले समानता र न्यायको मार्ग प्रशस्त गरोस्।
