त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समयदेखि अध्यापन गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरुले विश्वविद्यालय प्रशासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्याम्पस प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
शिक्षण सहायक पदका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषदमा पठाइएको फाइल झण्डै तीन महिना बितिसक्दा समेत अनुमोदन नहुँदा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच २०८१ साउन १८ गते भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सोही आधारमा जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसले २०८२ जेठ ४ देखि ७ गतेसम्म मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न गरी १० जना सफल आंशिक शिक्षकहरुको नामावली तयार पारेर त्रिवि कार्यकारी परिषदमा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो।
तर, शिक्षण सहायक नियुक्तिको निर्णय अझै अड्किएको भन्दै उनीहरुले क्याम्पस प्रशासनलाई चाँडो पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
शिक्षक हिक्मत बुढथापाले आंशिक शिक्षकले वर्षौंदेखि शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धिमा योगदान दिँदै आएपनि स्तरवृद्धिका लागि विश्वविद्यालयले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको बताए।
उनले भने, “विश्वविद्यालय आफैले सुरु गरेको प्रक्रिया नियतबस ढिलो गर्ने हो भने आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन।”
त्यस्तै डिल्ली बहादुर थापाले भने, “कार्यविधिबमोजिम मूल्याङ्कन भएर नाम सिफारिस भइसकेको अवस्थामा अब किन ढिलासुस्ती? त्रिवि प्रशासनले यो विषयलाई हल्का रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ।”
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्रीले भत्रिविको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरेर पठाइसकेको तर कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर नपठाउँदा ढिला भएको बताए।
उनले भने, “क्याम्पस प्रशासनले कार्यविधिबमोजिम मूल्याङ्कन गरी फाइल त्रिवि कार्यकारी परिषदमा पठाइसकेको छ। हामी निरन्तर सोधपुछ गरिरहेकाछौं, चाँडै प्रक्रिया टुंगिने आशा लिएको छौं।”
शिक्षकहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा यदि माग वेवास्ता भएमा आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले आन्दोलनका कारण पर्न सक्ने असुविधा र क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रिवि र क्याम्पस प्रशासनले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या शिक्षा, अर्थशास्त्र र नेपाली शिक्षा विषय समूहका शिक्षकहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकहरूमाथि भइरहेको विभेद, असमानता र कार्यसम्पादनको अवमूल्यनबारे देशभर आवाज उठिरहेकै बेला जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक शिक्षकहरुको यो कदम विश्वविद्यालय प्रशासनको ढिलासुस्तीविरुद्ध थप दबाबको रूपमा देखिएको छ।
