बीमा कम्पनीहरू ठगहरूको अखडा बनेका छन्। सेवा दिने नाममा आम सर्वसाधारण र सरकारलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। बाहिर सेवाको खोल ओढेर भित्र ठगीधन्दा चलिरहेको छ। त्यसैले, अब सरकारले बीमा कम्पनीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्नुहुन्न।
आम नागरिक भन्छन्, ‘बीमा नगरौँ। गरिएको बीमा पनि नवीकरण नगरौँ।’ स्वास्थ्य, जीवन, र निर्जीवन गरी बीमा तीन प्रकारका हुन्छन्। तर, अहिले कुनै पनि बीमा गर्नुहुन्न भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ। स्वास्थ्य बीमा गर्दा पाँच जनाको परिवारले वार्षिक साढे तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यस्तै, जीवन र निर्जीवन बीमाको त वार्षिक हजारौँदेखि लाखौँ रकम असुलिन्छ।
पछिल्लो समय बीमाको नाममा ठूलो लुट मच्चिएको छ। बिरामीलाई औषधि नदिने, तर सरकारसँग चाहिँ दोब्बर रकम असुल्ने प्रवृत्ति छ। बीमा गराएपछि तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि जानुपर्छ। तर, कतिपय तोकिएका अस्पतालमा आवश्यक औषधि र उपचार नै हुँदैन, भने कतिपयले चाहिँ जानीजानी बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरिदिन्छन्।
रिफर गरेपछि बीमाबापतको औषधि र उपचार दिनुपर्दैन। यो बीमा ठग्ने नीति बनेको छ। बिरामीलाई त यिनीहरूले ठगे नै, सँगै राज्यलाई पनि लुट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। बिरामीलाई औषधि र उपचार नदिएर सरकारसँग २४ अर्ब माग्ने? बीमा कम्पनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो २४ अर्ब भुक्तानी दिएको छैन।’ जनता प्रश्न गर्छन्, ‘तिमीहरूले हामीलाई औषधि र उपचार दियौ र सरकारले भुक्तानी देओस्?’
बीमा कम्पनीहरू ठगहरूको अखडा बनेका छन्। सेवा दिने नाममा आम सर्वसाधारण र सरकारलाई लुट्ने काम भइरहेको छ। बाहिर सेवाको खोल ओढेर भित्र ठगीधन्दा चलिरहेको छ। त्यसैले, अब सरकारले बीमा कम्पनीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्नुहुन्न। पहिला जनतालाई सेवा-सुविधा दिऊन्, अनि मात्र सरकारले सोचविचार गरी रकम दिनुपर्छ। नभए यस्ता ठगहरूको लाइसेन्स खारेज गरिदिए पनि हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरू मात्र होइन, अन्य क्षेत्रले पनि सरकारलाई यस्तै लुट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। काम नगर्ने वा गुणस्तरहीन काम गरेर सरकारसँग मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति छ। निर्माण व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो ४५ अर्ब भुक्तानी दिएको छैन।’ गुणस्तरहीन काम गरेर यति ठूलो रकम माग्न लाज लाग्दैन? निर्माण व्यवसायीहरूको काम हामी सबैले देखिरहेका छौँ। गुणस्तरहीन सडक, पुल, र भवन नै यिनीहरूको पहिचान हो। सडक बनाएको दुई दिन नबित्दै भत्किन्छ। पुल निर्माण गरेको तीन-चार दिनमै ढल्छ। भवन त बनाउन नपाउँदै चर्किन्छ। यिनीहरूको काम सबै गुणस्तरहीन छ। तर, सरकारसँग चाहिँ निर्लज्ज रूपमा भुक्तानी माग्छन्। विदेशबाट ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अब सरकारले भुक्तानी दिने होइन, छानबिन गर्ने हो। गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी जरिवाना तिराउनुपर्छ। साथै, उनीहरूले पेश गरेका बिलहरू फर्जी छन् कि छैनन्, त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
यता, दूध किसानहरू पनि भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ।’ तर, उनीहरूले लिटरका लिटर पानी मिसाएर दूध बेचेका छन्। यहाँ पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरूले बीमकले रकम बुझाउन ढिला गरे जरिवाना गर्छन्, तर आफूले दिनुपर्ने रकम चाहिँ समयमै दिँदैनन्। विभिन्न बहाना बनाएर पीडितलाई वर्षौँ कुराउँछन्। पहुँच नहुनेले त बीमाको रकम पाउनै मुश्किल हुन्छ।
२०७९ माघ १ गते कास्कीको पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ७२ जनाले ज्यान गुमाए। दुर्घटनाको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मृतकका परिवारले बीमाबापतको रकम पाएका छैनन्। २०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो। यसअघि र पछिका विमान तथा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारले पनि बीमाको रकम नपाएको गुनासो व्यापक छ। २०७६ मा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारले पनि बीमाको रकम पाएका छैनन्।
२०८१ असोज १०, ११, र १२ गते देशभर भएको ठूलो वर्षाले बाढी-पहिरो निम्त्यायो। यसले सयौँको ज्यान लियो र खर्बौँको क्षति भयो। बाढी-पहिरोले घर-खेत गुमाएकाहरूले हालसम्म बीमाबापतको रकम पाएका छैनन्। २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पले १४ जिल्लामा क्षति पुर्यायो। २०८० कात्तिक १७ को जाजरकोट र रुकुम भूकम्पले पनि ठूलो क्षति भयो। यी भूकम्पमा ज्यान गुमाएका वा भौतिक क्षति व्यहोरेका बीमितहरूले पनि रकम पाएका छैनन्।
गत चैत १५ गते राजावादीहरूको आन्दोलनमा निजी घर, सरकारी कार्यालय, भवन, र गाडीमा आगजनी तथा तोडफोड भयो। दुई जनाले ज्यान गुमाए, र खर्बौँको क्षति भयो। यहाँ पनि बीमाबापतको रकम प्राप्त हुने कुनै सङ्केत छैन। सवारी दुर्घटना, आगलागी, र अन्य घटनामा ज्यान गुमाउने वा घाइते हुनेहरूले पनि वर्षौँदेखि बीमाको रकम पाएका छैनन्।
बीमा कम्पनीहरूमा मारवाडीहरूको लगानी छ। मारवाडीहरू आफूलाई फाइदा हुने काम मात्र गर्छन्। नोक्सान व्यहोर्नुपरे तिनीहरू व्यवसाय छोडेर आफ्नो देश भाग्छन्। नेपालमा पनि यस्तै हुने देखिन्छ। मारवाडीहरूले बीमाको नाममा सोझा-साझा नेपालीलाई ठगिसके। अब जनता बिस्तारै सचेत हुँदैछन्। यिनीहरूको लुटधन्दाबारे जानकार भइरहेका छन्। जब सबैले यिनीहरूको ठगीधन्दा थाहा पाउँछन्, जनताले बीमा गर्न छोडिदिनेछन्। त्यसपछि मारवाडीहरू धमाधम आफ्नो देश भाग्नेछन्।
बुढापाकाले भन्थे, ‘हातले दियो, खुट्टालाई दुख्छ।’ बीमाको हकमा पनि यस्तै छ। बीमा गराउने बेला एजेन्टहरूले घर-घरमा पुगेर प्रलोभन देखाउँछन्। तर, क्षतिपूर्ति दिने बेला विभिन्न कानुन देखाएर अलमल्याउँछन्। अनावश्यक कागजात माग्छन्। पीडितले ती कागजात पेश गर्न नसके रकम नै दिँदैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकमको बीमा गरेको दाबी गर्छन्। तर, कानुनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र बीमा हुन्छ। सहकारी र बैंकमा एक लाखदेखि १२ करोडसम्म जम्मा गर्नेहरू छन्। बैंक भन्छ, ‘ढुक्क हुनुहोस्, हामीले तपाईंको रकमको बीमा गरेका छौँ।’ तर, १२ करोडको रकममा पाँच लाखको मात्र बीमा गरेर के फाइदा? यदि बैंक भाग्यो भने बचतकर्ताले पाँच लाख मात्र पाउँछ, त्यो पनि अनेक झन्झट सहेर। यदि बैंक र वित्तीय संस्थाले साँच्चै बचतको बीमा गरेको भए, सहकारी भाग्दा बीमा कम्पनीहरूले बचतकर्ताको रकम किन फिर्ता गरेनन्? बचतकर्तालाई भ्रममा पार्न यस्तो आश्वासन दिइएको हो।
बीमा कम्पनीहरूको लुटधन्दाबारे सरकार मौन छ। बरु, सरकारले त बीमा कम्पनीहरूलाई जनता ठग्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। किनभने, बीमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन। बीमा नगरी घर, जग्गा, गाडीको नामसारी वा नवीकरण हुँदैन। नयाँ गाडी किन्दा बीमा अनिवार्य छ, किनकि बीमा कम्पनीहरूले अटो शोरुमहरूलाई कमिसन दिन्छन्। कमिसनको आडमा सरकारी र निजी हरेक काममा बीमा अनिवार्य गरिएको छ। यसको फाइदा बीमा कम्पनी, सरकारी कर्मचारी, र निजी व्यवसायीहरूलाई छ, तर जनता मर्कामा परेका छन्।
जनताको नजरमा बीमा कम्पनीहरू ठग र चोर हुन्। विडम्बना, सरकारले न त यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, न त पीडितलाई क्षतिपूर्ति नै दिन सक्छ। सरकार देशलाई धितो राखेर विदेशी ऋण ल्याउँछ, अनि तलब-भत्ता खाएर बस्छ। बीमा कम्पनीहरू जनता ठग्न व्यस्त छन्, सरकार आफ्नै पारामा छ। त्यसैले, अब जनता सचेत बनौँ। बीमा नगरौँ।
