मंगलवार, ३ असार, २०८२

कार्यक्रम नहुँदा पार्टी प्यालेसहरू सुनसान : सञ्चालकहरू झिंगा धपाउँदै, दिन कटाउँदै !

सर्वसाधारणलाई ठग्न पाउँदा उनीहरू मख्ख थिए। उनीहरूले जति कमाउनु थियो, त्यतिबेलै कमाए, किनभने पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसहरू सुनसान छन्। मासिक एकाध कार्यक्रम पाउन पनि महाभारत छ।

चार वर्षअगाडिको कुरा हो, पार्टी प्यालेसमा एकै दिन चार–पाँचवटासम्म कार्यक्रम हुन्थे। पार्टी प्यालेसहरूलाई कार्यक्रमको तयारी गर्नै भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभा र राजनीतिक दलका कार्यक्रम नियमितजसो हुन्थे। विवाह, व्रतबन्धलगायतका कार्यक्रम पनि पार्टी प्यालेसमा प्रशस्तै आयोजना हुन्थे।

विभिन्न संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमै राख्थे। पार्टी प्यालेसको आम्दानी राम्रै थियो। कार्यक्रम पनि भइरहने र आफूखुशी पैसा लिन पाउने भएकाले पार्टी प्यालेसहरू नाफामा थिए। हुन त, पार्टी प्यालेसमा एक प्लेट खानाको मूल्य नै झन्डै एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म लिन्थे, आइटम हेरेर।

सर्वसाधारणलाई ठग्न पाउँदा उनीहरू मख्ख थिए। उनीहरूले जति कमाउनु थियो, त्यतिबेलै कमाए, किनभने पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसहरू सुनसान छन्। मासिक एकाध कार्यक्रम पाउन पनि महाभारत छ। कार्यक्रम हुन छाडेपछि प्रायः पार्टी प्यालेसहरू बन्द भइसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेकाहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

कार्यक्रम र खानाको मूल्य घटाउँदा पनि पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गराउनेहरू कमै छन्। पार्टी प्यालेसको आम्दानी स्वाट्टै घट्नुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आएको संकट हो। मुलुकभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले वर्षैपिच्छे साधारण सभा गर्थे। बैंक, लघुवित्त र फाइनान्सको साधारण सभा पनि पार्टी प्यालेसमै आयोजना गरिन्थ्यो।

सहकारीको हालत सबैलाई थाहा छ। अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू भागिसकेका छन् भने खुला रहेकाहरूको अवस्था पनि निकै नाजुक छ। बचतकर्ताहरू पैसा माग्दै सडकमा आएका छन्। यस्तोमा सहकारीले कसरी साधारण सभा गर्नु ? सहकारीमा संकट आउँदा पार्टी प्यालेसलाई ठूलो धक्का लागेको छ।

अर्कोतिर, राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत पाएका बैंकहरू नै समस्यामा छन्। प्रायः बैंकहरू घाटामा गएका छन्। पहिले देखाउनकै लागि भए पनि कार्यक्रम गर्ने बैंकहरूले यो विषयमा हात मुठ्ठी पारेका छन्। लघुवित्तहरू त झन् पूर्ण रूपमा डुबिसके। फाइनान्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

यता, घरजग्गा भएकाहरूले त्यो बेचेर छोराछोरीको विवाह पार्टी प्यालेसमा गर्थे। अहिले त घरजग्गाको कारोबार डामाडोल छ। के ल्याएर विवाह गर्नु ? उता, सेयर र गाडीको किनबेच पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले जुनसुकै कार्यक्रम पनि पार्टी प्यालेसमै गर्थे।

एउटा बैठक राख्न पनि पार्टी प्यालेस नै बुक गर्ने प्रचलनको विकास भएको थियो। तर, केही समयमै त्यो प्रचलन तहसनहस भयो। पहिले त सदस्यहरूबाट मज्जाले लेबी उठाएर कार्यक्रम गर्थे। अहिले त सदस्यहरूको लेबी तिर्ने हैसियत पनि छैन। राजनीतिक दलहरूले अहिले पार्टी कार्यालयमै कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेका छन्।

बैठकहरू पनि पार्टी मुख्यालयमै बस्छन्। गीतका भिडियोहरू पनि पहिले पार्टी प्यालेसमै रेकर्ड हुन्थे। बजारमा सबै क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी आएपछि पार्टी प्यालेसको व्यापार सुक्यो। विगतमा आफ्नै घरमै विवाह हुन्थ्यो। थोरै खर्चमा वैवाहिक कार्य सम्पन्न हुन्थे। व्रतबन्ध पनि सामान्य नै हुन्थ्यो।

आफ्नै घरबाहिर आँगन हुन्थ्यो। त्यहीँ राखेर कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई खुवाइन्थ्यो। छरछिमेक मिलेर पकाउँथे। आपसी सहिष्णुता थियो। तर, पछिल्लो समय मानिसहरूलाई मात लाग्दै गयो। घरजग्गाको मूल्य बढ्दै गयो। उनीहरूले धमाधम बेचेर विवाह, व्रतबन्ध गर्न थाले।

गुन्यु–चोलीलगायत साना–तिना कार्जे पनि पार्टी प्यालेसमा हुन थाले। कार्जेको नाममा उत्ताउलो खर्च गर्ने र समाजमा बेतिथि फैलाउने काम भयो। धाक लगाउनकै लागि पनि पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रतबन्ध गराइन थालियो। यता, बाहिरबाट आएर यहाँ घर बनाएकाहरूसँग कार्जे गर्न ठाउँ हुँदैन।

त्यसैले उनीहरू पनि पार्टी प्यालेसमै पुग्छन्। राम्रै आम्दानी हुने भएपछि पार्टी प्यालेस खोल्ने होडबाजी नै चल्यो। दुई घर वरपर पार्टी प्यालेस भेटिन्थे। त्यसमा लगानी गर्नेहरूलाई अहिले ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ। गाउँमा अहिले पनि पुरानै चलनचल्ती छ। विवाह, व्रतबन्ध, भोज घरमै हुन्छ।

घरबाटै बेहुला अन्माएर लैजान्छन्, बेहुलीलाई सिधै घरमै भित्र्याउँछन्। गाउँमा पार्टी प्यालेसको प्रणाली नै छैन। ७४ जिल्लाका स्थानीयहरू काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाएर बसेका छन्। कुनै समय दशौं रोपनी जग्गा भएका स्थानीयहरू अहिले चार आनामा आइपुगेका छन्।

भोजभतेर लगाउन र धाक देखाउनकै लागि उनीहरूले धमाधम जग्गा बेचे। अहिले यहाँका बासिन्दा रित्ता भएका छन्। बाहिरबाट आएकाहरू पनि पार्टी प्यालेसमा, यहाँका बासिन्दा पनि पार्टी प्यालेसमा। गाउँ खाली भएको र शहर भरिएको फाइदा पार्टी प्यालेसले उठायो। तर, त्यो पनि ‘बर्खामा आएको भल’ जस्तै भयो।

कार्यक्रम नहुँदा पार्टी प्यालेसका सञ्चालकहरू झिंगा धपाएर बस्नुपरेको छ। पार्टी प्यालेस माकुराको जालोले भरिने भयो। पार्टी प्यालेसको जग्गा धितो राखेर कर्जा दिएका बैंकहरू चुलुम्मै डुब्ने देखिएको छ। व्यापार नभएपछि कसले किस्ता तिर्न सक्छ ? एकातिर बैंकमाथि धितोको भार थपिएको छ, अर्कोतिर धितो सकार्ने मान्छे भेटिँदैनन्।

सर्वसाधारण अहिले टाट पल्टिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो खर्च घटाएका छन्। पार्टी प्यालेस मात्र होइन, रात्रिकालीन व्यवसाय, दोहोरी साँझको पनि त्यही हालत भएको छ। मानिससँग भात खाने पैसा छैन, कसले गएर त्यहाँ खर्च गर्छ ? बूढापाकाले भन्थे, ‘ऋण भनेको घिन हो।’ त्यसैगरी, उनीहरूले ‘रुखमुनिको बाली कहिल्यै फल्दैन’ पनि भन्थे।

तर, त्यो कुरा बुझेनन्। देखाउनकै लागि अनावश्यक खर्च गरेर अहिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन्। धितो बैंकले खाइदिने भएपछि उनीहरू थकथकाउन थालेका छन्। अब के गर्नु, पुर्परोमा हात ल्याउने, बस्ने। अर्थविद्हरूले आर्थिक मन्दी झन् गहिरिँदै जाने बताएका छन्।

मन्दी देखिएको चार–पाँच वर्ष भइसकेको छ। यद्यपि, यसको सुधारमा कुनै राजनीतिक दलले चासो देखाएनन्। अर्थविद्हरूले अध्ययन गरे पनि कुनै नतिजा देखिएको छैन। अर्थतन्त्र सुध्रिनुको साटो झन् बिग्रियो। आम्दानी हुँदा सर्वसाधारण आधा किलोमिटर बाटोमा गाडी चढ्थे।

अहिले तीन–चार किलोमिटरको बाटोमा पनि हिँडेरै पुग्छन्। हुन त, अहिले मानिससँग रोजगारी छैन। व्यापार–व्यवसाय नचल्दा व्यापारीहरू फुर्सदिला भएका छन्। त्यसैले उनीहरू पैदल यात्रा गर्न थालेका छन्। गाडी चढ्ने पैसाले तरकारी किन्न पुग्छ भन्ने लाग्छ। अहिले जो पनि खर्च घटाउने र पैसा बचाउनेतर्फ केन्द्रित छ।

व्यापार–व्यवसाय राम्रो चल्दा माछा–मासु, फलफूल, दही–दूध किलोका किलो किनिन्थ्यो। अहिले त्यसतर्फ पनि कटौती गरिएको छ। आम्दानी नभएपछि खर्च कटौतीबाहेकको के विकल्प ? एक जनाले कमाउँदा त्यसबाट बीस जनालाई फाइदा हुन्थ्यो। तर, छ्याप्पै मन्दी भएपछि बजार ठ्याप्पै भयो।

जनतालाई खान छैन, राज्यलाई कर कसले तिर्छ ? बैंकलाई किस्ता कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुँदापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई कुनै चासो छैन। अर्थविद्हरू पनि पार्टीगत छन्। पार्टीले के बोल्दा फाइदा हुन्छ, उनीहरू त्यही बोल्छन्।

अब सरकारले न राजस्व उठाउन सक्छ, न अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा डुबे, सरकार वैदेशिक ऋणमा। सरकारले बेलैमा होस पुर्‍याएको भए सायद आज देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार