ब्याज १६ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशत असुलिन्छ। ऋणीलाई सिन्सियरले कसरी फसाउँछ भन्नुपर्दा, साँवा–ब्याज बचत खातामा जम्मा गरिदिइन्छ। उदाहरणका लागि, भोलिसम्म साँवा–ब्याज लिने समय भएमा ऋणीले आज गएर बुझाउँछ।
राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, राजधानीको मुटुमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ। बूढापाकाले भन्थे, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन।’ यो उक्ति सिन्सियरसँग ठ्याक्कै मिल्छ।
पटक–पटक नियामक निकायमा उजुरी पर्दा पनि सिन्सियरमाथि कारबाही त परको कुरा, छानबिनसमेत हुन सकेको छैन। काठमाडौँको पुतलीसडकमा अवस्थित सिन्सियर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभले हजारौँलाई पीडित बनाएको छ। सिन्सियरका कारण करोडपति सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन्।
ऋणीलाई ‘घर न घाट’को अवस्थामा पुर्याउनेमा सिन्सियरका मुख्य तीन हर्ताकर्ताको नाम आउँछ। ती हुन्– अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य।
सेवाको बर्को ओढेर सोझासाझा नागरिकलाई खुलेआम लुट्दै आएका यी तीनको कालो कर्तूत बयान गरिसाध्य छैन। दुर्भाग्य, राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा यिनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।
सिन्सियरले करोडको धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्छ। त्यसमा पाँच लाख रुपैयाँ त घुसै खान्छन्, यी तीन हर्ताकर्ता। सिन्सियरको विशेष गरी कर्जा लगानी ट्याक्सीमा छ। अन्य गाडी र सेयरमा पनि लगानी रहेको छ।
बीस लाख पर्ने ट्याक्सीलाई दश लाख रुपैयाँ कर्जा दिइन्छ। गाडी र सेयरमा पनि यस्तै हो। दश लाख रुपैयाँ कर्जा दिएबापत २७ हजार रुपैयाँ घुस लिन्छन्, सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता। सेवा शुल्क दुई प्रतिशत असुलिन्छ– कर्जा लिँदा एक प्रतिशत र चुक्ता गर्दा एक प्रतिशत।
ब्याज १६ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशत असुलिन्छ। ऋणीलाई सिन्सियरले कसरी फसाउँछ भन्नुपर्दा, साँवा–ब्याज बचत खातामा जम्मा गरिदिइन्छ। उदाहरणका लागि, भोलिसम्म साँवा–ब्याज लिने समय भएमा ऋणीले आज गएर बुझाउँछ।
तर, त्यो रकम साँवा–ब्याजमा कटौती गर्नुको साटो पेनाल्टी, हर्जाना असुल्नका लागि बचत खातामा जम्मा गरिदिइन्छ। त्यसको ब्याज भने दिइँदैन। पछि पेनाल्टीमा परेपछि मात्रै ऋणीले सोबारे थाहा पाउँछ।
सिन्सियरले धितोको बीमा समेत ऋणीलाई नसोधी गर्ने गरेको छ। बीमा कम्पनीसँग घुस खाएर ऋणीलाई नै नभनी बीमा गराइन्छ र आर्थिक भार थपिदिइन्छ। फेरि त्यो बीमाको वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता काठमाडौँकै बासिन्दा भए पनि पुख्र्यौली सम्पत्ति केही नभएका हुन्। यद्यपि, अहिले तीनै जनाको अर्बौँको सम्पत्ति छ। २०५७ मङ्सिर २९ गते सिन्सियर सहकारी विभागमा दर्ता भयो। अनि यिनीहरूको सुरु भयो, लुटको धन्दा।
‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै’ भनेझैँ सिन्सियरको पनि बाहिरी रूप सेवा र भित्री चाहिँ लुटको छ। हजारौँलाई सुकुम्बासी बनाएर कुम्ल्याएको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पटक–पटक उजुरी पर्दा पनि सिन्सियरका तीन ठगहरूमाथि कारबाही भएको छैन।
सिन्सियरविरुद्ध पहिलो पटक २०७९ चैत ८ गते एकै दिन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको हो। अख्तियारको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ र शुद्धीकरण विभागको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ। उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाबारे उल्लेख गरिएको छ।
दोस्रो पटक २०८० साउन २८ गते पुनः अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ छ। सिन्सियरमा नेता, कर्मचारी, व्यापारीहरूको कालोधन रहेको भन्दै तेस्रो पटक २०८१ कात्तिक २५ गते उजुरी पर्यो।
जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ। विडम्बना, अख्तियार र शुद्धीकरण विभाग उजुरी लिन्छ, दर्ता गर्छ तर कारबाही चाहिँ गर्दैन। दुवै नियामक निकाय मौन बस्दा सिन्सियरलाई झन् प्रोत्साहन मिलेको छ।
अहिले पनि सिन्सियरको ऋणी लुट्ने धन्दा जारी छ। सिन्सियरले यतिसम्म गर्छ कि राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा लिलामी सूचना नै ननिकाली ऋणीको धितोमाथि कब्जा जमाउँछ। यो गैरकानूनी हो। तर, सरकारका निकायहरूले चासो नदिँदा सिन्सियरको लुटधन्दा र अवैध काम जारी छ।
अर्को कुरा, ऋणीलाई पहिल्यै नेपाली कागजमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गर्न लगाइन्छ। अनि तीन किस्ता नगर्नेबित्तिकै ऋणीबिनै त्यो हस्ताक्षर र ल्याप्चेको दुरुपयोग गरेर धितो संस्थाको नाममा ल्याइन्छ। यो किर्ते पनि हो।
सिन्सियरले राज्यका ऐन, कानूनमाथि नै धोती लगाइदिएको छ। कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अवैध रूपमा कब्जा जमाउने काम भइरहेको छ। तैपनि, सिन्सियर कारबाहीको भागीदार नहुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो।
सिन्सियरमा नेतादेखि सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, व्यापारी, गुण्डासम्मको समेत कालोधन छ। कालोधन थुपार्ने थलो बनेको छ, सिन्सियर। भ्रष्टाचार गरिएको, गैरकानूनी रूपमा कमाएको वा राजस्व छलेको रकम यो संस्थामा राखिएको छ।
ठूलाबडाको कालोधन भएकै कारण सिन्सियरमाथि अहिलेसम्म छानबिनसमेत हुन नसकेको पीडितहरू बताउँछन्। सिन्सियरका पीडितहरू भन्छन्, ‘उजुरी हाल्दा पनि कारबाही हुँदो रहेनछ। अख्तियार र शुद्धीकरण विभाग देखाउनका लागि मात्रै खोलिएको रहेछ।’
