सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दै विद्यालय सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अन्यथा, शैक्षिक क्षेत्रको यो सङ्कटले दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउन सक्छ।
देशभरका करिब २८,००० सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २,५०,००० भन्दा बढी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र ठप्प भएको छ। यो आन्दोलनले करिब ८० लाख विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भीर असर पारेको छ।
यही सन्दर्भमा हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारु गर्न अपील गरेका छन्। उनको यो विचारले शिक्षक आन्दोलन, संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता र शैक्षिक क्षेत्रको जटिलतामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २०, २०८१ देखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्। शिक्षकहरूले लामो समयदेखि अल्झिएका समस्याहरू–जस्तै अस्थायी र राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्था, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, तहगत पदोन्नति, पेन्सन प्रणालीमा सुधार, र शिक्षण पेशाको मर्यादालाई सम्बोधन गर्ने संघीय शिक्षा ऐनको माग राखेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरू चौथो पटक सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। “राज्यले पटक–पटक सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँछ। यो बेइमानीले शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ,” उनले भने।
यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको पेशागत हकहित मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारको मुद्दालाई पनि उजागर गरेको छ। तर, सरकारको ढिलासुस्ती र ठोस प्रतिबद्धताको अभावले आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संसदको अधिवेशन आह्वान र विधेयकमाथि छलफल भइरहेको बताए पनि शिक्षकहरूले “ठोस प्रतिबद्धता” बिना आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएपछि उनले राजिनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो।
हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले यो आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई संवादको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्। “लोकतान्त्रिक राज्यले एक व्यक्तिको आवाज पनि सुन्नुपर्छ। लाखौं शिक्षकको आवाज र भावनालाई बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,” उनले भने।
शाहीले शिक्षकको आत्मसम्मान र विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यलाई जोड्दै दुबै पक्षको दायित्वलाई स्मरण गराए। “प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान वृद्धि गर्ने कर्तव्य राज्यको हो। त्यसैगरी, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकको दायित्व हो,” उनको भनाइ छ।
उनले संविधानको मर्म र सीमाभित्र रहेर तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। “संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि सरकार र शिक्षक नेतृत्वले इमानदार संवाद गर्नुपर्छ। विद्यालय बन्दको अवस्था लम्ब्याउनु हुँदैन,” उनले थपे।
देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै अवरोध भएको छ। विद्यार्थी भर्ना, नयाँ पाठ्यपुस्तक वितरण र कक्षा सञ्चालन प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विद्यालय बन्दले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार हनन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
चन्दननाथ -१० स्थित रत्नचूडेश्वर माविमा आफ्ना बच्चा पढाइरहेकी अभिभावक छुमकली सार्की भन्छिन्, “शिक्षकका माग जायज छन्, तर विद्यालय बन्दले हाम्रा छोराछोरीको पढाइमा असर परिरहेको छ। सरकारले चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ।” त्यहिँ अध्ययनरत विद्यार्थी प्रिज्मा शाहीले भनिन्, “हाम्रो जाँच रोकिएको छ। शिक्षकहरूको माग पूरा होस्, तर हामीले जाँच दिने वातावरण पनि बन्नुपर्छ।”
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अझै पनि २०२८ सालको पञ्चायकालीन शिक्षा ऐनद्वारा सञ्चालित छ। यो ऐनले संघीय संरचना, शिक्षक व्यवस्थापन र आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक, बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारीको स्थायी व्यवस्था, तहगत पदोन्नति, र शिक्षण पेशाको मर्यादालाई समेट्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “संघीय शिक्षा ऐनले शिक्षकको पेशागत स्थायित्व, विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, सरकारले नीजि विद्यालय सञ्चालक र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।”
सरकारले वैशाख १२ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ, जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने झिनो सम्भावना छ। राजिनामा दिएकी शिक्षामन्त्री भट्टराईले विधेयकमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको बताए पनि शिक्षकहरूले “संसदमा मस्यौदा पेश भए मात्र आन्दोलनको स्वरूप पुनरावलोकन गर्ने” अडान राखेका छन्।
यता हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको अपीललाई आधार मान्ने हो भने, सरकार र शिक्षक नेतृत्वले संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। “संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्नु भनेको लाखौं विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षकको आत्मसम्मानमाथि खेलबाड गर्नु हो,” उनले भने।
शिक्षक आन्दोलनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि जटिल बनेका समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। यो आन्दोलन केवल शिक्षकको पेशागत मागमा सीमित नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारसँग जोडिएको छ। अध्यक्ष शाहीको विचारले सरकार, शिक्षक र सम्बन्धित पक्षलाई संवादको टेबलमा ल्याउन प्रेरित गर्न सक्छ।
“लोकतान्त्रिक राज्यले शिक्षकको आवाज सुन्नुपर्छ, र शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” शाहीको यो भनाइले आन्दोलनको समाधान संवाद र सहकार्यमा मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
उनका अनुसार सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दै विद्यालय सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अन्यथा, शैक्षिक क्षेत्रको यो सङ्कटले दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउन सक्छ।
