म्याद गुज्रिएको सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ। लुगा होस् वा खाद्यान्न, त्यसको उत्पादन मिति लेखिनुपर्छ। ड्यामेज भएका सामान पनि बेचिएका छन्। खान अयोग्य सामान पनि धमाधम बेचिरहेका छन्। प्लास्टिकमा प्याक गरेर सामान बेचिरहेका छन्, व्यापारीहरू।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लाका व्यापारीहरूले महाबौद्ध, न्यूरोड, असनमा भएका पसलबाट रेडिमेड कपडा ल्याएर बेच्छन्। जुत्ता, बेल्ट, ब्यागहरू पनि त्यहीँबाट ल्याउने गरिएको छ। ठूला व्यापारीहरूले छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट सामान मगाउँछन्। भन्सार छलेर सामान ल्याइन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ।
उनीहरूले होलसेल व्यापारीलाई एक सयको सामान तीन सयमा बेच्छन्। साना व्यापारीहरूले होलसेल व्यापारीबाट पाँच सयमा लिएको सामान एक हजार पाँच सयमा बेचिरहेका छन्। होलसेल होस् वा खुद्रा व्यापारी, कसैले भ्याट बिल दिँदैनन्। कहाँ छ त राज्य? राजस्व छलेर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको छ।
सर्वसाधारणले एक सयको सामान एक हजार चार सयभन्दा बढी मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ। खुलेआम यस्तो गैरकानुनी धन्दा भइरहँदा राज्य निदाएको छ। कपडामा मात्र होइन, खाद्यान्न र तरकारीमा पनि यस्तै छ। अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यापारीले राजस्व छलेर वा न्यून राजस्व तिरेर सामान ल्याउँछन्।
गोदाममा थन्क्याउँछन्। दुई गुणा नाफा लिएर होलसेल व्यापारीलाई बेच्छन्। होलसेल व्यापारीले त्यसमा पाँच गुणा थपेर खुद्रा पसललाई बेच्छन्। उपभोक्ताको हातमा पुग्दा सामानको मूल्य धेरै बढिसकेको हुन्छ। अहिले त ठग्नका लागि सबैभन्दा सजिलो सामान बनेको छ, व्यापार।
हामीले देख्दा महँगिएको मात्र देख्छौं। तर, सामान महँगिएको होइन, धेरैले आफ्नो हिस्सा छुट्याउँदा बढेको हो। किसानहरूले बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नभएको बताउँछन्। तर, बजारमा सोही बन्दाको मूल्य किलोको पचास रुपैयाँभन्दा माथि छ। यसले मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको हात भएको प्रस्ट छ।
अर्कोतर्फ, बाटोमा गलैंचा बोकेर हिँड्नेहरू यत्तिकै भेटिन्छन्। उनीहरूले बोकेको एउटै गलैंचाको मूल्य हजारौं हुन्छ। तर, महाबौद्ध, असन, ढल्कुजस्ता ठाउँमा गएर बुझ्दा त्यो गलैंचा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा पाइन्छ। उनीहरूले कति नाफा खाइरहेका छन्? यो कुरा आफैंले बुझ्न सकिन्छ।
व्यापारीहरूले राजस्व छल्छन्। अधिकांश पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, राज्यले अनुगमन गर्दैन। जसका कारण ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ। बजार अनुगमनका लागि सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ। त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई पनि यो अधिकार दिइएको छ।
तर, कसैलाई बजार अनुगमनमा चासो छैन। सरकारको लापरबाहीले व्यापारीहरूमा राजस्व छल्ने मनोबल बढेको छ। कुनै पनि व्यवसायले भ्याट बिल दिँदैन। उपभोक्ताले पनि माग्दैनन्। सामान किनेपछि भ्याट बिल माग्नु जनताको कर्तव्य र अधिकार हो। तर, दर्ता नै नभएका पसलहरूले कहाँबाट भ्याट बिल ल्याएर दिन्छन्?
सुन पसलकै कुरा गरौं। एक तोला सुनको मूल्य लगभग दुई लाख रुपैयाँ पुग्न थालिसकेको छ। सुन खरिदकर्तालाई व्यापारीले भ्याट बिलको सट्टा एउटा सानो चिट दिन्छन्। कानुन मान्ने हो भने व्यापारीले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ। कसैले सामान किनेपछि पसलेले बिल दिनैपर्छ। सिंहदरबार पछाडि धेरै पसल छन्।
कानुनअनुसार व्यवसायीदेखि चिया पसल, मःम पसल, लन्ड्री र ड्राई क्लिनर्स, मासु पसल, मोबाइल पसललगायत दर्जनौं व्यवसाय दर्ता हुनुपर्छ। तर, कुनैको पनि दर्ता छैन। वडा नम्बर २९ को कार्यालय केही मिनेटको दूरीमा छ। तैपनि, वडा कार्यालयले अनुगमनमा चासो देखाएको छैन।
स्थानीय सरकारले कर उठाउन चासो देखाउँदैन। काठमाडौं महानगरपालिका मात्र होइन, अन्य महानगरपालिकाले पनि कर उठाउनमा कुनै तदारुकता देखाएका छैनन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पसलमध्ये एकाध मात्र दर्ता छन्। तर, कसले अनुगमन गर्ने?
महानगरको छेउछाउ नै यस्तो हालत छ भने नजर नपुगेका ठाउँमा के होला? सरकार अनुगमन गर्न जाँदैन, व्यापारी दर्ता गर्न आउँदैनन्। अनि थपिएको छ, राज्यमाथि अनावश्यक आर्थिक भार। काम गर्न नसक्ने, कर उठाउन नसक्ने स्थानीय सरकार किन चाहियो? फजुलमा जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ।
म्याद गुज्रिएको सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ। लुगा होस् वा खाद्यान्न, त्यसको उत्पादन मिति लेखिनुपर्छ। ड्यामेज भएका सामान पनि बेचिएका छन्। खान अयोग्य सामान पनि धमाधम बेचिरहेका छन्। प्लास्टिकमा प्याक गरेर सामान बेचिरहेका छन्, व्यापारीहरू। बोरामा सामान ल्याउने, पोका पारेर मैनबत्तीले बन्द गरेर बेच्ने।
त्यसमा केही पनि लेखिएको हुँदैन। व्यापारीले मायाले दिएका हुँदैनन्। दुखले कमाएको पैसाले किनेको सामान हो। व्यापारीहरूको नियत नै ठग्ने छ। तर, यो कुरा जनताले बुझ्दैनन्। के मासु पसलेले खसीबोका रोयो भनेर काट्न छोड्छ? व्यापारीले आफ्नालाई पनि छोड्दैन।
पढेर मात्र चेतनाको विकास हुँदैन। जनताले आफ्नो हकअधिकार खोज्न सकेका छैनन्। व्यापारीले ठगिरहेका छन्, तैपनि उनीहरूको चेत खुलेको छैन। पछिल्लो समय चिया पसलेहरूले पेपर कप र प्लास्टिक कपमा चिया बेच्न थालेका छन्। तीस रुपैयाँ लिएर एक घुट्को चिया दिन्छन्।
यसले व्यापारीलाई फाइदा भयो, तर उपभोक्ताको हकमा के? प्लास्टिकको कपमा चिया पिउँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। तर, कसले अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्ने? एकातिर गिलास माझ्न नपर्ने, अर्कोतिर पानी खर्च नहुने र चिया पनि थोरै दिए पुग्ने। अनि महँगो पैसा तिरेर ज्यान जोखिममा पार्ने जनता।
पछिल्लो समय थर्मसमा चिया बोकेर बेच्न हिँड्नेहरू यत्तिकै छन्। उनीहरूले चिया बेच्छन्, पैसा लिन्छन्, हिँड्छन्। चिया खानेले यत्रतत्र कप फालिदिन्छन्। यसले वातावरण प्रदूषण भएको छ। राज्यले कसैलाई पनि नियमन गर्न सकेको छैन। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्वयं खटेर अस्पताल अनुगमन गरिरहेका छन्।
मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताललाई उनले धमाधम कारबाही गरिरहेका छन्। तर, संघीय राजधानीमा यत्रा निकाय हुँदा कसैले अनुगमनमा चासो देखाएका छैनन्। कर्मचारीहरू गफ ठोक्न र घाम ताप्नमै व्यस्त छन्। बजार अनुगमन कसले गर्ने? काम नगरे पनि तलब आइरहेकै छ।
मर्कामा भने उपभोक्ता र राज्य परेका छन्। अधिकारप्राप्त कर्मचारीहरूले बजार अनुगमन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँथ्यो। उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरू कानुनको दायरामा आउँथे। बजार भाउ घट्थ्यो। तर, कसैले पनि यसतर्फ चासो दिएका छैनन्। बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।
तर, स्थानीय सरकार अनुगमनमा उत्रिँदैन। उपभोक्ताले पनि ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध उजुरी दिँदैनन्। यहाँ त जो पनि तैं चुप मै चुप भनेर बसेका छन्। सामानमा गुणस्तर शून्यबराबर छ। व्यापारीहरूले दिउँसै रात पारेर राज्य र उपभोक्तालाई लुटेका छन्। महाबौद्ध, न्यूरोडतिरका व्यापारीले दिनमै करोडौंको व्यापार गर्छन्।
तर, भ्याट बिल सुको पनि तिर्दैनन्। कोही कर नतिर्ने, अनि राज्य विदेशी ऋण लिँदै सरकारी खर्च धान्ने। सर्वसाधारण बेरोजगार छन्। आर्थिक मन्दी छ। तैपनि, व्यापारीलाई जसरी भए पनि ठग्नु छ। बजारमा बेतिथि व्याप्त छ, सरकार भने सिंहदरबारभित्र निदाएर बसिरहेको छ।
