प्रदेश र स्थानीय सरकार बेकामे बनिसकेको छ। केही काम नै गर्दैनन्। व्यर्थैमा राज्यमाथि आर्थिक भार बढाउने काम मात्र भइरहेको छ। सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी कारबाहीको दायरामा पर्छन्।

गुणस्तरयुक्त सामानको उपभोग गर्न पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो। तर, पछिल्लो समय बजारमा म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन, कम तौलका सामानहरू बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ। साना किराना पसलदेखि सुपरमार्केटसम्मले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने सामान बेचिरहेका छन्।

यता, औद्योगिक मेलाको आयोजना गरेर व्यापारीहरूले बिग्रिएका सामान, म्याद सकिएको सामानहरू बेचिरहेका छन्। उपभोग्य सामान मात्र होइन, होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलहरूले पनि बासी सामान बेच्छन्। कैयौं दिनअगाडि पकाएको खाना फ्रिजमा राखेर उनीहरूले तताउँदै ग्राहकलाई खुवाउँछन्।

माछामासु पसलले पनि त्यही गर्छ। पहिले कुरा त मापदण्ड पालना गरेका हुँदैनन्, दोस्रो कुहिएको माछामासु पनि बेच्छन्। भाटभटेनीलगायतका सुपरमार्केटमा राखिएको फलफूल तथा तरकारीहरू बिग्रिएको भेटिन्छ। केरा प्याट्टै गलिसकेको हुन्छ। तरकारीहरू पनि ताजा हुँदैनन्।

बजारमा मदिरा पनि डुप्लिकेट बेचिन्छ। अधिकांश औषधि पसलले मापदण्ड पालना गरेको छैन। तर, सरकार कतै पनि अनुगमन गर्दैन। खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बेचिन्छ यहाँ। राँगाको मासु भन्दै भैसीको बेच्ने गरिएको छ। देशमा तीन तहको सरकार छ। तर, तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाएको छैन।

उपभोक्ता लुटिँदा उनीहरू आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन्। यसको अर्थ सरासर सरकार व्यापारीको पक्षमा भएको देखिन्छ। दहीदूध बेच्ने डेरीको पनि व्यापक बेतिथि छ। पानी हालेर दहीदूध बेचिन्छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका अगाडि रहेको डेरी पसलले पानी हालेर दही, दूध र माछी बेचिरहेको छ।

पसलले मनलाग्दी पैसा लिएको स्थानीयको गुनासो छ। विडम्बना, त्यही अगाडि हुँदाहुँदै नगरपालिकाले अनुगमन गर्दैन। त्यो पसल सञ्चालन भएको वर्षौं भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म दर्ता गरिएको छैन। नगरपालिकाका कर्मचारी त्यहीँबाट ल्याएर दही, मोही खान्छन्।

यद्यपि, उनीहरू ती पसललाई करको दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन्। न कारबाही नै गर्छन्। कुनै पनि सामान किन्दा जनताको पैसा जान्छ। दुःख गरेर कमाएको पैसा कमसल चीजमा खर्चिनुपर्दा कति अपवित्र महसुस हुन्छ? व्यापारीले भनेजति पैसा तिरेर सामान खरिद गर्न पनि गुणस्तरीय नपाउनुले उपभोक्ता हकहितको सुनिश्चितता हुन्छ?

प्रदेश र स्थानीय सरकार बेकामे बनिसकेको छ। केही काम नै गर्दैनन्। व्यर्थैमा राज्यमाथि आर्थिक भार बढाउने काम मात्र भइरहेको छ। सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी कारबाहीको दायरामा पर्छन्। किनकि कसैले मापदण्ड पालना गरेकै छैन। पहिलो कुरा त धेरै व्यवसाय दर्ता नै भएको छैन।

राज्यलाई कर नतिरीकन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। सँगै त्यस्ता पसलले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने सामान बेचिरहेका छन्। होटलहरूले सोडाको प्रयोग गरेर भात पकाउँछन्। त्यो भात खाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई निकै नराम्रो असर पर्छ।

सडक छेउछाउ छ्याप्छ्याप्ती रहेका भट्टी पसलहरूमा सरकारले अनुगमन गर्न निकै आवश्यक भइसकेको छ। बाहिर पर्दाले छेकबार लगाउँछन्, भित्र तास खेलाउने, जाँडरक्सी बेच्नेलगायतका गैरकानुनी क्रियाकलाप हुन्छ। त्योसँगै होटलहरू यौन व्यवसायको अखडा बन्न पुगेको छ।

उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। तर, बजार अनुगमन छैन। बजार अनुगमन नै नभइकन उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउनुको औचित्य के? पहिले त सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्यो।

अनि उपभोक्ता ठग्ने, मापदण्डको पालना नगर्नेविरुद्ध भटाभट मुद्दा दायर गर्नुपर्यो। उपभोक्ता नेताहरू व्यापारीहरूसँग हप्ता उठाउँछन्। चाडपर्व खर्च लिन्छन्। अनि जोसँग पार्किङ मिल्दैन, उसलाई कारबाही गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछन्। उपभोक्ता नेता पनि घुसखोर हुन्।

नत्र यिनीहरूको घरखर्च कसरी चल्छ? काठमाडौंमा घर कसरी ठड्याए? छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा कसरी पढाए? पढ्नका लागि विदेश कसरी पुर्याए? यिनीहरूको व्यापार व्यवसाय के? आम्दानीको स्रोत के? प्रष्टै छ, व्यापारीबाट लिएको हप्ता। अनामनगरस्थित भाटभटेनी, बिगमार्केट छ।

त्यही नजिक सिंहदरबार छ, सिडियो कार्यालय छ। तर, कुनै पनि निकाय अनुगमनका लागि छिर्दैन। अलिक टाढा भएपनि हो भन्नु। सरकारका कर्मचारी ‘दिन कटाउने र मानपट्टा पचाउने’ मा मात्रै केन्द्रित भए। कमसल सामान बेचेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्छ? एक सय पर्ने सामानलाई दोब्बरमा बेचिरहेका छन्।

यस्तो हुनुको कारण राज्य नै हो। राज्य हात बाँधेर बस्दा उपभोक्ताले दुःख पाए। उपभोक्ता ठगिए, उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रियो। सरकारले उपभोक्ताको हकहितका लागि बनाएको कानून कागजमै सीमित भएको छ। राजनीतिक दलले व्यापारीसँग चन्दा लिएर पार्टी चलाउँछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन।

सरकारी कर्मचारी पनि चाडपर्व खर्च लिन व्यापारीको घरमा पुग्छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीको त धन्दा सबैलाई थाहा छँदै छ। व्यापारीहरू आफू बच्नका लागि उनीहरूलाई पोस्छन्, जनता लुट्छन्। जे गरेपनि आखिर मर्कामा पर्ने जनता नै हुन्। औषधि पसलमा लागूऔषध बेचिन्छ।

तर, औषधि व्यवस्था विभाग के गर्छ? सरोकारवाला निकम्मा हुँदा जनताले दुःख पाए। उनीहरूले एकातिर आफ्नो पैसा पनि गुमाए, स्वास्थ्य पनि। स्थानीय र प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने जनतामा परिसकेको छ। काम गर्न नसक्ने निकाय राखेर जनताले तिरेको कर किन सिद्धयाउने?

राजस्व उठाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चासो देखाउँदैन। संघले पैसा पठाउने, अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बाँडेर खाने। यस्तो पाराले देश चल्छ? स्थानीय सरकारले आफ्नो खर्च आफैंले जुटाउनुपर्ने हो। तर, स्थानीय सरकारलाई राजस्व उठाउनतर्फ चासो छैन।

व्यापारीहरूले दर्ता नगरिकन पसल सञ्चालन गरेका छन्। तर, स्थानीय सरकार ती व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ताको दायरामा ल्याउन र कर उठाउन तदारुकता देखाउँदैन। प्रदेश सरकार त राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीसमेत थाहा छैन।

संघीयता ल्याएर पनि देशमा केही उखालिएन। बेकारमा राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र पर्याे। काम गर्न नसक्ने र खर्च मात्र बढाउने संघीयतालाई राज्यले खारेज गरिदिनु नै उत्तम छ। उत्पादनकर्ता प्रेमप्रसाद अधिकारी भाटभटेनीले आफ्नो सामानको पैसा नदिएको भन्दै संसद भवनअगाडि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरे।

भाटभटेनीले सामान लिन्छ तर पहिले भुक्तानी गर्दैन। यता, उपभोक्ताबाट तत्कालै पैसा लिन्छ। यो क्रम चलिरहेको छ। यस्ता पनि व्यापारी हुन्छन्? अर्काको सामान ल्याएर बेच्ने, उपभोक्ताबाट खुइँखुइँ पैसा लिने अनि उत्पादनकर्तालाई नदिने। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेका छन्।

अदालतले राजस्व उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म उठाइएको छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। यहाँलाई सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भयो। उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने हो भने जनता सचेत हुनुपर्छ।