हालसम्म जुम्लाका स्थानीय तहको बालबालिकासम्बन्धी बजेटको तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक अध्ययन भएको छैन। अधिकांश अध्ययनहरू जिल्लास्तरको सामान्य अवस्थामा केन्द्रित छन्, तर पालिकास्तरको बजेट विश्लेषणमा कमी छ। यो अध्ययनले यो कमी पूर्ति गर्नेछ र जुम्लाको सन्दर्भमा बालमैत्री शासनको अवस्था, बजेटको प्रभावकारिता र सुधारका सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।

१. परिचय
१.१ पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ५६ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र बालबालिकाको संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा अधिकार प्रदान गरिएको छ। नेपाल सरकारको नीति अनुसार महिला, बालबालिका र लक्षित वर्गका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिएको छ। तर, देशभरका स्थानीय तहले यो प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

जुम्ला जिल्ला, कर्णाली प्रदेशको एक हिमाली जिल्ला, जहाँ गरिबी, भौगोलिक कठिनाइ र सामाजिक असमानता व्याप्त छ, त्यहाँका स्थानीय तहको बजेट विनियोजनले बालबालिकाको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा यो अध्ययनको मुख्य विषय हो। यो प्रतिवेदनले जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये पाँचवटा—चन्दननाथ नगरपालिका, तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र गुठिचौर गाउँपालिका—को बजेट नीति र कार्यान्वयनको विश्लेषण गर्छ। यी पालिकाहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याएका छन्, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ, र कानुनी प्रावधानसँग तिनको तुलना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१.२ अध्ययनको महत्त्व
बालबालिका देशको भविष्य हुन्। उनीहरूको संरक्षण र विकासमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्नु हो। जुम्लाको सन्दर्भमा, जहाँ बालश्रम, बालविवाह र कुपोषण जस्ता गम्भीर समस्या विद्यमान छन्, स्थानीय तहको बजेटले यी समस्याको समाधानमा कति योगदान गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो अध्ययनले नीति निर्माता, सरोकारवाला र समुदायलाई बालबालिकाप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नेछ। साथै, यो प्रतिवेदनले बजेट विनियोजनको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई उजागर गरी सुधारका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

१.३ उद्देश्य
बालबालिकाको क्षेत्रमा पाँच पालिकाको बजेट विनियोजनको मात्रा र प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने।
कानुनी प्रावधान र वास्तविक बजेटबीचको अन्तर पहिचान गर्ने।
कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्ने।
जुम्लाका स्थानीय तहको नीति र बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा हेरेर बालमैत्री शासनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने।
बालबालिकाको विकासमा बजेटको योगदानको दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण गर्ने।

१.४ अध्ययनको क्षेत्र
यो अध्ययन जुम्लाका पाँच स्थानीय तह—चन्दननाथ नगरपालिका, तिला, तातोपानी, पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिका—मा केन्द्रित छ। प्रत्येक पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट र कार्यान्वयनको अवस्थालाई आधार बनाइएको छ। साथै, यी पालिकाहरूको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भलाई पनि विश्लेषणमा समेटिएको छ।

१.५ अध्ययनको विधि
यो अध्ययनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै विधिको प्रयोग गरिएको छ। प्राथमिक तथ्यांक संकलनका लागि पालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको छ। दोस्रो तहको तथ्यांकका लागि पालिकाहरूको बजेट पुस्तिका, वार्षिक प्रतिवेदन र नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरूको अध्ययन गरिएको छ। साथै, साहित्य समीक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन, युनिसेफका प्रकाशन र कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक सर्वेक्षणहरूलाई आधार बनाइएको छ।

२. साहित्य समीक्षा
२.१ बालबालिका र बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक आधार
बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRC), १९८९ ले हरेक बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास हुने, संरक्षण पाउने र सहभागिता जनाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालले यो महासन्धिलाई १९९० मा अनुमोदन गरेको हो। यसै आधारमा नेपालको बालबालिका ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई बालमैत्री नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बनाएको छ। UNCRC को धारा ४ मा राज्यले आफ्नो स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर बालअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसले बजेट विनियोजनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको ‘क्षमता दृष्टिकोण’ (Capability Approach) ले बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको उनीहरूको आधारभूत क्षमता (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता) वृद्धि गर्नु हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। सेनका अनुसार, कुनै पनि समाजको विकास त्यहाँका नागरिकको क्षमतामा निर्भर हुन्छ र बालबालिकाको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो। यो सिद्धान्तले बजेट विनियोजनको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पार्छ।

२.२ नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेटको अवस्था
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन (२०८०) अनुसार, नेपालका स्थानीय तहले औसतमा कुल बजेटको ५–७% मात्र बालबालिकामा खर्च गर्छन्। यो प्रतिशत सरकारको १५% को नीतिगत प्रावधानभन्दा निकै कम हो। युनिसेफको एक अध्ययन (२०२३) ले कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट न्यून भएको र कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी रहेको देखाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले बाल कुपोषण दर ४५% र विद्यालय छोड्ने दर २०% रहेको उल्लेख गरेको छ, जसले बजेटको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा, स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा प्रायः भौतिक पूर्वाधार (सडक, भवन) लाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कम हुने गरेको छ। युनिसेफको अर्को प्रतिवेदन (२०२२) अनुसार, नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल १०% ले बालमैत्री शासनका लागि प्रभावकारी बजेट छुट्याएका छन्। यो अवस्थाले नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडललाई संकेत गर्छ।

२.३ जुम्लाको सन्दर्भमा पूर्व अध्ययन
जुम्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) को अध्ययनले स्थानीय तहले बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरणमा नीति बनाए पनि बजेट अपर्याप्त रहेको देखाएको छ। उदाहरणका लागि, एक प्रतिवेदनले तिला गाउँपालिकाको बालमैत्री घोषणा अभियान बजेट अभावले प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, जुम्लामा सञ्चालित ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ को एक अध्ययन (२०२१) ले जिल्लामा बाल कुपोषण र शिक्षाको पहुँचमा कमी रहेको र यसका लागि स्थानीय तहको बजेट अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

जुम्लाको भौगोलिक कठिनाइ र स्रोतको सीमितताले पनि बजेट विनियोजनमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एक अध्ययन (२०८०) अनुसार, जुम्लामा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३५% कुपोषित छन्, जुन राष्ट्रिय औसत (२७%) भन्दा निकै बढी हो। यो तथ्यांकले बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणमा लगानीको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

२.४ साहित्यको कमी र यो अध्ययनको औचित्य
हालसम्म जुम्लाका स्थानीय तहको बालबालिकासम्बन्धी बजेटको तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक अध्ययन भएको छैन। अधिकांश अध्ययनहरू जिल्लास्तरको सामान्य अवस्थामा केन्द्रित छन्, तर पालिकास्तरको बजेट विश्लेषणमा कमी छ। यो अध्ययनले यो कमी पूर्ति गर्नेछ र जुम्लाको सन्दर्भमा बालमैत्री शासनको अवस्था, बजेटको प्रभावकारिता र सुधारका सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।

२.५ बालमैत्री शासनको अवधारणा
बालमैत्री शासन (Child-Friendly Local Governance – CFLG) नेपाल सरकारले सन् २०११ मा शुरू गरेको एक अवधारणा हो, जसले स्थानीय तहलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार बनाउँछ। यसका लागि ५१ वटा सूचकहरू पूरा गर्नुपर्छ, जसमा बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरण, शिक्षाको पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, र बाल सहभागिता मुख्य छन्। तर, यी सूचकहरू पूरा गर्न बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन जुम्लाका पालिकाहरूमा कम देखिन्छ।

३. विस्तृत विश्लेषण
महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याउने गरेका तथ्यांक छन्। यहाँ जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी, गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा बालबालिका केन्द्रित बजेट विनियोजनको स्थिति प्रष्ट्याउन खोजिएको छ।

३.१ तिला गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्था
तिला गाउँपालिकाले आव २०८०/८१ मा ९ वटै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने, बाल संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम दिने, र सडक बालबालिकाका सवाललाई नीतिमा प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको थियो। तर, उक्त अवधिमा केवल एउटा वडा मात्र बालमैत्री घोषणा भएको छ, जसले बजेट र कार्यान्वयनको कमजोरीलाई संकेत गर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट
चालु आव २०८१/८२ मा निम्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ:
अपाङ्गता सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रममा ४ लाख,
अपाङ्गता सम्बन्धी बैठक सञ्चालनमा १ लाख ८० हजार,
अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रलाई सहयोग ३० हजार,
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ५० हजार (खर्च भइसकेको),
बाल अधिकार समिति तथा CFLG समिति बैठकका लागि ३० हजार,
लेसअसास बजेट परीक्षण ३५ हजार,
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन ५० हजार,
बाल कोषमा रकम जम्मा ३० हजार,
CFLG को लागि छनोट भएका वडामा कार्यक्रम ८० हजार,
बालबालिका सम्बन्धी प्रोफाइल तयार १ लाख,
शाखासँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र पोस्टर छपाइ १५ हजार
जम्मा: १० लाख
(स्रोत: गौरी थापा, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख)

तिला गाउँपालिकाको कुल बजेटको तुलनामा १० लाख निकै कम हो। यो रकमले बालमैत्री शासनका ५१ सूचक पूरा गर्न असम्भव छ। उदाहरणका लागि, बाल संरक्षण कोषमा ३० हजार मात्र छुट्याइएको छ, जुन विपन्न र जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि अपर्याप्त छ। त्यस्तै, बालबालिकाको प्रोफाइल तयार गर्न १ लाख छुट्याइएको छ, तर यो प्रोफाइलको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना देखिँदैन। बजेटको अधिकांश हिस्सा बैठक, तालिम र दिवस मनाउनमा केन्द्रित छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्दैन।

३.२ तातोपानी गाउँपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्था
तातोपानी गाउँपालिकाले आव २०८०/८१ मा बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, बालविवाह पूर्णरूपमा निषेध गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणाका आधार तयार गर्ने, र विपन्न बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने नीति ल्याएको थियो। तर, नीति अनुरूपको बजेट छुट्याइएको पाइएन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट
चालु आव २०८१/८२ मा कुल ५५ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको तातोपानी गाउँपालिकाले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा जम्मा ७ लाख बजेट छुट्याएको छ। निम्न शीर्षकमा बजेट छ:
बालक्लबका पदाधिकारीहरूलाई उद्घोषण तालिम पालिकाभरि १ लाख,
लेसअसास परीक्षणका लागि ७० हजार,
अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण ६० हजार,
अनुगमन तथा विविध खर्चका लागि २० हजार,
ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम २० हजार,
लागूऔषध दुरुपयोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम ३० हजार,
बालमैत्री वडा घोषणाका लागि कार्यक्रमहरू १ लाख (दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा सकाउने गरी),
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बालक्लब तथा अभिभावकबीच कार्यक्रम वा कचहरी कार्यक्रम ५० हजार,
दिवस मनाउने १ लाख ५० हजार,
बालमैत्री स्थानीय शासन ५० हजार,
श्रीमान श्रीमतीबीच संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा अनुगमन खर्च ५० हजार
(स्रोत: शान्ति सेजुवाल, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख)

तातोपानीको कुल बजेटको १.२६% मात्र महिला र बालबालिकामा छुट्याइएको छ, जुन कानुनी प्रावधानको १५% भन्दा निकै कम हो। बजेटको ठूलो हिस्सा (१.५ लाख) दिवस मनाउनमा छ, जुन प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित छ। बालमैत्री वडा घोषणा र बालविवाह न्यूनीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा न्यून बजेट छुट्याइएको छ, जसले यी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ। साथै, विपन्न बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सहयोगको कुनै शीर्षक छैन।

३.३ पातारासी गाउँपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्था
आव २०८०/८१ मा कुल १६ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको पातारासीले बालहित कोष स्थापनाका लागि १ लाख, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि ५ वटा समिति गठन, अनुगमन र होर्डिङ बोर्ड लगायतमा ८० हजार, बालबालिका सम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीति योजना निर्माणमा ४० हजार र बाल प्रोत्साहन/बालहित कोष अन्तर्गत ३ लाख छुट्याएको थियो। सबै रकम खर्च भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट
पालिका स्तरको बालभेला ४० हजार,
बाल क्लबहरूलाई नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास सम्बन्धी १ दिने तालिम वडा स्तर १ लाख,।
पालिका स्तरको बाल अधिकार समिति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार सम्बन्धी १ दिने तालिम ५० हजार,
वडा स्तरका बाल अधिकार समितिहरूलाई १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम ५० हजार,
अपाङ्गता समन्वय समिति र बाल अधिकार समितिको बैठक १ लाख,
Care Economy सम्बन्धी डा. विना प्रधानको भिडियो खरिद १० हजार,
Care Economy सम्बन्धी नमुना कार्यक्रमका लागि महिला समूह गठन र १० हजार,
Care Economy सम्बन्धी नमुना कार्यक्रममा स्वयंसेवक भत्ता २० हजार,
जोखिममा परेका बालबालिका, लैंगिक हिंसा पीडित महिलाहरूको तथ्यांक संकलन ३० हजार,
महिला सञ्जालको पुनर्गठन कार्यक्रम ४० हजार,
जेसी अडिट कार्यक्रम १ लाख,
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि धामीझाँक्रीहरूलाई कानुनी प्रावधान बारे अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ८० हजार,
विभिन्न समितिको नामावली छपाइ, पैरवीशाखाको ब्रोसर तथा वाल पेन्टिङ (बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी) ७० हजार
बजेटका अतिरिक्त पातारासी गाउँपालिकाको महिला शाखाको अगुवाइमा पलिकाका विद्यालयहरुमा नियमित रुपमा विभिन्न खाले सामाजिक कुरीति विरुद्ध सचेतना शिक्षा दिने काम भइरहेको छ भने वडा सरकार र गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर महिलाहरुलाई सचेत बनाउने काम समेत भइरहेको छ।
जम्मा बजेट: ७ लाख
(स्रोत: भगवती गिरी, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख)

पातारासीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढाएको छ, तर यो कुल बजेटको ४% भन्दा कम हो। बालविवाह न्यूनीकरण र बाल अधिकार समितिको क्षमता विकासमा केही जोड दिएको देखिन्छ, तर बजेटको ठूलो हिस्सा बैठक र तालिममा गएको छ। Care Economy जस्ता नवीन अवधारणामा लगानी गर्नु सकारात्मक छ, तर १०–२० हजार जस्ता सानो रकमले ठोस प्रभाव पार्न सक्दैन।

३.४ गुठिचौर गाउँपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्था
आव २०८०/८१ मा पुँजीगत ११ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको गुठिचौरले बालबालिकाको क्षेत्रमा ६ लाख ५० हजार छुट्याएको थियो, जसमध्ये ६ लाख २८ हजार ३६५ खर्च भएको थियो। कार्यक्रमहरूमा बालमैत्री वडा घोषणा, किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम, बाल सञ्जालमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम, जनचेतनामूलक सडक नाटक, किशोरकिशोरीलाई अभिमुखीकरण, र विद्यार्थीबीच हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता समावेश थिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट
जम्मा: ४ लाख २५ हजार
६५ हजार विद्यालय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम (५ वडाका ५ विद्यालयमा, जसमध्ये ४ वडामा मावि र २ नम्बर वडामा आधारभूत विद्यालय),
उपाध्यक्षसँग महिला शीर्षकको बजेट अन्तर्गत बालबालिकाका लागि ४ लाख (हिउँदे गाउँसभाबाट छुट्याइएको, जसबाट पालिकास्तरीय बालबालिकाको प्रोफाइल तयार गर्ने योजना),
४ नम्बर वडाले स्थानीय बालमैत्री शासन घोषणाका लागि ८० हजार
(स्रोत: सुनिता थापा, महिला तथा बालबालिका शाखा)

गुठिचौरको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ, जुन चिन्ताजनक छ। कुल बजेटको ०.३६% मात्र बालबालिकामा छुट्याइएको छ। प्रोफाइल तयार गर्न ४ लाख छुट्याउनु सकारात्मक छ, तर अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शीर्षकहरू न्यून छन्।

३.५ चन्दननाथ नगरपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्था
आव २०८०/८१ मा ४१ करोड १८ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएको चन्दननाथले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा १५ लाख विनियोजन गरेको थियो। तर, बालबालिकाका लागि छुट्टै शीर्षकमा खर्च भएन। कार्यक्रमहरूमा बालविवाहविरुद्ध बोल्छु अभियान, लागूपदार्थ र सामाजिक कुरीति सम्बन्धी सडक नाटक, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रदायकलाई अभिमुखीकरण, धार्मिक गुरुसँग छलफल, बालश्रम अवस्था विश्लेषण, र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग समावेश थिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट
जम्मा: १७ लाख
अपाङ्गता समन्वय समिति, लैंगिक हिंसा निवारण, बालअधिकार समितिको बैठक, ज्येष्ठ नागरिक र बाल सञ्जाल बैठकमा खाजा खर्च ३ लाख ५० हजार,
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसीय कार्यक्रम ३ लाख,
स्थानीय बालमैत्री शासन नगर तथा वडा समिति गठन १ लाख,
नगर तथा वडास्तरीय अपाङ्गता समिति गठन १ लाख,
तथ्यांक एकीकृत तथा पाश्वचित्र २ लाख,
अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी घुम्ती शिविर ५० हजार,
हिंसा पीडित एकल महिलालाई आयआर्जनका लागि अनुदान १ लाख,
ज्येष्ठ नागरिकद्वारा विद्यालयस्तरीय अन्तरपुस्ता ज्ञानसीप हस्तान्तरण १ लाख,
बालमैत्री शासनयुक्त नगर निर्माणका लागि अन्तरजिल्ला भ्रमण ३ लाख,
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण ५० हजार,
वडास्तरीय बालक्लब पुनर्गठन ५० हजार
(स्रोत: कमला कठायत, महिला बालबालिका शाखा कर्मचारी)

चन्दननाथले अन्य पालिकाको तुलनामा बढी बजेट छुट्याएको छ, तर कुल बजेटको ०.४१% मात्र हो। अन्तरजिल्ला भ्रमणमा ३ लाख छुट्याउनु प्रशासनिक खर्चमा जोड दिएको देखिन्छ, तर प्रत्यक्ष बालबालिकाको हितमा कम लगानी छ।

४. तुलनात्मक विश्लेषण र निष्कर्ष
४.१ बजेटको मात्रा र कानुनी प्रावधान
सबै पालिकाले १५% को कानुनी प्रावधान पूरा गरेका छैनन्। तातोपानी (१.२६%), पातारासी (४%), गुठिचौर (०.३६%), तिला (लगभग २%) र चन्दननाथ (०.४१%) ले न्यून बजेट छुट्याएका छन्।

४.२ कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

स्रोतको कमी: भौगोलिक कठिनाइ र सीमित राजस्वले बजेटमा प्रभाव परेको छ।
प्राथमिकता: भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको छ।
क्षमता अभाव: कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा कमी छ।
अनुगमन: बजेट खर्चको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव छ।

४.३ सुधारका सम्भावनाहरू
बजेटको दायरा बढाउन संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय।
बालबालिकाको प्रत्यक्ष हितमा लगानी (शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण) मा जोड।
अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बलियो बनाउने।

४.४ निष्कर्ष
यी पालिकाहरूले बालमैत्री शासनको लक्ष्य राखे पनि बजेट र कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। न्यून बजेटले ५१ सूचक पूरा गर्न कठिन छ। तसर्थ, बजेट वृद्धि र प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता छ।

५. सुझावहरू
कुल बजेटको कम्तीमा १०–१५% बालबालिकामा छुट्याउने।
शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणमा प्रत्यक्ष लगानी बढाउने।
बालमैत्री शासनका सूचकहरू पूरा गर्न चरणबद्ध योजना बनाउने।
स्थानीय स्रोत परिचालन र बाह्य सहयोगको खोजी गर्ने।

(यो अध्ययन वर्ल्ड भिजन ईन्टरनेशनल नेपाल र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपालकाे साझेदारीमा संचालित बाल संरक्षण तथा समुदायमा आधारीत बालस्पाेन्सरसीप पिरयाेजनाको सहयोगमा गरिएको हो।)