देश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उहीँ पुरानै आधा शताब्दीभन्दा पहिलाको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा बनेको ऐन नवौँ पटकसम्म संसोधन गरि काम चलाइनुले राज्य र राज्यका जिम्मेवार निकायहरु शिक्षा क्षेत्रको विकास र परिवर्तनको लागि नीतिगत तहमा कति जिम्मेवार छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले हाल विभिन्न चुनौतीहरूका सामना गरिरहेका छन्। यद्यपि यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदलेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न असम्भव भने छैन। यस लेखमा सामुदायिक विद्यालयहरूले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौती, यसको कारण र सम्भावित समाधानहरूको बारेमा एक शिक्षकले देखेका जानेका र भोगेका कुराहरुको चर्चा गरिनेछ।
नियालेर हेर्दा, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै समुदाय स्तरमा र स्वयं विद्यालयमा समेत समस्याको थुप्रो भेट्न सकिन्छ। समग्रतामा नीतिगत तहमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता, परिवर्तित देश काल र परिस्थिति अनुसार यसको सान्दर्भिकता, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कमजोरी र सरोकारवालाहरुको उदासिनता मुख्य चुनौतिका क्षेत्रहरु रहेका छन्।
सन् २०२१–२२ को नेपाल सरकारको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा जम्मा विद्यालयहरुको संख्या ३४ हजार तीन सय ६८ रहेको छ जसमध्ये २६ हजार चार सय ५४ ओटा सरकारी स्वामित्व भएका सामुदायिक विद्यालय र छ हजार सात सय ६० ओटा निजी विद्यालय। बाँकी धार्मिक विद्यालयहरु रहेका छन्। आ.व २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पाँच ओटा प्रथामिकताको सुचीहरुको तेस्रो नम्बरमा “शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास” परेको छ भने, बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रभित्र शिक्षा पर्न सकेको छैन।
बजेट वक्तव्यको पेज नम्बर ३५ मा “समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार” अन्तर्गत नम्बर १५८ देखि १७६ सम्म गुणस्तरीय शिक्षा लगायत विविध विषय र क्षेत्र समेटिएको भएपनी सदाझैँ धेरैजसो कुराहरु कागजमै सीमित रहि व्यवहारीक तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन कति हुने नहुने भन्ने कुराले बढी महत्व राख्दछ ।
सरकारले यस आ.वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्व ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ। जुन कुल बजेटको १०.९५% हो। यद्यपि शिक्षामा राज्यले गरेको लागानी पर्याप्त छैन भन्ने शिक्षाविदहरुको धारणा रहँदै आए पनि यस वर्षको बजेटमा अर्थ पछि सबैभन्दा बढी रकम शिक्षामा छुट्याइएको देखिन्छ। वि. सं २००७ साल पछि देशमा थुप्रै सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनहरु भएपनि शिक्षाको नीतिगत तहमा करिब ५२ वर्ष पहिलाकै “शिक्षा ऐन २०२८” कार्यान्वयनमा रहनु कत्तिको सान्दर्भिक होला? आम बहसको विषय बनिरहेको छ।
यो ऐन जारी हुँदा देशमा “नेपालको संविधान २०१९” कार्यान्वयनमा थियो। वि सं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको साहसी कदमले २०१५ सालको संविधान अपदस्थ गरि २०१९ पुस १ गते यसको घोषणा गरेका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालिपछि क्रमश: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, हुँदै हाल नेपालको संविधान २०७२, कर्यान्वयन भैरहँदा, देश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उहीँ पुरानै आधा शताब्दीभन्दा पहिलाको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा बनेको ऐन नवौँ पटकसम्म संसोधन गरि काम चलाइनुले राज्य र राज्यका जिम्मेवार निकायहरु शिक्षा क्षेत्रको विकास र परिवर्तनको लागि नीतिगत तहमा कति जिम्मेवार छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सामुदायिक विद्यालयका चुनौतीहरुको कुरा गरिरहँदा, देश विकाशको मुख्य आधार गुणस्तरीय शिक्षा नै हो भन्ने कुरा विश्वमा प्रमाणित भइरहँदा यसको विकासका लागि व्यवहारिक र प्रभावकारी अभ्यास तलदेखी माथिसम्म नहुनु बिडम्बना हो। यस्ता आलेखहरु दिनहुँ विभिन्न शिक्षाविदहरुदेखि यसमा सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्ति र निकायहरुले वर्षौंदेखि लेख्दै बोल्दै आयता पनि सरोकारवालाहरुले मननसम्म गर्न नसक्नु उनीहरुको कार्य सक्षमतामाथिको प्रश्न या नियत? गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि स्पस्ट दिशानिर्देश गर्ने उपयुक्त कानुनको निर्माण नहुनु, भएपनि समय सापेक्ष र सान्दर्भिक नहुनुको सिधा असर यस क्षेत्रमा पर्ने नै भयो।
स्पष्ट ऐन नियमको अभावमा आफूलाई शिक्षा क्षेत्रका मालिक सम्झिने हाकिमसाबहरु र अस्थाई सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई पटकपट आफूखुसी कानुनको व्याख्या गरि धमिलो पानीमा माछा मार्ने र सार्वजनिक शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरु जो आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध छन्। उनीहरुको मनोबल कमजोर बनाउने र शिक्षामा पावर, पहुँच,र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा नाफा घटाको क्याल्कुलेटर चलाउन सहज भएको अनुभूति म जस्ता धेरै भुइँमान्छेहरुले पटक–पटक गरेका छौं।
उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका जापान, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, क्यनडा जस्ता संसारका विकसित मुलुकहरुले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल पाइरहँदा नेपालमा भने स्वयम् शिक्षण पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुले समेत यसलाई विकल्पका रुपमा मात्र लिने गरेको तीतो यथार्थ हमीसँग छ। धेरै संख्यामा शिक्षकको स्थायी जागीर राजिनामा दिएर विदेशिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको समाचार संचार मध्यमहरुमा आइरहँदा समेत कानमा तेल हालेर बसिरहेका सम्बद्ध निकायहरुको असक्षमता वा गैर जिम्मेवारपन?
सेवामा माथिल्लो तहमा बहाल रहेका शिक्षकहरु समेत सामजिक, आर्थिक रुपमा असुरक्षित महसुस गरि तल्लो तहको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण शिक्षा क्षेत्रप्रतिको राज्यको सौतेनी व्यवहार र उपेक्षा वितृष्णाको कारण हो। जबसम्म शिक्षण पेसा केन्द्र देखि समुदाय तहसम्म सम्मानित र मर्यादित बन्दैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्र योग्य र सक्षम जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दैन। शिक्षाको अविभारा बोकेका शिक्षकहरुको उच्च मनोबल कायम राखिदैन, तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट देश विकास र सम्वृद्धिको मर्गमा अगाडी बढ्न सक्दैन।
गुणस्तरीय शिक्षाले व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास मात्र गर्दैन, यसले मानवीय समाज, समुदाय र सिङ्गो रास्ट्रको उत्थान र विकासमा निर्यायक भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरा स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गन्धी, रुसो, जोन लक, मोन्टेस्क्यु जस्ता विभिन्न पूर्वीय र पाश्चात्य दार्शनिक र शिक्षाविदहरुको धारणाबाट अझै स्पस्ट हुन्छ।
वि. सं २०६५ पछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक वितिसक्दा पनि, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुनै लाग्दा शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कानुनी दस्तावेजको समयानुकूल पुनर्संरचना नगरी संशोधनको नाममा पटक पटक टालटुल पारि काम चलाउ गरिनु, गुणस्तरीय शिक्षा विकासको मुख्य चुनौती हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। नजिकैको छिमेकी देश भारतमा समेत शिक्षण पेशा मर्यादित र सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित भैरहँदा, हाम्रो देशमा स्वयम् शिक्षकहरुले नै आफ्नो पेशामा गर्व गर्ने वातावरण नहुनुमा प्रमुख जिम्मेवार को ? यसको जिम्मा केन्द्र सरकारले नै लिनुपर्दछ।
देश संघीयतामा गैसकेपछि हालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको संचालन, व्यवस्थापन र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिइरहँदा शिक्षाजस्तो अति सम्वेदनशील विषयको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नु प्रत्युत्पादक सावित भैरहेको कुरा बेला बेलामा औपचारिक अनौपचारिक तवरले उठ्ने गरेको छ। खैर, संघीयता पश्चात् वैदेशिक ऋणको आकार बढिरहेको र खर्चिलो शासन व्यवस्था र भौगोलिक दृस्टीकोणबाट समेत उपयुक्त नभएकाले नेपालले यसको बोझ उठाउन महङ्गो पर्ने कुरा विभिन्न विश्लेषकहरुले बताइरहँदा, यो निर्णयको औचित्य निकट भविष्यमा पुष्ठि होला।
तर अधिकार पाएको एक दशक वित्न लागिसक्दा पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षाको गुणस्तर झन् खस्किँदै जानुमा पनि यसको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहले लिनु पर्दछ। खाली शिक्षकलाई मात्रै दोषी देख्नु दृस्टीदोष हो या आफू पन्छिएर अरुलाई दोषी देख्ने हाम्रो मानसिकता? अरुकोमात्र दोष देखाउँदै खालि अरुतिर औंला तेस्र्याउदा तीनवटा औंला आफूतिरै फर्किन्छन् भन्ने कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसको अर्थ, सम्पूर्ण शिक्षकहरु शत् प्रतिशत ठिक छन् भन्ने चाँहि होइन। सिस्टममा नै समस्या भयो भने तेसको असर स्वभाविक रुपमा तलदेखि माथिसम्म पर्छ र यो प्रधान कुरा पनि हो। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले सबैभन्दा बढी व्यहोर्नुपर्ने जस्तो देखिए पनि दिर्घकालीन रुपमा सिङ्गो रास्ट्रको विकाश र समृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ।
नीतिगत तहमा स्वतन्त्र रुपमा सहि निर्णय सहि समयमा भएमा आफ्नो जिम्मेवारी सहि तवरले पूरा नगर्ने शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सहज हुन्छ। अन्यथा जसरि चल्को छ त्यसरि नै चल्न दिने हो भने न शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ न शिक्षकहरुको मनोबल नै बड्छ। बरु कालान्तरमामा देशमा कोही नरहने स्थिति आउन सक्छ।
