अबको नेपाल युवा विकल्पहीन भएर पासपोर्टको लाममा उभिनुपर्ने देश हुनुहुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामोह त्यागेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी निराशाको बादल चिर्न अब भाषण होइन, इमानदार तथा परिणाममुखी ठोस कार्यसम्पादन देखाउनुपर्छ।
नेपाल आज यस्तो संवेदनशील ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ सम्भावनाहरू असीमित छन् तर तिनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक तथा संस्थागत इच्छाशक्ति भने क्षीण देखिन्छ। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो र पटक–पटक सरकारहरू पनि फेरिए; तर फेरिएन त केवल भुइँमान्छेको दैनिकी र जीवनस्तर। आम नागरिकले दशकौँदेखि प्रतीक्षा गरेको स्थायित्व, सुशासन, रोजगारी र आत्मसम्मान अझै पनि सत्ता समीकरणको दाउपेचमै हराइरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता केवल मन्त्रिमण्डल फेरबदलको प्राविधिक विषय मात्र होइन; यो त आर्थिक विकास, सामाजिक विश्वास र राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। जब राज्य सञ्चालकहरूको सम्पूर्ण ऊर्जा दीर्घकालीन योजनाभन्दा सत्ता टिकाउने र गिराउने अंकगणितमा खर्च हुन्छ, तब विकासका नीति कागजमै थन्किन्छन् र नागरिकका सपना निराशामा परिणत हुन पुग्छन्।
रित्तिँदा गाउँ र विदेशिँदो भविष्य
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा दैनिक देखिने लाम केवल यात्रुहरूको आवतजावत होइन; यो त स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि परिवारको सपना जोगाउन बाध्य लाखौँ युवाको विवशताको राष्ट्रिय चित्र हो। ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गर्न विश्व बजारमा पुग्नु स्वाभाविक र सकारात्मक विषय हो। तर आफ्नै माटोमा योग्यताअनुसारको काम नपाएर, न्यूनतम श्रमको अवमूल्यन भएर र राज्यप्रति भरोसा गुमाएर देश छोड्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो अध्ययनले समेत औंल्याएझैँ कमजोर निजी क्षेत्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभाव र श्रम बजारका संरचनागत त्रुटिका कारण युवा पलायन तीव्र बनेको छ। देश निर्माण गर्ने उत्पादनशील उमेर समूह विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य हुँदा गाउँका खेतबारी बाँझिँदै गएका छन्, विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन बन्दै छन् र बस्तीहरू वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाको जिम्मामा सीमित भएका छन्। यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक असन्तुलनबारे समयमै नसोच्ने हो भने समृद्धिको बहस केवल नारामा खुम्चिनेछ।
शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलताको संकट
विश्वविद्यालयको उपाधि हातमा लिएर रोजगारीको खोजीमा भौँतारिनु आजका शिक्षित युवाको साझा नियति बनेको छ। विडम्बना, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले जनशक्ति त उत्पादन गर्यो, तर त्यो जनशक्तिलाई बजारको माग र देशको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने पुल बनाउन सकेन। कतिपय युवा योग्यताभन्दा निकै तलका काम गर्न बाध्य छन् भने कतिपयका लागि वैदेशिक रोजगारी नै अन्तिम गन्तव्य बनेको छ।
उद्यमशीलताका आकर्षक भाषण र स्वरोजगारका परम्परागत कार्यक्रमले मात्र यो संकट टर्दैन। कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि (आईटी), पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने ठोस, सरल र लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ। झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्त्य र कर्जा तथा बजारमा सहज पहुँच नभएसम्म स्वदेशमै उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन।
सुशासन र जवाफदेहिताको कसीमा राजनीति
राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा र जनसेवाको माध्यम बन्नुपर्नेमा यो पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत लाभको व्यापारजस्तो बन्न पुगेको छ। हरेक निर्वाचनमा विकास र समृद्धिका आकर्षक सपना बाँडिन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता विस्मृतिमा धकेलिन्छन्।
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र संस्थागत दण्डहीनताले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलीय आबद्धतालाई प्राथमिकता दिने परिपाटी नरोकिएसम्म सुशासन केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित रहनेछ। आज देशलाई नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ संस्कार, जवाफदेही कार्यशैली र परिणाममुखी सोचको खाँचो छ।
कस्तो बन्नुपर्छ अबको नेपाल?
अबको नेपाल युवाले विकल्पहीन भएर पासपोर्टको लाममा उभिनुपर्ने देश हुनुहुँदैन। किसानले समयमै मल, बिउ र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, श्रमिकले श्रमको सम्मान पाउने, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र उद्यमीले बिनाअवरोध व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण नै नयाँ नेपालको आधारशिला हुनुपर्छ।
सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले पहुँच वा भनसुन खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई प्रक्रिया र अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ। पदमा बस्नेले आफूलाई शासक नभई जनताको सेवक सम्झनुपर्छ भने कानुनको नजरमा सबै समान हुने विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न ढिला भइसकेको छ। सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउँदै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई दैनिक उपभोगमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्ने ठोस संयन्त्र तत्काल खडा गरिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने पुल निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
रूपान्तरणको साझा दायित्व
देश बदल्ने जिम्मेवारी केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन; नागरिक, बौद्धिक वर्ग, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र आम सञ्चारमाध्यम सबैको साझा दायित्व हो। तर, यसको मुख्य नेतृत्व भने राजनीतिक वृत्तले नै लिनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले दलीय स्वार्थ, गुटगत राजनीति र सत्ताको मोहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने अठोट नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। निराशाको बाक्लो बादल चिरेर आशा जगाउन अब भाषण होइन, दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यसम्पादनको खाँचो छ।
(लेखक अछामका हुनुहुन्छ।)
