भाडाको घरमा सञ्चालित ‘दीर्घकालीन आश्रयसहितको बालबालिका सेवा केन्द्र’मा ७ बालबालिका, सञ्चालकहरूको आफ्नै खल्तीको भरमा सञ्चालन; उत्साहसँगै दिगोपनाको चुनौती।
बिहानीको पारिलो घाम चन्दननाथ मन्दिरको गजुरमा ठोक्किँदै गर्दा चन्दननाथ नगरपालिका–६ स्थित एउटा भाडाको घरभित्र कलिला हातहरू किताबका पाना पल्टाउन व्यस्त भेटिन्छन्। कसैको गृहकार्य जाँचिदिने, कसैको कपाल कोरिदिने त कसैलाई तातो खाना पस्किदिने धपेडीमा हुन्छन्, राजेश्वर न्यौपाने। बाहिरी दुनियाँका लागि उनी एउटा सामाजिक संस्थाका प्रमुख हुन्, तर त्यहाँ आश्रित ७ जना बालबालिकाका लागि भने उनी अभिभावक, शिक्षक र सहारा सबै हुन्।
आमाबाबुको सामीप्य गुमाएका र समाजमा ओत नपाएका असहाय बालबालिकालाई पारिवारिक छहारी दिन २०८२ वैशाखदेखि यहाँ ‘दीर्घकालीन आश्रयसहितको बालबालिका सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बालबालिकालाई बेवारिसे अवस्थाबाट जोगाउने र जिल्लाबाहिरका अनिश्चित गन्तव्यमा पठाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा हुर्काउने अठोटका साथ सुरु गरिएको यो अभियान अहिले डेढ वर्ष पार गर्दा सेवाको सन्तुष्टि र आर्थिक–व्यवस्थापकीय चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको छ।
११ जनाको त्यो उत्साह, ५ जनाको यो काँध
सुरुवाती दिन सम्झँदै केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि यो सुरु गरेका थिएनौँ। दुःख परेका, सहाराविहीन बालबालिकाका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर ११ जनाको टिम एउटै बोली, एउटै काम र एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ।’
तर, समाजसेवाको भावनात्मक आवेग र व्यावहारिक धरातलबीचको दूरी समयसँगै देखिन थाल्यो। सुरुमा समाजमा विश्वास दिलाउन सक्ने पाका र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कार्यसमितिमा समेटिएको थियो। फिल्डको दौडधुप र स्रोत जुटाउने जिम्मा युवाहरूले लिएका थिए। तर समय बित्दै जाँदा घरायसी जिम्मेवारी, व्यापार–व्यवसाय, कृषि पेसा र नियमित खर्च धान्नुपर्ने दबाबले सदस्यहरू पछि हट्न थाले।
’११ जनामध्ये ६–७ जना साथीहरूले समय दिन नसक्ने र घरायसी समस्या देखाउँदै राजीनामा दिनुभयो। तर हामीले त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेका छैनौँ,’ राजेश्वर दृढताका साथ भनेछन्, ‘साथीहरू घरायसी बाध्यताले निष्क्रिय भए पनि बाँकी ४–५ जनाले हार खाएका छैनौँ। २–४ जना वा ८–१० जना बच्चा पाल्न नसकेर हामी भाग्दैनौँ। हिम्मत र आँटका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।’
केन्द्रका उपाध्यक्ष नवीन न्यौपाने र कोषाध्यक्ष फुलमाया न्यौपानेका अनुसार अहिले संस्था बाहिरी ठूला दातृ निकायको भरमा होइन, कार्यसमितिकै सदस्यहरूको मासिक योगदानबाट जेनतेन चलिरहेको छ। दुई जना कर्मचारीको तलब, बालबालिकाको खानपिन, लत्ताकपडा र औषधिमूलोको जोहो गर्न सञ्चालकहरूले हरेक महिना आफ्नै खल्तीबाट रकम जुटाउँदै आएका छन्।
भाडाकै भार ३६ हजार ५ सय, चन्दाको भरमा कति दिन ?
केन्द्र हाल सञ्चालन भइरहेको घरको मासिक भाडा मात्रै ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। दुई जना हेरचाहकर्ता (कर्मचारी) को पारिश्रमिक र खाद्यान्न जोड्दा मासिक खर्च कम्तीमा ६० देखि ७० हजार रुपैयाँ पुग्छ।
स्थानीय सरकार र मनकारी व्यक्तिहरूबाट केही सहयोग नजुटेको भने होइन। केन्द्रका सचिव उपेन्द्र धितालका अनुसार स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको अवस्था हेरेर केही राहत दिएका छन्। ‘फन्ड उपलब्ध हुने क्रममा चन्दननाथ नगरपालिका–१०, गुठिचौर गाउँपालिका र सामाजिक विकास कार्यालयबाट केही सहयोग प्राप्त भएको छ,’ धितालले भने, ‘सहयोग गर्ने मनकारी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नियमित स्रोतको अभाव छ।’
संस्थाले हाल आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा दानको अपेक्षा राखेको छ। भाडाको चर्को भारबाट मुक्त भएर आफ्नै संरचनामा बालगृह चलाउने सञ्चालकहरूको धोको छ। तर, जिल्लाका सरोकारवालाहरू भने भाडाको घर र जग्गा खरिदको योजनाभन्दा पहिले संस्थागत दिगोपनाको बलियो योजना बनाउनुपर्ने सुझाउँछन्।
केन्द्रको अवस्थाबारे बोल्दै स्थानीय अगुवा अज रावल भन्छन्, ‘बालबालिकाको सेवा पवित्र कार्य हो। तर यसलाई दिगो बनाउन सीमित व्यक्तिको भर परेर पुग्दैन। सरोकारवालाहरूलाई अझ व्यापक रूपमा छलफलमा ल्याएर नीतिगत र आर्थिक सहयोग जुटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।’
दीर्घकालीन नामले मात्र हुँदैन, सोच र योजना पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ’ केन्द्रको हालैको एक छलफलमा जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) चिरञ्जीवी दाहालले संस्थाको सञ्चालन विधि, कानुनी आधार र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि निकै व्यावहारिक र निर्मम विश्लेषण राखे।
डिएसपी दाहालको भनाइमा संस्था डेढ वर्षमै आन्तरिक दबाबमा पर्नुको मुख्य कारण योजना र सञ्चालनको तालमेल नमिल्नु हो। ‘कुनै पनि काम गर्दा पहिले योजना, त्यसपछि स्रोतको खोजी र तेस्रो चरणमा मात्र सञ्चालनमा जानुपर्छ। काम र समाजमा दिने योगदान देखिइसकेपछि मात्र सहयोगीले विश्वास गर्छन्,’ दाहालले भने, ‘डेढ वर्षमा ७ जना बालबालिका राखेर पालिकाहरूसँग बजेट माग्न जाँदा उनीहरूले आफ्नो मापदण्ड खोज्छन्। कम्तीमा २५–३० वा ५० जना बालबालिकालाई व्यवस्थित रूपमा सेवा दिएको देखिए दाता र स्थानीय सरकारको आँखा पर्छ।’
सिक ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बालगृह चलाउने मोडलमै डिएसपी दाहालले प्रश्न उठाए। ‘खाना खर्चभन्दा बढी त यहाँ घरभाडामै गइरहेको छ। जग्गा किन्ने र घर बनाउने भन्दा ठूलो रकम लाग्छ। त्योभन्दा जिल्लामा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सरकारी वा विद्यालयका खाली भवनहरू खोजेर सञ्चालन गर्दा भाडा जोगिन्छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘उठेको रकमले घरजग्गा जोड्नुभन्दा बैंकमा मुद्दती खातामा राख्ने हो भने त्यसको ब्याजले नै कार्य सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ। भोलि संस्थामा समस्या आएर बालबालिका घटे भने त्यो भौतिक संरचना कसको हुन्छ? त्यसैले खाली मागेर मात्र चलाउँछु भन्ने सोच राख्नुहुँदैन।’
दाहालले संस्थाको विधान संशोधन गरेर दायरा फराकिलो बनाउन, ११ जनाको कार्यसमितिलाई कानुनी रूपमा पूर्णता दिन र जिल्लामा रहेका एसओएस बालग्रामजस्ता स्थापित संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सिक्न आग्रह गरे। ‘नाम पो ‘दीर्घकालीन’ भयो, व्यवहारमा त डेढ वर्षमै डगमगाउने अवस्था देखियो। यसलाई ५–७ वर्ष जसरी पनि टिकाउने रणनीतिक योजना चाहिन्छ,’ उनले भने।
कानुनी झन्झट र बालबालिका विस्तारको योजना
संस्थामा बालबालिकाको सङ्ख्या कम देखिनुमा भने कानुनी र प्रशासनिक झन्झट मुख्य कारण रहेको राजेश्वरको दाबी छ। पातारासी गाउँपालिकालगायतका विकट बस्तीहरूबाट जोखिममा परेका थप बालबालिका ल्याउने तयारी भइरहेको भए पनि सरकारी प्रक्रिया निकै सुस्त छ।
’हामीले चाहेर मात्र बालबालिका सिधै ल्याउन मिल्दैन, विधिपूर्वक ल्याउनुपर्छ,’ राजेश्वर प्रक्रियागत गाँठो फुकाउँछन्, ‘सुरुमा वडाको मुचुल्का र माइन्युट चाहिन्छ, वडाको सिफारिसपछि पालिका जानुपर्छ। पालिकामा कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने, कहिले अध्यक्ष त कहिले बालकल्याण अधिकारी नहुने समस्या छ। बालसञ्जालको बैठक बस्नै महिनौँ लाग्छ।’
अर्कोतर्फ, जिल्लाभित्रै उचित संरक्षण र शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थानीय तह र समुदायमा अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। कतिपय विपन्न बालबालिकालाई अझै पनि जिल्लाबाहिर पठाउने प्रवृत्ति कायमै छ। ‘हामीले जुम्लामै राखेर पनि राम्रो संस्कार र शिक्षा दिन सक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउँदै छौँ,’ न्यौपाने भन्छन्।
छहारी जोगाउने परीक्षा
साँझ ढल्किँदै जाँदा कोठाभित्र बालबालिकाहरूको सामूहिक हाँसो गुन्जिन्छ। बाहिरको प्रशासनिक जटिलता, आर्थिक अभाव र समितिको आन्तरिक उतारचढावबारे यी ७ अबोध बालबालिका बेखबर छन्। उनीहरूका लागि बिहानको खाना र बेलुकीको न्यानो ओछ्यान नै संसार हो, जुन अहिलेसम्म राजेश्वर र उनका केही साथीहरूको व्यक्तिगत त्यागले अडिएको छ।
व्यक्तिगत चाहना र मानवीय भावनाबाट सुरु भएको यो सत्प्रयासलाई अब व्यक्तिगत खल्तीको भरमा मात्र अनिश्चित कालसम्म तन्काउन सकिँदैन। स्थानीय तहहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शी व्यवस्थापन र सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहकार्य जुट्न सके मात्र ‘दीर्घकालीन’ नाम दिइएको यो केन्द्रले जुम्लाका सहाराविहीन बालबालिकालाई साँच्चिकै जुनीभरको छहारी दिन सक्नेछ।
