यात्रु र राज्य ठग्ने, यातायात व्यवसायी मोटाउने, सरकारचाहिँ यातायात व्यवसायी सामु सधैँ लाचार भइरहने । राज्यले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति हटाउन तत्काल काम थालोस् । यातायातका नेताको नाममा यात्रु र राज्य लुट्नेलाई कारबाही होस् ।
कानुनतः काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पटके लिएर २४ घण्टाका लागि बाहिरी जिल्ला जान पाउँछ । त्यसमा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सीलगायत जुनसुकै सवारी साधन पर्न सक्छ । पटके काट्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । सरकारले किलोमिटरको हिसाबले सार्वजनिक यातायातसँग पैसा लिएर पटके दिन्छ ।
पटकेबाट राज्यको ढुकुटीमा दिनमै करोडौँ रुपैयाँ राजस्व आउँछ । सरकारले असोज २५ गते घटस्थापनादेखि हिजो कोजाग्रत पूर्णिमासम्म रुट पर्मिट खुला गर्यो । १६ दिन गाडी आफ्नो रुट छोडेर अर्को रुटमा चल्यो । तर, यसले राज्यलाई नोक्सानी भयो । रुट पर्मिट खुला हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व गुम्यो ।
उपत्यकाभित्र चल्ने क्युका गाडीहरू रिजर्भ लिएर बाहिर गएपछि उपत्यकावासीलाई सास्ती भयो । उनीहरूले गाडी नपाउँदा एकदमै दुःख खेप्नुपरेको थियो । सरकार र यातायात व्यवसायीले यसपालि दसैँमा भाडा नबढाउने भनेको थियो । औपचारिक रूपमा भाडा नबढाए पनि मनलाग्दी भाडा लिने क्रम रोकिएन ।
एक महिनाअघि १४ सयमा घर गएकाहरू दसैँमा १८ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए । टिकटमा बेथिति यसपटक पनि जारी नै रह्यो । बढी पैसा दिनेले सहजै टिकट पाउँदा सरकारले तोकेकै भाडादरमा घर जान खोज्नेलाई टिकट थिएन । महँगो पैसा तिरेर यात्रु थोत्रा गाडीमा चढेर घर जान बाध्य भए ।
उपत्यकामा २३ देखि ३५ वर्ष पुराना गाडी गुडिरहेका छन् । तिनै गाडीमा यात्रुलाई घर पठाइयो । यातायात व्यवसायीले कसरी यात्रु झुक्कायो ? लुट्यो ? भन्ने उदाहरण हो यो । दसैँको मौका छोपेर ट्याक्सीले भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट पाँचखाल जान सात हजार असुल्यो ।
यात्रुले यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरे । सरकारले यात्रुलाई कुनै राहत दिएन । तर, रुट पर्मिट खुला गरेर यातायात व्यवसायीलाई त फाइदा गरिदियो । पटकेबापत पैसा तिर्नुपरेन । राज्यलाई राजस्व नतिरिकन उपत्यकामा चल्ने थोत्रा गाडीहरूले राम्रो आम्दानी गरे ।
तर, राज्य, यात्रु र उपत्यकावासीलाई नोक्सानी भयो । राज्यलाई राजस्व आएन । अर्कोतिर, उपत्यकावासीले गाडी नपाउँदा सास्ती खेपे । यात्रु ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्न बाध्य भए । सिन्डिकेट लगाउने यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्ने सरकार अनि सधैँ दुःख पाउने जनता ।
यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका छन् । नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन् । नयाँ गाडी हाल्दा यातायात समितिलाई पैसा खुवाउनुपर्छ । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले गाडी हाल्ने धनीसँग सात लाख रुपैयाँ असुल्छ । सरकार भने पाँच सय रुपैयाँ राजस्व लिएर रुट पर्मिट दिन्छ ।
विगतका सरकार यातायात व्यवसायीका सामु निरीह बने । यातायात व्यवसायीको इसारामा सरकार नाच्थ्यो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि फरकपन त आएन । जनताको त्यही नियति दोहोरियो । हरेक वर्ष दसैँमा सरकारले रुट पर्मिट खुला गर्छ । उपत्यकाका थोत्रा गाडी विभिन्न जिल्ला पुग्छन् ।
जुन कानुनविपरीत हो । सरकारले तोकेको रुटबाहेक अन्य रुटमा चल्न अनिवार्य पटके काट्नुपर्छ । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीको हित हुनेगरी गैरकानुनी रूपमा रुट पर्मिट खुला गरिदिन्छ । यात्रुहरू सुपर डिलक्स, डिलक्सको पैसा तिरेर थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकावासीले गाडी अभाव हुँदा झुन्डिएर, घण्टौँ कुरेर यात्रा गर्नुपर्छ । आखिर यसमा कमजोरी त सरकारको हो । सरकारले सिन्डिकेट तोड्न नसक्दा जनताले दुःख पाएका छन् । सिन्डिकेट तोडेर पर्याप्त गाडी हाल्ने हो भने उपत्यकामा चल्ने थोत्रा गाडी बाहिर जानुपर्दैन ।
आफ्नै रुटमा चल्छन् । बालेन सरकार पनि यसमा नाकाम देखियो । बालेन्द्र सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार हट्ने, सुशासन आउने नारा खुब लगाइयो । तर, अहिले पनि गाडी यातायात कार्यालय नलगीकन ब्लुबुक, जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँच पास हुन्छ । यता गाडी रोडमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको हुन्छ, उता सबै पास भएर आइसक्छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएर यी काम गर्दै आएका छन् । अनि कहाँ हट्यो भ्रष्टाचार ? जडीबुटीस्थित अवैध बसपार्कका कारण दैनिक यात्रुले जाम खेप्दै आएका छन् । दर्ताबिना सडक छेउमा सञ्चालन भएको बसपार्क बालेन सरकारले हटाउन सकेको छैन । साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सो बसपार्क हटाउन खोजेका थिए ।
त्यो बसपार्कको दर्ता छैन भन्ने उनलाई थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी यस विषयमा मौन छन् । मूलपानीबाट आउने गाडीहरूले पेप्सीकोलादेखि जाम खेप्नुपर्छ । गौशालादेखि आउने गाडीको हकमा गैरीगाउँबाट जाम हुन्छ । यता, भक्तपुरबाट काठमाडौं जाने गाडीले गठ्ठाघरदेखि जाम भोग्नुपर्छ ।
काठमाडौंबाट आउने गाडी शान्तिनगरदेखि जाममा पर्छ । बालेन सरकार बनेको आठ महिना हुन लाग्यो । तर, अहिले पनि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ नै कार्यान्वयनमा छ । न नियमावलीमा नै संशोधन भएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चिजमा ३५ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन ।
पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोर स्ट्रोक टेम्पो, माइक्रोबस, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । अहिले पनि २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १८ देखि २० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका ३०७ वटा यातायात समिति र २०१८ अन्तर्गत दर्ता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यातायात समिति र महासंघको सम्पत्ति सरकारले फुकुवा गर्दा अर्बौँको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । बालेन सरकारले यातायात समिति र महासंघको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नमा चासो देखाएको छैन ।
तत्कालीन सरकारले २४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो भने ६२ वटाको सहकारीमा खाता भएकाले रोक्का हुन सकेन । ती सबै सम्पत्ति फुकुवा भएर लुकाइसकिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले अटो सोरुमबाट कमिसन खान्छन् । गाडी दुर्घटनामा बितेकाका आफन्तलाई एक लाख दिएर उनीहरूले पाँच लाख बिमाबाट झ्वाम्म पार्छन् ।
गाडीबाट यातायात समिति र महासंघका नेताहरूले दिनहुँ लेबी उठाउँछन् । यसरी उनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । तर, त्यो सम्पत्तिउपर तत्कालीन सरकारले छानबिन गरेन । अहिलेको सरकारले पनि बेवास्ता गरेको अवस्था छ । यात्रुबाट सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल गरेर यातायात व्यवसायीले दैनिक १८ करोड ठग्छन् ।
यात्रु र राज्य ठग्ने, यातायात व्यवसायी मोटाउने, सरकारचाहिँ यातायात व्यवसायी सामु सधैँ लाचार भइरहने । राज्यले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति हटाउन तत्काल काम थालोस् । यातायातका नेताको नाममा यात्रु र राज्य लुट्नेलाई कारबाही होस् ।
