कोहलपुरको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणका क्रममा उत्पन्न विवाद सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनेको छ। सेवाग्राहीको मर्यादा र गुनासोको निष्पक्ष सुनुवाइसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। घटनाको सत्य सामाजिक सञ्जालको निष्कर्षबाट होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट पहिल्याइनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही र निर्दोषको प्रतिष्ठा संरक्षण दुवै न्यायका आधार हुन्।
बाँकेको कोहलपुरस्थित एक निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उत्पन्न विवाद, त्यसपछि प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरी र सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको प्रतिक्रियाले हाम्रो सामाजिक चेतना र विधिको शासनमाथि पुनः गम्भीर विमर्शको माग गरेको छ।
एक महिला सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा आफूमाथि असहज व्यवहार भएको भन्दै कानुनी ढोका ढकढक्याएको विषय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप, चरित्रहत्या र उत्तेजक टिप्पणीहरूको बाढी आएको छ।
तर, कुनै पनि संवेदनशील घटनामा सत्यको अन्वेषण भावनाको वेग वा सामाजिक सञ्जालका ‘भाइरल’ टिप्पणीबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
चिकित्सा विज्ञानमा बिरामीको लक्षणका आधारमा गरिने शारीरिक परीक्षण (फिजिकल एक्जामिनेशन) उपचार पद्धतिको आधारभूत कडी हो। महिलामा देखिने ‘सेतो पानी बग्ने’ (ल्युकोरिया) जस्ता समस्या सामान्य शारीरिक प्रक्रियादेखि जटिल संक्रमण वा अन्य स्वास्थ्य जटिलतासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा बाहिरी वा क्लिनिकल परीक्षण आवश्यक पर्नु अस्वाभाविक होइन। सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको पूर्वस्वीकृति लिएर बाहिरी निरीक्षण मात्र गरिएको दाबी गरिरहँदा, परीक्षणको औचित्य, सीमा र कार्यक्षेत्रको मूल्याङ्कन प्राविधिक एवं व्यावसायिक मानकका आधारमा हुनुपर्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता, कार्यअनुभव र स्वास्थ्य संस्थाको आचारसंहिताअनुसार सो परीक्षण उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने तथ्य सम्बन्धित विज्ञ तथा अनुसन्धान अधिकारीहरूले पहिल्याउने विषय हो।
यस घटनाका दुई समानान्तर र उत्तिकै संवेदनशील पाटा छन्, सेवाग्राहीको आत्मसम्मान र स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षा।
कुनै पनि महिला सेवाग्राहीले उपचार कक्षभित्र आफूमाथि अनुचित वा असहज व्यवहार भएको महसुस गर्छिन् भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
बिरामीको गोपनीयता, शारीरिक मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण हुनु आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको पहिलो शर्त हो। त्यसैले सेवाग्राहीको गुनासोलाई पूर्ण संवेदनशीलताका साथ सुन्नु, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु र गल्ती प्रमाणित भएमा दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हो।
तर, अर्कोतर्फ केवल आरोपकै भरमा कसैलाई सामाजिक रूपमा ‘अपराधी’ करार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजका लागि घातक छ। सामाजिक सञ्जाल कुनै न्यायिक इजलास होइन, जहाँ केही मिनेटमै कसैको चरित्र, दशकौँको पेशागत प्रतिष्ठा र पारिवारिक मर्यादालाई ध्वस्त पार्ने फैसला सुनाइयोस्।
छानबिनको प्रारम्भिक चरणमै एकपक्षीय धारणा बनाएर गरिने ‘मिडिया ट्रायल’ले न्यायलाई सहयोग पुर्याउँदैन, बरु सत्यलाई ओझेलमा पार्छ। यदि स्वास्थ्यकर्मीले चिकित्सकीय मर्यादाभित्रै रहेर काम गरेका हुन् भने आरोपकै भरमा उनीमाथि हुने लाञ्छना अपूरणीय अन्याय हुन जान्छ।
यस प्रकरणमा अर्को चिन्ताजनक पाटो स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको भनिएको हातपात र दुर्व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै त्रुटि वा असमझदारी भए त्यसको निरूपण गर्ने कानुनी संयन्त्र स्पष्ट छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित) ले उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, घेराउ वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने भौतिक आक्रमणले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै मनोबल गिराउँछ। आवेशमा आएर कानुन हातमा लिने छुट कसैलाई छैन; अतः परीक्षणका क्रममा के भयो भन्ने पाटो र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भयो कि भएन भन्ने पाटो दुवैलाई कानुनको समान तराजुमा राखेर हेरिनुपर्छ।
न्याय भनेको कुनै एक पक्षको आँखा चिम्लेर बचाउ गर्नु वा अर्को पक्षलाई बिनाप्रमाण दोषी देखाउनु होइन। बिरामीले सुरक्षित, मर्यादित र शङ्कारहित वातावरणमा उपचार पाउने अधिकार जति सुरक्षित हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीले पनि बिनात्रास र बिनालाञ्छना आफ्नो पेशागत कर्तव्य पूरा गर्न पाउने अधिकार त्यत्तिकै सुनिश्चित हुनुपर्छ।
कोहलपुर घटनालाई उत्तेजनाको विषय बनाउनुभन्दा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु विवेकपूर्ण बाटो हो। प्रहरी प्रशासन र नियमनकारी निकायले क्लिनिकका अभिलेख, बयान, प्राविधिक पक्ष र उपलब्ध प्रमाणको गहन परीक्षण गरी शीघ्र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
दोषी देखिए कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ, तर निर्दोष ठहरिए स्वास्थ्यकर्मीको गुमेको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित हुने आधार पनि बन्नुपर्छ। भावनाभन्दा प्रमाण र आरोपभन्दा सत्यको जित नै न्यायको वास्तविक मर्म हो।
