असोज ३ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण दिन हो। यही दिन, २०७२ सालमा, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन, संघर्ष र बहसपछि जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत दिशामा अघि बढायो।
संविधान दिवस केवल एउटा दस्तावेज जारी भएको दिनको सम्झना मात्र होइन; यो नागरिकका अधिकार, राजनीतिक परिवर्तन र राज्य सञ्चालनको नयाँ संरचनासँग जोडिएको दिन पनि हो। त्यसैले असोज ३ गतेलाई विगतका संघर्षको स्मरणसँगै संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामाथि समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
संघर्षको पृष्ठभूमिबाट संविधानसम्म
नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था एकै दिनमा निर्माण भएको होइन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न समुदाय र वर्गका अधिकारका लागि भएका संघर्षहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई निरन्तर प्रभावित गरे।
यी आन्दोलन र संघर्षका क्रममा धेरैले ज्यान गुमाए, घाइते भए र विभिन्न प्रकारका त्याग गरे। त्यसैको लामो शृङ्खलाबाट संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण र अन्ततः २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भयो।
त्यस अर्थमा वर्तमान संविधानलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
संविधानका प्रमुख उपलब्धि
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संघीयता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक आधार दिइएको छ।
संविधानले नागरिकका मौलिक हकलाई पनि व्यापक रूपमा समेटेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, स्वच्छ वातावरण, सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्नु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि समावेशी व्यवस्था गरिएको छ। यसले राज्य संरचनामा लामो समयदेखि पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने संवैधानिक आधार तयार गरेको छ।
महिलाको राजनीतिक सहभागिता, दलित अधिकार, सामाजिक न्याय तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले पनि नेपालको संविधानलाई अधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाएको छ।
संविधान र विश्व परिवेश
विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधान आ–आफ्नै ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार निर्माण भएका छन्। त्यसैले नेपालको संविधानलाई अन्य देशका संविधानसँग सरल रूपमा तुलना गरेर मात्र यसको विशेषता निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
तर नेपालको संविधानका केही विशेष पक्ष भने स्पष्ट छन्। संघीयता र गणतन्त्रसँगै व्यापक मौलिक अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र विभिन्न समुदायको पहिचान तथा अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण दिन खोजिएको छ।
यस्ता व्यवस्थाले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजलाई राज्य संरचनामा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र ती अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा व्यवहारतः अनुभूति हुनु एउटै कुरा होइन। यही ठाउँमा नेपालको संवैधानिक यात्राको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै गर्दा यसको कार्यान्वयनबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ। संविधानले नागरिकलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित भएका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
युवा र रोजगारी
नेपालको ठूलो जनसंख्या युवा छ। तर रोजगारी र अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।
संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरे पनि देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकिए त्यसको व्यावहारिक अर्थ कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण सूचक युवाले देशमै अवसर पाउने वातावरण निर्माण हुनु पनि हो।
सुशासन र जवाफदेहिता
संविधानले राज्य सञ्चालनका आधार र नागरिकका अधिकार स्पष्ट गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता बलियो बनाउन नसकिए संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
समावेशिताको वास्तविक अवस्था
संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधित्वसँगै अवसर, स्रोत, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता र सामाजिक सम्मानको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै कति प्राप्त गरेका छन् भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक छ।
बदलिँदो समय र संवैधानिक समीक्षा
संविधान कुनै स्थिर समाजका लागि मात्र बनाइएको दस्तावेज होइन। समाज, प्रविधि, अर्थतन्त्र र नागरिकका अपेक्षा समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्।
त्यसैले संविधानका व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै आवश्यक सुधार, कानुनी स्पष्टता र समयानुकूल संशोधनबारे लोकतान्त्रिक ढंगबाट बहस भइरहनुपर्छ। संविधानको समीक्षा गर्नु संविधान कमजोर बनाउनु होइन; आवश्यकताअनुसार त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ।
संविधान दिवस : उत्सवसँगै आत्मसमीक्षाको दिन
संविधान दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम, शुभकामना र राष्ट्रिय झण्डासँगै संविधानले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनबारे पनि सोच्न आवश्यक छ।
कुनै नागरिकले न्याय पाउन सहज महसुस गर्छ कि गर्दैन? गाउँका युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले समान व्यवहार पाएका छन् कि छैनन्? सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री छ कि छैन? राज्यका निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही छन् कि छैनन्?
यी प्रश्नको उत्तरमै संविधानको वास्तविक सफलता खोज्न सकिन्छ।
संविधान केवल कानुनका पानामा सीमित दस्तावेज होइन। यो नागरिकको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक मूल्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार हो। त्यसैले संविधानको रक्षा गर्नु भनेको केवल संविधानको नाम उच्चारण गर्नु होइन; यसमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार र मूल्यलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पनि हो।
निष्कर्ष
असोज ३ गतेले विगतका संघर्ष र बलिदान सम्झाउँछ। साथै, आगामी यात्राका चुनौतीतर्फ पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउँछ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ। अबको मुख्य प्रश्न संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन, त्यसमा लेखिएका अधिकार र प्रतिबद्धता नागरिकको जीवनमा कति अनुभूत भएका छन् भन्ने हो।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना, समावेशी विकास र नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न सके संविधान दिवसको सार्थकता अझ गहिरो हुनेछ।
देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना।
