वर्षौंदेखि उचित मूल्यको अभाव झेल्दै आएका जुम्लाका मौरीपालक किसानका लागि यस वर्ष राहतको खबर आएको छ। जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले पहिलोपटक मह र मौरीघारको आधिकारिक मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आधार तयार भएको हो।
समितिले महको मूल्य प्रतिकेजी रु. २ हजार ५ सय तोकेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा रु. ५ सय बढी हो। यसअघि एउटै गुणस्तरको मह फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने, व्यापारीको भर पर्नुपर्ने र बिमासमेत गर्न कठिनाइ हुने समस्या किसानले भोग्दै आएका थिए।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ का मौरीपालक देविलाल बुढाले सरकारी मूल्य निर्धारणले मौरीपालन व्यवसायप्रति थप भरोसा बढाएको बताए। १६ वटा परम्परागत घारबाट वार्षिक करिब दुई क्विन्टल मह उत्पादन गर्दै आएका उनी अनुकूल मौसममा लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने बताउँछन्।
यस्तै, तीन दशकदेखि मौरीपालन गर्दै आएका जयबहादुर बुढाले निश्चित मूल्यले उत्पादन बढाउन प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिए। अन्य किसानले पनि दररेट निर्धारणले नयाँ पुस्तालाई मौरीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
महसँगै मौरीसहित र मौरीबिनाका स्थानीय घार, टपबार घार, न्युटन घार तथा मौरी फ्रेमको मूल्यसमेत निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यसले मौरीपालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका ६० वटै वडामा मौरीपालन भइरहेको छ। जिल्लामा करिब ८ हजार ४ सय मौरीघारबाट वार्षिक ५० हजार किलो अर्गानिक मह उत्पादन हुने गरेको छ। नयाँ दररेटअनुसार जुम्लामा वार्षिक १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मह कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
