कानूनको धज्जी उडाइँदै जनता ठग्ने र राजस्व छल्ने क्रम जारी छ । यसतर्फ सरकोरवाला निकायको न हिजो ध्यान गएको थियो, न आज वा भोलि नै जाने देखिन्छ । व्यापारी–व्यवसायीले मात्र नभई घरधनीहरुले पनि यसरी नै राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् ।
कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ–वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार गर्ने प्यान र सोभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, यहाँ मासिक ५० लाख बराबर वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरिरहँदापनि कहिकतै दर्ता भएको अवस्था छैन । व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले दैनिक २५ हजारदेखि ३५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गर्छन् ।
साना किराना पसलहरुकै दैनिक पाँचदेखि ५० हजारसम्मको व्यापार हुने गर्छ भने ठूला व्यापारीहरु त लाखौं–करोडौंको कारोबार दिनमै गर्छन् । दिनमै यत्रो कारोबार गर्ने व्यापारी–व्यवसायीहरु न प्यानमा दर्ता भएका हुन्छन् न भ्याटमा । किनकि भ्याटमा दर्ता भएपछि वार्षिक कारोबारको १३ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।
अर्थात् एक वर्षमा एक करोडको करोड गरिएमा १३ लाख राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको रुपमा जानेछ । यस्तै, प्यानमा दर्ता हुनेले दश लाखसम्मको एक प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको छ । जबकी चालु आवको बजेटमा पाँच लाखसम्मको एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले व्यापारीहरुलाई झनै फाइदा पुग्ने भएको छ । किनकि पहिल्यै व्यापारी–व्यवसायीहरुले घाटा देखाएर कर छल्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि सो प्रवृत्तिलाई झनै मलजल पुगेको छ । अर्कोकुरा, छिमेक भारत र चीनसहितबाट नेपाली व्यापारी–व्यवसायीले लत्ताकपडा, सवारीसाधन, हार्डवेयरलगायत सरसामान ल्याउने गरेका छन् ।
उनीहरुले एक सय वटा सामान ल्याउँदा २० वटामात्र ल्याएको देखाएर ८० वटाको भन्सार छल्छन् । गाडीको पनि सिसि कम देखाई भन्सार छलिन्छ । अर्थात् दुई सय सिसिको गाडी ५० सिसिको भनी कर छलिन्छ । यसरी राज्यलाई कर छलेपछि शुरु हुन्छ जनता ठग्ने धन्दा । सस्तोमा भन्सार छलेर ल्याइएको एक सयको सामान उपभोक्तालाई एकदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचिन्छ । गाडीमा त लाखौं–करोडौं नाफा खाइन्छ ।
सामानमा न मूल्य लेखिएको हुन्छ न उपभोक्तालाई खरिद गरिएको बिल दिइन्छ । तर, सरकार कारबाही गर्दैन । सरकारले नदेखेको हो भने व्यापारीलाई ठग्न प्रोत्साहन गरेको ? व्यापारी–व्यवसायीले कर छल्न व्यक्तिगत क्युआर वा इसेवामार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन् । जबकी कानूनमा व्यापारी तथा व्यवसायीले संस्थाको नाममा भएको क्यूआर कोड, इसेवा वा बैंक खातामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी कानूनको धज्जी उडाइँदै जनता ठग्ने र राजस्व छल्ने क्रम जारी छ । यसतर्फ सरकोरवाला निकायको न हिजो ध्यान गएको थियो, न आज वा भोलि नै जाने देखिन्छ । व्यापारी–व्यवसायीले मात्र नभई घरधनीहरुले पनि यसरी नै राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पाइलैपिच्छे व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् ।
पाइलैपिच्छे घर छन्, त्यो पनि एकदेखि १८ तलासम्मको । एउटै कोठाको मासिक सातदेखि ३० हजार, एक फ्ल्याटको २५ देखि तीन लाख र एउटा सटरको २० देखि २२ लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । खाली सटर २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको मनलाग्दी शुल्क उठाइन्छ । घरधनीहरु राज्यलाई विद्युतको प्रतियुनिट ९.४४ पैसा तिर्छन्, डेराबहालसँग चाँहि १६ देखि ३० रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
एउटा घरको फोहोरको मासिक शुल्क तीन सय रुपैयाँ तोकिएको छ, तर घरधनीहरु एउटै कोठाबाट तीन सय रुपैयाँ असुल्छन् । यतिमात्र होइन, पानीको मासिक दुईदेखि पाँच सय तिर्छन्, डेराबहालसँग चाँहि एक हजारसम्म असुल्छन् । इन्टरनेटको पनि एक हजार रुपैयाँ लिइन्छ । सवारी पार्किङको समेत शुल्क उठाइन्छ । पाङ्ग्राअनुसार सवारीसाधन पार्किङको मासिक दुईदेखि पाँच हजारसम्म असुलिन्छ ।
डेराबहालसँग मासिक यत्रो शुल्क असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई दश प्रतिशत घरबहाल कर भने तिर्दैनन् । कर तिर्ने बेला विविध बहाना बनाउँछन् । घर खाली रहेको, एकदमै सस्तो मूल्यमा भाडमाा लगाइएको, सितैमा आफन्त, साथीभाइ बसेकोजस्ता बहाना बनाइन्छ । अनुगमन नहुने हुँदा घरधनीलाई फाइदैफाइदा । घरधनीहरुले आफूले कर तिर्नुपर्छ भनेर आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायसमेत दर्ता हुन दिँदैनन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित व्यापार व्यवसायमध्ये ९५ प्रतिशतको दर्ता छैन, कारण हो–घरधनी । व्यापार व्यवसाय दर्ता भएपछि घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नुपर्छ । यसैले उनीहरु दर्ता हुनै दिँदैनन् । दर्ता गरिएमा सटर खाली गर्न चेतावनी दिन्छन् । कतिपय बाठाटाठा घरधनी चाँहि डेराबहालसँगै वडा जान्छन्, अनि व्यापार व्यवसाय दर्ता गराउँछन् ।
तर, मासिक २२ लाख रुपैयाँ भाडामा लगाइएको सटरबाट दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको दाबी गर्दै सोहीअनुरुप कर तिर्छन् । घर भाडाबाटै वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्छन्, घरधनीहरु । राज्यको ढुकुटीमा भने सुको जाँदैन । किनकि घरधनीहरु नगदमा कारोबार गर्छन् । कोही व्यक्तिगत खातामार्फत भाडा लिन्छन् । यसले गर्दा राज्यले केही पनि नपाएको अवस्था छ ।
यता, यातायात व्यवसायीहरुले दैनिक पाँचदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनसँग ३२ वटा शीर्षकमा सरकारले तिर्नुपर्ने कर ३५ वर्षदेखि बढेको छैन । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । कालो प्लेट, हरियो प्लेट, ढुवानी गाडी, फो स्टक ढुवानीलगायतको नयाँ दर्ता दशकौंदेखि बन्द छ ।
जसकारण २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलगायत भाडाका गाडीको नम्बरप्लेट १५ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा भने जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व जान्छ । सरकारले बजेटमार्फत न यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्यो न भाडाका गाडीको कर नै बढायो । सुन, चाँदीलगायत गरगहनामा पनि कर लगाइएन । न त यसमा गरिएको लगानीको स्रोत खोज्ने व्यवस्था गरियो । बरु उल्टै शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइयो । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । महँगी भत्ता यथावत् राखिएको छ ।
पेन्सनमा कर लगाइएन । एकातिर कर घटाउने, अर्कोतिर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढाउने । यो बजेटले नेपाल चाँडै विदेशीको जिम्मामा जाने संकेत देखिँदैछ । किनकि सरकारले यसपालि पनि वैदेशिक ऋणमै निर्भर रहेर बजेट ल्याएको छ । पहिल्यैकै ऋण ३२ अर्ब छ । वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब ऋण लिइसक्यो । अब त झन् ऋणैऋण लिइँदैछ । यसले खतराको घण्टी बजिसक्यो । वालेन सरकारले राजस्व उठाउन सक्दैन, देश चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा देखिसक्यो ।
रुषा थापा
भक्तपुर
