नेपालको राजनीति आज यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ पद, शक्ति र सुविधाको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। संघीयताको अभ्याससँगै राज्यका विभिन्न तहमा पदहरूको बाँडफाँड त भयो, तर ती पदले पाउने सुविधा र शक्तिको असमानताले जनतामा उत्साहभन्दा बढी वितृष्णा र आलोचना पैदा गरेको छ।
संघीय संसदका सांसदहरूले मासिक करिब ६६ हजार रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँछन्। तर, बैठक भत्ता, आवास, यात्रा खर्च र अन्य विभिन्न शीर्षकका सुविधाहरू जोड्दा यो रकम मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।
यसरी हेर्दा नगद आम्दानीको हिसाबले सांसदहरू सुविधाजनक अवस्थामा देखिन्छन्। तर, प्रश्न उठ्छ— के सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित छ कि केवल सुविधा र भत्तामा? जनप्रतिनिधिको परिचय बिस्तारै ‘सुविधाभोगी’ हुँदै जाँदा यसले संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रीहरूको आधारभूत पारिश्रमिक सांसदको तुलनामा धेरै फरक नभए पनि उनीहरूले उपभोग गर्ने ‘गैर-मौद्रिक’ सुविधा र शक्ति विशाल छ। सरकारी निवास, गाडीको लावालस्कर, सुरक्षा संयन्त्र, इन्धन र सञ्चार खर्च जस्ता सुविधाहरूले मन्त्री पदलाई एउटा छुट्टै ‘विलासी टापु’ जस्तो बनाएको छ।
नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म सिधा प्रभाव राख्ने भएकाले मन्त्री पद ‘पावर सेन्टर’ बनेको छ। यही शक्तिको आशक्तिले गर्दा राजनीतिक दलभित्र मन्त्री बन्नका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सरकारको स्थिरता र डेलिभरीमा समेत असर पारिरहेको छ।
स्थानीय तहमा मेयर (नगर प्रमुख) को भूमिका कार्यकारी छ। ४० देखि ५० हजारको औसत तलब भए पनि स्थानीय स्रोत, साधन र बजेट परिचालनमा उनीहरूको हात माथि हुन्छ। एउटा नगरको विकासको खाका कोर्ने अधिकार मेयरमा हुने भएकाले जनताले उनीहरूको प्रभाव सांसद वा मन्त्रीको भन्दा बढी प्रत्यक्ष महसुस गर्छन्।
अर्कोतर्फ, वडाध्यक्ष नागरिकको सबैभन्दा नजिकको साथी हुन्। सिफारिसदेखि सानातिना विवाद समाधानसम्म उनीहरू अहोरात्र खट्छन्।
व्यवहारिक रूपमा सबैभन्दा बढी कार्यबोझ वडाध्यक्षलाई भए पनि सुविधा र पारिश्रमिकको हिसाबले उनीहरू सबैभन्दा तल्लो घेरामा छन्। यो असन्तुलनले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन र मनोबलमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।
मुख्य प्रश्न: राजनीति सेवा हो कि अवसर?
जहाँ शक्ति र स्रोतको केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यहीँ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, जब राजनीति जनसेवाको माध्यम नभएर व्यक्तिगत लाभ र पहुँचको भर्याङ बन्छ, तब लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन थाल्छ।
नेपालको राजनीतिलाई सुविधाबाट पुनः सेवाको बाटोमा फर्काउन प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ। पद र सुविधाको पारदर्शिता, कामको आधारमा सुविधाको पुनरावलोकन र जनउत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
यदि राजनीतिलाई ‘मालदार’ पेशाका रूपमा हेरिने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने, यसले जनताको विश्वास मात्र तोड्दैन, बरु समग्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
