नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उचित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। नीति तथा संरचनागत स्पष्टता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड, राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण र प्राविधिक निर्णयको प्राथमिकता अत्यावश्यक देखिन्छ।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना हो, जसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारका कारण पर्ने आर्थिक भारबाट जोगाउनु हो। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत लागू गरिएको छ। उपचार खर्चका कारण हुने आर्थिक जोखिम घटाउने, सबै नागरिकलाई सुलभ र समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गरिब, असहाय तथा जोखिममा रहेका वर्गलाई संरक्षण गर्ने, आउट–अफ–पकेट खर्च न्यूनिकरण गर्ने र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज (Universal Health Coverage) हासिल गर्न सहयोग गर्ने यसको मूल उद्देश्यहरू रहेका छन्।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा नयाँ भने होइन। यसको प्रारम्भिक पहल सन् १९७६ मा युनाइटेड मिसन टु नेपाल (UMN) ले ललितपुर मेडिकल इन्स्योरेन्स स्किमका रूपमा अश्राङबाट सुरु गरेको थियो, जुन पछि अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि विस्तार भयो। त्यसैगरी, सरकारद्वारा वित्तपोषित समुदायमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सन् २००३ मा दुई जिल्लामा सुरु भई २००५/०६ मा थप चार जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति सन् २०१४ मा पारित गरेपछि हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

हाल लागू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा परिवार, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा विशेष लक्षित समूहका लागि फरक–फरक योगदान व्यवस्था गरिएको छ। पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने थप सदस्यका लागि अतिरिक्त रकम थपिन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अतिविपन्न परिवार, एचआईभी संक्रमित, एमडीआर–टीबी तथा कुष्ठ रोगी, गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई भने सरकारले पूर्ण रूपमा योगदान अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत प्रोत्साहक, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी सेवाहरू समेटिएका छन्। बाह्य रोगी, आन्तरिक रोगी तथा आपतकालीन सेवाहरू सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक निश्चित रकमसम्म उपचार खर्च बीमाबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने परिवार सदस्य थपिँदै जाँदा लाभ सीमा पनि बढ्ने व्यवस्था छ। वृद्ध सदस्य र केही दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीका लागि अतिरिक्त लाभ सीमा तोकिएको छ। हाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार केही सेवामा बीमितले उपचार खर्चको १० प्रतिशत रकम सह-भुक्तानीका रूपमा आफैंबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

यद्यपि, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम विभिन्न आलोचनाको केन्द्रमा पनि रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो आलोचना सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु हो। बीमामा आबद्ध धेरै अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, लामो प्रतीक्षा समय, चिकित्सकको पर्याप्त समय नपाइनुजस्ता समस्या देखिन्छन्। बीमित बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिने गुनासो पनि बारम्बार सुनिने गरेको छ, जसले सेवाप्रति जनविश्वास घटाएको छ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ हो। सरकारले समयमै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति अनिच्छुक देखिन थालेका छन्। यसकै कारण कतिपय निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा सेवा नै बन्द गर्न थालेका छन्, जसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई नै सङ्कटमा पारेको छ।

स्वास्थ्य बीमाको सेवा दायरा सीमित हुनु पनि व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ। धेरै महँगा उपचार, जटिल शल्यक्रिया र विशेष परीक्षणहरू बीमाले नसमेट्दा बीमा हुँदाहुँदै पनि बिरामीले ठूलो रकम आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य बीमाको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाएको छ।

सूचना र जनचेतनाको कमी पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामा बाधक बनेको छ। धेरै नागरिकलाई बीमाका नियम, सुविधा र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा सेवा लिन समस्या पर्ने गरेको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यसको पहुँच कमजोर रहेको देखिन्छ। साथै, फाराम भर्ने प्रक्रिया, दाबी प्रक्रिया जटिल हुनु तथा बिचौलियाको भूमिका देखिनुजस्ता कारणले प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारको आरोप पनि उठ्ने गरेका छन्।

यी सबै समस्याको मूल कारण नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तर हो। कागजमा आकर्षक देखिने योजना व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ। औषधि तथा उपचार खर्च समयमै भुक्तानी नहुनु, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव, निजी अस्पतालको कमजोर सहभागिता, तथा दुर्गम क्षेत्रमा समान पहुँच नपुग्नुजस्ता कारणले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य अझै पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेको छैन।

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उचित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। नीति तथा संरचनागत स्पष्टता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड, राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण र प्राविधिक निर्णयको प्राथमिकता अत्यावश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी, समयमै दाबी भुक्तानी, वित्तीय अनुशासन, दुरुपयोग नियन्त्रण, सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सूचना प्रविधिको सुदृढीकरण, डिजिटल दाबी प्रणाली, एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, वास्तविक समयको डाटा आदान–प्रदान तथा डाटा विश्लेषणमार्फत नीति सुधार गर्न सकिन्छ। साथै, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रभावकारी अनुगमन, सामाजिक अडिट र जवाफदेहिताको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा रोग रोकथाम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग एकीकृत गरेमा मात्र यो कार्यक्रम दिगो र विश्वासयोग्य बन्न सक्छ