स्थानीय शासन र समुदायबीचको अन्तर कम गर्दै यस्तो मञ्चले साझेदारी, जवाफदेहिता र दीगो विकासको नयाँ अभ्यास स्थापित गरेको अनुभूति उपस्थित सहभागीको छ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा ‘जल कचहरी’ सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार गाउँपालिकाको केन्द्र लासीमा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा युवाहरूको उत्साहपूर्ण उपस्थितिमा जल कचहरी सम्पन्न भएको हो।
IHE, DELFT नेदरल्यान्डकाे सहयाेगमा पातारासी गाँपालिकाकाे समन्वय र किर्डाक नेपाल द्वारा संचालित सुमात्रा परियाेजना अन्तरर्गत जल सुशासन सुदृढिकरणका लागि जल कचहरी कार्यक्रम संचालन भई सम्पन्न भएकाे बताइएको छ।

पालिकाका जलस्रोत, खानेपानी व्यवस्थापन, नदी खोला संरक्षण र समुदायमा देखिएका चुनौतीका विषयमा खुला बहस गर्दै स्थानीयले आफ्ना समस्या र अपेक्षाहरू वाचन गरे। भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोत र जलवायु परिवर्तनको असरले पातारासीका बासिन्दाले भोगिरहेको पानीका समस्या ‘जल कचहरी’मा विशेषरूपमा प्रतिध्वनित भयो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह बोहोराले जलस्रोत संरक्षणलाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइने बताए।

उनले भने, ‘हामीकहाँ पानीको अथाह स्रोत छ, तर व्यवस्थापन कमजोर छ। अब समुदायसँगै साझेदारीमा दीगो समाधान खोजिन्छ। पालिकाले खानेपानी, सिँचाइ तथा स्रोत संरक्षणका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’
अध्यक्ष बोहोराले स्थानीय तहले बनाएका नीति तथा बजेटका खाका यथास्थितिमा मात्र नभई आवश्यक परे समुदायको सुझावअनुसार फेरबदल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।

सोषल अडिट, बजेट पारदर्शिता र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जल कचहरी जस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजना अधिकृत दानबहादुर बिष्टले बताए। उनले खुला ढंगले भने, ‘जलस्रोतमा आधारित योजनाहरू निर्माण गर्दा धेरैपटक भौगोलिक कठिनाइ, प्रविधिको अभाव र ठेकेदारको कमजोरीले गुणस्तरमा असर परेको छ।’
उनका अनुसार अब पालिकाले निगरानी र अनुगमन कडा गर्नेछ। समुदाय स्वयम्को सहभागिता नहुँदा दीगो परिणाम आउँदैन। योजना निर्माणमा स्थानीय ज्ञान र वैज्ञानिक तथ्य एकसाथ उपयोग गर्नुपर्छ।

पालिकाको वडा नम्बर–७ का अध्यक्ष वीरबहादुर बुढाले आफ्ना वडामा पानीकै कारण धेरै समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।
‘हाम्रो वडामा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। केही ठाउँमा पाइप पुर्ने ठाउँ छैन, कतै पहिरोले बारम्बार लाइन बिगार्छ। पानी नहुँदा महिलाहरू दैनिक धेरै समय खर्चिन बाध्य छन्,’ उनले भने।
बुढाले वडास्तरमा सुरु गरिएका ‘स्रोत पुनर्जीवन अभियान’लाई थप प्रभावकारी बनाउन पालिकाको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए।

यो कार्यक्रमको सहजिकरण किर्डाक नेपालले गरेको हो। क्षमता अभिबृद्वी तथा नीति निर्माण विज्ञ कार्यक्रम अधिकृत श्रीबहादुर भण्डारीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जल कचहरीलाई जन हितको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे।
‘संसाधन राज्यको मात्रै होइन, समुदायकै हो। त्यसैले योजना समुदायले बनाउने, प्राथमिकता उनीहरूले नै तय गर्ने, अनि पालिका र संघ संस्थाले सहजीकरण गर्ने मोडेल प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने।

उनले कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे तथ्य प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको निर्णय प्रणालीमा जलप्रबन्धनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा सुझाव दिए।
‘जल कचहरी’ले पातारासीका समस्या मात्र होइन, सम्भावनाहरू पनि देखाएको छ। बहसका क्रममा स्थानीयले डिजिटल म्यापिङ, महिलाले सुरक्षित पानीको अधिकार, सीमान्तकृत समुदायले पानीमा पहुँचका गुनासा र टोलस्तरीय समूहले समाधानका प्रस्तावहरू अघि सारे।
स्थानीय शासन र समुदायबीचको अन्तर कम गर्दै यस्तो मञ्चले साझेदारी, जवाफदेहिता र दीगो विकासको नयाँ अभ्यास स्थापित गरेको अनुभूति उपस्थित सहभागीको छ।
















