वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विगतदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी छिन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु भन्ने कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना हुन लाग्यो । तर, आफ्नो र आफ्नो क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेकी छैनन् ।
सार्वजनिक यातायातको हरेक ६ महिनामा प्राविधिक चेकजाँच गर्नुपर्छ । सरकारी इञ्जिनियरले चेकजाँच गरेर ठीक भनेपछि मात्र जाँचपास दिइन्छ । त्यस्तै, प्रत्येक ६ महिनामा प्रदूषण पनि चेक गर्नुपर्छ । मेसिनमार्फत चेक गरेपछि प्रदूषण पास भएका गाडीलाई हरियो स्टीकर दिइन्छ ।
रोड परमिट, जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँचबापत ३५ देखि एक हजार रुपैयाँ राजश्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । प्राविधिकले चेकजाँच गर्दा प्रदूषण पास भएन भने ग्यारेजमा लगेर मर्मत गराउनुपर्छ । सात वा १५ दिनभित्र गाडी मर्मत गरेर पुनः ल्याउनुपर्छ र राजश्व तिरेर चेक गराउनुपर्छ ।
जाँचपासको हकमा पनि यही नै हो । सरकारले गाडी धनी वा चालकलाई तीन पटकसम्म मौका दिने गरेको छ । गाडी बनाउन एक देखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मर्मत भएर आउन एक देखि तीन महिना समय लाग्छ । भाडा गाडीले रुटअनुसार दैनिक १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।
यातायात व्यवसायीले ब्लूबुक र परमिट लिएर जान्छन्, सरकारी कर्मचारी र लेखनदासलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन्, जाँचपास र प्रदूषण पास गरेर ल्याउँछन् । गाडी भने सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । यसो गर्दा न आम्दानीमा ह्रास आयो न गाडी बनाउन खर्च नै लाग्यो । यातायात व्यवसायीले सरकारी कर्मचारीलाई दिएको रकम घुस हो ।
कर्मचारीहरू घुसमा बिक्दा गाडीहरू धुँवाको कालो मुस्लो फालेर सडकमा गुडिरहेका छन् । अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टाँसिएको हुन्छ, पछाडिबाट भने धुँवा फालिरहेको हुन्छ । त्यस्ता गाडीलाई ट्राफिकले कारबाही पनि गर्दैन । थोत्रा गाडीहरू सडकमा निर्वाध रूपमा गुडिरहेका हुन्छन् ।
तिनलाई कारबाही गर्ने कसले ? यातायात कार्यालयहरूमा यो धन्दा व्यापक भइरहेको छ । कर्मचारी र लेखनदासले मिलिभगतमा घुस खाएर कानुनविपरीतको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको कारण प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ भने यात्रुहरू अकालमा सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कन्डिसन ठीक नभएका गाडीहरूमा यात्रु यात्रा गर्न बाध्य छन् । भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स बेच्ने काम भइरहेको छ । साना गाडीको ३५ हजार र ठूला गाडीको डेढ लाखसम्म लिने गरिएको छ । लेखनदासदेखि पिए र हाकिमसम्मले सो घुस बाँडफाँड गर्ने गरेका छन् ।
मालपोतमा पनि सरकारी कर्मचारी र लेखनदासको मिलिभगतमा राजश्वमा क्षति पुर्याउने काम भइरहेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ६, शिवटोलमा ८५ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका एक जनाले तीन लाख राजश्व तिरेर कुरा मिलाएका छन् । कर्मचारी र लेखनदासलाई केही रकम घुस खुवाएर उनले सो काम गरेका हुन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विगतदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी छिन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु भन्ने कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना हुन लाग्यो । तर, आफ्नो र आफ्नो क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेकी छैनन् ।
न उनले भ्रष्टाचारीलाई समातिन्, न सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानेहरूलाई कारबाही गरिन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, उनले केही नै गरिनन् । देशमा सुशासनका निम्ति सुशीलाको सरकार बनेको हो । झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाएपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।
उनले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुन त आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न नसक्नेले अरू के गर्छन् ? नैतिकता थियो भने उनले प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले गरिनन् । अहिले पनि सम्पत्ति विवरण लुकाइएको अवस्था छ ।
यहाँ जनताको छोराछोरी उचाल्ने, मार्ने, तोडफोड र आगजनी गर्ने र आफू सत्तामा जाने खेल मात्र भयो । आफ्नो पद टिकाउनका लागि देश जलाउनेहरूलाई छोड्ने काम सुशासनको सरकार प्रमुखले गरेकी छिन् । सुशीलाको सरकार आएपछि के प्रगति भयो ? कर्मचारीहरूले घुस खान छोडेका छैनन् ।
जताततै बिचौलियाको रजगज छ । उनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा के फरक भयो ? उनले यातायातमा लामो समयदेखि भएको सिण्डिकेट तोड्न पनि सकिनन् । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोर स्ट्रोक टेम्पो, ढुवानी गाडीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न उनी नाकाम भइसकेकी छिन् ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि जनताले देशमा सुशासन कायम हुन्छ, घुस्याहा कर्मचारीहरू समातिन्छन्, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरू कानुनको कठघरामा आउँछन् भनेर आश गरेका थिए । देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थियो । तर, केही भएन । देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो, त्यति नै उपलब्धि भयो ।
कानुनले ब्लूबुक र रोड परमिट नवीकरण गर्ने बेलामा अनिवार्य गाडी र यात्रुको बीमा गरेको हुनुपर्छ भनेको छ । रोड परमिट नभएको गाडीको पटके काट्न मिल्दैन । भक्तपुरको सिर्जनानगरस्थित यातायात कार्यालयमा रोड परमिट नभएको गाडीको पनि पटके काट्ने क्रम जारी छ ।
दुई हजार रुपैयाँ लिएर लेखनदासहरूले पटके काटिदिन्छन् । बीमा नभएको गाडीको पनि ब्लूबुक नवीकरण गरिन्छ । त्यो पैसा लेखनदासदेखि हाकिमसम्मको खल्तीमा पुग्ने गरेको छ । पहिले पनि सरकारी कर्मचारी, लेखनदास र दलालीले घुस खाएर कानुनविपरीतको काम गर्दै आएका थिए, अहिले पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ ।
जेनजी सरकार आएपछि पनि उक्त धन्दा जारी छ । अनि देश जलाउनको के प्रगति भयो ? जेनजीहरूले पनि नेताहरूलाई मात्र लखेटे । नेताभन्दा बढी त कर्मचारी खराब छन् । नेपालको ब्युरोक्रेसी खत्तम छ । कर्मचारीहरू पाइला–पाइलामा घुस खान्छन् । सीधा गयो भने काम हुँदैन ।
कर्मचारीले कानुन देखाएर फर्काइदिन्छन् । त्यहीँ काम दलालीमार्फत गराउने हो भने दुई मिनेटमा पूरा हुन्छ । जबसम्म यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, तबसम्म देशले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउने छैन । जनताले दुःख पाइरहने छन् । एउटा पिउन कर्मचारीले काठमाडौंमा तीनदेखि पाँचवटा घर बनाएका हुन्छन् ।
छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाएका हुन्छन्, मिठो खाएका हुन्छन् । त्यो कसरी सम्भव भयो ? घुस होइन ? पिउनको तलब कति हुन्छ ? अहिले त महिनाको २५ देखि ३५ हजार पुग्यो । पहिले त सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्ता व्यक्तिले कसरी काठमाडौंमा घर बनाउन सक्छ ?
कर्मचारीहरूले घुस खान कहिल्यै छोड्दैनन् । जेनजीले त्यत्रो आन्दोलन गरे, तर एउटा सरकारी सम्पत्तिको सम्पत्ति खोजिएन । सरकारले कर्मचारीको आम्दानी र खर्च खोज्ने हो भने दूधको दूध र पानीको पानी भइहाल्छ नि । कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई घुस्याहा बनाए । पैसाको प्रलोभन देखाएर गलत काम गर्न लगाए ।
सर्वसाधारण राज्यले दिने सुविधा लिन सरकारी कार्यालय पुग्छन् । कर्मचारीले यो, त्यो भनेर फर्काउँछन् । त्यसपछि उनीहरू दलालीकहाँ पुग्छन् । दलालीले भर्खरै गएर त्यो काम गरिदिन्छन् । पैसा पाएपछि न कानुन पल्टाउनुपर्छ न कागजात चाहिन्छ । अघि भर्खरसम्म नभएको हाकिम पैसा पाएपछि त्यहीँ हुन्छ । अनि देश कसरी सुधार हुन्छ ? सुशीला सरकारले कि काम गर्नुपर्यो कि त पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र नगरौं ।
