गैर-सरकारी संस्था महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश, जिल्ला शाखा जुम्लाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गरेको छ।
शाखाले गृह मन्त्रालयले ल्याएको ‘संघ संस्था विधेयक, २०८२’ को मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउदै विधेयक तत्काल सच्याउन र पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग अपिल समेत गरेको छ। महासंघद्वारा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरिएकोमा शाखाको आपत्ति जनाएको हो।
विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयगत विज्ञहरूसँग कानूनमा तोकिए बमोजिम छलफल तथा सुझाव नलिएको महासंघको आरोप छ। उक्त मस्यौदामा स्वतन्त्रताको हनन समेत भएको आसय व्यक्त समेत गरिएको छ।
महासंघले विधेयकमा रहेका त्रुटिहरूलाई तत्काल सच्याउन र सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा यसको पुनर्लेखन गर्न समेत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामार्फत सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
