नेपालमा संविधानले दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएको छ, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लागू छ।
मार्च २१, २०२५, अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस। यो दिन समतामूलक समाज निर्माण र जातीय विभेदको जरा उखेल्न एकताको बलियो सन्देश बोकेर आएको छ। ६०औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा हामीले प्रश्न गर्नैपर्छ—के हामी साँच्चै विभेदरहित समाजतर्फ अघि बढेका छौं ?
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा काला जातिमाथि भएको क्रूर नरसंहारले विश्वलाई झक्झकाएको थियो। त्यो दिन राज्यसत्ताले ६९ निर्दोषको ज्यान लियो, ३०० भन्दा बढीलाई घाइते बनायो।
यो अमानवीय दमनविरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठ्यो र सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्यो। त्यही ऐतिहासिक निर्णयले मार्च २१ लाई जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्यो। आज यो आन्दोलन ६५ वर्ष र महासन्धि ६० वर्ष पुग्दैछ—यो मानवताको सम्मानमा लडिएको लडाइँको प्रतीक हो।
नेपालमा संविधानले दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएको छ, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लागू छ।
तर, घोषणा र कानुन कागजमा मात्रै सीमित छन्। व्यवहारमा हामीले अपेक्षित परिवर्तन देख्न सकेका छैनौं। छुवाछूतलाई अपराध ठहर गरे पनि यो घृणित प्रथा समाजबाट उन्मूलन भएको छैन। कानुन कडा बनाउनु मात्रै काफी छैन। सामाजिक चेतना र राजनीतिक अभियानको आगो बाल्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट यो लडाइँमा साथ दिनैपर्छ।
मान्छेले मान्छेकै कारण रंग र जातको आधारमा अपमानित जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नैपर्छ। दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरुद्धको विद्रोहले सुरु गरेको यो यात्रा आज विश्वव्यापी संकल्प बनेको छ।
हामीले यो ऐतिहासिक दिनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित राख्नुहुँदैन—यो परिवर्तनको आह्वान हो।
यही सन्दर्भमा जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका वडा नं. १ मा हिजो जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियोे। समता फाउन्डेसनको आयोजना र वडा कार्यालयको सहकार्यमा भएको यो कार्यक्रममा वडाध्यक्ष तिलक न्यौपाने, दलित महिला सदस्य कुइरी कुलाल, ३ जना सामुदायिक सेवा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति थियो।
यो सानो प्रयासले ठूलो सन्देश दिएको छ। जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँ हरेक गाउँ, टोल र मनसम्म पुग्नुपर्छ।
अब ढिला गर्ने छुट छैन। जातीय छुवाछूत र भेदभावको यो कलंक मेटाउन कडा कानुन, जागरूक समाज र अटल प्रतिबद्धता चाहिन्छ। मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार सबैको हो—यो अधिकार सुनिश्चित गर्न आजैदेखि हाम्रो संकल्प बलियो बनाऔं !
