वर्षौंदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग, निरन्तर घाटामा चलेका संस्थान र कमजोर व्यवस्थापनका कारण अस्तित्वकै संकटमा पुगेका सार्वजनिक संस्थामाथि नेपालमा एउटा प्रश्न लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ, यी संस्थान फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन्?
सरकार फेरिँदा सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ। तर केही समयपछि फेरि उही घाटा, बक्यौता, ऋण र व्यवस्थापकीय समस्या देखिने गरेको विगत छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका संकेत देखिन थालेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको सहजीकरण, कानुन कार्यान्वयन, व्यवस्थापकीय सुधार र निरन्तरको ‘टिमवर्क’ का कारण नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानालगायत संस्थानमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका हुन्।
तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माउँछ, के यी सुधार तत्कालीन आम्दानी र उत्पादन वृद्धिमा मात्र सीमित छन्, कि वर्षौंदेखि थलिएका सार्वजनिक संस्थानलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार पनि तयार हुँदैछ?
औषधि उत्पादनमा फर्किंदै सरकारी कम्पनी
लामो समय घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको पछिल्लो वित्तीय प्रदर्शनलाई सरकारले सुधारको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ अर्थात् जिएमपी मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनी ३ करोड रुपैयाँ नाफामा गएको सरकारको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। चालु वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको कम्पनीका लागि यो लक्ष्य आफैँमा ठूलो विस्तार हो। तर यहाँ प्रश्न बिक्री र नाफाभन्दा पनि उत्पादनको निरन्तरता, गुणस्तर, बजार सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धी मूल्यको हो।
सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन लागत घटाउन र बजार विस्तार गर्न सके मात्रै यो सुधार दीर्घकालीन उपलब्धिमा परिणत हुन सक्छ।
हेटौँडा कपडा उद्योग : परीक्षण उत्पादनदेखि सञ्चालनसम्म
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा हेटौँडा कपडा उद्योग एउटा प्रतीकात्मक नाम हो। कुनै समय देशमै कपडा उत्पादन गर्ने यो उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ।
सरकारले अहिले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उद्योगको परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। तान अर्थात् लुम मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत हुन थालेको छ।
परीक्षणपछि सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। तर हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको चुनौती मेसिन मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गर्नुमा मात्र सीमित छैन।
कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन लागत, बजार, श्रम व्यवस्थापन, प्रविधि र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
त्यसैले परीक्षण उत्पादनलाई उपलब्धि मानिए पनि व्यावसायिक रूपमा टिकाउ उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षा अझ बाँकी छ।
नेपाल एयरलाइन्समा आम्दानी बढ्यो, ऋणको भार कायमै
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो आम्दानीलाई पनि सुधारको अर्को संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।
यस अवधिमा निगमको सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ।
यही अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरिएको छ।
तर नेपाल एयरलाइन्सको वास्तविक समस्या आम्दानी बढ्नुमा मात्र सीमित छैन।
निगम लामो समयदेखि ऋणको भार, व्यवस्थापकीय कमजोरी, जहाजको उपयोग, सञ्चालन लागत र प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
त्यसैले पछिल्लो आम्दानी वृद्धि उत्साहजनक भए पनि यसलाई निरन्तर नाफा र वित्तीय स्थायित्वमा बदल्नु नै मुख्य परीक्षा हुनेछ।
डीडीसीमा किसानको बक्यौता घटाउने प्रयास
दुग्ध विकास संस्थान अर्थात् डीडीसीमा किसानको दूधको पैसा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ।
सरकारले अहिले किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यसअघि आठ महिनासम्म पुग्ने गरेको भुक्तानी चक्रलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा ल्याइएको छ। करिब ७२ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको बक्यौता अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँमा झारिएको सरकारको दाबी छ।
किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमसमेत थप गरिएको छ।
सुधारका प्रयासपछि डीडीसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
यसबीच कानुनविपरीत कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको उनको भनाइ छ।
डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। यसले डीडीसीलाई घरेलु बजारमा मात्र निर्भर नराखी निर्यातमुखी बनाउने सम्भावना देखाउँछ।
तर किसानबाट दूध खरिद गर्ने, त्यसको समयमै भुक्तानी गर्ने र प्रशोधित उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने चक्रलाई सन्तुलित गर्न नसके डीडीसीको वित्तीय सुधार फेरि कमजोर हुन सक्छ।
वैद्यखानामा चार गुणा कारोबार
सरकारी स्वामित्वको अर्को पुरानो संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा पनि कारोबार बढेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकार गठनपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो चार गुणा बढी भएको सरकारको दाबी छ।
वैद्यखानाले अहिले १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या १५० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिइएको छ। पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधिमा जिएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
नेपालमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहेको भए पनि त्यसको औद्योगिक प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि कमजोर रहँदै आएको छ। वैद्यखानाको विस्तारले त्यसलाई औषधि उद्योगसँग जोड्न सकेमा यसको आर्थिक प्रभाव सरकारी संस्थानको सुधारभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ।
अब मुख्य प्रश्न, सुधार कति टिकाउ?
सरकारले सार्वजनिक गरेका यी तथ्यांकले केही संस्थानमा उत्पादन, बिक्री र आम्दानी बढेको देखाउँछन्। तर सार्वजनिक संस्थानको विगत हेर्दा समस्या केवल उत्पादन नहुनु वा आम्दानी कम हुनु मात्र थिएन।
राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अनुत्पादक खर्च, प्रविधिको अभाव, बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर उपस्थिति, कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ जस्ता विषय पनि पटक–पटक समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
त्यसैले अहिले देखिएको सुधारलाई स्थायी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले नाफा कमायो भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भयो भने त्यसलाई बजारमा टिक्ने उत्पादनमा बदल्नुपर्छ।
नेपाल एयरलाइन्सको अकुपेन्सी बढ्यो भने त्यसलाई दीर्घकालीन वित्तीय सुधारमा परिणत गर्नुपर्छ। डीडीसीले किसानको बक्यौता घटायो भने भविष्यमा फेरि बक्यौता थुप्रिन नदिने प्रणाली बनाउनुपर्छ। वैद्यखानाको कारोबार बढ्यो भने त्यसलाई उत्पादन क्षमता र बजार विस्तारसँग जोड्नुपर्छ।
‘सरकारी उद्योग चल्दैनन्’ भन्ने धारणा बदल्ने अवसर
सरकारी उद्योग सञ्चालनका पक्ष र विपक्षमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। एकथरीले सरकार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निकाय नभएको तर्क गर्छन्। अर्कोथरीले औषधि, खाद्य, कपडा, दुग्ध तथा हवाई सेवाजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताउँछन्।
त्यसैले अहिलेको सुधार केवल केही संस्थानको वित्तीय विवरण सुधार्ने विषय होइन। यो नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका कस्तो हुने भन्ने ठूलो बहससँग जोडिएको विषय पनि हो।
यदि अहिले देखिएको सुधार निरन्तर रह्यो, उत्पादन बढ्यो, खर्च नियन्त्रण भयो, बजार विस्तार भयो र संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदै व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन भए भने यसले ‘सरकारी उद्योग चल्दैनन्’ भन्ने स्थापित धारणालाई चुनौती दिन सक्छ।
तर केही महिनाको आम्दानी वा केही वर्षको नाफाले मात्रै वर्षौंदेखिको समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगमा नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्। अन्ततः अहिलेको प्रश्न उद्योगहरू फेरि चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने मात्रै होइन।
उनीहरू फेरि बन्द नहुने गरी चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। त्यसको उत्तर सरकारका आगामी निर्णय, व्यवस्थापनको निरन्तरता, वित्तीय अनुशासन, बजार प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक इच्छाशक्तिले दिनेछ।
यदि ती सबै पक्षमा सुधार कायम रह्यो भने वर्षौंदेखि बन्द र घाटामा रहेका राष्ट्रिय उद्योगका लागि अहिले देखिएको आशा केवल राजनीतिक दाबीमा सीमित नरहेर नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरणको सुरुवात पनि बन्न सक्छ।
