कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. पुजन रोकायाले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन विकास र कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित आठ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा पेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा पूर्वाधार विकासदेखि सेवा विस्तारसम्मका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्।
प्रस्तावमा जुम्लाको चेरे चौर क्षेत्रमा शैक्षिक तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, सोही क्षेत्रमा थप जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक राजश्व शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजन कुमार रोकायाले बताए।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, स्तरोन्नति र वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ।
‘विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण, विशेषगरी एमआरआई जस्ता आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं।’
कर्मचारीहरूको समयानुसार स्तरोन्नतिका लागि दरबन्दी तेरीजअनुसार बजेट सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग बीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ।
उनले कर्णाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटी तथा औषधिजन्य वनस्पतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै अनुसन्धान, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवासँग जोडेर आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने रणनीतिमा समेत जोड दिए।
