सरकारले आन्दोलनको नाममा अपराध मच्चाउनेलाई त पक्राउ गरर्यो। तर, आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई चाँहि किन छुट? जेनजीको नाममा नेता बनिरहेकाहरूले आन्दोलनको आह्वान गरे।
कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न उक्सायो, ज्यान लिन उक्सायो, राज्य वा व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुर्यायो भने कानुनबमोजिम कैद सजाय भोग्नुपर्छ, जरिवाना तिर्नुपर्छ। भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशमा सरकारी र व्यक्तिको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
सरकारी भवनहरूलाई निशानामा पारिपारी जलाइएको छ भने व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। अर्काको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार लुट्नेलगायतका कसुरमा प्रहरीले झण्डै साढे तीन सय जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। अरुको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ।
तैपनि, जानाजान अराजकता मच्चाउने र देशलाई खरानी बनाउने काम गरियो। एकछिनको उग्रताले कैदसँगै क्षति पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आन्दोलनको नाममा अपराध मच्चाउनेलाई त पक्राउ गरर्यो। तर, आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई चाँहि किन छुट? जेनजीको नाममा नेता बनिरहेकाहरूले आन्दोलनको आह्वान गरे।
जनतालाई उक्साए। उनीहरूको उक्साहटमा आएर सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरियो। ती उक्साउने र आन्दोलनमा बोलाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने? आन्दोलन आह्वान गर्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दै हिँडेका छन्। आफूलाई जेनजीको नेता भन्छन्।
सरकारी बैठकमा पुग्छन्। कोही नेता बनिरहँदा कोही जेलको चिसो भुइँमा बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूको परिवार पनि सकियो, जिन्दगी पनि। जेनजीको नाममा आन्दोलन आह्वान नगरेको भए, उनीहरू आउँदैनथे। न राज्यको सम्पत्तिमा क्षति हुन्थ्यो न व्यक्तिको। जेनजीका नेता भनौँदाले सबैलाई बोलाए, उनीहरू आए, अब जेल जीवन बिताउनुपर्ने भएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा जनताको जनधनको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जनता र सरकारको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नका लागि सडकमा सुरक्षाकर्मी छन्। आन्दोलन चर्कियो, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने सुरक्षाकर्मीले आदेशबिनै घुँडामुनि गोली चलाउन पाउँछ।
शान्तिपूर्ण भनिएको भदौ २३ गतेको आन्दोलन एकाएक अनपेक्षित मोडमा गयो। आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजे। सुरक्षाकर्मीले भीडलाई संसद् भवन प्रवेश गर्न रोक्नका लागि गोली चलाए। त्यसपछि आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बन्यो। सुरक्षाकर्मीमाथि कुटपिट, सरकार र व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने काम शुरु भयो।
यदि, नेताले भ्रष्टाचार गरेका छन् भने उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय दिनुपर्छ। तर, त्यस दिन कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिने काम भयो। आन्दोलनकारीहरूले जे जे भेटे, त्यहीं त्यहीं जलाउन थाले। यसले के देखिन्छ भने उनीहरू देशलाई खरानी र राज्यलाई कंगाल बनाउन परिचालित भएका थिए।
त्यसदिन भएको खर्बौं क्षतिको भर्पाइ कसले गर्ने? अहिले जुन जेनजीका नेता भन्दै हिँडेका छन्, उनीहरूले यसको जिम्मेवारी लिने हो कि? किनकि, उनीहरूकै आह्वानमा भएको आन्दोलनले यत्रो वितण्डा मच्चाएको हो। कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्थाले आन्दोलन गर्नुअघि उद्देश्य र माग सरकारलाई लिखित रूपमा बुझाउनुपर्छ।
राज्यले तोकिएको समयमा माग पूरा गरेन भने मात्र सडकमा जाने हो। तर, जेनजीले त्यस्तो कुनै मागसहितको पत्र सरकारलाई बुझाएको छैन। सञ्चार क्षेत्रलाई पनि उनीहरूले मागबारे कुनै जानकारी गराएका छैनन्। एक्कासी स्कुल र कलेजका ड्रेसमा विद्यार्थीहरूलाई सडकमा ल्याइयो र अराजकता मच्चाइयो।
अब भनौं–यो आन्दोलनलाई राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन भन्ने कि आतंकवाद फैलाउने आन्दोलन? नत्र उनीहरूले किन सरकारलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराएनन्? जेनजीका नेताहरू किन सार्वजनिक भएनन्? यसले पनि ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
पहिले अगाडि आउन डराए, अनि अहिलेचाँहि बर्खामा च्याउ उम्रेझैं आफूलाई जेनजीको नेता भन्दै हिँडेका छन्। उनीहरू कसरी जेनजीका नेता? आन्दोलन गर्नुअघि कहीँकतै सार्वजनिक नभएकाहरूले एकाएक आफूलाई जेनजीको नेता भन्न मिल्छ? उनीहरूले सरकारलाई आफू जेनजीको नेता भएको प्रमाण दिनुपर्छ।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो। त्यसअगावै माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो ४१ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ३५ दिनभित्र माग पूरा भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं भनेर उनीहरूले पहिल्यै सरकारलाई सचेत गराइसकेका थिए।
देउवाले कुन कुन माग पूरा गर्न सकिन्छ भनी छलफल गर्दागर्दै माओवादीको जनयुद्ध शुरु भयो। माओवादीले किन जनयुद्ध गर्दैछ? सरकार, सञ्चारकर्मी र जनतालाई पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो। माओवादीको मुख्य माग राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना थियो।
देशबाट राजा हट्छ र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुरा कसैले कल्पनासमेत गरेको थिएन। त्यतिबेला नेपाली सेना राजाकै मातहत थियो भने अहिले पनि राष्ट्रपतिको मातहत छ। १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो। हजारौं घाइते र बेपत्ता भए। जनताले तिरेको करबाट निर्मित खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति जलेर खरानी भयो।
देउवाले २०५९ सालमा देशमा संकटकाल घोषणा गर्दै आर्मी परिचालन गरे। त्यसैगरी, एक जना माओवादी नेताको टाउकोको मूल्य ५० लाख तोकियो। २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असफल प्रधानमन्त्री भन्दै पदबाट हटाए। चलिरहेको संसद् विघटन गरेर उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफू अध्यक्ष भएर कीर्तिमान विष्ट, तुलसी गिरी, कमल थापा, गोल्छे सार्की, गोरेबहादुर खपाङ्गी र गोपाल दैतसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखियो। नजरबन्दबाट छुटेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भोटाहिटी र न्यूरोडमा आन्दोलन शुरु गरे।
जब प्रहरीले गिरिजाको टाउको फुटायो, त्यसपछि उनले सात राजनीतिक दलसँग बैठक राखे। सात राजनीतिक दलले दिल्लीमा गएर माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्यो। २०६२ चैत २४ गतेदेखि सात राजनीतिक दलको आन्दोलन शुरु भयो। १९ दिन आन्दोलन चल्यो। सयौं मान्छे मरे, हजारौं घाइते भए।
२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिँदै विघटित संसद् ब्यूँताइदिए। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए। ज्ञानेन्द्रले माओवादी कमाण्डर पुष्पकमल दाहाललाई वार्तामा बोलाए। वार्तामा ब्यूतेको संसद्मा ८२ वटा सीट माओवादीलाई दिने र पहिलो संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते गर्ने सहमति भयो।
१२० ठाउँमा माओवादीले प्रत्यक्ष चुनाव जित्यो, धेरै क्षेत्रमा थोरै भोटले हार्यो। २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र विस्थापना गर्दै लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना गरियो। जनताको छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने। दाहाल लोकतन्त्र गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री भए।
पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले संविधान बनाउन नसकेपछि संसद् विघटन गरियो र २०६९ चैत १ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। २०७० सालमा चुनाव भयो। पहिलो पार्टी काँग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी र चौथोमा राप्रपा भयो।
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान बन्यो। देश संघीयतामा भयो, तीन वटा सरकार बन्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच त्यतिबेला राज्य र माओवादीबाट भएको हत्या र सरकारी सम्पत्तिको क्षति कमिटीमार्फत टुंग्याउने सम्झौता भएको थियो।
जुन अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन। माओवादी नेताहरूविरुद्ध अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा मुद्दा छन्। केही वर्षअघि प्रचण्डले मरेका १७ हजारमध्ये पाँच हजार आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए। राजनीतिक आन्दोलनको नाममा राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र व्यक्तिको ज्यान लिनेलाई कानुनअनुसार सजाय दिने कि छोड्ने? प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह् राउतअगाडि गम्भीर प्रश्न छ।
पर्दाभित्र बसेर आन्दोलन आह्वान गर्नेलाई छोड्ने र उनीहरूको आह्वानमा आउनेलाई मात्र समात्ने हो भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई छैन्’ फेरि पनि पुष्टि हुन्छ। देशमा हिंसा भड्काउन उक्साउनेलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आवश्यक छ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
