सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय र असहज भौगोलिक क्षेत्रबाट आएका योग्य व्यक्तिलाई पन्छ्याएर विवादित र सत्ता नजिकका व्यक्तिलाई अवसर दिनु, राजनीतिक निष्ठाको लोभमा न्याय र समानताको मर्ममाथि प्रहार हो।
नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्री पद बाँडफाँडको खेल निरन्तर चलिरहेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै योग्यता र इमानदारिता भन्दा बढी राजनीतिक हैसियत, नातागोता र पार्टी निष्ठा प्रमुख मापदण्ड बन्नु हाम्रो शासन व्यवस्थाको विडम्बना हो।
यसपटक पनि त्यही क्रम दोहोरिएको देखिन्छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलकी स्वास्थ्य सल्लाहकार रहिसकेकी डा. सुधा शर्मालाई मन्त्री बनाउन लागिएको खबरले फेरि एकपटक योग्यता र चरित्रको मूल्यांकनबारे प्रश्न उठाएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकार शुरुमा ‘स्वच्छ छवि र जनमुखी प्रशासन’ को भाषण गर्दै आएको थियो। तर व्यवहारमा त्यो नाराले ठोस अर्थ पाउन सकेको छैन। खासगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले देखाउँदै आएको मन्त्री छनोट प्रक्रियाले उनी स्वयंको नैतिकता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न खडा भएको छ।
डा. शर्माको पृष्ठभूमि विवादरहित छैन, सर्वोच्च अदालतले नै उनलाई अपहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा रहेको छ। २०६७ साल चैत १७ गते न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन नगरेको कारण उनलाई जरिवाना तिराउने आदेश दिइएको थियो।
एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्छ, त्यसका लागि सजाय भोग्छ र त्यही व्यक्ति पुनः कार्यकारी शक्तिको सर्वोच्च तहमा उकासिन लाग्छ भने यो लोकतान्त्रिक मूल्यको गम्भीर अपमान हो।
राजनीतिक प्रणालीमा गल्तीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने परम्परा अहिले संस्थागतजस्तै भइसकेको छ। अदालतको आदेशको सम्मान नगर्ने व्यक्ति सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्दा त्यसले शासन व्यवस्थामा कस्तो सन्देश दिन्छ? यसले जनतामा ‘कानून कमजोर, शक्ति बलियो’ भन्ने सोच थप गाढा बनाउँछ।
विडम्बना त के छ भने, यसअघि चर्चामा आएका केही व्यक्तिलाई ‘विवादित पृष्ठभूमि’ को कारण मन्त्री नबनाउने निर्णय गरेको सरकारले अहिले भने ‘पार्टी निकट’ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।
कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई जोड घटाउका आधारमा पद बाँड्ने प्रवृत्तिले सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। यसले सरकारको नीति र निर्णयमा विश्वास गर्ने आधारलाई झन् क्षीण बनाउँछ।
यहीबीच, मन्त्री बन्ने सम्भावनामा रहेकी हुम्लाकी टाशि ल्हाजोमलाई ‘फ्रि तिब्बत आन्दोलनमा संलग्न’ भन्दै विवादमा पारिएको थियोे। त्यस्तै चमार समुदायका पहिलो डाक्टर रामजी रामलाई पनि जिम्मेवारी नदिएको घटनाले सरकारको सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता प्रश्नमा पारेको छ।
सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय र असहज भौगोलिक क्षेत्रबाट आएका योग्य व्यक्तिलाई पन्छ्याएर विवादित र सत्ता नजिकका व्यक्तिलाई अवसर दिनु, राजनीतिक निष्ठाको लोभमा न्याय र समानताको मर्ममाथि प्रहार हो।
नेपालको शासन प्रणालीमा आज पनि ‘नजिकका मान्छे, सुरक्षित मान्छे’ भन्ने संस्कृति बलियो छ। यसै कारण संस्थागत पारदर्शिता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र कानूनी शासन निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ। डा. शर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी राजनीतिक स्वार्थ र नैतिक पतनको प्रतीक हो।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जनताको विश्वास जित्न चाहन्छिन् भने, पहिलो काम नै यो विवादास्पद नियुक्ति रोकेर पारदर्शी, इमानदार र जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो। तर उनले त्यसको विपरीत बाटो रोजेकी छन्। जसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि सरकार सुधार होइन, सत्ताको सौन्दर्य सन्तुलन मिलाउने खेलमा व्यस्त छ।
त्यसैले डा. सुधा शर्माको सम्भावित मन्त्री पद मुलुकमा राजनीति कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रतिबिम्ब हो। अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्ने, विवादमा मुछिएका र पार्टी सत्तासँग नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर सम्मानको आसनमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालमा सुशासनको सपना कहिल्यै पूरा हुन दिदैन।
जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरि यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा त्यो सरकारको शक्ति नभई कमजोरी देखिन जान्छ। त्यसैले डा. शर्माको नियुक्तिलाई सरकारले असल कदम नभई नैतिक असफलताका रूपमा हेर्न जरुरी छ।
