धरातल एक दृष्टिकोण

जेनजी आन्दोलनले विद्यमान सामाजिक अनुबन्धलाई मूलदेखि नै अस्वीकार गरेको छ। जहाँ नागरिकले राज्यलाई कर र आज्ञाकारिता दिन्छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई न्याय र अवसर दिन सक्दैन। अबको नयाँ रूपान्तरणकारी मार्गचित्र कर्णालीजस्ता ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित, भौगोलिक रूपमा टाढा, र राजनीतिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्रहरूको न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।

दशकौँदेखि सामूहिक अचेतनमा जम्मा हुँदै आएको आक्रोश र उकुसमुकुसको मौनतालाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीले अझ कति समय थेग्न सक्छ? यो अब केवल दार्शनिक प्रश्न रहेन। बरु यो नेपाली इतिहासका गहिरा घाउहरूमा नुनचुक छर्क्दै चेतनाको गर्जन बनेर उदायो। यो मौनता वास्तवमा ऐतिहासिक दण्डहीनता, संगठित महा-भ्रष्टाचार, चुलिएको आर्थिक अभाव र नवसामन्ती नेतृत्वको सामाजिक उपेक्षाका कारण राज्यको असफलता माथि नागरिकहरूले दिएको मौन तर गहिरो ‘स्थगन आदेश’थियो। यो मौनताले क्रमशः राज्यका सबै स्तम्भहरूलाई वैचारिक रूपमा खोक्रो बनाउँदै लग्यो।

सन् २०२४/२५ मा नेपालमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र शक्तिशाली नोकरशाहहरू, नै संलग्न भएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू प्रकाशमा आए। यसले देशलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मा १८० देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा झर्‍यो। युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशत नाघिसकेको छ; हरेक दिन करिब ३,००० युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन गर्छन्, र एकतिहाइ नेपाली घरपरिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छन्। राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध क्रमशः आर्थिक अभाव, वैचारिक रिक्तीकरण र विश्वासको संकटमा फँस्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्ता परिस्थितिहरूमा नागरिकहरू केवल भौतिक कठिनाइ मात्र होइन, अस्तित्व र भविष्यप्रतिको गहिरो द्वन्द्व भोग्न बाध्य हुन्छन्।

जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुब्छ र भविष्यप्रति भरोसा हराउँछ, त्यही क्षण समाज दार्शनिक गहिरो आत्ममन्थनतर्फ मोडिन्छ। यही आत्ममन्थनले एउटा मौलिक र गहिरो प्रश्न उठाउँछ, विचारको आधार के हो?” रेने डेस्कार्टेसले ‘म सोच्छु, त्यसैले म हुँ’भन्ने प्रसिद्ध सूत्रमार्फत चेतनालाई अस्तित्वको मौलिक जग बनाएका थिए। यो चेतना नै निष्क्रियता र शून्यतालाई अस्वीकार गर्छ; प्रश्न सोध्छ, विरोध गर्छ र अन्ततः, परिवर्तनको मार्ग खोल्छ। तर नेपालमा नवसामन्ती नेतृत्वमा गहिरो गरी मौलाएको दम्भले यो चेतनालाई प्रणालीगत रूपमा दबायो। कुशासनका दशकौँका दोषहरू स्वीकार्नुको सट्टा, उनीहरूले जनताको भाग्य नै यस्तो हो भन्ने दम्भपूर्वक दाबी गर्दै आफ्नो असफलताको दोष उल्टै नागरिकमाथि थोपरेका छन्। फलस्वरूप दार्शनिक गतिरोध र राजनीतिक दम्भबीच समाजमाथि विषाक्त मौनता थोपरियो। तर सतह मुनि, विद्रोहको वैचारिक बीज बिस्तारै पलाउँदै थियो। त्यो बीज भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८, २०२५) मा विस्फोटित भयो, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ युगको उद्घोष गर्दै।

तर, यो आन्दोलनलाई केवल घरेलु असन्तुष्टि र डिजिटल समन्वयको परिणामका रूपमा मात्र बुझ्नु आंशिक हुनेछ। यद्यपि यसको भूराजनीतिक आयाम पनि उपेक्षित गर्न सकिँदैन, जसलाई तलका खण्डहरूमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अलोकतान्त्रिक र अदूरदर्शी निर्णयले डिजिटल अधिनायकवादको स्पष्ट संकेत दियो। “हामी प्रश्न सोध्ने पुस्ता हौँ!” भन्ने नाराले चेतनाको निर्वासनमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्‍यो। जब सुरक्षा बलको गोलीले ७२ युवाको ज्यान लियो र २,११३ जना घाइते भए, त्यस क्षणदेखि आन्दोलन केवल डिजिटल अधिकारको बचाउमा सीमित रहेन; यो दशकौँदेखि जम्मा भइरहेको महाभ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिविरुद्धको सामूहिक मुक्तिको सङ्घर्षमा परिणत भयो। यस क्षणले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा कठोर सत्य अविचलित रूपमा स्थापित गर्‍यो, कि शून्यताबाट पनि क्रान्तिको जन्म हुन सक्छ।

तर यो सत्यलाई स्वीकार गर्न पुरानो शासक वर्ग तयार थिएन। दशकौँदेखि सत्तामा जमेको नवसामन्ती नेतृत्वले आन्दोलनको वैचारिक गहिराइ बुझ्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि, उल्टै प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘विदेशी शक्तिबाट प्रायोजित’, ‘दलाल’, वा ‘एजेन्डा सेट गर्ने साइबर सेनाका खेलौना’भनेर चित्रित गर्न थाल्यो। यस्ता आरोपहरू केवल सुरक्षात्मक प्रतिक्रियामात्र होइन, विचारलाई बदनाम पारेर आन्दोलनको नैतिक वैधता कमजोर पार्ने रणनीतिक प्रयास पनि हो। यसरी पुरानो नेतृत्वले नयाँ पुस्ताको प्रश्न र चेतनालाई वैचारिक ‘आयात’को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा, स्वतःस्फूर्त विरोध र प्रायोजित विचारबीचको सीमारेखा अझै धुम्मिन्छ। यहीँबाट केन्द्रीय प्रश्न तेर्सिन्छ, के विश्वभर जेनजी पुस्ताले उठाएका विद्रोहहरू स्वतःस्फूर्त छन्, वा कुनै न कुनै रूपमा ‘प्रायोजित विचार’हुन्?”

नोम चोम्स्की र एडवर्ड हर्मन (१९८८) ले ‘निर्मित सहमति’मा देखाएझैँ, मिडिया एकाधिकार, विचौलिया तन्त्र र साइबर सेनाको संयोजनबाट विचारलाई संरचनागत रूपमा हाँक्न सकिन्छ। नेपालका २०२५ को आन्दोलनले यही द्वन्द्व उजागर गर्‍यो, स्वतन्त्र चेतना र निर्मित सहमतिको टकराव।

त्यसैले यो विश्लेषणले “विचार के हो? विचार शून्यता के हो? विचार कसरी जन्मिन्छ?” भन्ने दार्शनिक प्रश्नबाट आरम्भ गर्दै, विचार प्रायोजितता, प्रविधिको भूमिकाले ल्याएको जटिलता र सार्थक बहसका आयामहरूमा प्रकाश पार्नेछ। फरक विचारलाई ‘देशद्रोह’ वा ‘राष्ट्रघात’ ठहर गर्ने प्रवृत्तिको राजनीतिक–दार्शनिक जरा खोतल्दै, विचार स्वतन्त्रता नेपालको लोकतन्त्रमा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नेछ। अन्त्यमा, यो आलेखले जेनजी आन्दोलनका ऐतिहासिक जरा, राजनीतिक अर्थ र भावी दिशालाई विश्लेषण गर्दै, कर्णालीजस्ता क्षेत्रको न्यायमा आधारित रूपान्तरणकारी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ।

सबैभन्दा गहिरो कुरा यो आन्दोलनले एड्मन्ड बर्कले फ्रान्सेली क्रान्तिमा तेर्स्याएका तीनवटा दार्शनिक प्रश्नहरू पुनः हाम्रो सामु ल्याएको छ,

१. जसरी पुराना क्रान्तिकारी नेताहरू सत्ताको विघटनकारी विलायक (Solvent of Power) मा हराए, के नयाँ जेनजी पुस्ताका सञ्चालकहरू पनि नवसामन्तवादी प्रणालीद्वारा भ्रष्ट हुने छैनन्?

२. जलाइएका सरकारी भवनहरू (सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन) लाई ‘बलिदान’ ठहरिनेछन् कि ‘क्रान्तिकारी न्याय’ को नाममा गरिएको अराजक विध्वंस?

३. के हामी भ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिको यो ‘शून्यता’ बाट नयाँ क्रान्तिको जन्म दिन सक्छौँ, कि यही शून्यताले समाजलाई फेरि निल्नेछ?

विचारको दार्शनिक जग— अस्तित्वको चेतना र शुन्यताको बिन्दु
विचार केवल क्षणिक मानसिक गतिविधि होइन; यो मानव अस्तित्वको मूलभूत र ऐतिहासिक दार्शनिक उद्घोष हो। १७औँ शताब्दीका दार्शनिक रेने डेस्कार्टेसको ‘म सोच्छु, त्यसैले म हुँ’ भन्ने सूत्रले शंका गर्न सक्ने चेतनालाई स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्यको आधार मान्छ। तर जब राजनीतिक प्रणालीले नैतिक र वैचारिक औचित्य गुमाउँछ, तब यही मानवीय चेतनामाथि गहिरो आक्रमण हुन्छ।

यही सन्दर्भमा, नेपालमा ऐतिहासिक दण्डहीनता, महा-भ्रष्टाचार र नवसामन्ती नेतृत्वले राज्य असफलताको यस्तो चक्र सिर्जना गरे, जसले नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार गर्‍यो। नेतृत्वले उल्टै दोष नागरिकमाथि थोपर्दै जनताको भाग्य यस्तै हो भन्ने निराशावादी सोचलाई राजनीतिक सत्यमा रूपान्तरण गर्‍यो। यही क्षण विचारको दार्शनिक जग हल्लिन्छ। यो वैचारिक भूकम्पको जरा स्वयं सत्ता र नेतृत्वको वैचारिक विकृतिमा गहिरो गरी गाडिएको छ।

विचार हल्लिँदा प्रतिक्रिया केवल बौद्धिक तहमा सीमित रहँदैन। मानव मस्तिष्कमा गहिरो तहमा बसिरहेको समस्या समाधान गर्ने आदिम प्रवृत्ति, जसलाई आधुनिक मनोविज्ञानले ‘सर्वाइभल इन्स्टिङ्क्ट’ भन्छ, अन्याय र असमानताको सामना गर्दा सामूहिक रूपमा फूटेर निस्कन्छ। बेन्जामिन लिबेटको प्रसिद्ध स्नायु–वैज्ञानिक प्रयोगले देखाएको ‘तयारी क्षमता’ यही प्रवृत्तिको वैज्ञानिक प्रमाण हो। मस्तिष्कले सचेत निर्णय आउनु अगावै विद्रोहको ऊर्जा तयार पारिसकेको हुन्छ। जेनजी आन्दोलन यही दीर्घकालीन राजनीतिक दमन र आर्थिक वञ्चनाको अचेतन तहमा सञ्चित ऊर्जाको विस्फोट थियो। जब यस्तो दरारलाई सुधार्ने कुनै विश्वसनीय राजनीतिक, नैतिक वा संस्थागत शक्ति हुँदैन, त्यतिबेला नागरिकहरू बिस्तारै सामूहिक वैचारिक निराशामा प्रवेश गर्छन्। यही मानसिक अवस्थाको क्रमिक सङ्कलन नै अन्ततः एउटा दार्शनिक मोडतिर लैजान्छ, यस प्रक्रियाको चरम विन्दुमा ‘शून्यता’ देखा पर्छ। यो शून्यता कुनै साधारण भावनात्मक रिक्तता होइन; बरु, यो राजनीतिक अर्थमा मौन आक्रोशको बीज हो— एक यस्तो गहिरो अवस्था, जहाँ सत्य, मूल्य र अर्थका सार्वभौम आधारहरू क्षय भइसकेका हुन्छन्, तर चेतनाको लहर मौनताका आवरणभित्र उम्लिरहेको हुन्छ। यही मौन तर प्रचण्ड बीजले अन्ततः २०२५ को भदौ २३ गतेको विद्रोहलाई जन्म दियो।

अब प्रश्न केवल विचारको उत्पत्तिसम्म सीमित रहँदैन; यसले विचारको स्वतन्त्रता र नियन्त्रणका राजनीतिक आयामतर्फ विस्तारित हुन्छ। नोम चोम्स्की र एडवर्ड हर्मनले ‘निर्मित सहमति’ मा देखाएझैँ, मिडिया र आर्थिक शक्तिको एकाधिकारले जनमतलाई फिल्टर गरी शासक वर्गका स्वार्थअनुकूल विचार स्थिर गर्न सक्छ। २१औँ शताब्दीमा यो कार्य अझ सूक्ष्म बनेको छ, एल्गोरिथमिक प्रभुत्व, डिजिटल प्रोपोगान्डा र साइबर सेनाद्वारा फरक विचारमाथि ‘देशद्रोह’ वा ‘राष्ट्रघात’को आरोप लगाइन्छ। नेपालको जेनजी आन्दोलनले यही पुरानो समीकरणलाई तोड्दै आलोचनात्मक देशभक्तिको नयाँ अवधारणा स्थापित गर्‍यो— जहाँ देशप्रेम अन्धभक्ति होइन; सत्ता र सरकारप्रति प्रश्न सोध्ने नैतिक साहस हो। यसले दल, बुद्धिजीवी समाज र राज्यका संरचनाहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ: विचार र आलोचनात्मक चेतनाको सम्मान नगरी नयाँ सामाजिक अनुबन्ध सम्भव छैन।

विद्रोहको सैद्धान्तिक आलोक— राजतन्त्रको वैचारिक अवसान र सोचको प्रतिमान परिवर्तन
आज वर्तमान नेपालले अनुभव गरिरहेको वैचारिक रिक्तीकरण कुनै आकस्मिक घटनाको परिणाम होइन। यसको जराहरू अझ गहिरो ऐतिहासिक तहमा गाडिएका छन्। यो अवस्था केवल शासन प्रणालीको परिवर्तनसँग मात्र होइन, राजतन्त्रको वैचारिक जगकै क्रमिक र आन्तरिक अवसानसँग गाँसिएको छ। शाहकालमा राजालाई विष्णुको अवतार वा दैवी अधिकार प्राप्त शासकका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो। यो अवधारणाले राजाको आदेशमाथि प्रश्न गर्नु नै दैवी व्यवस्थामाथि विद्रोह ठहरिन्थ्यो। परिणामस्वरूप, विचारको स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक रूपमा होइन, धार्मिक–दार्शनिक रूपमा पनि शून्य थियो।

२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि राजतन्त्र संवैधानिक प्रतीकमा रूपान्तरण भयो। तर २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले यस संस्थाको नैतिक र वैचारिक जग नै ध्वस्त पार्‍यो। जनताको चेतनामा राजतन्त्रको विश्वसनीयता तीव्र गतिमा खस्कियो। यसै पृष्ठभूमिमा, १९९६–२००६ को माओवादी द्वन्द्वले १७,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिँदै वैचारिक संघर्षलाई उचाइमा पुर्‍यायो। यस द्वन्द्वले जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय असमानताका गहिरा जरा उजागर गर्दै पुरानो शासन र विचारको ढाँचा हल्लाइदियो।

२००६ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो, तर गणतन्त्रका प्रमुख दलहरूले जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ विचार र राजनीतिक रूपान्तरण दिन सकेनन्। लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने सट्टा, तिनले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र शक्ति–केन्द्रीकरणका नयाँ आवरणहरू निर्माण गरे। यी असफलताहरूको जमघट र वैचारिक रिक्तीकरणको विरोधस्वरूप जेनजी आन्दोलन पहिलो ठोस सामूहिक प्रतिउत्तर बनेर उदायो।

यो आन्दोलन केवल सडकमा देखिएको आक्रोश मात्र होइन; यसले नेपालको राजनीतिक विचारमा गहिरो प्रतिमान परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ। यस आन्दोलनलाई बुझ्न कार्ल पोपरको ‘खुला समाज’ (Open Society) को अवधारणा उपयोगी सैद्धान्तिक आलोक दिन्छ। पोपरका अनुसार खुला समाज त्यो हो, जहाँ नेताहरूको आलोचनालाई संस्थागत रूपमा स्थान दिइन्छ र हिंसा बिना सरकार परिवर्तन सम्भव हुन्छ। “खुला समाजमा प्राथमिकता खुशी निर्माण होइन, दुःखको न्यूनीकरण हो,” पोपर भन्छन्। उनको दृष्टिमा राज्यको काम युटोपिया बनाउने होइन, पीडाको न्यूनिकरण गर्ने हो। तर नेपालको जेनजी आन्दोलनले यही मूल्यबोधलाई नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा पुनर्स्थापित गर्ने साहसी प्रयास गर्‍यो। यद्यपि यस आन्दोलनमा अभिव्यक्त भएका हिंसात्मक स्वरूपहरूले पोपरको आदर्शसँग आंशिक असंगति देखाए। आन्दोलनमा विरोध प्रदर्शन सधैँ अहिंसात्मक रहेन। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, सुरक्षाकर्मीको दमन, र दशकौँदेखिको राजनीतिक असन्तोषले प्रदर्शनहरूलाई कहिलेकाहीँ हिंसात्मक रूप लिने वातावरण तयार गर्‍यो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता प्रतीकात्मक संरचनामाथि आक्रमण, आगजनी, सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड र प्रदर्शनकारी–सुरक्षा निकायबीच तीव्र झडपहरू त्यही विस्फोटित असन्तोषका प्रत्यक्ष लक्षण थिए। यो आक्रोश आफैंमा लोकतान्त्रिक चेतनाको अस्वीकृति होइन; बरु दीर्घकालीन असमानता, भ्रष्टाचार र अवसरहीनताले उत्पन्न गरेको राजनीतिक र सामाजिक विस्फोट हो।

यसले देखाउँछ कि पोपरले परिकल्पना गरेको खुला समाजको आदर्श र नेपाली वास्तविकता बीच एक गहिरो वैचारिक र राजनीतिक खाडल छ। आन्दोलनको मूल सन्देश पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आलोचनात्मक देशभक्तिमा निहित भए पनि, यसको अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ विध्वंसकारी ऊर्जा मार्फत आयो। यिनै आदर्श र व्यवहारबीचका द्वन्द्वात्मक तहहरूले, आदर्श र व्यवहार बीचको तनावले यो आन्दोलनलाई केवल ‘नीतिगत सुधारको माग’ नभई ‘राजनीतिक प्रतिमान परिवर्तनको विस्फोट’बनायो। यस अर्थमा, जेनजी आन्दोलन पोपरको ‘खुला समाज’ को सिद्धान्तलाई साक्षात्कार गराउने होइन, त्यो आदर्शप्रति समाज किन र कसरी असफल भएको छ भन्ने प्रश्न तेर्स्याउने ऐतिहासिक क्षण बन्यो। यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको अर्को प्रवृत्तिलाई पनि उजागर मात्र गर्दैन, चुनौती पनि दिन्छ, फरक विचारप्रति असहिष्णुता।

यसै पृष्ठभूमिमा, विचार र आलोचनाप्रति सत्ताको दृष्टिकोण अझै पनि गहिरो समस्या बनेर उभिएको छ। आजको राजनीतिमा आलोचनात्मक सोचलाई ‘विदेशी दलाली’वा ‘राष्ट्रघात’भनेर चित्रण गरिन्छ— यो जर्ज ओर्वेलको १९८४ मा वर्णित विचार नियन्त्रणभन्दा फरक तर खतरनाक नरम तर प्रभावकारी अधिनायकवाद हो। जेनजी आन्दोलनले यो प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै आलोचनात्मक देशभक्तिको नयाँ आधार निर्माण गरेको छ, जहाँ देशप्रेम अन्धभक्तिमा होइन, सक्रिय प्रश्न र उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ। यसले राज्यसत्ता र बुद्धिजीवी समाज दुवैलाई फरक विचारलाई ‘देशद्रोही’ होइन, ‘सार्थक बहस’को रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक चेतनामा देखाएको अर्को गहिरो रूपान्तरण सोचको स्वरूपसँग सम्बन्धित छ, नेतामुखी राजनीतिबाट विषयमुखी सोचतर्फको संक्रमण। परम्परागत राजनीतिले जातीयता, गुट र व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। जेनजीले यो ढाँचा अस्वीकार गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहीता र नीतिगत प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्यो। यस आन्दोलनको विशेषता नेतृत्वविहीन तर संगठित स्वरूप हो, जहाँ टीकटक, ट्विटर र डिस्कोर्ड जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले विचारलाई विकेन्द्रीकृत तरिकाले जोड्ने माध्यमको भूमिका खेले।

यो वैचारिक संक्रमण माओवादी द्वन्द्वको वैचारिक विरासतसँग पनि गाँसिएको छ। द्वन्द्वले गणतन्त्र ल्यायो तर त्यसपछिको वैचारिक फुट र दलगत विभाजनले राजनीतिक स्थिरतालाई कमजोर बनायो। पुराना दलहरूको मूल्यस्खलन र वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका नयाँ दलहरूको असफलताले जनतामा नयाँ राजनीतिक दिशा खोज्ने आकांक्षा झन् गहिरो बनायो। साथै एकातिर विद्यमान प्रवृत्तिहरू, वैचारिक रिक्तीकरण, आदर्श र व्यवहारबीचको दूरी, तथा फरक विचारप्रति असहिष्णुताले नेपाली राजनीतिलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलेका छन्। अर्कोतिर, राजनीतिक मूल्य–मान्यताको क्रमशः स्खलन र तथाकथित ‘वैकल्पिक’ शक्तिहरूको असफलताले जनतालाई संस्थागत विकल्पहीनताको गहिरो खाडलमा धकेल्यो। परिणामस्वरूप, समाज नयाँ राजनीतिक विकल्प र वैचारिक दिशा खोज्न बाध्य बन्यो। यही रिक्तता भित्रबाट जेनजी आन्दोलनको ऊर्जा विस्फोटित रूपमा बाहिर आयो, जसले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई नै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो।

विचारको प्रायोजन र विश्वव्यापी जेनजी विद्रोह— नेतृत्वहीन क्रान्तिको डिजिटल मनोविज्ञान
जेनजी आन्दोलनले एक मात्र प्रश्न होइन, राजनीतिक संरचनादेखि चेतनाका गहिरा तहसम्म स्पर्श गर्ने अनेकौं प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद प्रश्न हो— के विचार प्रायोजित हुन सक्छ? यदि हुन सक्छ भने, कसरी? के विश्वभरका युवा विद्रोहहरू कुनै संरचित शक्तिद्वारा निर्देशित छन्?

नेपालमा सत्तासीन दलहरू र पुराना नेताहरूले यही प्रश्नलाई आन्दोलनलाई बदनाम गर्न रणनीतिक राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘विदेशी शक्तिको एजेण्ट’, ‘वित्तपोषित षड्यन्त्रकारी’ वा ‘राष्ट्रघाती’ठहर्याउँदै आन्दोलनको नैतिक र राजनीतिक वैधतालाई क्रमशः कमजोर पार्ने रणनीति अपनाए। यो रणनीति नयाँ होइन; विगतका दशकहरूमा पनि फरक विचारलाई दबाउन यस्तै आरोपहरू प्रयोग गरिँदै आएको छ। पुराना शक्ति–संरचनाले आलोचनात्मक चेतनालाई विदेशी हस्तक्षेप वा देशघातसँग गाँसेर परम्परागत प्रचार–तरिकालाई नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा पुनःउत्थान गरे।

तर, आन्दोलनको मूल प्रश्न केवल बाह्य ‘प्रायोजन’ थियो भन्ने व्याख्या अत्यन्त सतही र भ्रामक हो। वास्तविकता यसभन्दा धेरै जटिल छ। विचारलाई प्रायोजित गर्ने प्रयासहरू अवश्य छन्, तर ती प्रत्यक्ष आर्थिक लगानीभन्दा बढी संरचनात्मक, वैचारिक र प्रणालीगत स्वरूपमा हुन्छन्, र दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजनाका रूपमा प्रकट हुन्छन्। नोम चोम्स्की र एडवर्ड एस. हर्मनले १९८८ मा प्रकाशित ‘निर्मित सहमति’ मा मिडियाको एकाधिकार र आर्थिक शक्तिले पाँचवटा फिल्टरको प्रयोग गरी जनताको विचारलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार ढाल्ने प्रक्रिया गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “मिडियाले जनताको सहमति निर्माण गर्छ जसले शासक वर्गको हितलाई सुरक्षित राख्छ।”नेपालमा पनि यस्तै ढाँचामा प्रचार तन्त्र र डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र अक्षमताको जिम्मेवारी जनआन्दोलनमाथि थोप्ने राजनीतिक प्रयासहरू गरिए।

आजको डिजिटल युगमा यो प्रक्रिया अझ जटिल र अदृश्य तर सर्वव्यापी बनेको छ। डिजिटल अधिनायकवादले एल्गोरिथमको प्रभुत्वमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित र कठिन तर रूपमा बुझ्न सकिने प्रचार–मञ्चमा रूपान्तरण गरेको छ। साइबर सेनाहरू (पार्टी–आधारित डिजिटल समूह), बोट–नेटहरू, र षड्यन्त्रका कथा फैलाउने डिजिटल रणनीतिहरूले फरक विचार राख्नेहरूलाई ‘देशद्रोही’वा ‘विदेशी दलाल’भनेर सार्वजनिक रूपमा हिनताभाव सिर्जना गरिन्छन्।

नेपालमा भदौ २३ को विद्रोहअघि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय मात्र प्रशासनिक कदम होइन, राजनीतिक भय र विचार नियन्त्रणको स्पष्ट संकेत थियो। यो डिजिटल नियन्त्रण रणनीतिको उत्कर्ष थियो। यस प्रतिबन्धका धेरै तहका प्रभाव परे:

१. एकातिर, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार आदान–प्रदानको डिजिटल मञ्चलाई बन्द गर्‍यो, जसले जेनजी पुस्ता र आम नागरिकलाई असन्तुष्टि प्रकट गर्ने वैध सार्वजनिक ठाउँबाट व्यवस्थित रूपमा वञ्चित गर्‍यो।

२. अर्कोतिर, सामाजिक सञ्जालमा आधारित वैकल्पिक रोजगारी, सूचनाको पहुँच, र सामाजिक सम्बन्धहरू एकसाथ अवरुद्ध हुँदा युवाहरूमा आर्थिक र सामाजिक आक्रोश थप चुलियो। आफ्ना परिवार र मित्रसँगको सम्पर्क टुट्नु, व्यक्तिगत र व्यवसायिक अवसर गुमाउनु, र विचार प्रकट गर्ने माध्यम खोसिनु— यी सबैले विद्रोहलाई सडकमा बहेको सामूहिक राजनीतिक ऊर्जा बनायो।

यद्यपि जेनजीले VPN प्रयोग गरेर यो प्रतिबन्धलाई प्रविधिक रूपमा छल्न सफल भए, सरकारले गरेको सो कदमले अनावश्यक असुविधा, असहजता र गहिरो असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो। यही वातावरणले अन्ततः सडक आन्दोलनलाई राजनीतिक विस्फोट बिन्दुतर्फ धकेल्यो।

यस आन्दोलनको अर्को निर्णायक मोड त्यतिबेला आयो, जब नेताहरूका घरभित्र लुकेर राखिएको ठूलो मात्रामा नगद रकम फेला पर्‍यो र आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई जलाए। यो दृश्य केवल प्रतिरोधको प्रदर्शन मात्र थिएन, बरु दशकौँदेखि राजनीतिक नेताहरूले जनताको सम्पत्ति व्यवस्थित रूपमा कब्जा गरी गुप्त रूपमा संचित गरेको संरचनागत भ्रष्टाचारको खुलासा थियो। यस घटनाले पुरानो राजनीतिक संरचनाको नैतिक दिवालियापनलाई जनतामाझ नाङ्गो पार्‍यो र आन्दोलनलाई नैतिक र राजनीतिक वैधतालाई झन प्रखर बनायो। बाह्य शक्तिको प्रायोजन होइन, यही आन्तरिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको वास्तविकता आन्दोलनको वैचारिक र भावनात्मक मूल ऊर्जा थियो।

नेपालको जेनजी आन्दोलन कुनै एक्लो घटना होइन; यसलाई हङकङ, श्रीलंका, इजिप्ट, बंगलादेश, र अन्य मुलुकहरूमा देखा परेका जेनजी नेतृत्वका आन्दोलनहरूको विश्वव्यापी लहरसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

माथिको तालिकाले देखाउँछ कि विश्वव्यापी जेनजी आन्दोलनहरू मुख्यत: आन्तरिक राजनीतिक असफलता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र शासनका गहिरा संकटहरूबाट उत्पन्न भएका छन्। डिजिटल प्रविधि र नेतृत्वहीन संरचनाले तिनलाई पारस्परिक रूपमा जोडेर र प्रेरित गर्दै सहयोग गरेको छ। नेपालजस्तो देशमा केही पश्चिमी कार्यक्रमहरूले नागरिक सीप निर्माणमा योगदान गरे पनि, आन्दोलनको वैचारिक र भावनात्मक केन्द्र घरेलु राजनीतिक असफलतामा नै निहित छ। यसरी, स्वतःस्फूर्त चेतना र ट्रान्सनेशनल डिजिटल प्रवाहबीचको संयोजनले २०२५ लाई ‘जेनजी विद्रोहको वर्ष’ बनायो।

यी आन्दोलनहरूको आधारभूत प्रेरक तत्त्वहरू घरेलु भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र शासन असफलतामा निहित छन्। तर, विश्व शक्तिहरूले यी आन्दोलनहरूलाई आफ्नो रणनीतिक खेलमा प्रयोग गर्ने प्रयासहरू पनि स्पष्ट देखिन्छन्। यही भूराजनीतिक तहलाई अब तलको ‘भूराजनीतिक दृष्टिकोण’ खण्डमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

यी सबै आन्दोलनहरूको साझा विशेषता हो — नेतृत्वहीनता, डिजिटल विकेन्द्रीकरण, र विषयमुखी चेतना। जेनजी आन्दोलनको ‘डिजिटल मनोविज्ञान’ यसको यही विकेन्द्रीकृत र स्वतःस्फूर्त संरचनाभित्र निहित छ। जसले परम्परागत राजनीतिक संगठनका सारा समीकरणलाई चुनौती दिएको छ।

१. सामाजिक सञ्जाल नै नेतृत्व: नयाँ पुस्ताले परम्परागत दल र नेताप्रति भरोसा गुमाइसकेका छन्। X (ट्विटर), डिस्कोर्ड र टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरू नै उनीहरूको ‘सङ्गठन’ र ‘नेता’ हुन्। VPN र QR कोड प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धलाई समेत चुनौती दिनु उनीहरूको राजनीतिक लचकता को संकेत हो।

२. विषयमुखी राजनीति: यी आन्दोलनहरू व्यक्तिगत नेताभन्दा बढी विचार, नीति र प्रश्नहरूमा केन्द्रित छन्—जस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, दण्डहीनताप्रति अस्वीकार, र आर्थिक अवसरको चरम अभाव। यही विषय–केन्द्रित सोचले जेनजी आन्दोलनलाई दलगत सीमाभन्दा पर लगेको छ।

३. जैविक आक्रोश र सामाजिक विषमता: नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय कम भए पनि, नवसामन्ती नेताहरूका छोराछोरीले सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने विलासी जीवनशैलीले युवाहरूमा ‘नेपो किड्स’ विरुद्ध गहिरो, जैविक आक्रोश जन्माएको छ। यो आक्रोश कुनै बाह्य प्रायोजन होइन; दशकौँदेखि जम्मा हुँदै आएको बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक असमानता र राजनीतिक दण्डहीनताबाट सञ्चित चेतनाको विस्फोट हो।

विचारको स्वतन्त्रता भनेको राज्य र समाजबाट स्वतन्त्र भएर प्रश्न सोध्ने, फरक राय राख्ने, र आलोचनात्मक चेतना प्रयोग गर्ने अविचल अधिकार हो। यो अधिकार सत्यको खोजी र लोकतन्त्रको अपरिहार्य जग हो। नेपालमा यो अधिकार पूर्ण रूपमा सम्भव छ, किनकि संविधानले यसको सुनिश्चितता गरेको छ; तर, राजनीतिक अभ्यासमा यो असम्भव बनाइएको छ। जेनजी विद्रोहले यही संवैधानिक सत्य र राजनीतिक असत्य बीचको खाडललाई मेटाउन खोजेको हो।

यो आन्दोलनले विद्यमान दल, बुद्धिजीवी समाज, राष्ट्र र राज्यका संरचनाहरू सबैलाई निम्न दुई महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ:

(क) पुराना नेताहरूले सिक्नुपर्ने शिक्षा: भ्रष्टाचार र दण्डहीनता लाई अन्तिम शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल त्याग्नुपर्छ। युवालाई ‘राष्ट्रघाती’ घोषणा गर्नुको सट्टा उनीहरूका तर्क र मागहरू लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

(ख) जेनजी आन्दोलनले लिनुपर्ने दिशा: आक्रोश र विध्वंस लाई सार्थक राजनीतिक एजेन्डा मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। कर्णालीको न्यायमा आधारित नयाँ सामाजिक अनुबन्ध को क्रान्तिकारी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै, वैचारिक रिक्तीकरण लाई जवाफदेहीता र पारदर्शिता युक्त नयाँ राजनीतिक मूल्यहरूले भर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, यो विद्रोहले पुरानो पुस्तालाई एउटा जटिल प्रश्न सोधेको छ, के हामी भ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिको यो ‘शून्यताबाट’ नयाँ क्रान्तिको जन्म दिन सक्छौँ, कि यो शून्यताले नै समाजलाई निल्नेछ?

तर विचारलाई प्रभावित गर्ने शक्ति केवल राजनीतिक वा भूराजनीतिक मात्र होइन; आजको युगमा प्रविधि आफैं विचार निर्माण, हेरफेर र विषाक्तीकरणको केन्द्रीय रणभूमि बनेको छ। डिजिटल एल्गोरिदम, सामाजिक सञ्जालका मालिकहरूको स्वार्थ, र डीपफेक जस्ता प्रविधिको दुरुपयोगले विचारलाई अझ सूक्ष्म, तीव्र र अदृश्य ढंगले मोड्न सक्ने असाधारण क्षमताहरू जन्माएका छन्। यहीँबाट अर्को गहिरो तह सुरु हुन्छ — विचार र प्रविधिबीचको द्वन्द्व।

भूराजनीतिक दृष्टिकोण: जेनजी आन्दोलनहरू र विश्व शक्तिहरूको रणभूमि
सन् २०२५ मा एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका भरि फैलिएका जेनजी आन्दोलनहरू मूलतः बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र शासकीय विफलताबाट जन्मिएका ‘जैविक’राजनीतिक विस्फोट हुन् । यी आन्दोलनहरूले अमेरिका, चीन, रुस, भारत जस्ता क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक खेलमा नयाँ आयाम थपेका छन्। एकातिर यी शक्तिहरूले लोकतन्त्र, मूल्य र विचारको नाममा युवाहरूलाई सशक्त बनाउन ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गर्छन्; अर्कोतिर, आफ्ना रणनीतिक हितमा आन्दोलनलाई दिशानिर्देशन गर्ने प्रयास पनि गरिन्छ। यसले जेनजी आन्दोलनहरूलाई जैविक राजनीतिक चेतना र बाह्य शक्ति–खेलबीचको ‘हाइब्रिड रणभूमि’ बनाइदिन्छ।

प्रमुख शक्ति र तिनका रणनीति
१. संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी सहयोगीहरू (NED, IRI, USAID): अमेरिका आफूलाई लोकतन्त्र र युवा सशक्तिकरणको प्रवक्ता रूपमा प्रस्तुत गर्दै NGO र अनुदान कार्यक्रममार्फत नेतृत्व विकासमा लगानी गर्छ। सन् २०२०–२५ बीच नेपालले अमेरिकी सहयोग पाएको थियो जसद्वारा सन्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू चीन–भारत प्रभाव सन्तुलन गर्ने स्पष्ट एजेन्डामा केन्द्रीत थिए। आलोचकहरू (भारतीय र रूसी निकायहरू) ले यसलाई ‘कलर रिभोल्युसन’को रूपमा व्याख्या गर्छन्।

२. चीन: चीनले अफ्रिकामा डिजिटल मिडिया र पूर्वाधार लगानीमार्फत युवामा आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गरिरहेको छ। मोरोक्को, माडागास्कर जस्ता मुलुकमा यसले पश्चिमी प्रभावलाई प्रतिरोध गर्दै स्थायित्व बलियो पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। नेपालमा अमेरिकी कार्यक्रमहरूले चीनलाई ‘घेराबन्दी’गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइन्छ।

३. रुस: रुसले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग भन्दा बढी मिडिया प्लेटफर्म मार्फत ‘कलर रिभोल्युसन’को कथा फैलाएर अमेरिकी प्रभावलाई खण्डन गर्ने काम गर्छ। नेपाल, बंगलादेश जस्ता आन्दोलनहरूलाई ‘अमेरिकी षड्यन्त्रको’ रूपमा चित्रण गरिन्छ।

४. भारत (क्षेत्रीय शक्ति): भारतले नेपालका आन्दोलनहरूलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्छ। अमेरिकी हस्तक्षेपका आरोपहरू लगाउँदै चीनविरुद्धको शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। लद्दाखमा समेत अमेरिकी सम्बन्धित कार्यकर्ताले नेतृत्व गरेको युवा आन्दोलनले चीन विरोधी एजेन्डालाई मजबुत पारेको छ।

तर भूराजनीतिक सम्बन्ध हुँदाअहुँदै पनि, यी आन्दोलनहरूको मूलभूत ऊर्जा देशभित्रैका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् — भूराजनीति निर्णायक होइन, प्रायः उत्प्रेरक मात्र हो।

विचार विषाक्तीकरण र प्रविधिको द्वन्द्व — डिजिटल युगको नयाँ रणभूमि
विचार सधैं स्वतन्त्र, निष्कलङ्क र निष्कपट रूपमै प्रवाहित हुन्छ भन्ने धारणा आजको डिजिटल युगमा गहिरो प्रश्नचिन्ह मुनि परेको छ। विचार अब केवल चेतनाको स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति होइन— यसलाई विषाक्त बनाउने, दिशानिर्देशित गर्ने, वा योजनाबद्ध रूपमा विकृत पार्ने प्रक्रियाहरू पनि उत्तिकै परिष्कृत, संगठित र शक्तिशाली बनेका छन्। शक्ति, प्रविधि र भूराजनीतिक स्वार्थको त्रिकोणले आज विचारलाई एक नयाँ रणभूमिमा रूपान्तरण गरिदिएको छ— जहाँ सत्य, हल्ला, भावना र एल्गोरिदम एकैसाथ भिडिरहेका छन्। यस्ता प्रविधिगत द्वन्द्वहरू भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पनि शक्तिशाली हतियारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, जसले जेनजी आन्दोलनहरूलाई विचार र सूचना युद्धको विश्वव्यापी रणभूमि बनाएका छन्।

२१औँ शताब्दीमा विचार–विषाक्तीकरणका सबैभन्दा प्रभावकारी औजारहरू डिजिटल प्रविधिका जटिल संयन्त्रहरू हुन्। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बोट–नेटहरू, ‘डिप–फेक’ प्रविधि, सूक्ष्म टार्गेटिङ र मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिङका माध्यमले कुनै पनि विचारलाई कृत्रिम रूपमा बढावा दिन वा विरोधी विचार योजनाबद्ध रूपमा दबाउने क्षमता असाधारण बनेको छ। विचार अब खुला सार्वजनिक बहसको स्वतन्त्र परिणाम मात्र होइन; प्रविधिक इन्जिनियरिङ र एल्गोरिद्मिक प्राथमिकताहरूले तय गरेको परिणाम पनि हो ।

नेपाल पनि यो प्रविधिक–राजनीतिक द्वन्द्वबाट अछुतो छैन। एकातिर, आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूले आलोचनात्मक चेतनालाई ‘विदेशी एजेन्डा’ वा ‘राष्ट्रघात’ का आरोप लगाएर बदनाम गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई डिजिटल रूप दिएका छन्। साइबर सेनाहरू, नकली खाता, संगठित अनलाइन प्रचार–अभियान, र हल्लामुखी प्रवाहमार्फत आलोचनात्मक विचारलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पार्ने अभ्यासहरू तीव्र बनेका छन्। अर्कोतिर, भूराजनीतिक शक्तिहरू—भारत, चीन, अमेरिका र यूरोप—नेपालका नीति, जनमत र सत्ताको दिशा प्रभावित पार्न विविध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष माध्यममार्फत प्रभाव पारिरहेका छन्। तर जेनजी आन्दोलन यी कुनै पनि शक्तिको प्रत्यक्ष रणनीतिक एजेन्डासँग स्पष्ट रूपमा मेल खाँदैन। त्यसैले यसलाई बाह्य प्रायोजनभन्दा बढी आन्तरिक राजनीतिक असफलता, भ्रष्टाचार र सामाजिक आक्रोशले चलायो भन्नेहरु पनि छन्।

यद्यपि, बाह्य प्रविधिक र भूराजनीतिक हेरफेरलाई नकार्न सकिँदैन। डीपफेक एआई शृजित सामग्री र एल्गोरिद्मिक प्रचारले जनमानसलाई प्रभावित पार्ने गति र गहिराइ यति तीव्र भइसकेको छ कि सत्यभन्दा हल्ला पहिले र गहिरो प्रभाव छाड्ने पुग्छ। एकचोटि कुनै गलत सूचना वा अर्धसत्य जनमानसमा स्थापित भएपछि, तथ्य–पुष्टिले त्यसलाई उल्ट्याउन निकै कठिन हुन्छ। यही कारण, विचारको रणभूमि केवल संसद, सडक वा विश्वविद्यालयमा सीमित छैन— यो एल्गोरिदम र डेटाको सूक्ष्म क्षेत्रमा समेत लडिँदै छ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘फिल्टर बबल’र ‘इको चेम्बर’प्रभावले नागरिकलाई विविध विचारको सामना गर्नुभन्दा एउटै किसिमका दृष्टिकोणमा थुनिदिन्छ। यसले आलोचनात्मक चेतनाको क्षमतालाई खुम्च्याउँछ र विचारलाई भावनात्मक प्रतिक्रियाको दायरामा सीमित पार्छ। प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो आर्थिक लाभ र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कुन विचारलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय गर्दा, स्वतन्त्र जनमतको भूमि क्रमशः सीमित हुँदै जान्छ।

तर, विचार–विषाक्तीकरणको जोखिमलाई आधार मानेर फरक विचारलाई पूर्णतः प्रतिबन्धित गर्नु वा षड्यन्त्र सिद्धान्तमै सीमित गर्नु पनि उतिकै खतरनाक हो। स्वतन्त्र बहस, तथ्य–आधारित विश्लेषण, डिजिटल साक्षरता र नागरिक विवेक नै यसको प्रत्युत्तर हुन्। नागरिक, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले स्वतन्त्र तथ्य–जाँच गर्ने अभ्यासलाई मजबुत बनाउनु पर्छ; सामाजिक सञ्जालमा देखिने हरेक कुरा ‘सत्य’ मान्ने स्वचालित प्रवृत्तिलाई तोड्नु पर्छ। आलोचनात्मक देशभक्तिको मर्म यही हो— विचारलाई नत अन्धभक्तिपूर्वक पच्छ्याउनु, नत हल्लाले बगाउनु; बरु तर्क, प्रमाण र विवेकका आधारमा त्यसलाई परिक्षण गर्नु।

जेनजी आन्दोलनले विचारको स्वतन्त्रता पुनर्स्थापित गर्ने साहसिक कदम चाल्यो, तर डिजिटल युगमा यो स्वतन्त्रता “चेतना” र “प्रविधि” बीचको मौन तर गहिरो युद्धमा बाँचेको छ। यो युद्ध केवल राजनीतिक होइन; यो दार्शनिक, प्राविधिक र नैतिक तीनै तहमा लडिँदै छ।

त्यसैले, यदि हामीले आलोचनात्मक चेतना र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बचाउन चाह्यौं भने, विचार–विषाक्तीकरणका यस्ता प्रविधिक रणनीतिहरूलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र विवेकपूर्वक प्रतिरोध गर्ने सामूहिक क्षमता निर्माण गर्नु अनिवार्य छ।

यसरी विचार, प्रविधि र भूराजनीतिक शक्तिहरूबीचको यो यो अदृश्य तर निर्णायक द्वन्द्वलाई नबुझी कुनै पनि सामाजिक रूपान्तरण पूर्ण हुन सक्दैन। अब प्रश्न केवल विचारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने होइन; बरु यी चुनौतीहरूबीच नयाँ सामाजिक अनुबन्ध र राजनीतिक संरचना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने हो। यही सन्दर्भमा कर्णालीजस्ता क्षेत्रको न्याय भविष्यको क्रान्तिकारी मार्गचित्रको केन्द्रमा आउँछ — किनकि यस्ता वञ्चित भू–भागहरूमा राज्यको विफलता र जनआक्रोश दुवै सबैभन्दा गहिरो छन्।

आगामी बाटो र नयाँ सामाजिक अनुबन्ध र संरचनाहरूको पुनर्संरचना
जेनजी आन्दोलनले विद्यमान राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी समाज, राष्ट्र र राज्यका संरचनाहरूलाई मूलदेखि नै हल्लाएर ती संरचनाहरूलाई अस्तित्वगत संकटतिर धकेलेको छ। यो कुनै आकस्मिक विस्फोट होइन; दशकौँदेखि पाक्दै आएको संरचनागत असफलता, दण्डहीनता, र सामाजिक उपेक्षाको ऐतिहासिक परिणाम हो। तर यो विस्फोट मात्र नकारात्मक ऊर्जा थिएन— यसले नयाँ राजनीतिक चेतना, वैकल्पिक सामाजिक कल्पना र युवा नेतृत्व संस्कृतिको बीज रोप्यो। यही बीजबाट नयाँ सामाजिक अनुबन्ध निर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ।

१. राजनीतिक दल र नेतृत्वको आत्मसमीक्षा: सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई राजनीतिको आधारभूत औजार बनाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई अब ढिलाइ बिना अन्त्य गर्नुपर्छ। युवालाई ‘राष्ट्रघाती’ वा ‘विदेशी दलाल’ ठहर गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी उनीहरूले उठाएका तर्क, माग, प्रश्नहरूलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नु अब इतिहासले माग गरेको कार्य हो। आगामी राजनीतिक संस्कृति “को नेता”भन्ने व्यक्तिगत अनुयायी–केन्द्रित सोच होइन, “कस्तो नीति”र “कति पारदर्शिता”भन्ने मूल्य–केन्द्रित अभ्यासमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। जबसम्म दलहरूले यो मूल्यलाई आत्मसात् गर्दैनन्, आन्दोलनका प्रश्नहरू मेटिने छैनन्, बरु अझ गहिरो प्रतिरोधको रूपमा प्रतिध्वनित हुनेछन्।

२. राज्य संरचनाको पुनर्कल्पना: सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन— जुन आन्दोलनका क्रममा जलाइएका प्रतीकहरू हुन्— केवल ईँटा र मोर्टारका भवन थिएनन्। ती संरचनाहरू दशकौँदेखि जनतामाझ दण्डहीनता, संगठित भ्रष्टाचार, विशेषाधिकार र नवसामन्ती विलासिताका प्रतिनिधि बनेका थिए। जनताप्रति राज्यको पहुँचहीनता, कमजोर जवाफदेहीता र राजनीतिक निराशाले ती भवनहरूलाई “शक्ति र विशेषाधिकारका टापु”मा परिणत गरेका थिए। आन्दोलनले देखायो— जब सत्ताको नैतिक वैधता हराउँछ, कुनै सुरक्षा संयन्त्रले भौतिक प्रतीक जोगाउन सक्दैन। यसले पुरानो सत्ताको अस्थिर र क्षणभंगुर आधारलाई नङ्ग्यायो। अब राज्यका सबै अङ्गहरूले शक्ति र सुविधाको अति–केन्द्रीकरण तोड्दै जनकेन्द्रित सेवा प्रवाह, डिजिटल पारदर्शिता, सहनिर्णय र उत्तरदायित्वतर्फ संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्नैपर्छ।

३. बुद्धिजीवी समाजको भूमिका: बुद्धिजीवी समाजले अब सत्ताको चाटुकारिता, वैचारिक लम्पटता र सतही प्रतिक्रियाबाट बाहिर निस्केर सत्य र न्यायका पक्षमा उभिनुको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने क्षण आएको छ। आलोचनात्मक बहसलाई फेरि संस्थागत गर्दै फरक विचारलाई ‘देशद्रोह’ होइन, ‘सत्य खोजी’ को माध्यमको रूपमा स्वीकार गर्ने नैतिक साहस देखाउनुपर्छ। विदेशी शक्तिलाई दोष दिने षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूबाट टाढा रही तथ्यमा आधारित सार्वजनिक विमर्श निर्माण गर्नु बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक नैतिकता हो। विचारको स्वतन्त्रतालाई नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर काम गर्न सके मात्र नयाँ सामाजिक अनुबन्ध संभव छ।

यसरी, जेनजी आन्दोलनले केवल पुराना संरचनाहरूलाई चुनौती दिएन; यसले नयाँ मूल्य, नीति, र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित भविष्यको संरचनागत रेखाचित्र पनि कोरेको छ।

कर्णालीको न्याय — नयाँ सामाजिक अनुबन्धको केन्द्र
विश्व शक्तिहरूले आन्दोलनका तरङ्गहरूलाई आफ्नो रणनीतिक शतरञ्जको बोर्डमा राख्ने प्रयास गरिरहेका बेला, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण भने अन्ततः घरेलु न्याय, पारदर्शिता र स्थानीय शासन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

जेनजी आन्दोलनले विद्यमान सामाजिक अनुबन्धलाई मूलदेखि नै अस्वीकार गरेको छ। जहाँ नागरिकले राज्यलाई कर र आज्ञाकारिता दिन्छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई न्याय र अवसर दिन सक्दैन। अबको नयाँ रूपान्तरणकारी मार्गचित्र कर्णालीजस्ता ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित, भौगोलिक रूपमा टाढा, र राजनीतिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्रहरूको न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।

यी क्षेत्रहरूमा समस्या केवल आर्थिक सूचकांकका कमजोरीमा सीमित छैनन्; राज्य–नागरिक सम्बन्ध नै दीर्घकालीन राजनीतिक बेवास्ता, गलत प्राथमिकता, र शासन संरचनाको विफलताले थिचिएको छ। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई संविधानले अधिकार दिएको भए पनि, सीमित संस्थागत क्षमता, बजेटको गहिरो दुरुपयोग, राजनीतिक हस्तक्षेप, र केन्द्र–निर्देशित निर्णय प्रणालीका कारण तिनीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। बजेट वितरण राजनीतिक निकटता, गुटीय शक्ति र “सिंहदरबार” शैलीको केन्द्रीकृत मानसिकतामा आधारित हुने भएकाले, स्थानीय प्राथमिकता र जनजीवनका वास्तविक आवश्यकताहरू ओझेलमा परेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा किसानहरू अझै पनि संरचनागत शोषण र अनिश्चिततामा बाँचेका छन्। बीउ–विजन समयमै नपाइनु, मल–खादको अभाव, उखु किसान र दूध उत्पादकलाई महिनौँसम्म भुक्तानी रोकिनु, र बजारमा दलालहरूको एकाधिकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात सेवाहरू असमान र सीमित छन्— दुर्गम गाउँहरूमा विद्यालय, अस्पताल र सडकले जनजीवनलाई जोड्ने होइन, टुक्र्याउने काम गरिरहेका छन्।

अझ गम्भीर कुरा, स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको सेवा प्रदायक होइन, “नयाँ सिंहदरबार” — शक्ति, सुविधा र भ्रष्टाचारका सानो केन्द्रको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले जन–राज्य सम्बन्धमा अविश्वास, असमानता र निराशाको गहिरो खाडल सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले, कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरूको न्याय केवल क्षेत्रीय विकासको प्रश्न होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माणको नैतिक, राजनीतिक र दार्शनिक केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।

(क) जवाफदेहीता र पारदर्शिताको सर्वोच्चता: ‘नेतृत्वहीन आन्दोलन’ को भावनालाई आत्मसात् गर्दै, राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण र नेता तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन लाई संविधानिक अनिवार्यता बनाउनुपर्छ। जेनजी ले मागेको डिजिटल ट्रान्सपरेन्सी लाई राज्यले तत्काल संस्थागत गर्नुपर्छ।

(ख) आर्थिक न्याय र युवा पलायनको अन्त्य: राज्यले युवा पलायनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको साधनका रूपमा हेर्ने नीति त्यागेर, घरेलु रोजगारी सिर्जनामा रणनीतिक लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै, कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा जलवायु–अनुकूल कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरूमा युवालाई नेतृत्व र उद्यमशीलताको अवसर दिनुपर्छ।

(ग) विचारको स्वतन्त्रताको संवैधानिक अभ्यास: फरक विचार लाई राजनीतिक प्रतिवाद का रूपमा स्वीकार गरी ‘देशद्रोह’ वा ‘राष्ट्रघात’ को उपमा दिने पुरानो प्रवृत्तिलाई कानुनी र वैचारिक रूपमा समाप्त गरिनुपर्छ। आलोचनात्मक देशभक्ति लाई राष्ट्रिय चेतना को अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

यदि जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूल्यहरू संस्थागत गर्न सकिए भने, कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरू केवल “वञ्चित प्रदेश” का पर्याय होइनन्— ती नयाँ सामाजिक अनुबन्धको जीवित प्रयोगशाला बन्न सक्छन्, जहाँ युवा नेतृत्व, न्याय, पारदर्शिता र जनसहभागितामा आधारित शासनको अभ्यास हुन्छ।

यस परिदृश्यमा, स्थानीय युवाहरूले कृषि, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि र जलवायु–अनुकूल विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै उद्यमशीलता र सामाजिक नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउँछन्। विद्यालय, कलेज र सामुदायिक संस्थाहरू विचार आदान–प्रदान, नेतृत्व तालिम र लोकतान्त्रिक बहसका केन्द्र बन्न सक्छन्। संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार सन्तुलन स्पष्ट पारिँदै, ‘जन–नीति सह–उत्पादन’र ‘सह-शासन’ को अभ्यास बलियो हुन्छ— जसमा नागरिक र राज्य मिलेर नीति निर्माण गर्छन्।

यस्तो रूपान्तरणले कर्णालीलाई समस्या र वञ्चनाको प्रतीक होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको अग्रपंक्तिमा स्थापित गर्न सक्छ। तर यो यात्रा सहज छैन। यसले पुरानो पुस्तालाई गहिरो आत्ममन्थन गर्न, र नयाँ पुस्तालाई दीर्घकालीन दृष्टि र नेतृत्व विकासतर्फ उन्मुख हुन चुनौती दिन्छ।

तर यो मार्ग सहज छैन। यो विद्रोहले पुरानो पुस्तालाई एड्मन्ड बर्कले फ्रान्सेली क्रान्तिमा उठाएजस्तै तीनवटा जटिल दार्शनिक प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ: जसरी पुराना क्रान्तिकारी नेताहरू सत्ताको विघटनकारी विलायकमा हराए, के नयाँ जेनजी का सञ्चालकहरू नवसामन्तवादी प्रणालीद्वारा भ्रष्ट हुने छैनन्? जलाइएका सरकारी भवनहरू (सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत) लाई ‘बलिदान’ ठहरिनेछन् कि ‘क्रान्तिकारी न्याय’ को नाममा गरिएको ‘अराजक विध्वंस’? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण: के हामी भ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिको यो ‘शून्यता’ बाट नयाँ क्रान्तिको जन्म दिन सक्छौँ कि यो शून्यताले नै समाजलाई निल्नेछ?

बर्कले फ्रान्सेली क्रान्तिमा चेतावनी दिएका थिए, “क्रान्तिको उत्साहले सभ्यता र नैतिकताको जटिल संरचना ध्वस्त गर्छ, जसले समाजलाई हिंसा र अराजकतातर्फ धकेल्छ।”

यी प्रश्नहरूले जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिको खतरा र जिम्मेवारी दुवैबारे सतर्क बनाउँछन्। जेनजी आन्दोलन ले ढिलोचाँडो यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्ने हुन्छ।

विद्रोहको विध्वंसकारी ऊर्जा लाई नयाँ, नैतिकवान् र पारदर्शी राजनीतिक संरचना को निर्माणकारी शक्ति मा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै यस आन्दोलनको अन्तिम सफलता हुनेछ। यसका लागि पुरानो पुस्ताको वैचारिक समर्पण र नयाँ पुस्ताको व्यावहारिक नेतृत्व बीच सार्थक सहकार्य अनिवार्य छ।

यसरी, कर्णाली केवल भौगोलिक सीमान्त होइन; यो नेपालको नयाँ सामाजिक अनुबन्ध लेखिने ऐतिहासिक मंच बन्न सक्ने क्षमता बोकेको भूमि हो।

विचारको मन्थन र नैतिक नेतृत्वको अनिवार्यता
नेपालको भदौ विद्रोह केवल सामाजिक आक्रोशको तात्कालिक विस्फोट मात्र थिएन; यो विचारको महाकाव्य थियो, जुन ऐतिहासिक शून्यताबाट सार्थकतातर्फको यात्रा थियो। यो आन्दोलनले डेस्कार्टेसको ‘Cogito’ र लिबेटको ‘अचेतन पहल’ बीचको द्वन्द्वलाई राजनीतिक तहमा उजागर गर्‍यो। दशकौँदेखि दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको प्रणालीगत अपारदर्शिताले गर्दा भुइँमान्छेको विचारलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो, जसको प्रतिरोधमा जेनजीले आफ्नो अस्तित्वको चेतनालाई सडकमा उतारे। यस विद्रोहले स्पष्ट सन्देश दियो: ‘विचारको स्वतन्त्रता’ केवल संवैधानिक धारा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको सास हो, जसलाई ‘राष्ट्रघात’ वा ‘विदेशी दलाली’ को उपमा दिएर दमन गर्न सकिँदैन। चोम्स्कीको ‘निर्मित सहमति’ लाई चुनौती दिँदै, यो आन्दोलनले आलोचनात्मक देशभक्तिको नयाँ राजमार्ग निर्माण गरेको छ, जहाँ आलोचना गर्नु देशप्रेमको सर्वोच्च रूप मानिन्छ। यो मन्थन पोपरको ‘फल्सिफायबिलिटी’ सँग मिल्दो छ, जसले विचारहरूलाई परीक्षण र सुधारबाट मजबुत बनाउँछ। “मानिसहरूले आफ्नो दुःखको न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, नकि खुशीको आदर्श निर्माणमा,” पोपरको यो भनाइले विद्रोहको व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिन्छ।

भदौ विद्रोहको नेतृत्वहीन प्रकृति यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र दुर्बलता दुवै हो। तर यो नेतृत्वहीनताले अब नयाँ युगको नयाँ चुनौती पनि तेर्स्याएको छ। अब केवल विद्रोही चेतना पर्याप्त छैन, दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि नयाँ पुस्ताको संगठित र दूरदर्शी नेतृत्व अनिवार्य भएको छ। जेनजी मात्र होइन, युवा पुस्ताका विविध पिँढी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएका युवाहरूले साझा वैचारिक मञ्च, नीतिगत सोच र संगठनात्मक कौशल विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नेतृत्व विकास केवल पद कब्जा गर्ने लक्ष्य होइन, नैतिक जिम्मेवारी, आलोचनात्मक सोच र सार्वजनिक सेवाप्रति उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्ने अभ्यास हो। यस्ता नेतृत्व तयार पार्नका लागि खुला राजनीतिक मञ्च, स्थानीय तहका प्रशिक्षण, विचारमूलक बहस र पारदर्शी छनोट प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। यदि युवा पुस्ताले यही ऊर्जा लाई दीगो संगठनात्मक र नीतिगत मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्न सके भने, भदौको विद्रोह केवल ऐतिहासिक घटना होइन— नयाँ राजनीतिक युगको प्रवेशद्वार बन्न सक्छ।

वर्तमान राजनीतिक र बुद्धिजीवी समाजले अब पुराना क्रान्तिकारी नेताहरू सत्ताको विघटनकारी विलायकजस्तो सत्ताको खेलमा हराए भन्ने कठोर सत्यबाट सिक्नैपर्छ। युवा पुस्ताको सत्यप्रतिको दृढता लाई सम्मान गर्दै, पुरानो पुस्ता ले पद र स्वार्थको लडाइँ त्यागेर नैतिक समर्थन र वैचारिक हस्तान्तरण को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जलाइएका सरकारी भवनहरू लाई ‘क्रान्तिकारी न्याय’ को नाममा गरिएको ‘अराजक विध्वंस’ मान्ने कि ‘नयाँ सामाजिक अनुबन्ध’ को जग मान्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर जेनजी को आगामी बाटो मा निर्भर छ।

हाम्रो अगाडि अब दुईवटा मात्र बाटो छन्:
१. शून्यताको बाटो: यदि जेनजी को ऊर्जा लाई सार्थक राजनीतिक एजेन्डा मा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने, यो आक्रोश आफैँमा समाप्त हुनेछ र भ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिको शून्यता ले समाजलाई पुरानै अवस्थामा निल्नेछ।

२. निर्माणको बाटो: यदि युवाले आफ्नो ऊर्जा लाई विकेन्द्रीकृत, विषयमुखी, र नैतिक नेतृत्व मार्फत नयाँ दलगत संरचना वा स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको रूप मा संगठित गर्न सके भने, मात्र भदौ विद्रोहको बलिदानले नयाँ नेपालको नैतिक आधार स्थापित गर्न सक्नेछ।

अन्त्यमा, यो विद्रोहले हामीलाई सोच्न र प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ। अबको चुनौती चेतनाको यो महाविस्फोट लाई नैतिक र इमानदार नेतृत्व मार्फत सार्थक, दीगो र समावेशी राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हो। नेपाललाई भ्रष्टाचार र वैचारिक विरक्तिको ‘शून्यता’ बाट नयाँ क्रान्तिको जन्म दिन सकिन्छ— यदि हामी सबैले विचारको स्वतन्त्रता लाई आलोचनात्मक देशभक्ति को उच्चतम रूप मान्न सक्यौँ भने।