सधैं आफ्नो फाइदाकै मात्र हेरे। जसको परिणाम हो आजको नेपाल। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देशलाई नेताहरूले कहीँको बाँकी छोडेनन्। अरू देशले विकासमा फड्को मारिरहँदा यहाँका नेताहरू आफ्नालाई कसरी मन्त्री बनाउने ? पद दिने ? भन्नेमै ध्याउन्न छन्। देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवाकै कुरा गरौं

सरकार भन्छ, ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम, आठ घण्टा मनोरञ्जन।’ कुनै पनि संघसंस्थाले आठ घण्टामाथि काम लगाउन पाउँदैनन्। विडम्बना, सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुपरमार्केटहरूमा काम गर्ने चालक र अन्य स्टाफहरू बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गर्न बाध्य छन्।

यता, सरकारले १९ हजार ५५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। यद्यपि, सुपरमार्केटहरूले मासिक आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ दिएर श्रमिकहरूलाई काममा दलाइरहेका छन्। कतिपयले त यहीं तलब पनि महिनौँदेखि पाउन सकेका छैनन्। सुपरमार्केटहरू अरूको सामान बेच्ने ठाउँ हो।

यिनीहरूको उद्योग छैन। हरेक सामान सुपरमार्केटहरूले अन्यबाट खरिद गर्ने हो। सुपरमार्केटहरूले ग्राहकबाट सामान खरिदसँगै पैसा लिन्छन् भने उत्पादनकर्तासँग चाहिँ उधारो कारोबार गर्छन्। आफ्नो सामान उधारो नदिनेहरूले उत्पादनकर्तालाई वर्षौँसम्म पेमेन्ट दिएका हुँदैनन्।

सुपरमार्केटहरूले के गर्दै रहेछन् ? भन्ने कुरा इलामका प्रेम आचार्यको घटनाले देखाइसकेको छ। सुपरमार्केटहरूले कानुनको चरम उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। पहिलो त सुपरमार्केटहरूले व्यापक राजस्व छलि गर्ने गरेका छन्। जसको उदाहरणका रूपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई लिन सकिन्छ।

अदालतले राजस्व छलि गरेको ठहर गरे पनि भाटभटेनीले अर्बौँ राजस्व तिर्न चासो देखाएको छैन। अन्य सुपरमार्केटको हकमा पनि यही अवस्था छ। श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा निकै न्यून पारिश्रमिक दिएर सुपरमार्केटहरूले श्रम शोषण गर्दै आएका छन्।

तर, सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिएर बसेको छ। तोकिएको समयभन्दा बढी समय काममा लगाएर सरकारको नीतिको धज्जी उडाइएको छ। सुपरमार्केट मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ। होटल–रेस्टुरेन्ट, निजी संघसंस्था, पसल, घरायसी काम गर्नेहरू निकै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्।

यातायात क्षेत्रमा त तलब भनेको दुई–तीन हजार हुन्छ। घरायसी काम गर्नेहरूले महिनाभरको तलबबापत दुई–तीन हजार पाउँछन्। प्राइभेट संघसंस्थामा काम गर्नेहरूको पनि बिजोग छ। आठदेखि १० हजारमा महिनाभरि खटिन बाध्य छन्, श्रमिकहरू। पसलहरूले बिहान उज्यालो भएदेखि रात परेसम्म काम लगाउँछन्।

श्रमिकको पसिना चुस्छन् तर तलब दिने बेलामा चाहिँ उनीहरूको दाँतबाट पसिना छुट्छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट गत जेठ १५ गते ल्याएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँ बढाइएको छ। उता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाएको छ।

त्यो पनि एकैचोटि पाँच हजार। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र महँगीले छोएको छजस्तो गर्छ। महँगी त सबैलाई उही नै हो। झन् जनतालाई गाह्रो छ। सरकारी कर्मचारीले राम्रै तलब र सेवा सुविधा पाइरहेका छन्। तैपनि उनीहरूलाई नै पोसिन्छ। जनतालाई महँगी बढेको सरकारले देख्दैन।

सरकारी कर्मचारीहरूले जनताले तिरेको करबाट चिया, पानी, खाजा पाउँछन्। उनीहरूलाई पोशाकसँगै गाडी सुविधा दिइएको हुन्छ। उपचार खर्च पाउँछन्। उनीहरूको तलब ३५ हजारदेखि सुरु हुन्छ र लाखसम्म खाने कर्मचारीहरू यहाँ छन्। यद्यपि, सरकारी कर्मचारीलाई सो तलब अपुग छ।

घुस खान्छन्, कार्यालयको सामान हिनामिना गर्छन्। उनीहरूलाई सरकारले चाडपर्व पेश्की दिन्छ। बीमा पनि सरकार नै गरिदिएको हुन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भने, ‘सरकारले उद्योग खोल्ने होइन।’ त्यसो भए कसले खोल्ने हो ?

सबै जनताले गरिदिनुपर्ने भए यो व्यवस्था किन चाहियो ? भोट हाल्ने जनता, नेता बन्ने उनीहरू। कर तिर्ने जनता, मोजमस्ती गर्ने उनीहरू। देशको सुरक्षा गर्ने जनता अनि हाम्रो देश भन्दै छाती फुलाउने उनीहरू। केही गर्न नसक्ने हो भने केको नेता ? सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्छ तर कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन।

हुन त सरकारको देखाउने र चपाउने दाँत नै छुट्टाछुट्टै छ। बाहिर जनताको नारा लगाउँछन्, भित्र व्यापारीको हकहितमा काम गर्छन्। देशमा जतिपनि व्यापारी छन्, ती सबै कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। डलर अर्बपति भनिएका व्यापारी विनोद चौधरी काँग्रेसबाट सांसद छन्।

भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ राज्यलाई कर तिर्दैनन्, एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिन्छन्। नाम चलेका व्यापारीहरू विभिन्न पार्टीमा आबद्ध छन्। त्यसैले त उनीहरूलाई कानुनले पनि छुन सक्दैन। रोचक प्रसंग के भने, जनताको सेवा गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरू मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म खान्छन्।

उनीहरूले बैठक भत्ता लिन्छन्, सवारी साधन सुविधा पाउँछन्। विचरा, जनताचाहिँ थोरै तलबमा आफ्नो हड्डी खिइनेगरी काम गर्छन्। देशमा परिवर्तन गर्छौं, विकासको मूल फुटाउँछौं भनेर राजनीतिक दलहरूले बारम्बार आन्दोलन गरे। जनताले पनि होला भन्ठाने। तर, जनताको आश आशैमा सीमित भयो।

किनकि देश र जनताको अवस्थाले कोल्टो फेरेन, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतको जीवनमा मात्र परिवर्तन आयो। चप्पल लगाउन नसक्ने नेताहरू आज महलमा बस्ने भए। देशमा रोजगारी छैन। रोजगारी पाए पनि न्यून तलब छ। महँगी एकदमै धेरै छ।

कोठाभाडा, उपचार खर्च सबै महँगो छ। त्यसैले युवाहरू जम्मै विदेश पलायन भएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा युवा नै देखिन छोडेको छ। २०४६ सालअघि नेपालमा धेरै उद्योग थिए। नेताहरूले ती उद्योग निजीकरण गरेर बेचेर खाइदिए। वास्तवमा भन्ने हो भने नेताले कहिल्यै देश र जनताको लागि काम गरेनन्।

सधैं आफ्नो फाइदाकै मात्र हेरे। जसको परिणाम हो आजको नेपाल। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देशलाई नेताहरूले कहीँको बाँकी छोडेनन्। अरू देशले विकासमा फड्को मारिरहँदा यहाँका नेताहरू आफ्नालाई कसरी मन्त्री बनाउने ? पद दिने ? भन्नेमै ध्याउन्न छन्। देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवाकै कुरा गरौं।

उनी जनताबाट चुनिएर आएकी होइनन्। उनीसँग जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आतुरता छैन। अरूको हक खोसेर श्रीमान्ले मन्त्री बनाइदिएपछि त्योभन्दा बढी के नै चाहियो र ? नेता र तिनका आसेपासे मोटाइरहेका छन्, जनता भने भोकभोकै हिँडेका छन्। न बिहानबेलुका पेटभरि खान पाउँछन्।

न बिरामी हुँदा उपचार नै पाउँछन्। जो गरिब छ, जो सीधा छ, व्यापारीहरूले पनि उसैलाई ठग्छ। देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनको ७० हजारको पानी खान पुगेको छ तर जनतालाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौधौ छ। ओलीको जागिर के छ र उनले हजारौँको पानी खान सक्छन् ?

हावा गफ गर्नेहरूलाई मोजमस्ती छ, जनतालाई भने पेट कसरी भर्ने ? भन्नेकै चिन्ता छ। जनताले देशको लागि बारम्बार बलिदान दिए तर उनैहरू देशको माया मारेर विदेशिन बाध्य छन्। अब जनताले यी नेता भनाउँदाहरूलाई उनीहरूको असली ठाउँ देखाउनुपर्छ। जनताहरू अब सचेत होऔं।

अनुसा थापा
भक्तपुर