गृहमन्त्री लेखकसहित २०५४ सालदेखिका सबै गृहमन्त्री, अध्यागमन विभागका हाकिम र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ। भिजिट भिसा र सुन तस्करीको खेल रचाउने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
यतिबेला मुलुकमा भिजिट भिसा प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखककै नाम मुछिएपछि यो विषयले देशभर तहल्का मच्चाएको छ। संसदका प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन्। उनले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलका नेताहरूको अडान छ।
भिजिट भिसा र सुन तस्करीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारम्बार विवादमा तानिन्छ। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको सेटिङमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। पूर्वआईजीपी रमेश खरेलले केही वर्षअगाडि पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन्थ्यो।”
तर, उनले बामदेवको नाम लिए पनि भिजिट भिसा र सुन तस्करीको घटना पुरानो हो। सर्वसाधारणका अनुसार २०५४ सालदेखि यो धन्दा सुरु भएको हो। एउटै व्यक्तिले मात्र सुन तस्करी गर्न वा भिजिट भिसामा मानिस पठाउन सम्भव छैन। एउटा व्यक्तिलाई मात्र दोष दिएर अरूलाई बचाउने खेल खेल्न खोजिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकसहित २०५४ सालदेखिका सबै गृहमन्त्री, अध्यागमन विभागका हाकिम र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ। भिजिट भिसा र सुन तस्करीको खेल रचाउने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। आफ्नो पक्षको हकमा चुप लाग्ने र अरूको हकमा मात्र आवाज उठाउने कार्य कदापि न्यायोचित हुँदैन।
अध्यागमनसँग जोडिएका सबै कर्मचारी, म्यानपावर, र कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। गलत काम गर्ने चाहे गृहमन्त्री होस् वा कर्मचारी, कोही पनि कानुनको हातबाट उम्किनुहुँदैन। भिजिट भिसामा सर्वसाधारण पठाउनु मानव तस्करी हो। मानव तस्करी गम्भीर अपराध हो।
मानव बेचबिखन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यदि वास्तवमै अपराधी खोज्ने नियत छ भने एउटा छानबिन समिति बनाऔँ। जसले २०५४ सालदेखिका सबै गृहमन्त्री, अध्यागमनका हाकिम र कर्मचारी, म्यानपावर, र कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरोस्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको मात्र होइन, श्रममन्त्री र श्रम विभागका कर्मचारीको पनि हात हुन्छ।
जति पनि श्रममन्त्री र श्रम विभागका हाकिम बने, उनीहरूमा पनि छानबिन गरौँ। परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याऔँ। भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि चर्चामा आएको थियो। माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि भिजिट भिसाले मुलुकमा तरंग ल्याएको थियो।
एउटालाई राजीनामा गराएर अरूलाई जोगाउने दाउ राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ। यसो गर्दा न भिजिट भिसा प्रकरण रोकिन्छ, न सुन तस्करी। यदि सरकारलाई विमानस्थलमा हुने अपराध रोक्नु छ भने ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। आफ्नो पक्षले गल्ती गरेको छ भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ।
अनि मात्र कानुनले सार्थकता पाउँछ। यहाँ सधैँ सरकार ढाल्ने, आफू बच्ने, अनि सरकारमा गएपछि सबै केस डिसमिस गर्ने खेल राजनीतिक दलहरूले खेलिरहेका छन्। यदि माओवादी र रास्वपा सही र सत्य छन् भने २०५४ सालदेखिका सबैमाथि छानबिन गर्न कदम चालून्। सरकारलाई दबाब दिऊन्।
अनि मात्र जनताले पत्याउनेछन्। उनीहरूको दबाबपछि पनि सरकारले केही गरेन भने जनता छन्। जनताले आवाज उठाउनेछन्। तर, माओवादी र रास्वपाको घडीको सुई अहिले एक व्यक्तिमा गएर अड्किएको छ। दुवै दलले बुझ्नुपर्छ: एउटाको राजीनामा मागेर यो अपराध रोकिने वाला छैन।
भिजिट भिसामा लाखौँ नेपाली विदेश पुगिसकेका छन्। तर, सरकारले त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। कति मानिस भिजिट भिसामा गए? कति फर्किए, कति फर्किएनन्? नेपाल नफर्किएका व्यक्तिहरू कहाँ छन्? उनीहरू जिउँदो छन् कि मरे? नेपाली नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो।
तर, सरकारले आफ्ना नागरिकको कुनै चासो राखेको छैन। पैसा लिएर भिजिट भिसामा पठाउने, ती नागरिक फर्किए कि फर्किएनन्? परिवारको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? सरकारले खोजीनीति गर्दैन। भिजिट भिसामा गएर विदेशमा गैरकानुनी रूपमा बसेको कुरा अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकले थाहा पाइसकेका छन्।
नेपालमा भइरहेको भिजिट भिसा प्रकरण अहिले विश्वभर चर्चामा छ। विश्वमा नेपालको बदनामी भइरहेको छ। अब विदेशी मुलुकले नेपालीलाई भिजिट भिसामा लैजान्छन् त? सरकारले नागरिकलाई कर र भोट बैंक मात्र बनायो। नागरिकता बाँड्ने, कर उठाउने, र भोट लिनेबाहेक सरकारले जनताका लागि केही गर्न सकेन।
भ्रष्टाचार गरेको छ, खाएको छ; जनता बेचेको छ, खाएको छ। जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएकाले जनतामाथि यस्तो गतिविधि गर्न सुहाउँछ? विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएपछि सदन चल्न दिने बताएका छन्। विपक्षी दललाई राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मात्र चासो छ।
तर, भिजिट भिसामा गएर विदेशमा अलपत्र परेका, विदेशी जेलमा जीवन बिताइरहेकाहरूको आवाज कसले उठाउँछ? भिजिट भिसामा विदेश पुगेकाहरूको हकमा को बोल्छ? उनीहरू पनि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुन्। डा. आरजु राणा देउवामाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको आरोप छ।
गम्भीर आरोप लागेकी व्यक्ति अहिले देशको परराष्ट्रमन्त्री छिन्। जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमा छन्। तर, उनीहरूलाई आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, थाहा छैन। उनीहरूको खोजी गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री त यहीँ छन्। उनले गल्ती गरेका छन् भने, जतिबेला पनि समात्न सकिन्छ।
प्रमुख प्राथमिकतामा नागरिकलाई राखौँ। सबै दलका सांसदले भिजिट भिसामा गएका नागरिकको खोजी थाल्नुपर्छ। अपराधी कोही पनि उम्किनुहुँदैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको हात छ भने उनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याऔँ। अन्यलाई पनि उम्किन नदिऔँ।
पदमा पुगेर जनता बेच्नेहरूलाई छोड्नुहुँदैन। जति पनि कसुरवार छन्, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। नेताहरूले जनतालाई रोजगार दिन सकेनन्। रोजगारी दिन नसक्ने नेताहरूले मानव तस्करी गर्न थाले। मिलेमतोमा जनता भिजिट भिसामा पठाउन थालियो।
देशलाई बदनाम गराउने भिजिट भिसा प्रकरण रोक्ने हो भने एउटा बलियो छानबिन समितिको खाँचो छ। जसले सबैमाथि अनुसन्धान गरोस्। दोषीहरू पत्ता लगाओस्। भिजिट भिसा प्रकरणको सुरुवात गर्नेदेखि हालसम्म मानिस बेच्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्।
सबै जनताले न्याय पाउनुपर्छ। गल्ती गर्ने चाहे मन्त्री होस् वा कर्मचारी, उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। मानव तस्करीको आरोपमा कोशी प्रदेशका कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले आफ्ना कर्मचारी बनाएर जापान छिराउन खोजेका थिए। तर, जापानको विमानस्थलबाट उनलाई फर्काइयो। यसले पनि नेताहरूकै आडमा मानव तस्करी भएको प्रस्ट छ। रातो पासपोर्ट हुने अधिकांशले मानव तस्करीको धन्दा चलाएका छन्। आफ्ना नातेदार भनेर लिएर जाने, आफू फर्कने, अनि उनीहरूलाई त्यहीँ छोडिदिने। सांसदहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।
कुन सांसदसँग कति जना गए? कति फर्किए? कति फर्किएनन्? यो पनि खोतल्न आवश्यक छ। मानिस बेच्ने जोसुकै होस्, उसलाई कारबाही गरौँ।
