रास्वपामाथि चूनौतीको पहाड छ । विकास त परको कुरा हो, जनअपेक्षित पूरा गर्नै उसलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ । राजस्व नउठेपछि सरकारी खर्च धान्न सकिन्न, विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकिँदैन अनि अरु काम गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
०८१ असार १७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकार गठनको सहमति भयो । त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । सहमतिअनुसार असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमै जनतालाई कर नतिर्न आह्वान गरे ।
तर, प्रसाईंको आह्वानलाई अनदेखा गरेर जनताले कर तिरे । अहिले अवस्था बदलिएको छ । हिजो कर नतिर्न आह्वान गर्दागर्दै तिर्ने जनता अहिले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । रोजगारी छैन । महँगी छोइनसक्नु छ । काम भएपनि तलब नपाएको महिनौं भइसक्यो । अर्को मुख्य कुरा, आन्दोलनको नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाइयो ।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा महाविध्वंश मच्याइयो । ८४ अर्ब ७७ करोड बढीको सरकारी सम्पत्ति जलाइयो । २७ खर्ब बढीको निजी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । राज्यलाई कर तिर्ने अनि हजारौंलाई रोजगारी दिने उद्योगी, व्यापारीमाथि आक्रमण गरियो । यतिमात्र होइन, आगो लगाउनेहरुलाई कारबाहीसमेत गरिएन । बरु सिंहदरबारलगायत संरचना जलाउनेहरु सत्तामा पुगेका छन् ।
जसका कारण व्यवसायीहरुको मनोबल गिर्नुका साथै स्वदेशी वा विदेशी दुवैले अब नेपालमा लगानी गर्ने छैनन् । हुन पनि त हो नेपालमा किन लगानी गर्ने ? सरकारी वा निजी सम्पत्तिकै सुरक्षा नहुने अनि अपराधीलाई कारबाही नगरिने देशमा लगानी किन गर्ने ? नयाँदेखि पुरानासम्म लगानीकर्ताको मनमा यी प्रश्न उब्जिएको छ ।
राज्य जनताले तिरेको करबाट चल्छ । जनताले जति कर तिर्यो, उति राज्यलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा केही वर्षयता राजस्व संकलन एकदमै कम हुँदै आएको छ । तर, अब त जनता कर नतिर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । रेमिट्यान्स पनि अब भित्रिनेछ । खाडी मुलुक पुगेका नेपालीले रगतपसिना बगाएर कमाउँथे र यहाँ पठाउँथे । इजरायल, अमेरिका र इराक युद्धका कारण नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी गुमेको छ ।
खाडीमा रहेका लाखौं नेपालीको ज्यान खतरामा छ । उनीहरु आफैं असुरक्षित रहेको अवस्थामा कसरी काम गर्छन् र यहाँ रेमिट्यान्स पठाउँछन् ? अब त सरकारलाई उनीहरुको उद्धार गर्नै हम्मेहम्मे पर्नेछ । रेमिट्यान्स नआउनेबित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पर्नेछ । नेपालमा अब ठूलो संकट आउँदैछ । अब जोसुकैको सरकार बनेपनि केही हुनेछैन ।
युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको हाहाकार शुरु भइसकेको छ । मुलुकमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन करोडौंको संख्यामा छन् । अहिले हरेकले खाना पकाउन ग्यासकै प्रयोग गर्छन् । यी दुई पदार्थ नहुनेबित्तिकै जनतामा अवश्यक आक्रोश बढ्नेछ । किनकि सबै खेप्न सकेपनि भोक खेप्न सकिँदैन । अनि ग्यासै नपाएपछि कसरी खाना बनाउने ?
अब शुरु हुँदैछ रास्वपाको अग्निपरीक्षण । सत्ताबाहिर हुँदा ठूल्ठुला कुरा गर्न धेरै सजिलो छ तर सत्तामा पुगेपछि काम गर्न उत्तिकै गाह्रो । देश ऋणैऋणमा डुबेको छ । वैदेशिक ऋण ३० खर्ब नाघिसकेको छ । त्यसको साँवाब्याजमात्र वार्षिक खर्बौ तिर्नुपर्छ । आउँदो माघभित्र नेपाल ग्रे लिष्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्नेछ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले ऋण र अनुदान दिँदैन । रोजगारी वा शिक्षाका निम्ति विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ ।
नेपालीलाई विदेश जान रोक लगाइन्छ । अर्को प्रमुख कुरा, नेपाल खाद्यान्न आत्मनिर्भर छैन । हामी कहाँ गुन्द्रकसमेत विदेशबाट ल्याइन्छ । हाम्रो भान्छामा पाक्ने हरेक खाद्यान्न विदेशबाटै ल्याइएको हो । विदेशीले अनेकौं औषधी हालेर उब्जाएको खाद्यान्न खानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यो नखाए भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न छिमेक भारत र चीनबाट आउनेछ ।
अब बन्ने सरकारमा पश्चिमी (अमेरिकी) प्रभाव रहेको आरोप छ । चीन अमेरिकाको कट्टर दुश्मन हो भने अमेरिका र भारतको पनि सम्बन्ध चिसिँदो छ । नेपालमा अमेरिका प्रभावित सरकार बन्नेबित्तिकै भारत र चीनले हामीलाई अवश्य असहयोग गर्नेछन् । यतिमात्र होइन, नाकाबन्दीसमेत गर्नसक्छन् । यस्तो हुनेबित्तिकै नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । जनताले पाँच वर्ष खाउ भनेर चुनावमा रास्वपालाई बहुमत त दिए ।
यद्यपि, रास्वपालाई सरकारमा टिक्न निकै गाह्रो छ । कर्मचारीहरुले तलब बढ्ने आशामा रास्वपालाई भोट दिएका छन् । वृद्धवृद्धा, अपांगहरुले भत्ता बढ्ने आशामा त विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी पाइने आशामा रास्वपालाई भोट हाल्न आफ्ना परिवारलाई लगाए । रास्वपासँग जनअपेक्षित अधिक छ । यी सबै अपेक्षा पूरा गर्न चाहिने भनेकै पैसा हो । पैसा नभए न सरकारी खर्च धान्न सकिन्छ न कर्मचारीको तलब र वृद्धवद्धाको भत्ता बढाउन सकिन्छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले लगानी नगरे देशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यसका लागि सरकारले जेनजी आन्दोलनमा निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता व्यक्ति र तिनका परिवारले पनि चुनावमा रास्वपालाई नै भोट दिए । रास्वपा सरकार बनेपछि आफूलाई कारबाही नहुने आशामा । यदि उनीहरुमाथि कारबाही गरिए तिनका परिवार सडकमा आउनेछन् र आन्दोलन गर्छन् । र, कारबाही नगरिए उद्योग, व्यवसायी पलायन हुन्छन् ।
त्यसैले, रास्वपामाथि चूनौतीको पहाड छ । विकास त परको कुरा हो, जनअपेक्षित पूरा गर्नै उसलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ । राजस्व नउठेपछि सरकारी खर्च धान्न सकिन्न, विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकिँदैन अनि अरु काम गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ? विदेशी ऋण कहल्यिै ३० खर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता दिनै बाँकी छ ।
राजस्व उठ्दैन अनि कसरी यो ऋण तिर्ने ? खर्च धान्ने ? जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्यो, बालेन र रवि त देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन । मुलुकमा उद्योग, कलकारखानामा जनतादेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले लगानी गरेनन् । तीन चिजमा मात्र लगानी गरियो । ती हुन्, घरजग्गा, गाडी र सेयर ।
यी वस्तु विलासित हुनुका साथै पाँच वर्षदेखि मन्दी छाएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेकै कारण सहकारी डुब्यो । त्यहाँ बचत गरेका करोडौं जनता डुबे । उनीहरुको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन । अब बैंक पनि डुबे के होला ? सहकारीकै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकको कसरी हुन्छ ? अनि आफ्नो दुःखको कमाई नपाउनेबित्तिकै जनता सडकमा आइहाल्छन् ।
त्यो आक्रोश सरकारप्रति पोख्छन् । त्यसैले, अब बन्ने सरकारलाई चुनाव जितेजति काम गर्न सहज छैन । रास्वपाको अग्नि परीक्षणा शुरु भइसक्यो । प्रधानमन्त्री नबन्दै बालेन्द्र साह –बालेन) को दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ ।
