विडम्बना के छ भने, पुराना दलहरूले गरेको अभ्यासभन्दा अहिलेका नयाँ भनिएका शक्तिहरूको व्यवहार कतिपय अवस्थामा झन् असुहाउँदो देखियो। किनकि उनीहरूले समावेशिता, परिवर्तन र न्यायका कुरा अझ चर्को स्वरमा गरे।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समावेश गरिएको सबैभन्दा संवेदनशील र अर्थपूर्ण व्यवस्था हो। यसको जन्म नै असमानता, बहिष्करण र ऐतिहासिक अन्यायको विरुद्ध भएको थियो।
यो व्यवस्था मूल प्रवाहमा कहिल्यै नपुगेकाहरूका लागि खोलिएको ढोका थियो। गरिब, निमुखा, पछाडि पारिएका समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र दूरदराजमा बस्ने नागरिकहरूका लागि। सिंहदरबारसम्म कहिल्यै नपुगेका आवाजहरूलाई राज्यको केन्द्रसम्म पुर्याउने लोकतान्त्रिक पुलका रूपमा समानुपातिक प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको थियो।
तर आज यही प्रणाली कठोर प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। के समानुपातिक प्रतिनिधित्वले वास्तवमै आवाजविहीनहरूको आवाज बोकेको छ? कि यो पनि शक्तिशाली, पहुँचवाला र लोकप्रिय वर्गको अर्को सुरक्षित प्रवेशद्वारमा सीमित हुँदै गएको छ?
यी प्रश्नहरू केवल सैद्धान्तिक होइनन्। यी प्रश्नहरू हाम्रो समाजका वास्तविक पात्र, वास्तविक जीवन र वास्तविक संघर्षसँग जोडिएका छन्।
उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमकी दिपा नेपालीलाई हेरौँ। उनी कुनै चम्किलो नाम होइनन्। उनी मिडियाको मुख्य शीर्षकमा बारम्बार देखिने अनुहार पनि होइनन्। तर उनी संघर्षको मैदानमा दौडिरहेकी छोरी हुन्, आफ्नो समुदाय, आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो भविष्य बदल्ने सपना बोकेकी। प्रश्न उठ्छ, के उनको आवाज बन्दसूचीसम्म पुग्यो? के उनको संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ समानुपातिक सूचीमा भेटियो?
अर्को उदाहरण अझ गहिरो र संवेदनशील छ। सुदूरपश्चिमकै अछाम जिल्लामा जन्मिएका, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका एक अर्जुन रावल। उनी केवल सहानुभूतिको पात्र होइनन्। उनी राजनीतिलाई केवल सत्ता होइन, देश बदल्ने माध्यम ठान्ने युवा हुन्। राजनीतिक चेतना, विचार र सपना बोकेका व्यक्ति हुन्। तर प्रश्न यहीँनेर छ, के यस्तो पात्र बन्दसूचीमा अटायो? कि अपाङ्गता, गरिबी र पहुँचको अभावले उसको सपना फेरि पनि सूचीबाहिरै रोकियो?
यस्तै प्रश्न अत्यन्तै सानो, तर ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको एक समुदायतर्फ पनि ठोकिन्छ, कुसुण्डा समुदाय। जनसंख्या थोरै, आवाज कमजोर, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक। राज्यको संरचनाले कहिल्यै गम्भीर रूपमा नहेरेको समुदाय। के यो समुदायको कुनै प्रतिनिधि बन्दसूचीमा देखियो? कि “संख्या थोरै छ” भन्ने बहानामा फेरि पनि उनीहरू अदृश्य बनाइए?
यस्तै गरी, हाम्रो समाजमा गरिबीले मानिसलाई कति कठोर बाटोमा धकेल्छ भन्ने यथार्थ पनि छ। आर्थिक अभावकै कारण गैरकानुनी भनेर चिनिने यौन व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य भएका महिलाहरू छन्। यो कुनै नैतिक बहसको विषय होइन, यो बाँच्नका लागि गरिएको विवशता हो।
प्रश्न उठ्छ, गरिबीका कारण यस्तो पेशामा धकेलिएका महिलाहरूको आवाज बन्दसूचीले प्रतिनिधित्व गर्यो? गरिबीका कारण यौन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको पीडा, संघर्ष र वास्तविकता राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा कतै प्रतिबिम्बित भयो?
यस्तै प्रश्न भौगोलिक दृष्टिले झन् कठोर बन्छ। सूचना र प्रविधिसँग अझै राम्रोसँग जोडिन नसकिएका बाजुरा, मनाङ र मुस्ताङजस्ता जिल्लामा बस्ने गरिब नागरिकहरू, के उनीहरूको प्रतिनिधित्व बन्दसूचीभित्र रह्यो? कि राजधानी, केन्द्रित सोचले फेरि पनि उनीहरूलाई परिधिमै राख्यो?
समानुपातिक प्रणालीलाई जातीय पहिचानसँग मात्र सीमित गरेर हेर्नु पनि अपूरो दृष्टि हो। बाहुनभित्र पनि गरिबभन्दा गरिब छन्। क्षेत्रीभित्र पनि गरिबभन्दा गरिब छन्। दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा पछाडि परेका, आवाजै नपुगेका मानिसहरू छन्। प्रश्न केवल जाति होइन, प्रश्न वर्ग र अवस्थाको हो। तर हामीले बन्दसूची बनाउँदा के ‘गरिबभित्रको पनि गरिब’ लाई देख्यौँ? कि केवल पहिचानको खोल ओढाएर पहुँचवाला पात्रलाई अघि सार्यौँ?
यहाँ एउटा गहिरो वैचारिक प्रश्न पनि उठ्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको कुरा गर्यो। उत्पीडित, शोषित र श्रमिक वर्गको नेतृत्वको सपना देखायो। नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले त झन् ती सबै क्रान्तिलाई जित्ने खालको क्रान्तिको कुरा गरे, पुराना सबै संरचना भत्काउने दाबी गरे।
तर आज प्रश्न उठ्छ, ती क्रान्तिहरूको प्रतिबिम्ब आजको बन्दसूचीमा देखियो त? के सर्वहारा, गरिब, श्रमिक, उत्पीडित वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्व यी सूचीहरूले व्यावहारिक रूपमा अभिव्यक्त गरे?
यहीँनिर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। सूचीमा को छ भन्ने मात्र होइन, को छैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। जो छैन, ऊ किन छैन? त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा नै राजनीतिक नैतिकताको स्तर मापन हुन्छ।
विडम्बना के छ भने, पुराना दलहरूले गरेको अभ्यासभन्दा अहिलेका नयाँ भनिएका शक्तिहरूको व्यवहार कतिपय अवस्थामा झन् असुहाउँदो देखियो। किनकि उनीहरूले समावेशिता, परिवर्तन र न्यायका कुरा अझ चर्को स्वरमा गरे। जनताले उनीहरूबाट फरक अभ्यासको अपेक्षा गरे। तर बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा देखियो, अनुहार फेरिए, तर प्रवृत्ति फेरिएन। कतै–कतै त प्रवृत्ति झन् उल्टो भयो।
नयाँपन विचार र अभ्यासमा देखिनुपर्ने थियो। कसलाई अवसर दिने, कसलाई प्राथमिकता दिने, कसलाई राज्यको केन्द्रमा पुर्याउने भन्ने निर्णयमै परिवर्तन देखिनुपर्ने थियो। तर नयाँपन प्रचारमा सीमित रह्यो। समावेशिता प्रतिबद्धता बन्नुपर्नेमा नारामा सीमित भयो।
आजको राजनीतिक यथार्थ हेर्दा यस्तो लाग्छ, राजनीति परिवर्तनका लागि होइन, जितका लागि मात्र केन्द्रित हुँदै गएको छ। सिद्धान्तभन्दा अंकगणित बलियो हुँदै गएको छ। मूल्यभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिइँदैछ। यही कारणले दिपा नेपाली, अछामका दृष्टिविहीन अर्जुन रावल, कुसुण्डा समुदायका नागरिक, दूरदराजका गरिब, गरिबीका कारण कठोर जीवन बाँच्न बाध्य महिलाहरू, यी सबै पात्रहरू फेरि पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ढोकाबाहिर उभिएका छन्।
यदि समानुपातिक प्रणाली पनि लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा बन्यो भने, यदि चर्का भाषणले वास्तविक प्रतिनिधित्वलाई छायामा पार्यो भने, यदि नयाँ भनिएको पनि पुरानै प्रवृत्तिको झन् विकृत रूप बन्यो भने, आवाजविहीनहरूका लागि बनाइएको यो व्यवस्था अन्ततः शक्तिशालीहरूका लागि मात्र सुरक्षित ढोका बन्नेछ।
अब आवश्यक छ, गम्भीर आत्ममन्थन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व कानुनको मात्र विषय होइन, राजनीतिक नैतिकताको विषय हो। सूची बनाउँदा साहस चाहिन्छ। लोकप्रियताभन्दा आवश्यकता हेर्ने आँट चाहिन्छ। पहुँचभन्दा बञ्चनालाई प्राथमिकता दिने इमान चाहिन्छ।
आज उठिरहेका यी प्रश्नहरू केवल केही व्यक्तिका होइनन्। यी प्रश्नहरू हाम्रो लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएका छन्। यिनको जवाफ नदिएसम्म समानुपातिक प्रणाली रहिरहला, तर यसको आत्मा भने क्रमशः हराउँदै जानेछ।
त्यसैले, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सार सूचीको अंकगणितमा होइन, छुटाइएका आवाजप्रतिको राजनीतिक साहस र नैतिक जिम्मेवारीमा मापन हुनुपर्छ। जबसम्म बन्दसूचीले सबैभन्दा कमजोरको सपना बोक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको रूप बाँच्छ—तर आत्मा हराइरहन्छ।
(लेखक रावल सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ।)
