जुम्लाका ७८.०६ प्रतिशत घरधुरी स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। उत्पादन र आर्थिक कारोबारको मुख्य केन्द्र जुम्लामै स्याउ विकास बोर्डको प्रधान कार्यालय स्थापना गरी किसानको पहुँच, अनुसन्धान, प्राविधिक सेवा र बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।

जुम्ला लगायत साविक कर्णालीको पहिचानसँग जोडिएको स्याउ अहिले यहाँका हजारौँ किसानको जीविकोपार्जन र जिल्लाको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ। पाखा पखेरादेखि बस्ती आसपाससम्म फैलिएका स्याउका बगैँचाले जुम्लाको आर्थिक सम्भावना मात्र बढाएका छैनन्, कर्णालीलाई राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने आधारसमेत तयार गरेका छन्। तर, यही स्याउको उत्पादन, प्रवर्द्धन, अनुसन्धान र बजारीकरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन गठन गर्न लागिएको स्याउ विकास बोर्डको प्रधान कार्यालय कहाँ रहने भन्ने प्रश्नले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

स्याउ उत्पादनको केन्द्र जुम्ला हो। यहाँका २४ हजार ८ सय ३८ घरधुरीमध्ये १९ हजार ३ सय ९१ घरधुरी अर्थात् ७८.०६ प्रतिशत परिवार स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मात्रै जिल्लामा १९ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ। असोज १० गतेसम्म ७ हजार ३ सय ३० मेट्रिक टन स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भइसकेको छ। यसबाट झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको अनुमान छ।

यति ठूलो उत्पादन र आर्थिक कारोबारको केन्द्र रहेको जुम्लामा स्याउ क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गर्न लागिएको बोर्डको मुख्यालय पनि यहीँ हुनुपर्ने माग किसानले उठाएका छन्। प्रदेश सरकारको तहमा भने प्रधान कार्यालय सुर्खेतमा राख्ने कि जुम्लामै स्थापना गर्ने भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा छ। किसानको प्रश्न छ, स्याउ उत्पादनको मुख्य केन्द्र जुम्ला हो भने यसको विकास, अनुसन्धान र बजारीकरण गर्ने संस्थाको नेतृत्व अन्यत्र किन?

झन्डै पाँच दशकदेखि स्याउ खेती गर्दै आएका चन्दननाथ नगरपालिका–२ खोलीकोटका रामकृष्ण बुढ्थापाका लागि यो बहस कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन बढे पनि उचित मूल्य, बजार, प्रशोधन, भण्डारण र रोगकिरा नियन्त्रणका समस्या वर्षौंदेखि भोगिरहेका किसानका लागि बोर्ड एउटा संस्थागत आशा बनेको छ। उनी बोर्डले किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छन्।

‘उत्पादन बढाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने र बजार सुनिश्चित गर्ने ठोस नीति तथा संयन्त्र चाहिएको छ,’ बुढ्थापा भन्छन्, ‘बोर्ड बनिसकेपछि पनि किसानका समस्या जस्ताको तस्तै रहने अवस्था आउनु हुँदैन।’

जुम्लामा आयोजित स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बुढ्थापाको प्रश्न एक्लो थिएन। किसान, जनप्रतिनिधि, कृषि विज्ञ र सरोकारवालाको साझा चासो थियो, बोर्डको प्रधान कार्यालय जुम्लामै स्थापना हुनुपर्छ। उत्पादन हुने ठाउँमा किसानका समस्या बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्राविधिक सेवा पुर्‍याउने र बजारसँग जोड्ने संस्थाको नेतृत्व पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

उत्पादनको केन्द्रमै मुख्यालय किन?

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्ड स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन र आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गर्न शुक्रबार जुम्लामा छलफल गरिएको थियो। संसदीय स्याउ सरोकार समूहको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा किसान, उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र कृषि विज्ञ सहभागी थिए।

छलफलमा सहभागी करिब १५० जनामध्ये ४० जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिकांशले बोर्ड गठनको स्वागत गर्दै यसको प्रधान कार्यालय जुम्लामै राख्नुपर्ने माग गरे। सुर्खेतमा मुख्यालय राखेर जुम्लालगायत स्याउ उत्पादन हुने जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावभन्दा उत्पादन क्षेत्रमै कार्यालय स्थापना गर्दा किसानको पहुँच र सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये धेरै जिल्लामा स्याउ खेती हुन्छ। जुम्ला भने उत्पादन र व्यावसायिक खेतीका हिसाबले अग्रणी जिल्ला हो। यहाँ स्याउ खेतीको कुल क्षेत्रफल ४ हजार ६ सय ४.५ हेक्टर पुगेको छ। त्यसमध्ये २ हजार ३ सय ७८ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल हो। जिल्लामा २० हजार ४ सय ६१ वटा स्याउका बगैँचा स्थापित छन्।

जिल्लामा स्याउ खेतीको इतिहास, उत्पादनको आकार, कृषि अनुसन्धान र प्राविधिक पूर्वाधारलाई आधार बनाएर जुम्लामै मुख्यालय राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। जुम्लामा नेपालकै एक मात्र स्याउ सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोट, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कोल्डस्टोर तथा स्याउ क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी निकायको उपस्थितिले पनि जुम्लालाई मुख्यालयका लागि उपयुक्त बनाउने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीको भनाइ छ।

‘उत्पादन, अनुसन्धान, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारको सम्भावना हेर्दा बोर्डको मुख्य कार्यालय जुम्लामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही पनि जुम्लाको उत्पादन क्षमता र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुख्यालय निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार जुम्ला स्याउ उत्पादनको केन्द्र मात्र नभई माथिल्लो कर्णालीका जिल्लालाई सेवा पुर्‍याउन सक्ने उपयुक्त स्थान पनि हो।

तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईं लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य कार्यालय सुर्खेतमा रहने व्यवस्था संशोधन गरेर जुम्लामा राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाका किसानलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन र सेवासुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन मुख्यालय उत्पादन क्षेत्रमै हुनुपर्छ।

स्याउ खेतीमै जोडिएको तीन चौथाइभन्दा बढी घरधुरी

जुम्लाको स्याउ खेतीको महत्त्व उत्पादनको परिमाणमा मात्र सीमित छैन। जिल्लाका कुल घरधुरीमध्ये झन्डै चार भागको तीन भागभन्दा बढी परिवार कुनै न कुनै रूपमा स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। खेती, टिपाइ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ढुवानी र बिक्रीले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छन्। यससँगै कृषि सामग्री, बिरुवा, मल, ढुवानी र भण्डारणको व्यवसायसमेत जोडिएको छ।

स्याउ खेतीले किसानको आम्दानी मात्र होइन, स्थानीय बजारको गतिविधि र जिल्लाको आर्थिक कारोबारलाई समेत प्रभावित गर्छ। स्याउको सिजनमा गाउँदेखि बजारसम्म किसान, व्यापारी, मजदुर र ढुवानी व्यवसायीको चहलपहल बढ्छ। तर उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पूर्वाधार र बजार संयन्त्र भने पर्याप्त विस्तार हुन सकेका छैनन्।

किसान शंखु खत्री स्याउलाई जुम्लाको मात्र नभई समग्र कर्णालीको समृद्धिको आधार मान्छन्। उनका अनुसार पर्याप्त सरकारी सहयोग र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि जुम्लाले वर्षमा करिब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्याउ निर्यात गर्दै आएको छ।

‘स्याउ जुम्लाको मात्र होइन, समग्र कर्णालीको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ,’ खत्री भन्छन्, ‘स्याउ विकास बोर्ड गठन भएर उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित भयो, उत्पादन बढ्यो भने कर्णालीको समृद्धिका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन।’

हिमा गाउँपालिका–३ मोफ्लाका किसान गोपाल रोकाया पनि बोर्डले साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय स्याउ बजारमा पुर्‍याउने र उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम बोर्डको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

‘बोर्ड विगतमा बनेका विभिन्न आयोगजस्तो कार्यकर्तामुखी संस्था हुनु हुँदैन,’ रोकायाको आग्रह छ, ‘यसले किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर स्याउबाट समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ।’

छलफलमा सहभागी किसानको साझा चासो पनि यही थियो, बोर्डको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया यस्तो बनोस्, जसले ठूला व्यवसायी वा बिचौलियालाई मात्र लाभ नदिई साना किसानलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याओस्। अनुदान वितरणमा सीमित नभई उत्पादनदेखि बजारसम्म किसानलाई जोड्ने संस्था बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कालो तुसारोदेखि बजारको अनिश्चिततासम्म

स्याउको उत्पादन बढिरहेको भए पनि किसानले भोगिरहेका समस्या कम भएका छैनन्। जलवायु परिवर्तनसँगै देखिने कालो तुसारो, रोगकिराको प्रकोप, गुणस्तरीय बिरुवाको अभाव, बजार मूल्यको अनिश्चितता र भण्डारण सुविधाको कमीले किसानलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

स्याउ खेतीमा लाही, चिप्स बोरर, सेन्जस्केल र बिटिललगायत किराको प्रकोप देखिएको छ। पेपरी बार्क, रुट रट, फुट रट र क्यान्करजस्ता रोगले पनि उत्पादन र गुणस्तरमा चुनौती थपेका छन्। पोषक तत्त्वको कमी, प्राकृतिक प्रकोप र अर्गानिक खेतीमा प्रयोग गर्न सकिने प्रभावकारी विकल्पको अभावले समस्या थप जटिल बनाएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।

छलफलमा सहभागी चन्दननाथ नगरपालिका–२ खोलीकोटका किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले कालो तुसारोबाट हुने क्षतिको मूल्यांकन, राहत र कृषि बिमाका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार किसानले वर्षभरि गरेको लगानी र श्रम प्राकृतिक प्रकोपका कारण नष्ट हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भरपर्दो व्यवस्था छैन।

किसानका लागि अर्को चुनौती प्याकेजिङ सामग्रीको अभाव हो। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा ३६ हजार स्याउका कार्टुन मात्र उपलब्ध भएका छन्। तीमध्ये ११ हजार स्याउ सुपरजोन कार्यालय र २५ हजार कृषि विकास कार्यालयले ल्याएका हुन्।

‘लाखौँ कार्टुन आवश्यक पर्ने ठाउँमा ३६ हजार मात्रै उपलब्ध हुनु पर्याप्त होइन,’ अधिकारी भन्छन्।

कार्टुनको अभाव हुँदा किसानले उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भोग्छन्। उचित प्याकेजिङ नहुँदा फलको गुणस्तर जोगाउन र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्यसँगै त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, ग्रेडिङ गर्ने र बजारसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधार विस्तार नभए किसानले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैनन्।

अधिकारीका अनुसार जिल्लामा गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक सिँचाइ, हाई डेन्सिटी बगैँचा, प्रशोधन उद्योग र भण्डारण केन्द्रको विकास आवश्यक छ। स्याउको अर्गानिक प्रमाणीकरण, जैविक मल तथा विषादीको प्रयोग र किसानको प्राविधिक ज्ञान विस्तारमा पनि संस्थागत पहल चाहिन्छ।

बोर्डले यस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके उत्पादनको मात्रा मात्र होइन, स्याउको गुणस्तर र किसानको आम्दानी पनि बढाउन सकिने कृषि प्राविधिकहरूको अपेक्षा छ।

तीन वर्षमा एक अर्बको निर्यात सम्भावना

जुम्लामा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गए पनि उत्पादनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा १९ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ८.२ मेट्रिक टन छ।

स्थानीय रोयल डेलिसियस, रेड डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, रिचारेड, जनाथन, स्टार क्रिमसन डेलिसियस, ब्राइट एन अर्ली, स्टार्क स्पर गोल्डेनसँगै इटालियन फुजी र गाला जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन्। फुजी र गाला जातले जिल्लामा ५३.५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। तीमध्ये ५२ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल रहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ।

अधिकारीका अनुसार गुणस्तरीय बिरुवा, आधुनिक खेती प्रविधि, प्राविधिक सेवा, प्रशोधन र भण्डारणमा लगानी बढाउन सके उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर दुवै सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि बोर्डले किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने निकायमा सीमित नभई अनुसन्धान, उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई जोड्ने संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले आगामी तीन वर्षमा आवश्यक पूर्वाधार र कार्यक्रम विस्तार गर्न सके जुम्लाबाट एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएका छन्। त्यसका लागि उत्पादन बढाउने मात्र नभई गुणस्तरीय प्याकेजिङ, शीतभण्डारण, कुलिङ भ्यान र व्यवस्थित बजार सञ्जाल आवश्यक पर्नेछ।

कर्णालीको समग्र स्याउ अर्थतन्त्रको सम्भावना पनि उल्लेखनीय छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा स्याउ खेतीको कुल क्षेत्रफल ८ हजार ९ सय २८ हेक्टर थियो। त्यसमध्ये ३ हजार ६ सय ५१ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल र कुल उत्पादन ३२ हजार ९ सय ५२ मेट्रिक टन थियो। प्रदेशको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ९.०३ मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

त्यस वर्ष जिल्लागत उत्पादनमा जुम्ला अग्रस्थानमा थियो। जुम्लामा १५ हजार ३ सय ९८ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। कालिकोटमा ७ हजार १ सय ७६, हुम्लामा ५ हजार ५ सय ५५, डोल्पामा ५ हजार ४ सय ८७ र मुगुमा ३ हजार ९ सय ३८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। जाजरकोटमा २ हजार ९ सय ३७, दैलेखमा १ हजार १ सय १९, सल्यानमा ७ सय ६४ र रुकुम पश्चिममा ५ सय ८६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यी तथ्यांकले कर्णालीमा स्याउ उत्पादनको भौगोलिक विस्तार र आर्थिक सम्भावना देखाउँछन्। तर उत्पादनको परिमाणलाई किसानको आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न बजार, भण्डारण र ढुवानीको लागत घटाउने संरचना आवश्यक छ। बोर्ड गठनको औचित्य पनि यहीँनेर जोडिन्छ।

हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी

स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सक्रियता देखाएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीको पहलमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन र किसानका सुझाव समेट्न सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।

शाहीका अनुसार जुम्ला र मुगुमा छलफल गरी विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषय र आवश्यक सुधारका सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

‘विधेयक पारित गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह मुस्किल छ,’ शाहीले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री जुम्लाकै हुनुहुन्छ। अन्य प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पनि छ। जनताको माग तीव्र छ। त्यसैले विधेयक पारित हुन्छ। नभए आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईले स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार स्याउको व्यावसायिक उत्पादन, युवा लक्षित अनुदान तथा सहुलियत, गुणस्तरीय मल र बिरुवा, उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन तथा बजारको सुनिश्चिततालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

‘अहिलेकै सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ पछाईले भने, ‘विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएपछि समितिमा दफाबार छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने पक्षमा सरकार छ।’

मन्त्री पछाईले बोर्ड स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए। उनका अनुसार विधेयकमा किसानका समस्या र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर प्रभावकारी संस्थागत संरचना बनाउने सरकारको तयारी छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद रिसालले स्याउ उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्या समाधान गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए। नेपाली स्याउले राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउँदै गएकाले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन बोर्ड आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले बोर्ड गठनका लागि नीतिगत तथा कानुनी तयारी गरिरहेको छ। विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन किसान र सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको हो।

छलफलमा संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वपशुपन्छी राज्यमन्त्री गोमा गौतम कुँवर, पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्ट, कृष्णबहादुर जिसीलगायत जनप्रतिनिधि सहभागी थिए। कार्यक्रममा सहभागी पूर्वमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले बोर्ड गठनलाई प्राथमिकता दिँदै विधेयक पारित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

मुख्यालयको बहससँगै संस्थाको प्रभावकारिताको प्रश्न

बोर्डको प्रधान कार्यालय जुम्लामा राख्नुपर्ने मागलाई किसान र जनप्रतिनिधिले जोडदार रूपमा उठाए पनि यसको सफलता कार्यालयको स्थानले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। बोर्डको कार्यक्षेत्र, अधिकार, बजेट, संरचना, जनशक्ति र जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

कर्णालीका सबै स्याउ उत्पादक जिल्लालाई समेटेर काम गर्ने संस्थाका रूपमा बोर्ड स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुम्लामा मुख्यालय राखिए पनि हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र अन्य उत्पादक जिल्लाका किसानले समान रूपमा सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, बोर्डले अनुदान वितरण र प्रशासनिक काममा मात्र सीमित नभई अनुसन्धान, गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन, रोगकिरा नियन्त्रण, कृषि बिमा, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ।

स्याउ विकास बोर्डको स्थापना कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने अवसर हो। जुम्लाका किसानले खोजेको कुरा कार्यालयको ठेगाना मात्र होइन, दशकौँदेखि भोग्दै आएका समस्याको समाधान पनि हो। उत्पादनको केन्द्रमै मुख्यालय स्थापना भए किसानसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, अनुसन्धान र प्राविधिक सेवामा सहजता आउने उनीहरूको अपेक्षा छ।

अन्ततः बोर्डको सफलता सुर्खेत वा जुम्लामध्ये कहाँ कार्यालय रहन्छ भन्ने निर्णयले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् कि पाउँदैनन्, रोग र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिमा सहयोग प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन्, स्याउ सुरक्षित राख्ने भण्डारण र बजारको पहुँच विस्तार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता मापन गर्नेछ।

जुम्लाको स्याउले कर्णालीको समृद्धिको सम्भावना देखाएको छ। अब त्यो सम्भावनालाई किसानको आम्दानी, रोजगारी र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा बदल्ने जिम्मेवारी प्रस्तावित बोर्डको हुनेछ। किसानको अपेक्षा स्पष्ट छ, बोर्ड गठन होस्, मुख्यालय उत्पादनको केन्द्रमा रहोस् र संस्था किसानकै हितमा काम गर्ने गरी स्थापित होस्।