सरकारले निजी विद्यालयले लिने फिस निर्धारण गरिदिनुपर्छ । तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यिनीहरूले सेवा होइन, व्यापार गरेको हो, त्यसैले कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरूले पहिलेदेखि ‘धमिलो पानीमा माछा’ मारिरहेका छन् । यो कार्यमा पूर्णविराम लगाइदिन आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो । तर, पछिल्लो समय शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा जति ठगी कुनै अर्को क्षेत्रमा छैन । शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा अभिभावकबाट मोटो रकम असुलिएको छ ।
शुल्कमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको मनोमानी छ । उनीहरूले आफ्नो मर्जीअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् । निजी बोर्डिङमा २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ तिरेपछि बल्ल भर्ना हुन्छ । मासिक पचासौँ हजारसम्म फिस लिइन्छ । विभिन्न शीर्षकमा पैसा बटुल्ने काम गरिन्छ । कहिले यो त कहिले त्यो भनेर अभिभावकको गोजीबाट पैसा झारिरहन्छन् ।
यता, बालबच्चालाई होस्टल राखेको पनि मनलाग्दी शुल्क छ । शैक्षिक संस्थाहरूले स्टेशनरी सामानहरू आफैं प्रदान गर्न थालेका छन् । स्कुलभित्रै स्टेशनरी सामान बेचिन्छ । जुन बाहिर पसलहरूमा पाउनेभन्दा निकै महँगो छ । स्कुलको पोशाकमा पनि विद्यालयहरूले कमिसन खान्छन् ।
उनीहरूले तोकेकै टेलरमा गएर ड्रेस सिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बस भाडाबारे त सबैलाई जानकारी नै छ । घरबाट स्कुल लैजान र स्कुलबाट घर ल्याउनका लागि मासिक हजारौँ रूपैयाँ असुलिन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाले वार्षिक करोडदेखि अर्बौँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
यता, विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई भ्याट बिल पनि दिइँदैन । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बस निजी प्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ । सो बसमा २० देखि ६० लाख रूपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । सो बसले मासिक लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गर्छ । यद्यपि, न लगानीको राजस्व तिर्छन् न आम्दानीको ।
उल्टो स्कुल बसलाई भन्सार र भ्याटमा पुरै छुट दिइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाले कर छल्ने स्कुल बसहरूलाई भन्सार र भ्याट छुटको उपहार दिएका हुन् । यता, यी स्कुल बसहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि हुँदैन ।
कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरू सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल मुलुकभर हजारौँको सङ्ख्यामा निजी शैक्षिक संस्था खुलेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्नुको एउटै कारण–राज्यलाई राजस्व तिर्न नपर्ने र अभिभावकलाई मनलाग्दी लुट्न पाउने भएर हो ।
व्यस्त अभिभावकलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय मोंटेश्वरी, डे–केयरहरू खुलिरहेका छन् । ती पनि लुटको एउटा केन्द्र नै हो । निजी शैक्षिक संस्थामा व्यापक श्रम शोषण छ । शिक्षकहरूसँग आठदेखि १० हजार रूपैयाँमा महिनाभर काम गराइन्छ । झन् विद्यालयमा सरसफाई गर्ने, स–साना विद्यार्थीको दिशापिसाब धुनेहरूले त्यति पनि पाउँदैनन् ।
उनीहरू महिनाभर पाँच हजार रूपैयाँमा दलिन्छन् । निजी शैक्षिक संस्थामा प्रिन्सिपल मोटाउने खेल मात्र चलिरहेको छ । प्रिन्सिपल धनी भइरहेका छन्, कर्मचारीलाई केही होइन । मुलुकमा सरकारी विद्यालयहरू पनि छन् । त्यसमा सरकारको ठूलो लगानी छ । तर, सरकारी विद्यालय सिध्याउने श्रेय त्यहीँका शिक्षक शिक्षिकालाई जान्छ ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई आफैंले पढाएकोप्रति विश्वास छैन । त्यसैले त आफ्नो सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा हाल्छन् । सरकारी स्कुल गएगुज्रिएको छ भन्ने छाप सर्वसाधारणमा पारिएको छ । त्यसैले त सरकारी विद्यालय बन्द हुन पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थी नै छैनन् ।
एक विद्यार्थी पाँच शिक्षक भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरू बरु आफ्ना छोराछोरी निजीमा लगेर हाल्छन् तर सरकारी विद्यालय सुधारमा चासो देखाउँदैनन् । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पढाए पनि नपढाए पनि महिना मर्नेबित्तिकै खातामा तलब आइहाल्छ । जसको परिणाम आजको सरकारी विद्यालय बनेको हो ।
सरकारी विद्यालय सुधार नहुँदा सबैले आफ्नो सन्तान निजी विद्यालयमा लगेर हालेका छन् । खाननखान मासिक मोटो रकम फिस बुझाइरहेका छन् । सरकारी विद्यालयलाई सुधार गरेको भए न शिक्षा व्यापारीकरण हुन्थ्यो न सरकारको लगानी वालुवामा पानी हुन्थ्यो । सबैले समान प्रकृतिको शिक्षा पाउँथे ।
विडम्बना, सरकारी सकाएर निजीलाई उकासियो । र, यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि ठूलो हात छ । निजी शैक्षिक संस्था खोल्नेहरू धेरै राजनीतिक दल नै हुन् । मुलुकका ठूल्ठूला निजी स्कुल, कलेज उनीहरुकै हुन् । आफ्नो व्यापारका लागि पनि उनीहरूले सरकारी विद्यालयलाई माथि आउन दिँदैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले सरकारी शिक्षक शिक्षिकालाई आफ्ना पार्टीका सदस्य बनाए । त्यसको उद्देश्य एउटै छ–उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको झोले बनाएर उल्झाएर राख्ने, विद्यालयमा पढाउन जान नदिने । सरकारी शिक्षक शिक्षिका पार्टीको झोले बन्दा सरकारी विद्यालयहरू ध्वस्त बने ।
अभिभावक, विद्यार्थीहरूले विश्वास नै राख्न छोडे । त्यसको फाइदा निजी विद्यालयहरूलाई भयो । सामान्य भाषामा भन्दा राजनीतिक दलहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल भए, सरकार हार्यो । निजी विद्यालयहरू आफूले सेवा गरेको भन्छन् । मनलाग्दी पैसा लिनु, अभिभावक र राज्य दुवैलाई ठग्नु के सेवा हो ?
त्यसो त, सबैले ठग्छन् अनि सेवा गरेको भन्छन् । निजी बोर्डिङहरूले शुल्क नबुझाएमा परीक्षाबाट वञ्चित गरिदिन्छन् । फिस बुझाउन केही ढिलो भएमा विद्यार्थीको बेइज्जत गर्छन् । अनि कुरा चाहिँ ठूल्ठूला । निजी स्कुलले लिइरहेको फिस सरकारले तोकिदिएको होइन । विद्यालयहरूले आफैं लिएका हुन् ।
सरकारले निजी विद्यालयले लिने फिस निर्धारण गरिदिनुपर्छ । तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यिनीहरूले सेवा होइन, व्यापार गरेको हो, त्यसैले कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरूले पहिलेदेखि ‘धमिलो पानीमा माछा’ मारिरहेका छन् । यो कार्यमा पूर्णविराम लगाइदिन आवश्यक भइसकेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा पनि राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले जनतासम्म पुर्याउन सक्नुपर्यो । नत्र पैसा हुनेहरू त निजी विद्यालय जालान्, नहुनेहरू घरमै बस्ने ? त्यसैगरी, सरकारी शिक्षक शिक्षिकाले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सरकारी शिक्षक शिक्षिकाको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । कामकाज नगर्ने अनि खुरुखुरु तलब खाइरहने । यो गरिब जनताका छोराछोरीमाथि अन्याय हो । शिक्षक शिक्षिकामाथि कडाइ गरौँ । विद्यालयमा विद्यार्थी भएनन् या विद्यार्थी फेल भए भने शिक्षक शिक्षिकालाई कारबाही गरौँ ।
अनि मात्र तिनका चेत खुल्थ्यो । शिक्षक महासङ्घ भन्या छ, सडकमा उत्रिएर रमिता देखाएको छ । अधिकार खोज्नेले पहिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर तिनीहरूलाई सेवासुविधा चाहिएको छ । यहाँ मासिक ३५ हजारदेखि एक लाखसम्म मासिक तलब खाने सरकारी शिक्षक शिक्षिका छन् ।
राज्यको खर्च भइरहेको तर उपलब्धि के ? सरकारी विद्यालयमा कुनै सुधार भएको छैन । न विद्यार्थी नै बढेका छन् । सरकारी विद्यालयमा व्यापक घोटाला हुन्छ । निर्माण, किताबकापीका लागि आएको बजेट प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकहरूको मिलेमतोमा खाइन्छ । यता, विद्यार्थीको खाजाका निम्ति आएको बजेट पनि शिक्षकहरूले खाइदिन्छन् ।
यस्ता शिक्षक शिक्षिकालाई अब कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालय सुधारौँ, निजीलाई करको दायरामा ल्याऔँ
