कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका रोजगार शाखाका प्रमुख हंशराज न्यौपानेले कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीमाथि गरिएको व्यवहारलाई अन्यायपूर्ण भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४(१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था विपरीत नियुक्ति भएमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीवाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रावधानसहितको ऐन जारी भएपछि स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीहरू सेवाबाट हटाइँदै आएका छन्।
न्यौपानेका अनुसार करार कर्मचारीहरूलाई विना प्रक्रिया, कारण र पूर्वजानकारी सेवाबाट हटाइने क्रमले सार्वजनिक प्रशासनमा ‘पजनी प्रथा’ र ‘हुकुमी शासन’को झल्को दिएको छ। उनले भने, “राज्यको कर्तव्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र न्यायसंगत प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने हो, तर अहिलेको व्यवहारले संघीयताको मर्म र भावना नै कुण्ठित बनाएको छ।”
उनले स्थानीय तहहरूसँग कुनै राय सुझाव नलिई र सेवाप्रवाहमा पर्न सक्ने असरको पूर्वानुमान नगरी आदेशात्मक ढंगमा ऐन ल्याइनु संघीय शासन व्यवस्थाको उपहास भएको टिप्पणी गरे। निजामती सेवाका ट्रेड युनियनमा लाखौं करार कर्मचारी आबद्ध भए पनि उनीहरूको पक्षमा आवाज नउठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको न्यौपानेको भनाइ छ।
“ऐन संशोधन गरेर रोजगारीको हक संरक्षण गर्न, बेरोजगारी न्यूनीकरणमा योगदान गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ,” न्यौपानेले आग्रह गरे।
उनले करार कर्मचारीमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न सम्पूर्ण कर्मचारी, सरोकारवालाहरू र संघसंस्थालाई ऐक्यबद्धतासहित एकजुट हुन समेत अपिल गरेका छन्।
