चालक र सहचालकले घर बनाए, तर ट्रलीबस डुबेर बन्द भयो। बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रलीबस चल्थे, जसले सर्वसाधारणलाई निकै राहत दिएको थियो। तर, विडम्बना, ट्रलीबस डुबाएर त्यसको नामोनिशान मेटाइयो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले पनि विभिन्न रुटमा तीन पाङ्ग्रे ग्यास टेम्पो र सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन्। ती टेम्पोको दर्ता २०५३–५४ सालदेखि सुरु भएको हो। २०५६–५७ सालसम्म बागमती यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका ग्यास टेम्पोको संख्या दुई हजारदेखि बाइस सय छ।
सफा टेम्पो पनि सोही हाराहारीको संख्यामा दर्ता भएको छ। ग्यास टेम्पोलाई सरकारले त्यतिबेला पूर्ण भन्सार र भ्याट छुट दिएको थियो। भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्दा सात लाख पर्ने टेम्पो सरकारको छुटका कारण जम्मा साढे तीन लाखमा आयो।
टेम्पो कम्पनीसँग साढे तीन लाखमा खरिद गरेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो। सफा टेम्पो भने डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको हो।
यदि त्यो टेम्पो खरिद गर्नुपरेको भए १०–१५ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो। सफा टेम्पोले दैनिक २५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ कमाउँछ। ग्यास टेम्पोको दैनिक आम्दानी १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ छ।
अचम्मको कुरा, डेनमार्क सरकारले दिएको टेम्पो नेपाल सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा छ। डेनमार्क सरकारले यो टेम्पो नेपाली व्यक्तिलाई नभई नेपाल सरकारलाई दिएको हो।
तर, सुरुदेखि नै यो टेम्पो व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। व्यक्तिले नै त्यसबाट आम्दानी गरिरहेका छन्। सरकारले यो टेम्पो नेपाल भित्रिँदा न भ्याट लिएको छ, न भन्सार। सुरुदेखि नै यो टेम्पोमा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको छ। यो टेम्पो खरिद गर्नुपरे अहिले पनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ। टेम्पो पनि व्यक्तिले लगे, कमाइ पनि सरकार हेरेको हेर्यै।
सरकार ती टेम्पोबाट खाली हात छ। सरकारले ग्यास टेम्पोको स्क्र्याप गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी र माइक्रोबस दर्ता गरिरहेको छ। ग्यास टेम्पोको स्क्र्याप नम्बर प्लेट बजारमा सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको छ।
इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको अवधि २० वर्ष तोकिएको छ भने विद्युतीय गाडीको अवधि ३० वर्ष निर्धारण गरिएको छ। २७ वर्षदेखि ग्यास टेम्पोले व्यवसाय गरिसकेको छ। अब अर्को ३० वर्ष व्यवसाय गर्दैछ। एउटै व्यवसायीले ५७ वर्ष व्यवसाय गर्ने भए।
पहिले टेम्पो, अब माइक्रोबस वा ट्याक्सी चलाएर व्यवसायीले मोटो आम्दानी गर्नेछन्। विद्युतीय ट्याक्सीले दैनिक सात हजारदेखि १५ हजार २० हजार माइक्रोबसले एक दिनमै १५ हजारदेखि ३०–३५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ।
बजारमा दुई प्रकारका विद्युतीय ट्याक्सी आएका छन्—एउटाको मूल्य ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ। पुरानो नम्बर प्लेटको शुल्क जोड्दा ट्याक्सीको मूल्य करिब ५० लाख रुपैयाँ पर्छ। अहिले पुरानो ग्यास टेम्पो र ट्याक्सीको स्क्र्याप नम्बर प्लेटको बजार मूल्य आठ लाख २५ हजार छ।
यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटमा खर्च हुने लाखौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। शोरुम मूल्यमै ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन।
विगत ४७ वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालिमाटी तरकारी बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फोर–स्ट्रोक टेम्पोको दर्ता बन्द छ। झन्डै पाँच दशकदेखि दर्ता बन्द हुनु सामान्य विषय होइन। किनभने, त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा आकाश–पातालको फरक छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्नेको संख्या करिब एक करोड पुग्न लागिसकेको छ। ट्याक्सीको संख्या अहिले पनि उही छ—नौ हजार। यति थोरै ट्याक्सीले यत्रो जनसंख्यालाई सुविधा दिन सक्छ? जनताले छानिछानी ट्याक्सी चढ्न पाउँछन्? सरकारको खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त लागू भयो?
नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको थियो। २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई स्क्र्याप गरेर त्यसको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने चलन छ। व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न दिएका छैनन्।
८० हजारमा किनेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्य नै लाखौं पुगिसकेको छ। केही हजारको लगानीले व्यवसायीले करोडौं कमाइसके। तैपनि उनीहरूलाई पुगेको छैन। नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर व्यवसायीहरूले एकछत्र राज गरिरहेका छन्।
जर्मन सरकारले २०२९–३० सालतिर ३५ सय मिनीबस अनुदानमा दिएको थियो। चीनले नेपाललाई ३२ वटा ट्रलीबस अनुदानमा दिएको थियो। भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म ती ट्रलीबस चल्थे। साझा यातायात पनि जापान सरकारले सित्तैमा दिएको थियो। ती ट्रलीबसमा काम गर्ने चालक–सहचालकको अहिले काठमाडौंमा घर छ।
चालक र सहचालकले घर बनाए, तर ट्रलीबस डुबेर बन्द भयो। बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रलीबस चल्थे, जसले सर्वसाधारणलाई निकै राहत दिएको थियो। तर, विडम्बना, ट्रलीबस डुबाएर त्यसको नामोनिशान मेटाइयो।
जर्मन सरकारले सित्तैमा दिएको मिनीबस पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। ती मिनीबस काठमाडौंदेखि काभ्रेका विभिन्न स्थानमा चल्थे। मिनीबसको दैनिक आम्दानी तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ थियो। ट्रलीबसले पनि त्यति नै कमाउँथ्यो। तर, सरकारलाई नदिएर चालक र सहचालकले कमाएको सबै पैसा आफ्नो खल्तीमा हाले। चालक र सहचालक मोटाए, ट्रलीबसको इतिहास मेटियो।
विगतमा सञ्चालित साझा बस पनि डुबाइयो। अहिले सञ्चालित साझा यातायातमा सरकारले पूर्ण भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ। यसमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको पनि लगानी छ। दैनिक १० देखि १५ हजार कमाउने साझा बस कसरी डुब्यो? चालक र सहचालककै कारण। किनभने, त्यसबाट भएको कमाइ पनि सरकारको हातमा परेन। चालक र सहचालकले कमाएको पैसा सबै आफैं राख्थे। सरकार त्यसमा पनि हेरेको हेर्यै।
२०४३–४५ सालसम्म डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पो दर्ता भएको थियो। ६३९ वटा विक्रम टेम्पो त्यतिबेला दर्ता भए। पेट्रोलबाट चल्ने टु–स्ट्रोक क्युवाला टेम्पो दुई हजार दर्ता भए। ती उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चल्थे।
कालिमाटीमा तरकारी र फलफूल ढुवानीका लागि २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भए। मीटरवाला टेम्पो १७ सय दर्ता भएर सञ्चालनमा आए। कम्पनीसँग ६० हजारदेखि डेढ लाखसम्ममा टेम्पो खरिद गरेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो। यी टेम्पोले दैनिक दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ कमाउँथे।
२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। विक्रम टेम्पोले धूवाँधूलो गरेको भन्दै विस्थापन गर्नुपर्ने माग उठेपछि २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी बाहेक अन्य अञ्चलमा ती टेम्पो सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। सोही अञ्चलको नम्बर प्लेट ती टेम्पोलाई प्रदान गरियो।
बागमतीको नम्बर प्लेटमा ९९ प्रतिशत भ्याट र भन्सार छुट दिएर माइक्रोबस दिइयो। ४० लाख पर्ने ट्याक्सी २० लाखमै पाइयो। ती माइक्रोबस चलेको पनि २६ वर्ष बितिसकेको छ। विक्रम टेम्पो अहिले पनि अन्य जिल्लामा चलिरहेको छ। माइक्रोबस र विक्रम टेम्पोले अहिलेसम्म करोडौं कमाइसकेका छन्।
सरकारले २०४८ देखि २०५७ जेठ १७ सम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। त्यतिबेला सरकारले कम्पनीमार्फत ट्याक्सी दर्ता गर्न दिन्थ्यो। अहिलेजस्तो व्यक्तिको नाममा ट्याक्सी पाइँदैनथ्यो। ट्याक्सीलाई भन्सार र भ्याट पूर्ण छुट दिइएको थियो। भन्सार र भ्याट तिर्नुपरेको भए पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म पर्थ्यो। तर, छुटका कारण आधा मूल्यमै खरिद गरियो। सो अवधिसम्म सात हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता भएको तथ्यांक छ, जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्ने थिए।
एक–दुई वर्ष चलेका डिजेल ट्याक्सी विस्थापित भए। कम्पनी बन्द भए, ट्याक्सी चल्नै सकेनन्। लगानीकर्ताहरू चार्लमचुर्लुम डुबे। पेट्रोल ट्याक्सी आफैंले चलाउने हो भने दैनिक पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाइन्छ। बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म एउटाले चलाउँछ। इन्धन हालेर साहूलाई १२ सय रुपैयाँ बुझाउँछन्। फेरि अर्कोले पनि साहूलाई त्यति नै बुझाउँछन्। खाना खाएर चालकले पनि हजार–१२ सय रुपैयाँ जोगाउँछन्। सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्यागडाउन ५० र प्रति किमि ५० रुपैयाँ तोकेको छ।
पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गरे शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एयरपोर्टमा हरियो प्लेटका २०७ वटा ट्याक्सी छन्। तर, ती ट्याक्सीमा मीटर छैनन्। चालकले जति भन्यो, त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ। विदेशी पर्यटकलाई होटलमा लगेर चालकले कमिसन खान्छन्।
२०६० सालमा टु–स्ट्रोक टेम्पो हटाएर ट्याक्सी र क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो। कालिमाटीमा चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी आयो। जर्मन मिनिबसको सट्टा माइक्रोबस र हायस आयो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र मोहम्मद अफताब आलम यातायातमन्त्री हुँदा सात सय ग्यास टेम्पो हटाएर फोर्स गाडी ल्याइयो।
सरकारले नयाँ गाडीको दर्ता नखोल्ने, सट्टाभरानामा मात्र दर्ता गर्न दिने क्रम चलिरहेको छ। यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर, सिन्डिकेट लगाएर आफ्नो रजगज चलाइरहेका छन्। सरकारले न जनतालाई सेवा–सुविधा दिन सक्यो, न नयाँ दर्ता खोल्न सक्यो।
